स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदो छ । तालमेल, गठबन्धन, घोषणापत्र तयारी र उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्य तीव्र छ । अनेकौँ सपना र आश्वासन बाँडिँदै होला । विगतको काम राम्रो, सन्तोषजनक वा कमजोर रहेको होला । जे होस्, आवधिक निर्वाचन पार्टीहरूले आन्तरिक रूपमा आफ्ना कामहरूबारे समीक्षा गर्नुपर्ने होला, गरिरहेका होलान् । सबै जनताले एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्ने अवस्था रहेन होला । तर, राजनीतिक पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कामबारे जनताले बुझेका छन्, बुझेका मात्र छैनन्, भोगेका छन् ।
अहिले अघि सारिँदै गरेका घोषणा र उम्मेदवार पनि जनताले चिन्ने, जान्ने, बुझ्ने र उनीहरूका काम भोग्ने नै हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । जनता र समाजको अहित वा हानि हुने काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । राम्रो काम गर्दा पनि जे मन लाग्यो त्यही, जसरी मन लाग्यो त्यसरी, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ गर्ने छुट पनि हुँदैन र छैन । राम्रा काम गर्दा पनि संविधान, ऐन—कानुन, उपयुक्त प्रक्रियाको ख्याल राखेर गर्न गराउन आवश्यक हुन्छ । जनतालाई कानुन नजानेको हुनाले गल्ती भयो भन्ने छुट नभएजस्तै पार्टी र नेता—जनप्रतिनिधिलाई पनि निश्चित नीति, विधि र प्रक्रिया नाघ्ने अधिकार छैन ।
अहिले कतिपय दलहरू पार्टी अर्कै, विचार अर्कै, प्रमुख अर्कै पार्टी र विचारको, उपप्रमुख अर्कै पार्टी र विचारको, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि फरक फरक पार्टी र विचारको हुने गरी आउने तयारीमा पनि देखिँदै छन् । यसो हुँदा जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूबीच नै बिचार नमिल्ने, अन्तर्विरोध हुने, जितेकैहरूबीच हानथाप हुने गरी काममा बाधा पर्ने हुन सक्दछ ।
यी सबै विषय बुझेका, भोगेका जनता—मतदाताले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने माध्यम निर्वाचन हो । मत भनेको विचार हो । मतदान भनेको विचार दिनु हो । मत या भोट भनेको कागजको खोस्टो मात्र होइन, मूल्यवान् विचार हो । कुनै पार्टी वा उम्मेदवारलाई भोट दिनु भनेको उसको विचारमा सहमति जनाउनु हो ।
अहिले कतिपय दलहरू पार्टी अर्कै, विचार अर्कै, प्रमुख अर्कै पार्टी र विचारको, उपप्रमुख अर्कै पार्टी र विचारको, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि फरक फरक पार्टी र विचारको हुने गरी आउने तयारीमा पनि देखिँदै छन् । यसो हुँदा जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूबीच नै बिचार नमिल्ने, अन्तर्विरोध हुने, जितेकैहरूबीच हानथाप हुने गरी काममा बाधा पर्ने हुन सक्दछ ।
यो बहुदलीय व्यवस्था र दलीय प्रावधान अनुसारको निर्वाचनमा निर्वाचनमा पनि दल—पार्टी रोज्ने हो, त्यसै भित्रको असल व्यक्ति रोज्ने हो । यसो हुँदा मात्र केही तलमाथि पर्दा पार्टीलाई समात्न र खबरदारी गर्न सकिन्छ । पार्टीलाई अन्य तहमा र फेरि फेरि पनि चुनाव लड्नुपर्ने हुँदा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिले नराम्रो काम नगरुन् भन्ने हुन्छ । व्यक्ति त फेरि लड्न सक्छ र नलड्न पनि सक्दछ । चुनावमा दलीय पद्धतिको मर्म यो हो ।
अहिले हाम्रो स्थानीय तह भनेको प्रदेश र सङ्घ(केन्द्र)को मातहत वा अण्डरमा होइन, यो प्रदेश र सङ्घ(केन्द्र) सरकारजस्तै हो । संविधानले तोके अनुसार काम गर्ने हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (६) मा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्’ लेखिएको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका अर्को कुनै तहको निर्देशनमा काम गर्ने निकाय होइनन्, यी पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारजस्तै अधिकार सम्पन्न तह हुन् । स्थानीय तह संविधानबमोजिम आर्थिक अधिकार सम्पन्न छ । यस सम्बन्धमा संविधानको धारा ५९. मा ‘आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन्’ भनिएको छ ।
स्थानीय तह कुनै तहको (सङ्घ र प्रदेश मातहत) नहुने हुँदा यसले बिगारे अर्कोले सपार्छ वा नियन्त्रण गर्छ, कारबाही गर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहको एकल र संयुक्त अधिकार तोकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ धारा ५७ (४) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।’
नेपालको संविधान २०७२ धारा ५७ (४) बमोजिम अनुसूचीमा रहेको यी अधिकार स्थानीय तहको अधिकारका क्षेत्र हुन् । अनुसूची—८ यस प्रकार रहेको छ:
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफ. एम सञ्चालन
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ
१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद् व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
यहाँ उल्लेख गरिएका अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार हुन् भने यी बाहेक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची पनि छ । जसमा निम्न विषय रहेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची
१. सहकारी
२. शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका
३. स्वास्थ्य
४. कृषि
५. विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू
६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
७. वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
८. खानी तथा खनिज
९. विपद् व्यवस्थापन
१०.सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण
११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क
१२. पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय
१३. सुकुम्वासी व्यवस्थापन
१४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१५. सवारी साधन अनुमति
यी सबै विषय स्थानीय तहको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् । निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवार रोज्दा माथि उल्लेख गरिएका विषयबारे पार्टीको घोषणापत्र, उम्मेदवारको प्रतिबद्धता के कस्तो छ ? कार्यान्वयन गर्ने क्षमता के कस्तो छ ? यी विषयमा सबै मतदाताको ध्यान दिन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०७९, बिहिबार ८ : ४० बजे
प्रतिक्रिया