‘देशको छवि बदल्न नागरिकको चरित्र बदल्नुपर्छ । नागरिकको चरित्र परिवर्तन गर्न शिक्षाको चरित्र बदल्नुपर्छ। शिक्षाको चरित्र परिवर्तन गर्न त्यसको विकास पूर्वीय दर्शनमा आधारित भएर पश्चिमा दर्शनलाई सन्तुलन मिलाएर नयाँ शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’ तर नेपालको विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहको शिक्षामाथि प्रश्न उठेको छ । यहाँ किताब र पाठ अन्तर भएर होइन, शिक्षाको दर्शन, उद्देश्य, नीति र विधि ठिक नभएर सिकाइ स्तरीय नभएर शैक्षिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले शिक्षामा पूर्वीय दर्शनसँगै पश्चिमा दर्शनको सन्तुलन मिलाउने गरी कस्तो शिक्षा भन्ने प्रश्नमा बहस आवश्यक भएको छ ।
मेदिन लामिछाने सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, ‘विद्यालयको सिकाइ यस्तो यात्रा हो, जहाँ विद्यार्थीले आफ्नो रुचिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । जसले विद्यार्थीलाई उसले जानेको, बुझेको र थाहा पाएको कुराभन्दा टाढा लैजान सक्नुपर्छ । जसले विद्यार्थीलाई थप जान्न, सिक्न र बुझ्न प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । सिकाइको कसीमा हामी कता छौँ होला ?’ वहाँको तर्कमा आंशिक सत्यता छ । शिक्षाले विद्यार्थीको रुचि र क्षमताबीच सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । फेरि विद्यार्थीले जानेको, बुझेको र थाहा पाएको भाषा, विषयवस्तु तथा सीपको जगमा नयाँ भाषा, विषयवस्तु र सीपको विकास गर्न विद्यालय सहयोगी हुनुपर्छ । अनि मात्र विद्यार्थीहरू जीवनपर्यन्त सिकारू बन्न सक्छन् । तर हाम्रो शिक्षा त्यस्तो छ र ?
यस वर्ष १६० जना चिकित्सा शिक्षामा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरू अमेरिका जाँदै छन्, उतै पलायन हुनेछन् । आज यो हामीमा चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । ती विद्यार्थीहरू किन पलायन हुँदै छन् ? कारण खोज्नु पर्ने भएको छ। तर हामी कारणतिर केन्द्रित भएका छैनौँ, परिणामलाई हेरेर बहस गर्न खोजिरहेका छौँ । यसले चिकित्सालगायत अन्य क्षेत्रमा स्नातक तथा विशेषज्ञता हासिल गरेका नागरिक पलायनको समस्या समाधान गर्नेवाला छैन, समस्या बल्झिरहने छ । यतिखेर समस्याको दिगो समाधान गर्नका लागि छलफल अनिवार्य भएको छ ।
शिक्षाले विद्यार्थीको इच्छा, क्षमता र सम्भावनाहरूबीच सन्तुलन मिलाएर अवसर सिर्जना गर्ने र त्यो चिनाउने काम गर्नुपर्छ । फेरि शिक्षाले विद्यार्थीलाई आफ्नो पहिचान, भाषा, संस्कृति, धर्म र देशको प्रयोग र त्यसमा गर्व गर्न सिकाउनु पर्छ । जसले सिकाइ उपलब्धि स्तरीय बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसले विद्यार्थीहरूलाई देशभित्रै भविष्य खोज्ने बनाउँछ । शुरेशराज शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिस्पर्धा मै बाँच्ने र फस्टाउन सक्ने शिक्षा चाहिएको छ ।’ शर्माका अनुसार शिक्षाका प्रमुख दुई धार छन्; ज्ञानमुखी र सीपमुखी । हाम्रो शिक्षा बढी ज्ञानमुखी छ, सीपमुखी छैन । ज्ञानमुखी भए तापनि त्यो पर्याप्त छैन । सामुदायिक शिक्षाको अवस्था त झन् बेहाल छ ।
शुरेशराज शर्माले भन्नुभएको छ, ‘नीति बनाएपछि त्यसलाई परिष्कृत गरिरहनु पर्थ्यो, तर पुरानो फ्याँकेर नयाँ नीति ल्याउने काम गरियो । नीति सुदृढीकरणमा हाम्रो ध्यान गएन । नीतिका विषयमा हाम्रा क्रियाकलाप क्रान्तिकारी भयो तर विकासवादी हुनुपर्थ्यो ।’ मैले नबुझेको कुरो— नेपालमा शैक्षिक क्रान्ति कहिले भयो ? फेरि शर्माले हामी बढी क्रान्तिकारी भयौँ भन्दै हुनुहुन्छ, जुन कहिल्यै भएको छैन । नेपालको प्राज्ञिक वर्ग किन शैक्षिक क्रान्ति चाहँदैन ? अथवा वर्ग सिर्जना गर्ने शिक्षाको पक्षमा किन उभिन्छन् ? शिक्षामा निःशुल्कीकरण र निजीकरणमार्फत माफियाहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने क्रमभङ्ग गर्न शैक्षिक क्रान्ति आवश्यक छ, स्वीकार गरौँ ।
खराब शिक्षाले असल चेतना कहिल्यै दिँदैन । खराब चेतनाले सही र गलत छुट्याउने सामर्थ्य पनि राख्दैन । खराब शिक्षा, चेतना र कमजोर सामर्थ्यले हामीलाई सही निर्णयमा पुग्न पनि दिँदैन । आज हामी त्यही खराब शिक्षाको परिणामबाट पीडित भइरहेका छौँ । यसबाट चेतेर नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छ ।
खराब व्यवस्थाले असल मानिसहरूलाई खराब बनाउन सक्छ भन्ने प्रमाण हो हाम्रो शिक्षा व्यवस्था र शैक्षिक उत्पादन । सानो उमेरमा भविष्य बनाउन भनेर विद्यालयमा पुर्याइएका बालबालिकाहरू विश्वविद्यालयसम्म पुगेर बाहिर निस्कँदा सीप र क्षमताविहीन एउटा बेरोजगार नागरिकको रूपमा बजारमा आउँछ । उसले देशमा आफ्नो देशभित्र भविष्य देख्दैन । आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्छ, अनि सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बिदेसिन बाध्य हुन्छ । राज्यले पनि उनीहरूको समस्या बुझेर समाधान खोज्न सहयोगी भूमिका भएन र नागरिकलाई देशभित्रै क्रियाशील हुने वातावरण दिन पनि सकेको छैन । दाताहरूको कुरै नगरौँ, उनीहरू हाम्रो शिक्षा व्यवस्था नेपालमुखी बनाउने दृष्टिकोणबाट सहयोग गरिरहेका छैनन् ।
