सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भए पश्चात्का वर्षहरूमा दक्षिण एशियाका उत्कृष्ट आर्थिक सूचकाङ्क भएका देशहरू मध्येको श्रीलङ्का अहिले डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । मुद्रास्फीति लगभग १७.५ वरपर पुगेपछि महँगी आकासिएको छ । अत्यावश्यकीय सामानको मूल्य २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्म बढेको छ । मुद्रा अवमूल्यन भएर एक अमेरिकी डलरको ३२०.२८ श्रीलंकाली रुपैयाँमा झरेको छ । विद्यार्थीहरूले लेख्ने कागजको अभावमा स्कुलका परीक्षाहरू रद्द गरिएको छन् । लगभग १८ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ चलिरहेको छ । इन्धन लगायत अत्यावश्यकीय माल सामान बजारमा पाइन छोडेको छ । घरहरूमा दाउरा बालेर चुल्हो बाल्न थालिएको छ ।
जनता सरकारप्रति आक्रोशित छन् । जनप्रतिनिधिहरूका घरहरू घेराउ भइरहेका छन् । सडकमा मानिसहरू कफ्र्यूको समेत वास्ता गरिरहेका छैनन् । हुँदा खाने गरिब र मध्यम वर्गीय जनताहरू अत्यावश्यकीय सामानको डरलाग्दो अभाव झेलिरहेका छन् भने उच्च वर्गीय समेत पैसा भएर पनि अभावमा बाँच्नु पर्ने अवस्थामा छन् । व्यक्ति सम्पन्न भएर मात्र पनि हुँदैन, देश नै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त श्रीलङ्काको सङ्कटले देखाएको छ ।
सरकार र वित्तीय संस्थाहरूका उच्च पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । सडकबाट जनता राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेको राजीनामा मागिरहेका छन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गरेर सत्ता नछोड्ने सङ्केत गरेका छन् । विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिलाई सत्ता छोड्न वा तत्काल सङ्कटको समाधान गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यो अवस्थाले राजनीति पनि चरम अस्थिरतामा फसेको छ । सरकार परिवर्तनले मात्र यो सङ्कट तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिँदैन, किनभने जुनसुकै सरकार आए पनि यो समस्याको सामना गर्नु बाहेक कुनै अर्को विकल्प छैन ।
श्रीलङ्कासँग अहिले अत्यावश्यकीय सामग्री आयात गर्ने डलर सञ्चितीको अभाव छ । यस्तो अवस्था आउनुमा आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदै जानु हो । त्यसैले, अहिले अत्यावश्यकीय सामानहरूको आयातमा समस्या देखिएको छ । कपडा, नौका, पानी जहाज, गरगहना, चिया, मसाला निर्यात र पर्यटन व्यवसाय नै श्रीलङ्काका डलर कमाउने मुख्य स्रोतहरू हुन् । कोभिड महामारीले गर्दा निर्यात र पर्यटन व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । यसै कारण श्रीलङ्काको सङ्कट विश्वमा चर्चाको विषय बनेको छ । पश्चिमा र भारतीय छापाहरूमा श्रीलङ्का चीनको ऋणको गलपासोमा परेको र त्यसैले गर्दा यो सङ्कट उत्पन्न भएको एक पक्षीय प्रचार हुँदै आएको छ । यस्ता प्रचार यथार्थभन्दा रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप भए पनि श्रीलङ्कामा देखा परेको अहिलेको सङ्कट उत्पन्न हुनुमा चिनियाँ ऋण नै एक मात्र मुख्य कारण भने होइन ।
के हो त समस्याको जरो ?
वर्षौँ देखिको बक्यौता वैदेशिक ऋण, विदेशी मुद्राको अभाव, कोभिड महामारी का कारण मागमा गिरावट, मुद्रास्फीति र सरकारका आर्थिक नीतिहरूको विफलता तथा सन् २०१९मा इसाईहरूको चाड ईष्टरको अवसरमा मुस्लिम कट्टरपन्थी उग्रवादीहरूबाट भएको आक्रमण जस्ता कारण नै तत्काल यो समस्या सतहमा देखिएको हो । विगतलाई हेर्दा सन् १९८३देखि २००९ सम्म चलेको गृहयुद्ध र पश्चिमाहरूद्वारा सन् १९७० को दशक तिरबाट क्रमशः थोपरिएको नवउदारवादी नीति पनि श्रीलङ्काको यो दुरावस्थाका लागि कम जिम्मेदार छैनन् ।
नवउदारवादले श्रीलङ्का मात्र होइन, दुनियाँका कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई केवल उत्पादनमुखी बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूका बजारमा रूपान्तरित गरिदिएको छ । उनीहरूका मौलिक र पारम्परिक आर्थिक सञ्जाललाई तहसनहस पारिदिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारका नाममा भित्रिएको नवउदारवादले कमजोर देशहरूलाई उपभोक्ता र ऋणीका रूपमा रूपान्तरण गरिदियो । सत्तरीको दशकदेखि एसियामा छिरेको नवउदारवादले विकासका सपना बाँडेर कमजोर र पारम्परिक उत्पादन प्रणालीमा आर्थिक अस्तित्व जोगाउँदै आएका देशहरूको अर्थतन्त्रको कम्मर भाँच्ने काम गर्यो ।
नेपालमा पनि सन् १९९० पछि विदेशी सहयोगबाट स्थापित सरकारी स्वामित्वमा रहेका केही कलकारखाना समेत निजीकरण गरेर उत्पादनतिर भर्खरै पाइला टेक्दै गरेको अवस्थामा उत्पादनको क्षेत्रलाई शून्यमा झार्ने काम नवउदारवादले ग¥यो । निजीकरणले देशको अर्थतन्त्र झन् बलियो हुन्छ भन्ने नाममा झन् सत्यानाश गर्ने कार्य भयो । आत्मनिर्भरता परनिर्भरतामा बदलियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको खम्बा मानिएको नेपाली कृषिको दुर्दशा नेपालीले भोगिरहेको कुरा हो ।
