पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली

पूर्णप्रसाद मिश्र

काठमाडौँ, ११ पुस – विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरियो । 
 
भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनःनिर्माणको चुनौती प्राधिकरणसँग थियो ।
 
प्राधिकरण स्थापना भएपछि निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार काम गरिरहेको छ । ऐनअनुसार पाँच वर्षमा पुनःनिर्माणका काम नसकिएपछि प्राधिकरणको म्याद यही पुस १० गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 
   
प्रस्तुत छ भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका विषयमा प्राधिकरण स्थापनापछि लामो समय प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : 

प्रश्न : ग्रामीण क्षेत्रको पुनःनिर्माणले गति लिए पनि शहरी क्षेत्रमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ? यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले के गरेको छ ? 

उत्तर : शहरी क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा कामले गति लिएको छ । नगरपालिकासँग सम्बन्धित भवन र सडकको मापदण्डमा असहज पाइएको छ । मापदण्डमा १५ दिनमा नक्सापास हुनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ । 
  
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा ढिला भइरहेको पुनःनिर्माण छिटो गर्न दक्ष निर्माणकर्मी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार परिचालन गरिएको छ । समस्या के हो त्यो ल्याएर समाधानमा सहयोग गर्न सामाजिक परिचालकले सहयोग गर्छन् । शहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गामा बनेका घरमा भाइभाइको आन्तरिक समस्या छ । त्यो समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न सक्दैन । बहुस्वामित्वले पनि शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । बहु स्वामित्वसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
  
 प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सहयोगस्वरुप अनुदानमा रु तीन लाख दिने हो । घर पूरै पुनःनिर्माण गरिदिने होइन । पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही आफैँले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रश्न : चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निजी आवास पुनःनिर्माण सक्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । नसक्नेलाई अब के हुन्छ ? 

उत्तर : प्राधिकरणले पाँच वर्षको अवधि दिएको २०७२ मै सम्झौता गरे पनि घर बनाएको छैन, अब पर्खने कुरा हुँदैन । सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राही ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिए । अब उनीहरुले घर बनाउन थाल्नुप¥यो । 
  
निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि बजेट अभाव हुन दिएका छैनौँ । घर बनाइसक्ने र बनाउन शुरु गर्नेको सङ्ख्या ९१ प्रतिशत नाघेको छ । एक स्थानको घर भत्केर लाभग्राही सूचीमा परेका तर अर्को स्थानमा घर भएकाले अनुदान फिर्ता गर्न थालेका छन् । 
 
घर बनाउनेले आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लगिसक्नुपर्छ । अब अवधि थपिँदैन । माघ मसान्तसम्म दोस्रो र वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो पाउन आवेदन दिइसक्नुपर्छ ।

प्रश्न : अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगरेकाको हकमा के हुन्छ ? 

उत्तर : घर बनाउन अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने अर्को स्थानमा घर भएका लाभग्राही हुन् । घर नभएर पनि अनुदान सम्झौता गरेर बसेकाले पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता लिएर पुनःनिर्माण शुरु गर्नुपर्छ । गाउँको घर भत्केर सदरमुकाम वा काठमाडौँको घरमा बस्नेले घर बनाएका छैनन् । आगामी पुस १५ गतेसम्म पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छ ।

प्रश्न : अर्को स्थानमा घर भएपनि झुक्याएर अनुदान लिई घर बनाएकालाई के हुन्छ ? 

उत्तर : छानविन हुन्छ । यसअघि छ लाख बढीले प्राधिकरणमा गुनासो गरे । जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ । साँच्चिकै पाउनुपर्ने छुटेको भए पुनरावेदनको व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधिशको अध्यक्षतामा रहेको पुनरावेदन समितिले यसको निर्णय गर्छ । हाल धेरैले पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

प्रश्न : निजी आवास पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समयमा के समस्या छ ?

