निर्वाचन रोक्ने गलफती : शंकाको घेरामा सरकार

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति जतिजति नजिकिँदै छ, त्यतित्यति घोषणा भएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूले यसखाले अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेकपा एस बनाएर नेपाली काँग्रससँग झोली थापिरहेका माधव नेपालले यसअघि नै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी निर्वाचनमा आउँछ भने निर्वाचन अलि पर सार्न सकिने अभिव्यक्तिले बढाएको आशंका घटेको छैन, बरु बढिरहेको छ ।  

यसबीच गठबन्धन दलका अर्का ठूला नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले समेत हाम्रा लागि नभई विप्लव समूहका लागि हो भने पर्खन वा थोरै पर सार्न हुन्छ भन्ने आसय व्यक्त भएको छ । यसरी गठबन्धनका नेताहरूबाट यस्ता कुरा आउनुले शंकालाई बल प्रदान गरेको छ । गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्नु, भागबण्डाका लागि दिनहुँ बैठक भइरहनु र टुंगोमा नपुगेका समाचारहरू आइरहनुले पनि शंका थपिएको छ । अझ, पछिल्लो समय साह्रै बिग्रँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र र बढ्दै गरेको आर्थिक संकट पनि शंका जन्माउने विषय बनेको हो कि भन्ने देखिँदैछ ।  

यस साता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका भनाइरहरू पनि मिडियामा बाक्लिएका छन् । वहाँले निर्वाचन नसर्ने कुरा आश्वासनको लयमा व्यक्त गरिरहनुभएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय सरकार हो कि निर्वाचन आयोग ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुने वा नहुने निर्णय गर्ने हो कि यस्तो निर्णय सरकारले गर्ने हो ? सरकारले गर्ने निर्णयको क्षेत्र हो भने निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आपैmले निर्णय लिएर हुने जसरी बोलेका कुराले ‘कुनै नहुने हुन लागेको त होइन ?’ भनेर झस्काउँदो छ ।  

यसै हेर्दा निर्वाचन भनेको सरकारले एक पटक निर्णय गरेर दिएपछि आइपर्ने सबै बाधा अड्काउ निर्वाचन आयोगले नै फुकाउने हो कि जस्तो लागे पनि संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा भए पनि हुने कि नहुने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यस धाराले निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचन सञ्चालन गर्ने हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निवारण गर्न प्रयत्न गरिरहेको शंकाको स्रोत के हो ? कसको शंका समाधान गर्न वहाँले जवाफ दिइरहनु परेको हो ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ढुक्क बनाउनुपर्ने शंकाको आधार के हो ? शंकै नभए त यसरी स्पष्ट पार्दै बोल्दै हिंड्नुपर्ने थिएन होला । आखिर हावा नचली पात त हल्लिँदैन ।  

संविधानको धारा २४६ को उपधारा : (१) निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा ‘निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ’ लेखिएको छ । अहिले गठबन्धन, सरकार र अर्थसंकट आदिको बहाना उपस्थित भइरहेको बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सकारात्मक भनाइमा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  

समयमा निर्वाचन नगरेर जित्न खोज्नेहरू वास्तवमा हार्नेहरू हुन् । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धामा हार्दा एक पटक हार्न सकिएला, तर आवधिक निर्वाचन सार्नु र समयमा नगर्नु भनेको वास्तवमा लोकतन्त्रले हार्नु हो । लोकतन्त्र चाहिएको लोक(जनता)लाई हो । वास्तविक लोकतान्त्रिक दल र शक्तिहरू निर्वाचन सार्ने पक्षमा हुन सक्दैनन् । घोषणा गरिएको समयमा निर्वाचन नगर्ने कुनै पनि बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानले रिक्त(शून्य) स्थानीय तहको कल्पना गरेको छैन । स्थानीय तह लोकतन्त्रका दृष्टिले, विकास र न्यायका दृष्टिले, समाजवाद निर्माणको आधारका दृष्टिले अद्यावधिक रहनु अनिवार्य छ ।  

निर्वाचनको व्यापक तयारीमा जुटिरहेका दलहरूले आफ्ना तयारीलाई थप गतिशील बनाउँदै तोकिएकै समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेतर्पm खबरदारी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । 
 

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलबार  १ : ५८ बजे