सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सरकार गठनको अवसर पाएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन आपैmमा थप सकसपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । विशेष गरी देउवाको सत्तालोभ, प्रचण्डको सत्ता स्वार्थ, माधव नेपालको अस्तित्व संकट र जसपाको परम्परागत चरित्रको गठबन्धनबीच अल्मलिएको गठबन्धन आपसी प्रवृत्तिहरू बीचको टकरावका कारण थप संकटमा परिरहेको छ । गठबन्धनको बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको एकै दिनमा व्यक्त हुने तीनथरि विचारले पनि पाँच दलीय गठबन्धनको आन्तरिक अवस्था के छ भन्ने कुरा स्पष्टै हुने गर्दछ । केन्द्रीय तहमा देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल अँगालोमा बाँधिए पनि, स्थानीय तहमा यिनका दल काँग्रेस, माओवादी र माधव नेपालका कार्यकर्ता आआप्mनै भँगालोमा बग्न खोजिरहेका छन् । 

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने कुनै सुविचारित, योजनाबद्ध र प्राकृतिक ढंगले गठबन्धन तयार भएको होइन ।

​​​​​​​​​​​​​​

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने कुनै सुविचारित, योजनाबद्ध र प्राकृतिक ढंगले गठबन्धन तयार भएको होइन । मूलतः एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको झण्डै दुइ तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार, सोही पार्टीसँगको सम्बन्धमा रहेका ६ प्रदेश सरकार र बहुसंख्याका स्थानीय तहबीचको लयात्मक समन्वय र योजनाबद्ध कार्यबाट नेपालले हासिल गरिरहेको आर्थिक प्रगति, स्थानीय विकास र परराष्ट्र सम्बन्धमा उज्यालिएको महत्वबाट यस देशलाई निरन्तर नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहने शक्तिहरु त्रसित र चिन्तित थिए । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गरी निरन्तर आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहने विदेशी शक्तिहरूको आश र त्रासबाट प्रभावित प्रचण्ड र माधव नेपालहरू तत्कालीन एकीकृत नेकपा भित्रको विभाजनको मुख्य मोहराका रूपमा परिचालन भएका थिए । परिणामतः अदालतमा देखिएको दबाव र प्रभावबाट कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन भयो, के पी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन गराइयो र लोकतन्त्रको विधि विपरित अदालतबाट देउवालाई जबर्जस्ती प्रधानमन्त्री घोषणा गरियो । तिनै शक्तिले प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवालाई एकै मालामा उनिदिएका हुन् र त्यही जीर्ण धागोमा उनीहरू गठबन्धनमा उनिइरहेका देखिन्छन् ।  

नेपाली काँग्रेसभित्र गठबन्धनको निरन्तरताको विषयमा घोर विरोध रहेको छ । माओवादी केन्द्रका पुराना नेता माओवादीलाई काँग्रेसले पुच्छर बनाएकोमा लाजले शिर निहुरिएर चिन्तित अवस्थामा रहेका छन् । के पी ओलीको निरंकुशता र दम्भ भन्ने कुतर्कबाट दिग्मभ्रमित भएर माधव नेपालको पार्टीमा लागेकाहरू घरको न घाटको भएको महसुस गरिरहेका छन् । काँग्रेसको पछि लागेर कहीँ पुगिँदैन भन्ने तीतो यथार्थलाई तिनले बुझपचाउनु परेको छ । गठबन्धन गलाको पासो भएको छ । स्वयं प्रचण्ड गठबन्धन प्रतिको वितृष्णा र आपूm र माओवादीप्रति काँग्रेसजनले गरेको नमीठो कटाक्षको विषयमा बेला बेला सार्वजनिक गुनासो गर्छन् । तर पनि गठबन्धन निरन्तर छ । नेताहरू अँगालो मारिरहेकै छन् । यो चुम्बकीय शक्ति के हो र यसको रिमोट कहाँ छ ? भन्ने ओपन सिक्रेट सबैलाइ थाहा छ । अरुले जोडिदिएको, जबर्जस्ती नट बोल्ट कसिदिएको वा फेबिकोल लगाइदिएको जोडजामले भोज पार्टीमा जाँदा एकै सोफामा अटेसमटेस गरी माधव नेपाल, देउवा र प्रचण्ड बस्न त सक्लान् तर यिनको मन मिलेकै छ भन्न पक्कै सकिँदैन ।  

