एमसीसी सरकारको नौ महिना र ठगिएका नेपाली जनता

नेकपाको बहुमतको सरकारलाई हटाएर एमसीसी गठबन्धन (माओवादी, काँग्रेस, चित्रबहादुर समर्थित)  र फुटेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी तथा एमालेबाट चोइटिएर उछिट्टिएको माधव नेपाल समूह समेत सम्मिलित भएर देउवा सरकार गठन भएका करिब ९ महिना बितेको छ । 

यस्तै ९ महिना मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको सरकारको पनि रहेको थियो । जसलाई नेपाली जनताले विकास, समृद्धि र सुख र विकेन्द्रीकरणका दृष्टिकोणबाट स्वर्णकाल मानेका छन् र आज पर्यन्त त्यही ९ महिनामा थालनी भएका विकासका पहल, सामाजिक सुरक्षाका योजना निरन्तर छ । 

तर, यो ९ महिना राष्ट्र र जनताले ठगिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवधिको रूपमा लिएका छन् । यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरूमा पनि एमसीसी गठबन्धनले नै तत्कालीन वामपन्थी सरकारहरू हटाएर नयाँ तर झ्याल मन्त्रालय सहितका सरकार बनाएको छ । गठबन्धन प्रदेश सरकारका विस्तार भएका झ्याल मन्त्रालयहरूका लागि बस्नलाई न पर्याप्त स्थान छ, न त कर्मचारी ।  

अमेरिकी सहयोग एमसीसी अनुमोदन गर्नै नहुने भन्ने अतिरञ्जित योजनबद्ध विरोध र आन्दोलनको आधारमा नेकपा एमालेलाई चोइट्याउने र नेकपाको एकीकृत दलभित्र विभाजन ल्याउने कार्यबाट स्थापित भएको वर्तमान एमसीसी गठबन्धन सरकारले जनतालाई ठगी गर्ने, भारत—अमेरिका परस्त नीति अवलम्बन गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउनुका साथै राज्य संरचनाहरूमा अस्थिरता ल्याउने बाहेक सरकारात्मक र आशलाग्दो काम केही गर्न सकेन । यस सरकारको ९ महिने अवधिको समीक्षा गर्दा एमसीसी सरकार अलोकतान्त्रिक, भ्रष्ट र निकम्मा देखिएको छ । यसका केही तथ्य प्रमाणहरूमाथि यस लेखमा चर्चा गरिएको छ:

१. एमसीसीको विषयमा झुटको खेती : माओवादी, माधव नेपाल र चित्रबहादुरहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई यति धेरै गिजोले र यति अतिरञ्जित गरिदिए कि एमसीसी पारित भएको केही दिनमै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीले समेत नेपालको भ्रमण गरी अवस्थाको जायजा लिनुपर्ने भयो । सुरुदेखि जनतालाई एमसीसीको विषयमा प्रवाह गरेका अतिरञ्जित र भ्रमपूर्ण अफवाहहरूको बदलामा माधव नेपाल, चित्रबहादुर र माओवादीहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको हैसियत विहीन प्रस्ताव राख्दै एमसीसीलाई रातारात पारित गर्न सघाउने कार्य गरे । यस गठबन्धन सरकारमा संलग्न माओवादी, माधव नेपाल र चित्रबहादुरहरूले जनताप्रति गरेको पहिलो धोखा एमसीसी थियो । 

२. भारत—अमेरिकी निकटता र चीनबाट टाढा : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा सन्तुलित र असंलग्न नीति लिएको नेपालको कूटनीतिक मान्यतालाई देउवा सरकारका गठबन्धन दलहरूले खुलेआम लत्त्याउने काम गरेका छन् । महाकाली नदीमा भारतीय सेनाले तुइन काटिदिएर अकाल मृत्युवरण गरेका नेपाली नागरिकको विषयमा चुइँक्क गर्न नसक्ने देउवा सरकारले चीनसँग हुँदै नभएका सीमा विवादको प्रसङ्ग उठाएर के पी ओली सरकारले बनाएको नेपाल—चीन सम्बन्धको उचाइलाई घटाउने काम गर्‍यो । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा गएका बखत नेपालको चुच्चे नक्सालाई दूतावासबाट हटाउने काम भयो भने देउवाले लाजै नमानी भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयको ढोकैमा गई सत्ता निरन्तरताको आशीर्वाद माग गरे । भारतले लोकमान सिंह मार्फत नेपालको बिजुली अड्डाको हाकिम बनाइदिएका प्रचारहिरोहरूले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेच्ने र भारतसँग महँगोमा बिजुली खरिद गर्ने कार्य गरी भारतीय सेवामा आफूलाई अब्बल साबित गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा बिआरआई कार्यान्वयनमा नेपालले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो अनिच्छा प्रकट गरी चीनसँगको सहकार्यलाई पर धकेल्ने काम गरे । हुन त चिनियाँहरूलाई यो स्पष्टै थियो कि देउवा र काँग्रेस भारत अमेरिका परस्त छन्, माधव नेपाल र प्रचण्डहरू देउवाकै बाटो पछ्याइरहेका छन् । 

