पितृसत्ताको शक्ति र बदलिँदै गरेको पितृसत्ता

पितृसत्ताले पुरुषको यौनाङ्ग (लिङ्ग) मा शक्ति देख्छ भने महिलाको यौनाङ्ग (योनि) लाई कमजोरीको आधार ठान्छ । सन्तान विस्तारको पहिलो आधार महिलामा रहेको प्रजनन शक्ति अर्थात् पाठेघर, महिनावारी, बच्चा जन्माउने जस्ता क्षमतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । 

अझ खस–आर्य समुदायमा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई अशुद्ध ठानी छुवाछुत गर्दै महिलाको शक्तिलाई दमन गरिँदै आएको छ । पितृसत्ताले स्थापित गरेका यी र यस्ता रुढीवादी सोचका आधारमा महिलाहरू जन्मदै कमजोर नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस हुन्छ अनि पुरुष हैकम र प्रभुत्वलाई जन्मजात क्षमता र अधिकार ठानिन्छ । 

पितृसत्ताद्वारा स्थापित संस्कार र संस्कृति, मूल्यमान्यता र व्यवहारले पुरुषलाई प्रभुको स्थानमा राख्छ भने महिलालाई पुरुषको सेवकका रूपमा चित्रित गर्छ ।  वैवाहिक सम्बन्धपछि श्रीमान्–श्रीमतीलाई रथका दुई पाङ्ग्रा वा अर्धाङ्ग र अर्धाङ्गिनी भनिए पनि व्यवहारमा श्रीमान् मालिक र श्रीमतीलाई दासीको स्थानमा राख्छ । यस किसिमको व्यवहार मात्रात्मक रूपमा जाति, क्षेत्र र वर्गअनुसार फरक फरक भए पनि आधारभूत रूपमा पुरुषको हैसियत उपल्लो दर्जाको मानिन्छ ।  पितृसत्ताले पुरुषको चरित्रमाथि कहिल्यै प्रश्न उठाउँदैन तर महिलाका हरेक गतिविधिलाई उसको चरित्र र नैतिकतासँग गाँसेर हेर्छ । पितृसत्ताले शक्तिको केन्द्र नै व्यक्तिको यौनिकतालाई मान्छ । 

पितृसत्ता चिन्ने कसरी ? 
​​​​​​​जुन समाजमा यौनाङ्गका आधारमा मानिसको क्षमता र योग्यता नापिन्छ, मर्यादा र सम्मानको आधार तय हुन्छ एवं कामको भूमिका निर्धारण गरिन्छ, त्यो पितृसत्तात्मक हो । जुन समाजमा हक, अधिकार, अवसर र जिम्मेवारी वा दायित्व निर्धारण गर्दा पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यो समाज पितृसत्तात्मक हो । जहाँ समानताको कुरा गर्दा पुरुष व्यवहार (लवाइ, खुवाइ, हिँडाइ, बसाइ, गराइ, बोलाइ आदि) लाई सभ्यताको मापदण्ड बनाइन्छ, त्यो मानसिकता र सोच पितृसत्तात्मक हो । शिशु जन्मँदा उसको स्वास्थ्यभन्दा पनि यौनाङ्गका आधारमा छोरा कि छोरी ? भन्दै खुसी र दुखी (वा कम खुसी) हुने मनोभाव झल्कन्छ, त्यो पितृसत्ताको सङ्केत हो ।

पुरुषले जे, जहिले र जसो गरे पनि सामान्य रूपमा लिइने र महिलाका हरेक गतिविधिमाथि प्रश्न उब्जाउने मानसिकता र सोच पितृसत्तात्मक हो । समाजमा हुने कुनै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनामा महिलालाई दोषी करार गर्न हर प्रयत्न गर्ने सोच पितृसत्तात्मक हो । पुरुषलाई प्रधान वा मुख्य मानिने सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार र संस्कृतिका आधारमा हरेक ठाउँमा चरित्र र नैतिकतासँग सम्बन्धित विषयमा महिलामाथि मात्र प्रश्न तेर्स्याउने एवं पुरुषले जे गरे पनि ‘छोरो मान्छे’ भन्ने नाममा उन्मुक्ति दिइने÷पाउने समाज पितृसत्तात्मक हो । लैङ्गिकताका आधारमा कार्य विभाजन र भूमिका निर्धारण गर्ने संस्कार पितृसत्तात्मक हो । छोरो वा पुरुष जतिखेर, जहाँ, जोसँग गए पनि वा आए पनि, जोसँग हिँडे, बोले र जे खाए, लाए पनि प्रश्न नगर्ने वा सामान्य रूपमा लिने तर छोरी÷महिला कहाँ गइन्, कति खेर आइन्, कोसँग हिँडिन्, कोसँग बोलिन्, के लाइन् जस्ता आधारमा टिप्पणी गर्ने व्यक्ति, परिवार र समाज पितृसत्तात्मक हो । 