लोकतन्त्रमा दलहरूबीच एकता, तालमेल, सहकार्य हुनु स्वभाविक हो र कतिपय आवस्थामा यो औचित्यपूर्ण र वाञ्छनीय रहन्छ । यसरी दलहरूबीचको एकता र सहकार्यका लागि निश्चित आधार, कारण र लक्ष्य हुन जरुरी छ । जस्तो कि, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि जननेता मदन भण्डारीको पहलमा काँग्रेस र वाममोर्चाबीच सहकार्य भएकै कारण २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन सफल भयो । फेरि ६२/६३ को जनआन्दोलन पनि युद्ध लडिरहेको माओवादी र आन्दोलन गरिरहेका संसदवादी दलहरू बीचको सहकार्यबाट नै सम्भव भएको हो । २०७२ को संविधान निर्माण र घोषणा एमालेका अध्यक्ष के पी ओली र काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला बीचको सहकार्यबाट नै सम्भव भएको हो । यी सबै सहकार्यमा निश्चित राष्ट्रिय र जनपक्षीय उद्देश्य रहेको थियो । उद्देश्य प्राप्तिसम्म सहकार्य र उद्देश्य बाहेकका अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा नै दलहरू रहन सकेका थिए । तर, वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको उद्देश्य के हो ? वैचारिक साझा आधार के हो ? यसको राजनीतिक अभीष्ट कसरी जनपक्षीय र राष्ट्रवादी छ ? उत्तरमा सन्नाटा मात्र पाउन सकिन्छ ।  

यो गठबन्धन केवल के पी ओली र एमालेलाई निषेध गर्नका लागि गठन गरीएको हो । ती शक्तिका लागि एमाले र के पी ओलीको निषेध किन जरुरी छ भने उनको सरकारले राष्ट्रियता सबल पारेको, देशको आर्थिक उन्नति गरेको, शिक्षामा विकास गरेको, सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाएको, कहिल्यै नभएको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएको, निश्चित छिमेकीको छायाँमा नभई स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश सम्बन्ध स्थापित गरकोे, नेपालको भूराजनीतिक महत्वलाई विश्व प्रतिस्पर्धामा उचाइमा पु¥याएको र चुच्चे नक्सा बनाएको सर्वविदित तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । एमाले र ओलीलाई निषेध गरी प्रचण्डले र माधव नेपालले सत्ता साझेदारी प्राप्त गरे, यसबाट राजनीतिक उद्देश्य र प्रस्तावहरूमा के परिवर्तन ल्याए ? आफैले राष्ट्रघाती भनेको एमसीसी रातारात पर्याप्त विधि र छलफल पनि नगराई पास गराए । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए । अदालतको भागमा मन्त्री राख्ने कम गरे । अहिले देशको ढुकुटी टाट पल्टाए । पाँच दलीय गठबन्धनको आधार केवल माधव, प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र यादवहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र नाफा र घाटाको हिसाब—किताब रहेको जगजाहेर भइ नै सकेको छ । अनि सत्तास्वार्थको कारोबारमा देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डहरू घिउ बेच्ने र तरबार बेच्ने ठगहरूको कथाका पात्र भएका छन् । 
पाँच दलीय गठबन्धनको अप्mठेरो भारी बिचरा काँग्रेसले मात्र बोक्नुपरेको देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस परम्परागत हिसाबले निश्चित पहिचान भएका वर्ग—समुदायबाट पालित पोषित र लगभग स्थिर मतदाता भएको पुरानो राजनीतिक दल हो । कुनैबेला नेपालमा भनाइ थियो, ‘अर्को कुनै पार्टीको सदस्य होइन भने त्यो काँग्रेस हो, सदस्यता लिइरहनै पर्दैन ।’ तर, हिजो आफूलाई असफल बनाइसकेको, लाखौँ जनतालाई पीरको भारी बोकाएको,  अघिल्लो चुनावमा नै निकै तल झरिसकेको माओवादी केन्द्रका मान्छेलाई यो निर्वाचनमा जिताउनुपर्ने ठेक्का गठबन्धनका कारण काँग्रेसी कार्यकर्ताले लिनुपरेको छ । यतिसम्म कि आप्mना पार्टी सदस्यहरुलाई काँग्रेस प्रवेश गराउन पाइदैन भनेर प्रचण्डले काँग्रेसलाई धम्क्याएका छन् । कुनै दिन प्रचण्डले देउवालाई भन्नेछन्, ‘हाम्रो कमिटी भएका ठाउँमा काँग्रेसले इकाइ समितिहरू बनाउन पाउँदैन ।’ यसले भविष्यमा सिंगो काँग्रेसको संगठन बिलाउँदै जाने सम्भावना रहन्छ ।  

काँग्रेसका लागि माधव नेपाल समुह हिन्दीको कहावत जस्तै ‘चार आने की मुर्गी, बारह आने का मसाला’ भएको छ । एकातिर एमाले र के पी ओलीको बढ्दो क्रेजको चुनौती थेग्न हम्मेहम्मे परिरहेको काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रचण्ड, माधव नेपालको भाग पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था रातको निँद उडाउने समस्या भएको छ ।

उता माधव नेपाल धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा छन् । के पी ओलीको ब्रान्डमा अघिल्लो पटक एमालेले जितेका जति ठाउँमा आफूले उम्मेदवार पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । काँग्रेसका लागि माधव नेपाल समुह हिन्दीको कहावत जस्तै ‘चार आने की मुर्गी, बारह आने का मसाला’ भएको छ । एकातिर एमाले र के पी ओलीको बढ्दो क्रेजको चुनौती थेग्न हम्मेहम्मे परिरहेको काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रचण्ड, माधव नेपालको भाग पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था रातको निँद उडाउने समस्या भएको छ । गठबन्धनको अनावश्यक भारी काँग्रेसले बोकिदिनु पर्ने, अनि ‘काँग्रेसले हामीलाई जिताइदिन्छ देखौला के पी ओली’ भनी भाषण गर्ने माधव नेपाल र प्रचण्ड सहितको गठबन्धन कति समय अघी बढ्छ होला, काँग्रेसीजनको चिन्ता छ ।  