३. अर्थतन्त्रको सत्यानाश : अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएका बजेट, अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र सत्ता गठबन्धनका सुपारी लगायतका तस्करी प्रतिको मोहका कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । अरू त कुरै छाडौँ, के पी ओली सरकारका समयमा सडक बालबालिकामुक्त भएको नेपालमा सडक बालबालिकाको संरक्षण केन्द्रमा खाना खुवाउने पैसा नभएर बालबालिका सडकमा नै आउन थालेका छन् । मन्त्रीहरू विकास पूर्वाधारको विकास गर्ने, सामाजिक रूपान्तरणका अभियानमा लगानी गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने भन्दा पनि संस्थागत अनुदान, ठेक्कापट्टा र व्यापारीहरूबाट अनधिकृत आर्थिक सहायता असुलीमै मस्त रहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई नष्ट गरी देशलाई कङ्गाल बनाइसकेको अवस्था छ । सरकारको ढुकुटी रित्तिएको छ भने आगामी वर्षका बजेटहरू धमाधम कटौती भई विकास र अर्थतन्त्रलाई अद्योगतिमा लैजाने काम भएको छ । यसभन्दा पनि गम्भीर विषय राष्ट्र बैङ्कजस्तो नेपाली जनता र व्यवसायीहरूको विश्वासको संस्थामाथि राजनीतिक आक्रमण गरिएको छ । यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रमाथि अविश्वास, शङ्का र जोखिम बढाएको छ । 

४. लोकतन्त्रमाथि आक्रमण: वर्तमान सत्ता गठबन्धन कहिल्यै लोकतन्त्रको पक्षधर रहेन । न त पार्टीभित्र न त देशमा । जनताको मतबाट परीक्षित हुनुपर्ने कुरालाई सकेसम्म टार्दै लैजाने काम यस गठबन्धनका दलहरूले गरेका र गरिरहेका छन् । देउवा दलभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला समूहलाई दलीय मूल्य—मान्यताभन्दा बाहिर गई निमिट्यान्न पार्न लागिपरेका छन् । युद्ध सुरु गर्नु अघिदेखि  अध्यक्ष रहेका माओवादी नेता प्रचण्डले दलमा एकल राज चलाइरहेका छन्, उनका दलमा अरू पदाधिकारी कोही पनि छैनन् । चित्र बहादुर के.सी. उनको सानो दलको एक मात्र निरन्तर नेता हुन् । माधव नेपाल आफै निरन्तर अध्यक्ष नपाएको झोँकमा पार्टी फुटाउने नेता भइगए । पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी गठबन्धनको बहानामा नेपालको समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै, महिला, जनजाति, दलित समुदायको सहभागितामाथि अङ्कुश लगाउने बाटो पक्का गरिरहेको छ । संसद्मा सभामुखलाई निरङ्कुश शासक बनाएका छन् । संसद् विपक्षीको मञ्च हो भन्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई लत्त्याउँदै, सत्तापक्षको कठपुतली मात्र हो भन्ने स्थापित गरेका छन् । अदालतमाथि गरिएको राजनीतिक प्रहार केवल सत्ता स्वार्थबाट मात्र प्रेरित थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यस्ता अभ्यासले भर्खरै स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र नेपाली जनतामाझ लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति सुनियोजित ढङ्गले वितृष्णाको बीउ रोप्ने काम भइरहेको छ । 

५. कार्यकर्तालाई धोखा : पाँच दलीय गठबन्धनले जनता मात्र होइन, आफ्नै दल र कार्यकर्ताको शोषण गरेका छन्, धोखा दिएका छन् । विगत ७० वर्षदेखि बिपीको समाजवादको सपना, गणेशमानको वीरता र किसुनजीको सादगीबाट प्रभावित भएका नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड पथको बाइबल बोकेर माओवादी, माधव नेपालको होली वाइन सुँघ्दै सत्तास्वार्थवादी, चित्रबहादुर के.सीको सङ्घीयता विरोधी गनगन र उपेन्द्र यादवको सम्प्रदायवादी दलका लागि मत माग्न हिँड्नुपर्ने भएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई दलाल पुँजीवादीहरूको दल घोषणा गरेर प्रधान अन्तर्विरोध मानेका वा त्यसरी नै प्रशिक्षित गरिएका अझैँ पनि प्रचण्डले क्रान्ति गर्छन् कि भन्ने भ्रममा रहेका माओवादी कार्यकर्ताहरू तिनै दलाल पुँजीवादी नेपाली काँग्रेसभित्रका पुँजीपति र ठेकेदारहरूलाई मत माग्न गाउँ गाउँ भौँतारिइरहनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै न त बिपीको समाजवादका लागि भएको छ, न त प्रचण्ड पथका लागि भएको छ । यो केवल देउवा पत्नी आरजु देउवाको डडेलधुरा र कैलालीको उम्मेदवारीका लागि आधार सिर्जना गर्न, प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको मेयर पदमा निरन्तरताका लागि र माधव नेपालमा सम्धी, साढु भाइलाई मन्त्री बनाउनका लागि मात्र भएको छ । दलहरूले आफ्नो शक्ति सानै भए पनि आफ्नो विचार प्रवाह गरेर सङ्गठन बनाउने र जनतामा आफ्नो धारणा र नेता कार्यकर्ताप्रति विश्वास जगाउने हो । तर माओवादीले काँग्रेस बोकेर अनि काँग्रेसले माओवादी बोकेर काँग्रेसका र माओवादीका केही नेतालाई पद प्राप्त त होला, तर काँग्रेस कार्यकर्ताको समाजवादको सपना र माओवादीको नयाँ क्रान्तिको सपनाले पीर दिने मात्र काम गर्नेछ । 

