शंकाको सुईको संकेत बुझौँ, थप खबरदारी गरौँ !

बहुदलीय लोकतन्त्रमा जनताको ध्यान दलहरूप्रति हुने गर्दछ । आलोचना वा समर्थन दलहरूकै हुन्छ । सरकारका संयन्त्रहरूले सही ढङ्गले काम नगर्दा पनि जनताले औँला उठाउने दलहरूप्रति नै हो । अभाव, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महामारीको व्यवस्थापन, हिंसा लगायत जुनसुकै विषयमा पनि जनताले खबरदार गर्ने, आलोचना गर्ने दलहरूलाई नै हो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूको भूमिका मुख्य हुन्छ । सरकार बनाउने, चलाउने, ढलाउने काम दलहरूबाट नै हुने हुँदा जनताको सम्पूर्ण ध्यान दलहरूप्रति हुनु स्वाभाविक हो । 

तर, जनताले पनि ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले’ झैँ हरियाली नै देख्ने या ‘चैतमा आँखा फुटेको भैँसीले’झैँ सबैतिर उराठ लाग्दो सुख्खा नै सुख्खा देख्ने अर्थात् जुन दल जहाँ भए पनि सबैलाई सधैँ उही नजरले हेर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । ध्यान पुर्याउनैपर्ने विषय के हो भने सबै दलको दृष्टिकोण, सिद्धान्त, नीति, विचार, कार्यशैली उस्तै हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, सरकारमा सहभागी रहेको र प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलबीच भिन्नता बुझ्नुपर्छ । 

बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनादेखि लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको यो अवधिसम्म नेपालमा पाँच वर्ष एउटै सरकारले टिकेर काम गर्न पाएको देखिएन । यसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता एउटा दीर्घ रोग जस्तो देखिइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसको एकल नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढाल्न नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलेको भूमिका धेरैको सम्झनामा होला ।

संविधान सभाको निर्वाचनबाट ठूलो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने, पशुपतिका भट्टहरू हटाउने जस्तो बचकाना व्यवहारका कारण ढलेको थियो । २०७४ सालमा सम्पन्न सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा विशाल कम्युनिष्ट एकताको पहलसहित नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच चुनावी तालमेलबाट प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले अन्य केही दललाई समेत सहभागी गराएर बनेको सरकार दुई तिहाइ मत नजिकको थियो, जसको नेतृत्व केपी ओलीबाट भएको थियो । निर्वाचन अघिको दुई पार्टीबीच एकीकरण गरी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले पूरा अवधि काम गर्ने विश्वास गरिएको थियो । 

तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पसहित अघि बढेको यो सरकार पनि गल्र्याम गुर्लुम पारेर ढलाइयो । त्यति बेलासम्मकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट एकतालाई समेत चकनाचुर पार्ने प्रयत्न भयो । पुष्पकमल दाहालसँगै नेकपा (एमाले)को लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल समेत केही सांसदहरू लिएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने मागदाबी सहित सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले पनि शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश नै जारी गर्यो र कुनै दलको वा कुनै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार नटिक्न मद्दत पुर्यायो । यसका पछाडिका कारण के के थिए र छन् भन्ने कुरा अहिलेको सर्वोच्च अदालतको अवस्थाले संकेत गरेकै छ । सर्वोच्चका बहालवाल प्रधान न्यायाधीशमाथि पारित हुन असम्भव प्रायः महाभियोग र त्यसदेखि यता त्यस विषयमा रहेको सरकारी मौनताले सबै छर्लङ्ग पारेको छ । 

बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दलले जित्ने, अर्को दलले हार्ने विषय स्वाभाविक हो । त्यसैले चुनावबाट प्राप्त हुने परिणामलाई जनादेश भनिन्छ । अदालतको परमादेशबाट सरकार ढल्ने बन्ने अवस्थाले दलीय व्यवस्था बलियो हुँदैन । दलीय व्यवस्था बलियो नहुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । यसरी केही दलहरूका कारण लोकतन्त्र कमजोर बनाउन प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । दलविशेष, नेता विशेषसँग रिस उठ्न सक्छ, त्यस्ता नेता र दललाई निर्वाचनमा पराजित गरेर उनीहरूको दम्भलाई दनक दिन सकिन्छ । तर लोकतन्त्र कमजोर भयो भने जनतासँग त्यो तागत रहँदैन । बलियो लोकतन्त्रमा मात्र जनताको मतको सम्मान सम्भव हुन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरताले दलहरूलाई मात्र नाफा र नोक्सानमा पार्ने होइन, यसले हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोरीमाथि टेकेर अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले हाम्रो राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र स्वाभिमानमाथि आँच पु¥याउन सक्दछन् । यसका केही लक्षणहरू देखा परेका पनि छन् । जयसिंह धामीको विषयमा सरकारी पक्षको निरीहता, चुच्चे नक्सा बनिसकेपछि पनि भारत सरकारबाट त्यस क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमणको निरन्तरता, अर्को छिमेकी चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादको नक्कली प्रपञ्च यसका केही उदाहरण हुन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको मर्यादा विपरीतका व्यवहारले शङ्का थपिएको छ । 