श्रीलङ्काले सन् १९७८ देखि समाजवादी बाटो छोडेर नवउदारवादी बाटो लियो । त्यही बाटोबाट अहिलेको सङ्कट आउने ढोका खोलिएको हो । नवउदारवादी नीति अवलम्बन नगरे ऋण अनुदान सहयोग नदिने कार्यमा विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशहरूमाथि डरलाग्दो दबाब सिर्जना गरे । श्रीलङ्का पनि यसको भुक्तभोगी बन्यो । विभिन्न स्वार्थ लिएर वैदेशिक लगानीहरू त्यही नवउदारवादी झ्यालबाट छिरे ।
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार सन् २०२१ डिसेम्बरसम्म खुद ऋण ५०७२.३ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१९–२० को तुलनामा यो केही कम हो । श्रीलङ्काको अर्थ मन्त्रालयको सन् २०१९को तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक ऋण १६३८.४ मिलियन डलर (४७ प्रतिशत), वैदेशिक ऋणमध्ये चीन ३३८८.२ मिलियन डलर (१० प्रतिशत), एसियाली विकास बैङ्क ४४१५.७ मिलियन डलर (१३ प्रतिशत), जापान ३३६० मिलियन डलर (१० प्रतिशत, विश्व बैङ्क ३२३०.९ मिलियन डलर (९ प्रतिशत), भारत ८५९.३ मिलियन डलर (२ प्रतिशत), अन्यबाट ९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । सन् २०२० र २१ कोभिड महामारीका कारण झनै प्रभावित रह्यो । सन् २०२२ मा उसले ८.६ बिलियन डलर ऋण तिर्न पर्ने छ तर यो तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले हाललाई ऋण नतिर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्कट टार्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग राहत र अन्य देशहरूसँग सहायता तथा ऋण याचना गरिरहेको बेला यस्तो निर्णय आउनुले दाताहरूलाई सन्देहमा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने अड्कल काटिँदै छ तर, यो बाध्यता पनि हो । अहिले उसको प्राथमिकता अत्यावश्यकीय सामानको आयात गर्न डलर र सहायता जुटाउनु हो ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे नेतृत्वको सरकारले घाटामा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेभन्दा करमा भारी छुट दिने घोषणा गर्यो, जुन आत्मघाती हुन पुग्यो । कृषिलाई शतप्रतिशत प्राङ्गारिक (अर्ग्यानिक) बनाउने नाममा गत वर्ष रासायनिक मल र किटनाशकको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगायो । आयात घटाउने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयको विपरीत असर पर्यो । यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वमा कमी र कृषिको उत्पादनमा ह्रास आयो । यस्ता निर्णय र महामारीले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतको योगदान रहेको पर्यटन व्यवसाय कोभिडका कारण ठप्प भयो । देशमा वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि रहेन । रुस—युक्रेन युद्धले खनिज तेल, सूर्यमुखी तेल, गहुँ जस्ता वस्तुको आयातमा नकारात्मक असर परेको छ ।
पछाडि परेको देशको दक्षिणी क्षेत्रको विकास गर्न विदेशी सहयोग र लगानीमा बनाइएका सुविधा सम्पन्न विमानस्थल, बन्दरगाह र फराकिला सडकहरू जस्ता संरचनाहरूले आशा गरे अनुरूप व्यावसायिक फाइदा दिन सकेका छैनन् । चीनको लगानीमा बनाइएको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई नै सुम्पिएको छ ।
हिन्द महासागरमा युरोप र मध्यपूर्व आउने—जाने मालवाहक पानी जहाजहरूको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न यो अत्याधुनिक बन्दरगाह र त्यसै क्षेत्रको विमानस्थल बनाइएको थियो । चीनको सहयोगमा बनाइएका यी संरचनाहरूका कारण भारत र अमेरिका श्रीलङ्का चीनको प्रभावमा परेको र त्यसले त्यस क्षेत्रको सुरक्षामा ‘प्रतिकूल असर पर्ने’ भन्दै चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसरी श्रीलङ्का अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रणनीतिक प्रतिस्पर्धी चीन र अमेरिकी खेमाका शक्तिहरू बीचको चर्को तानातानमा पर्दै आएको देखिन्छ ।
तत्काल समस्याबाट पार पाउन श्रीलङ्कालाई विदेशी मुद्रा आवश्यक छ । जसले अत्यावश्यक सामानको आयात गर्न सकियोस् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । कसरी तत्काल राहतका लागि आवश्यक पर्ने ४ बिलियन डलर हासिल गर्ने भन्नेबारे सरसल्लाह गर्न छिट्टै श्रीलङ्काको एउटा प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका जाँदै छ । श्रीलङ्काका अर्थमन्त्रीले सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई बाटोमा ल्याउन यो वर्ष ३ देखि ४ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने जनाएका छन् । भारतले मानवीयताका आधारमा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू सहयोग गर्दै आएको छ । थप २.५ बिलियन डलरको ऋण सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ र भारत सकारात्मक पनि देखिएको छ । श्रीलङ्कास्थित राजदूतावासले २.५ बिलियन डलर सहयोग दिनेबारे विचार भइरहेको जनाएको छ । श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटबाट कमजोर अर्थतन्त्र भएका एसियाली मुलुकहरूले शिक्षा लिन पर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७९, आइतबार ९ : ०९ बजे
प्रतिक्रिया