६. काला धनको संरक्षण: केही मानिसहरूमा आफ्नो कमजोरी लुकाउन र गल्तीको ढाकछोप गर्न अन्यत्र दोष दिएर विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति हुने गर्दछ । विद्यमान सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू यस्तै प्रवृत्तिका देखिएका छन् । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई गरिएको निलम्बनले यही पुष्टि गर्दछ । एकातर्फ मुलुकको आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ भने अर्कातर्फ निर्वाचनका लागि व्यापक रकम खर्च गर्न हिजोको क्यान्टोनमेन्टबाट भ्रष्टाचार गरी बाहिरिएको नेपाली पैसा अनेकन् नाममा भित्रिने अवस्था छ । के पी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हेटौँडातिरका व्यापारीका नाममा आएको मोटो रकम झिक्न नदिएका कारण प्रचण्ड के पी ओली विरुद्ध खनिएका थिए । आज त्यस्तै अर्को व्यापारी भनिएका व्यक्तिको नाममा आएको ४० करोड रुपियाँमाथि अनुसन्धान गरेकै कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै शङ्का गरी अनुसन्धान गर्न लगाइएको रकम निर्वाचनका सम्मुख नेपाल भित्रिनुको अर्थ स्पष्ट छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० करोड त सजिलै लगानी गर्ने कुनै दलले योजना बनाएको छ । अझ संवेदनशील विषय, यो रकमको स्रोत के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा नियमनको दृष्टिकोणबाट भन्ने हो अमानवीय, आपराधिक, आतङ्कवादी, मानव बेचबिखन, लागू औषध बेचबिखन, तस्करी र आर्थिक अनियमितताबाट जम्मा गरेका रकमहरूको हस्तान्तरण गर्न नै यस्ता भूमिगत मार्गहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैले यस्ता धनहरू काला धन हुन् । काला धनको संरक्षण र उपयोग गर्ने दलले निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कसरी स्वीकार गर्ला ? यो रकम फुक्का गरिएमा नेपाल कालो धन संरक्षक राष्ट्रको रूपमा बेइज्जत हुने स्पष्टै छ । 

यी तमाम विकृतिहरूका बाबजुद, पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारका बेथितिहरूलाई नेपाली जनताले सहिरहनुको एउटै कारण हो कि यिनीहरूले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन् । विगतमा चुनाव सार्न र नगर्नमा ख्याति कमाएका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि निर्वाचन पर धकेल्न अनेकन् प्रयत्न गरेको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र सुधार्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेतर्फ भन्दा पनि सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रको बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगन गराउन देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू प्रयत्नशील छैनन् भन्न सकिन्न । तर, जस्तोसुकै सङ्कट भए पनि समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु र सङ्घीय स्वरूपको स्थानीय लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका लागि नेपाली जनता र जनादेशका पक्षधरहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने छन् । 

समग्रमा भन्नुपर्दा सम्धी, साँढुभाइ भएकै कारण गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने, अलोकतान्त्रिक अभ्यासको पालना र प्रवर्द्धन गर्ने, राज्यको ढुकुटी दोहन गरी अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई पुनः भारतीय छायामा लैजाने, काला धनको संरक्षण गर्ने र आफ्नो दलीय मान्यता, दृष्टिकोण र सोचभन्दा अङ्क गणितीय सत्ता साझेदारीमा रमाउने दलहरूबाट स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ कतै पनि राष्ट्रियता, विकास र लोकतन्त्रको सर्म्वधनमा सहयोग पुगिरहेको छैन र पुग्ने पनि छैन । बरु, नेपाली जनताले यस्ता दल र नेताहरूबाट ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७८, मंगलबार  ९ : ०६ बजे