संसदमा सबै दलका सदस्य हुन्छन् । राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलो भएको हुनाले यसको नेतृत्व गर्ने सभामुख कुनै पनि पार्टीको नरहने व्यवस्था छ । सभामुख छानिएका व्यक्ति त्यसै दिनदेखि उनी कुनै दलका हुँदैनन्, साझा हुन्छन् । सरकारले आवश्यकता ठानेर अघि सारिएका विधेयकहरूमाथि छलफल गराउने जिम्मेवारी सभामुखमा हुन्छ । संसदमा सबै पक्षको अभिमत प्रकट हुने व्यवस्था गर्ने, सांसदलाई सही जानकारी गराउने र गर्न लगाउने भूमिका सभामुखको जिम्मेवारी हो ।

सभामुखलाई संसदमा छलफल भएका विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम गर्ने र मत बराबर भएमा कुनै एकतिर मत जाहेर गर्ने अधिकार हुन्छ । यस अर्थमा सभामुख सांसदका नेता हुन् । तर, अहिले संसद्को अवस्था कस्तो छ रु सर्वविदित नै छ कि संसदमा आफ्ना माग दाबी सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्दोलन गरिरहेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ र उसका माग दाबीमाथि सभामुखबाट बेवास्ता हुँदै आएको छ । यस मामिलामा सभामुख आफू निर्वाचन लडेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति र सरकारी गठबन्धनप्रति बफादार रहँदै आएको देखिन्छ । 

एकातिर यस्तो व्यवहार गर्ने, समन्वय नगर्ने अनि संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू पारित हुन नसक्नुमा प्रतिपक्षी दलमाथि आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । यस्ता आरोपमा सत्यता छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै विषय हो । प्रतिपक्षी दलको आन्दोलनकै बीचमा एमसीसीजस्तो विवादास्पद अमेरिकी आयोजना सांसदबाट अनुमोदन भएको छ । यसबाट सरकारले सहजता र आवश्यक ठानेका विधेयक पारित हुनु र अन्यका लागि ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोध’ हास्यास्पद छ । 

यी घटनाक्रम हेर्दा कुन वा कुन कुन दल कस्ता छन् भनेर हेर्नु, जान्नु र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका गठबन्धन दलहरू र आफूले जायज ठहर्याएका विषयमा दृढतासाथ उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षलाई एकै प्रकारले हेर्न मिल्दैन । सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी, मिडियाकर्मी सबैले दलहरू बीचका समानता र भिन्नता छुट्याएर बोल्नुपर्दछ । 

यो सरकार गठन भएको ९ महिना भइसकेको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखापरेको सङ्कटका लागि तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्व गरेको दलमाथि थोपर्ने प्रयत्न दुराशययुक्त छ । यस्तो संकट समाधानको प्रयत्न गर्नु पर्नेमा राष्ट्र बैकका गभर्नर निलम्बन गर्नु मुलुकलाई थप संकट र अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउनु हो । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भनेझैँ ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को अर्थमा किन नबुझ्ने रु विगतको सेनापति प्रकरण होस् वा पशुपतिका पुजारी भट्ट प्रकरण, अस्थिरताको कारण बनेको थियो । अहिलेको प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोग र गभर्नर निलम्बनको विषय फरक समयको तर उस्तै अस्थिरताका कारक हुन् भन्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तह चुनाव घोषणा भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) चुनावको तयारीमा पूर्ण मनोयोगका साथ जुटिरहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन महाभियोग, निलम्बन, सिट बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ । यी सबै सन्दर्भहरू हेर्दा धेरैथरि बहानाहरू एकत्रित गरेर स्थानीय तह निर्वाचन हुन नदिने प्रपञ्च त भइरहेको छैन रु शंकाको सुई यसतर्फ झुक्दै गरेको देखिन्छ ।   

दलहरू प्रा.लि.कम्पनी होइनन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरू सबैका साझा सरोकारका क्षेत्र हुन् । कुनै पनि बहानामा अस्थिरतालाई मलजल गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई कुण्ठित पार्ने र मुलुकलाई नियन्त्रित अस्थिरतामा रुमलिराख्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसतर्फ थप खबरदारी खाँचो छ । 
 

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७८, सोमबार  २ : ०४ बजे