    उत्तर : धेरै समस्या समाधान गरेका छौँ । ऐलानीलगायत जग्गा समस्या समाधान भएको छ । बस्ती स्थानान्तरण आर्थिक उपार्जन हुनेगरी गरिएको छ । दुई सय ९९ बस्तीका चार हजार ७२० परिवारलाई बस्ती स्थानान्तरण सुनिश्चित गरिएको छ । भूमिहीन लाभग्राही १२ हजार ७८८ को समस्या समाधान भई घर बन्ने सुनिश्चित भएको छ । एक सय ३० एकीकृत बस्ती बन्दैछन् ।
 
जोखिम वर्गका वृद्धवृद्धा अपाङ्ग, बालबच्चा, एकल महिलामात्र भएकालाई रु ५० हजार थप र प्रावधिक सहयोग दिएर पुनःनिर्माण अघि बढेको छ । 

प्रश्न :पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायलाई आकर्षित गरिएन भन्ने गुनासो छ नि ? 

उत्तर : पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरुपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ । खरीद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट रु १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु एक करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ ।
 
स्थानीयलाई सहभागी गराएर नै कला, संस्कृतिको संरक्षण गरिएको छ । रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा माटो भर्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरियो । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर टेण्डरमार्फत निर्माण भएको छ । मन्दिर त विशिष्ट श्रेणीको थियो । यसैले निर्माण व्यवसायी नै चाहियो । यो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने अवस्था थिएन । 
 
पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनःनिर्माण भएको छ । सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि शुरुमा ढिला भएको हो । धेरै सम्पदा चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीनस्वरुपमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुरानैस्वरुपमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माण गरिएको छ ।

प्रश्न : सम्पदा पुनःनिर्माणमा किन स्रोत अभाव भइरहेको छ ? 

उत्तर : निजी आवास पुनःनिर्माणमा स्रोत अभाव हुन दिएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो बजेट आउने प्रतिबद्धता थियो । ४१० अर्ब आउने कुरा थियो । राहत र उद्धारकोसमेत यसमा रहेकाले अबको स्रोत रु २९४ अर्ब आउने हो । यसमा रु २३८ अर्ब सुनिश्चित गरिएको छ । 
 
पुनःनिर्माणमा दाताले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग शतप्रतिशत प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिएको छ । पुनःनिर्माणमा रु ९३८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । गत वर्षदेखि धेरै रकम कोरोना भाइरसको उपचार आदिमा खर्च भएको छ । पछिल्लो समय विद्यालय, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा आवश्यक स्रोत प्राप्त हुन सकेको छैन । 
 
स्रोत सीमित भएकाले सडक, पुललगायत संरचना सरकारको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर पुनःनिर्माण गरिँदैछ । पुनःनिर्माणका लागि रु ४८८ अर्ब स्वीकृत भएको छ । हालसम्मको पुनःनिर्माणमा ३२५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । शिक्षण संस्था पुनःनिर्माणको काम प्राधिकरणको कार्यकालमै सक्नेगरी प्रयास भइरहेको छ । 

प्रश्न : ग्रामीण भेगमा भूकम्पले भत्किएका विद्यालयका आकर्षक भवन पुनःनिर्माण भएका छन्, तर शौचालय भने छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । के शौचालय नबनाउने नै नीति प्राधिकरणले बनाएको हो ? 

उत्तर : यस्तै गुनासो आएपछि शौचालय र खानेपानी संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ चालू आर्थिक वर्षमा । पुनःनिर्माण भएका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा छात्र एवं छात्राको अलग्गै शौचालय र खानेपानी पु¥याउने विषयलाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अघि लैजाँदैछ । 

प्रश्न : स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ ? यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ? 

उत्तर : स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेका छौँ । यस वर्ष स्वास्थ्य संस्थाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी पुनःनिर्माण गर्ने तयारीमा छौँ । स्थानीय सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछन् । विद्यालय पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहले नै जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछन् । एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । 

प्रश्न : गैर सरकारी संस्थाले गरेका पुनःनिर्माणका कामको अनुगमन प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायले नगर्दा अपारदर्शी रुपमा खर्च एवं काम भएको गुनासो आएको छ नि ? 