पितृसत्ताले हरेक ठाउँमा पुरुषलाई मूल र महिलालाई सहायकको रूपमा लिन्छ । सामाजिक बिम्बमार्पmत महिलालाई आश्रित देखाउने प्रयत्न हुन्छ । उदाहरण दिँदा पनि ‘पुरुष वृक्ष महिला लहरा, पुरुष सूर्य महिला चन्द्रमा, पुरुष बिज महिला माटो, पुरुष प्रकाश महिला छाया, पुरुष संस्कृति महिला प्रकृति’ जस्ता बिम्ब प्रयोग गर्छ । यी सब पितृसत्तामा आधारित विभेदकारी सोचका उपज हुन्, पितृसत्तात्मक मानक हुन् । पितृसत्ताले पुरुषप्रधानतामा आधारित व्यवहारमा संस्कृति र शोषणमा आधारित मान्यतामा सभ्यता देख्ने गर्छ । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य आधार पितृसत्ताको अन्त्य हो । 

नेपाली समाजका पितृसत्ताको अवस्था कस्तो छ ? 
नेपाली समाजलाई पितृसत्ताले जकडे पनि सबै जाति र क्षेत्रमा समान छैन । खस–आर्य समुदायको पारिवारिक तहमा पितृसत्ता जति बलियो छ, जनजातिमा अलि कमजोर पाइन्छ । जनजाति समुदायमा पारिवारिक तहमा महिलाको भूमिका, पहुँच र नियन्त्रण खस–आर्य समुदायमा भन्दा बलियो छ । महिनावारी÷सुत्केरी हुँदा उनीहरूमा महिलाप्रति अछुतको व्यवहार गरिँदैन बरु उत्सवको रूपमा लिइन्छ । 

विवाहपछि पनि जन्म घरमा छोरीको भूमिका र केही हक कायमै रहन्छ । तर, खस–आर्य समुदायमा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई अछुत वा अशुद्धताको व्यवहार गरिन्छ । विवाहपछि छोरीलाई जात÷गोत्रबाट समेत च्युत गरिने हुँदा जन्म घरसँगको सम्पूर्ण हक र अधिकार विच्छेद गरी आउँदा जाँदा पाहुनाझैँ मानिन्छ । तामाङ, शेर्पा, राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, थारु, धिमाल, मेचे लगायत धेरै जनजाति परिवारमा विवाहपछि श्रीमतीको परिवारमा ज्वाइँको पनि निश्चित भूमिका वा दायित्व हुन्छ । तर, परम्परागत खस–आर्य परिवारमा ज्वाइँको भूमिका पाहुनाको रूपमा देखिन्छ । त्यसैका आधारमा समाजमा भनाइ नै छ— ‘ज्वाइँ पाले जस्तो’ । हुन त यो भनाइले जनजाति समुदायमा खासै अर्थ राख्दैन । तर, विभिन्न समुदायका मिश्रित बस्तीमा जनजातिभित्र पनि खस–आर्य समुदायको संस्कार–संस्कृतिको प्रभाव बढ्दो छ । नेपालको राज्य संयन्त्रमा खस–आर्य समुदायको प्रभुत्व रहेकाले नीति र कानुन नै लैङ्गिक विभेदमा आधारित हुँदै आएका हुन् ।

गणतन्त्रमा बदलिँदै छ त पितृसत्ता ? 
नेपाली समाजमा महिलाहरू सचेत, सजग र सङ्गठित रूपमा जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र अन्त्यको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदै आए । यसबाट राजनीतिक प्रणालीमा मात्र परिवर्तन भएको होइन, यससँगै पितृसत्तामा पनि क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ । अचेल छोरीहरूले पनि शिक्षा पाउन थालेका छन् । स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै छ । रोजगारीका साथै पेसा व्यवसाय (वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, खेलकुद, उद्योगधन्दा आदि) मा महिलाको सहभागिता बढेको छ । छोरीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै छन् । नयाँ संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हकको व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक आधारमा हुने सबै खाले हिंसालाई अपराध मानेको छ । हिंसा गर्नेलाई सजाय र हिंसामा परेकालाई क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता ऐनले सम्पत्तिमाथि आमाबाबु, श्रीमान् श्रीमती र छोराछोरी सबैको बराबरी हक स्थापित गरेको छ । सम्पत्तिका कारण पनि विवाहपछि श्रीमान्कै घर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आउँदै छ । सन्तानको नागरिकतामा आमा वा बाबु वा दुवैको थर राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

यसरी वर्तमान संविधान र कानुनले समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक मान्यता हटाउने प्रयत्न गरेको छ तर कार्यान्वयनमा भने अझै समस्या रहेको छ । यसको कारण हो नीति र कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख भूमिकामा रहेका र पुरानो संस्कारमा बानी परेका परिवारको विद्यमान पुस्तादेखि राजनीतिक नेता, कर्मचारी र समाजका अगुवा व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन नहुनु । पितृसत्ता न्यूनीकरण गर्दै समानतामा आधारित समाज निर्माणमा आमाबुबाले सन्तानप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताका व्यक्तिले समता उन्मुख परिवर्तनका लागि आफैले पनि पहल लिनुपर्छ । राज्य संयन्त्रबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई निरन्तर सचेत गर्दै जानुपर्छ ।

पुस्तक अंश : महिलावाद 

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७८, बुधबार  १० : ४९ बजे