गभर्नर हटाउनु शङ्कास्पद र अपरिपक्वता !

लोकतन्त्रवादी नेपाली काँग्रेस, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी नेकपा माओवादी र एस, समावेशी सङ्घीयताको मसिहा मानिने जनता समाजवादी सम्मिलित शक्तिमान सरकार कसरी चलिरहेको छ ? सरकारको संरचना र त्यसमा तत्तत् राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू सरकारी संयन्त्रहरूमा पुग्नु नै सरकारको काम हो र ? सरकार सञ्चालनका नाममा आफ्नो पक्षमा राज्यका संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्नु र सेवा सुविधा बाँडफाँट गर्नु मात्र सरकारको काम हो ? होइन । तर, प्रश्नै उठाउन नपाइने अदालतको परमादेशबाट बनेको अहिलेको गठबन्धन सरकारको यस अवधिको सम्झन र बयान गर्न योग्य काम कुनै क्षेत्रमा देखिँदैन । 

सरकारको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु, भोकमरीबाट जोगाउनु, सुलभ र जनमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु, अर्थतन्त्रको विकास गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नु, मुलुकलाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च पार्नु, राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई चुस्त दुरुस्त, आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो बनाउनु, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हुन नदिनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु  र कायम राख्नु, राष्ट्रिय ढुकुटी बढाई भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक दुर्घटनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । 

सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिका लागि तदनुसारको वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वन वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, खोज, अनुसन्धान, उत्खनन गर्नु हो । राज्यका निकायहरूमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय भावनालाई सुदृढ बनाउनु हो । 

तर यो सरकार गठन भएदेखि यताका यी ९ महिनामा माथि उल्लेख गरिएका विषयमा सर्वत्र कमजोर देखा परेको छ । सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा ह्वात्तै घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पटकौँ पटक गरी अत्यधिक मूल्य बढेको छ । यातायात भाडा बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । शेयर बजारको अवस्था ओह्रालोमा छ । 

महिला तथा शिशुहरू माथिको बलात्कार र बीभत्स हत्याका घटनाले सर्वत्र असुरक्षाको अवस्था बढेको स्पष्टै छ । विद्युत् आपूर्तिको अवस्था पनि भारतबाट ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिट किनेर ‘कुशल व्यवस्थापनद्वारा लोडसेडिङ हटाइएको’ प्रचार मात्र गरिएको छ । तथ्याङ्क भन्दछ, भारतसँगको व्यापार घाटा अहिले सम्मकै उच्च रहेको छ । 

विगतमा पूर्ववर्ती सरकारले अत्यावश्यक भएर ल्याइएका अध्यादेशहरूका विरुद्धमा माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म दिनहुँ सभा जुलुस गर्ने गराउने राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धन बनेपछि अध्यादेशका चाङ लागेको छ । अदालत अदालत जस्तो, संसद् संसद् जस्तो, सरकार सरकार जस्तो देखिँदैन । जताततै अव्यवस्था व्याप्त छ । चुनावका मुखमा प्रदेशदेखि सङ्घसम्म मन्त्री थपिएका छन् । साह्रै साँघुरो दायरामा, समावेशी सिद्धान्तहरूलाई समेत बेवास्ता गरेर राजदूतहरूको नियुक्ति गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विदेश भ्रमण गएर पार्टीको हैसियतमा विदेशी पार्टी कार्यालयमा स्वागत थापेर देशको शिर निहुराउने काम भएको छ । 

यस्तो अवस्थामा सिङ्गो सरकारले आफ्नो अक्षमता र असफलता स्वीकार गरी सरकार छोड्न पर्नेमा, गहिँदो आर्थिक सङ्कटका कारण अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हटाउने काम गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गभर्नर हटाउने निर्णयलाई हचुवाको भरमा पूर्वाग्रहपूर्वक र आफ्ना अनेकौँ कमजोरीको ढाकछोप गर्न गरिएको अदूरदर्शी कदम भनेको छ । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गभर्नर हटाउने विषयलाई सरकारको अपरिपक्व र निहित स्वार्थको आशङ्का गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७८, शनिबार  १२ : ४९ बजे