उत्तर : गैर सरकारी संस्थाले कार्यविधिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता गरी काम गरेका छन् । सम्झौतामै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले काम हेरेर प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । सम्झौताअनुसार काम गरेपछि अनुगमनले कार्य सम्पादन गरी प्रतिवेदन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पन्न भएका कामको लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पनि पठाउनुपर्छ । 
 
    गैर सरकारी संस्थाबाट रु ९० अर्बको काम गर्ने सम्झौता भएकामा रु ६२ अर्बको काम सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । गैससले गरेका कामको अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको छ ।

प्रश्न : गत वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा बढेको छ । कोरोनाका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिमणि कति ढिला हुन्छ ? 

उत्तर : सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सिंहदरबार, धरहरालगायत संरचना पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । सिंहदरबारमै ३०० जना कामदारले नियमितरुपमा काम गरिरहेका छन् । आगामी असारसम्ममात्र प्राधिकरणअन्तर्गत पुनःनिर्माणका काम गरिन्छ । साउनपछि लेखापरीक्षण, स्रेस्ता अन्तिम रुप दिइ सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण, अभिलेखीकरण गर्ने काम हुन्छ । 

प्रश्न : भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका अनुभव एवं सिकाइ कसरी अभिलेखीकरण गरिन्छ ? 

उत्तर : अभिलेखीकरण गर्ने काम बृहत्तररुपमा अघि बढेको छ । यसका लागि १०० वटा अनुसन्धान पत्र छ । पुनःनिर्माणमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुभव भएका व्यक्तिले समेत अनुसन्धानपत्र लेख्नुभएको छ । यस्ता अनुसन्धानपत्र २५ वटा अन्तरराष्ट्रियस्तरका जर्नलमा प्रकाशित गर्न लागिएको छ । पुनःनिर्माणको यो अनुभवलाई संस्थागत रुपमा अभिलेखबद्ध गर्न लागिएको छ । 
  
विसं १९९० को भूकम्पको अनुभवका रुपमा हामीसँग ब्रह्मशमशेरको पुस्तकबाहेक अरु केही छैन । यसैले विसं २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको पुनःनिर्माणका अनुभव संलग्न अनुसन्धानपत्र, कागजातलगायत दस्तावेज हामी भावी पुस्ताले समेत अध्ययन गर्न सक्ने गरी सुरक्षितरुपमा राख्दैछौँ । 
 
यो विश्वकै ठूलो पुनःनिर्माण हो । हिमालमा तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न सकिँदैन । काम गर्न मिल्ने बेलामा स्रोत हुँदैन । आवश्यक मात्रामा बजेट पाउन सकेको भए अघिल्लो वर्षमै पुनःनिर्माण सकिने थियो । शुरुका वर्षमा पुनःनिर्माणका लागि जनशक्ति समेत थिएन । तालिम दिएर एक लाख दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन गरिएको छ । यसबीचमा नेतृत्व परिवर्तन भएपनि काम गर्ने गति परिवर्तन भएन । विभिन्न क्षेत्रका मानिसले गरेका अनुभव लगायत सबै विषय अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ ।

प्रश्न : बेला बेलामा हुने नेतृत्व परिवर्तनबीच यहाँले लामो समय प्राधिकरण हाँक्नुभयो ? त्यसबीचमा कस्ता कस्ता अनुभव प्राप्त भए ? 

    उत्तर : यी  अनुभव समेटेर मैले कुनै बेला पुस्तक लेख्नेछु । धेरै कथा, व्यथा छ । धैर्यता र लगनशीलताले परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । भूमिहीन, गुठी समस्या भएका लाभग्राहीका समस्या कानून परिवर्तन गरेर गरिएको छ । 

राष्ट्रिय परामर्श परिषद्मा सबै दलका नेता बसेर प्राधिकरणका कामको प्रसंशा भएको छ । विकास सहायता समितिले पनि प्रसंशा गरेको छ । गर्व गर्न लायक काम भएको समितिको ठहर छ । विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्राधिकरणले स्थापित गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७७, आइतबार  ८ : ४० बजे