देशको दिगो विकास भनेको नागरिकको क्षमता विकास हो । नागरिकको क्षमता विकास नगर्ने अनि पलायनमा रमाउने बनाउने शिक्षालाई नियमित गर्नका लागि दाताहरूले राज्यलाई दबाब दिइरहेका छन्, सोही अनुसार लगानी पनि गरिरहेका छन् । अनि त्यो दबाब प्राज्ञिक वर्गमार्फत व्यक्त भइरहेको छ । जबसम्म हामीलाई परनिर्भर हुन सिकाउने दातामुखी शिक्षा र कार्यक्रमहरूमा लगानी गरिरहन्छौँ, तबसम्म देशले दिगो विकासको यात्रा सुरु गर्न सक्दैन ।
नीतिगत त्रुटि नसच्याउँदा अहिले घरमा ताल्चा लागेको छ र लाग्न थालेका छन्, भोलि गाउँ सहर हुँदै देशमा ताल्चा लाग्न सक्छ । नागरिक निर्यात गरी वस्तु आयात गरेर देश समृद्ध बन्दै बन्दैन भन्ने प्रमाण खाली हुँदै गरेको गाउँघर भएको छ । त्यसैले नीति निर्मातादेखि जनतालाई सचेत र सक्षम बनाउने असल शिक्षाको अभाव खड्किएको छ । अब देशमुखी नयाँ शिक्षा कहिले भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस चलाउँदै राजनीतिक दलहरूले यसलाई स्थानीय चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसकेको छ । अब एकैसाथ नागरिकको मनस्थिति र देशको परिस्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सन्तुलित तरिकाबाट शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । अन्यथा यथास्थितिमा परिवर्तन खोज्दा हामी आजभन्दा भोलि ठुलो समस्यामा पर्नेछौँ । चुनावको सम्मुखमा राजनीतिक दलहरूलाई शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू ल्याउन र त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य पार्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले समयको माग र आवश्यकता मनन गरेर हामीले देशको चित्र बदल्ने सर्तमा सबभन्दा पहिला शिक्षाको चरित्र बदल्ने अभियान चलाउनु पर्ने भएको छ ।
नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू खास गरी निजी शिक्षालयमाथि कठोर आरोप लाग्ने गरेको छ । अनि ती संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । तर त्यस्ता प्रश्नहरूको चित्त बुझ्दो उत्तर मिलेको छैन । शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्न पक्षहरूले उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने बेला भएको छ ।
के नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले राष्ट्रका लागि असल नागरिक तयार गरिरहेका छन् त ? उनीहरूले प्रदान गरेको शिक्षाले देश बुझ्ने, देशलाई माया गर्ने अनि देश मै सेवामा रमाउने क्षमतावान् नागरिक तयार गर्न सकेको छ त ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन शैक्षिक संस्थाहरू किन असफल भइरहेका छन् त ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने नैतिक बल शैक्षिक संस्था चलाउनेहरूसित छैन, किनभने उनीहरूले शिक्षालाई राष्ट्र सेवाको रूपमा बुझिरहेका छैनन् । स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने हाम्रा शिक्षालयहरूले अङ्ग्रेजी भाषा बोलिने देशहरूका लागि अङ्ग्रेजी जान्ने बुझ्ने कामदार तयार गरिरहेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले यदि देशकै लागि सोच्थे भने त कम्तीमा विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच संवाद गर्न र कक्षामा आफूले नबुझेको कुरा सोध्न नेपाली भाषा प्रयोग गर्न दिनु पर्ने थियो नि ! त्यहाँ त अङ्ग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषा बोल्यो भने विद्यार्थीलाई ‘डिमेरिट’ दिइन्छ । यसर्थ निजी विद्यालयहरू अघोषित म्यानपावर कम्पनी भएका छन्, जहाँबाट विद्यार्थीलाई दिनहुँ विदेश पलायन हुन प्रेरित गरिरहेको छ ।
हामी अभिभावकहरू यी सबै पक्ष जान्दा जान्दै पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा नै आफ्ना सन्तान पढाउन बाध्य भएका छौँ, किन कि राज्यले लगानी गरेका शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो क्षमता तथा सेवालाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन सकेनन् । राज्य असल नागरिक तयार गर्नेतर्फ ईमान्दार र जिम्मेवार हुन सकेन । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न नसक्दासम्म शैक्षिक माफियाहरूको मनोबल बढिरहनेछ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ; खानाको चरित्रले स्वास्थ्य, शिक्षाको चरित्रले नागरिक, नागरिकको चरित्रले नेतृत्व, नेतृत्वहरूको चरित्रले राज्य, अनि राज्यको चरित्रले देशको चित्र देखाउँछ ।
प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७८, सोमबार ८ : २४ बजे
प्रतिक्रिया