वर्षौँदेखि राजनीतिमा सिंगो जीवन अर्पिएका, माओवादीका धम्की र त्रासका समयमा पनि काँग्रेस बचाइरहेका र बीपीको समाजवादको विचार लागू गर्न उद्यत काँग्रेसी स्थानीय नेता कार्यकर्ता, कम्युनिष्टहरू बीचको विभाजनको सुवर्ण अवसरलाई गुमाउँदै गठबन्धनका नाममा माओवादी जस्तो अस्थिर र माधव नेपाल जस्ता स्वार्थीलाई स्थानीय तहको सिंहासन जितेर जिम्मा लाइदिनुपर्ने कठिन घडीमा आइपुगेका छन् । प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरूले देउवाको बाँकी रहेको छ—आठ महिनाको सत्ता त जोगाइदेलान्, तर जनताको दैनिक समस्या र सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, स्थानीय विकासको जिम्मेवार कार्यकारी तह र स्थिर सरकार स्थानीय तह पाँच वर्षको लागि माअ‍ोवादी र माधव नेपाललाई जिम्मा लगाउनु काँग्रेसी कार्यकर्ता किन लाग्नुपर्ने ? समग्र काँग्रेसजनमा यो प्रश्न छ । नेतृत्वलाई उनीहरूले सचेत गराएका छन्, तर केन्द्रीय सत्ता स्वार्थमा लटपटिएको केन्द्रीय नेतृत्वले कार्यकर्ता पंक्तिको यो भावना र अनुरोधलाई निरन्तर लत्याइरहेको छ । कार्यकर्ताको आवाज, भावना र आवश्यकतालाई तिरस्कार गर्ने नेतृत्वले पार्टी जोगाउन पक्कै सक्दैनन् । काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, उनको समुह र स्थानीय काँग्रेस नेतालाई काँग्रेस जोगाउन चिन्ता बढेको छ । उनीहरुले खुलेर गठबन्धनको बहिष्कार गरेका छन् ।   

लोकतन्त्रका राजनीतिक विश्लेषकहरूले गठबन्धनले राजनीतिमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा, विचारधारात्मक बहुलता र समावेशी प्रतिनिधत्वको क्षयीकरण गरेको विश्लेषण गरेका छन् । उदारवादी प्रजातन्त्रको पैरवी गर्ने काँग्रेस, साम्यवादको नारा लगाउने माओवादी, समाजवाद भन्दै हिंड्ने माधव नेपाल, मधेश साम्प्रदायिकताको राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादव बीचको तालमेलले यी राजनीतिक विचारहरू बीचको प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरिदिएको छ । सबैले आफ्नो  विचारबाट स्खलन भइरहँदा उनीहरू विचारविहीन राजनीति गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । बहुल विचारहरूको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर  विचार, दृष्टिकोण र अर्थराजनीतिक सोचका आधारमा दलको छनोट गर्न पाउने मतदाताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिदिएका छन् । अर्कातर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व र समावेशी स्थानीय लोकतन्त्रलाई तालमेलले पुरुष बाहुल्यताको उम्मेदवारी दिने सम्भावनाका कारण पनि समावेशी सुधारमा रोक लाग्नेछ । यस प्रकारको गठबन्धनलाई सचेत राजनीतिक कार्यकर्ता, विचारमा प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र नेताले स्वीकार्न सक्दैन ।  

गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थको फेबीकोलले टाँसिएको अँगालोलाई, आफ्नो दलीय राजनीतिक विरासत र पहिचान जोगाउन लागिपरेका काँग्रेस कार्यकर्ताहरूको भँगालेले सजिलै तोड्न सक्दछ । 

काँग्रेसको इतिहास बोकेका र काँग्रेसले केही गर्छ भन्ने आस नमारेका इमान्दार काँग्रेस कार्यकर्ताहरू लहडी गठबन्धनको शिकार भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन भनी विद्रोह गरिरहेका छन् । गठबन्धनका नेताहरूको राजनीतिक जीवन जोगाइदिन काँग्रेसले मात्र राजनीतिक त्याग गर्न, स्थानीय काँगे्रस कार्यकर्ताले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने सुवर्ण अवसर गुमाउन जरुरी छैन । गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थको फेबीकोलले टाँसिएको अँगालोलाई, आप्mनो दलीय राजनीतिक विरासत र पहिचान जोगाउन लागिपरेका काँग्रेस कार्यकर्ताहरूको भँगालेले सजिलै तोड्न सक्दछ । बहुलवादी, स्वच्छ, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक स्थिर स्थानीय तहका लागि कतै कसैबाट कुनै कारणले जबर्जस्ती बनाइदिएको गठबन्धन तोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसले नै बहुलवादी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र राजनीतिक दलहरूको संगठनको आधार विस्तार र सबलीकरण गर्दछ । 
 

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलबार  २ : २४ बजे