मार्च महिनामा नेपालको कूटनीतिक रूपले केही तातेको देखियो । नेपालले युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको निन्दा मात्र गरेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसका विरुद्धको प्रस्तावमा मतदान समेत गर्यो । यसले नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा बदलाव आएको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न गरायो । सानो देशमाथि ठुला देशहरूको अतिक्रमण हुन नहुने मान्यताबाट हेर्दा नेपालको निर्णय ठिकै जस्तो देखिए पनि युक्रेन समस्याका अन्तर्यहरूमा ध्यान नपुर्याइएको, छरछिमेकको मान्यताको ख्याल नगरेको वा कुनै शक्ति शिविरमा पस्न हतारो गरेको जस्तो देखियो । यो घटनाले सन् २०१९मा नेता प्रचण्डले भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेप विरुद्ध दिएको वक्तव्यको स्मरण गरायो, जसलाई नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा अनावश्यक मानिएको थियो । अहिले एमसीसी पारित भएको सेरोफेरोमा युक्रेनबारे आएको सरकारको यो प्रतिक्रियाले सबैलाई सोच्न बाध्य बनायो ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काबाट मार्च ११ देखि १३ सम्म टर्कीमा अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरमको आयोजनामा हुने लोकतान्त्रिक शासन र सुरक्षा तथा नयाँ एसियाका लागि दिगो क्षेत्रीय विकास नामक सम्मेलनमा सहभागिता जनाइयो । लगतै, सत्तारूढ गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालको इको क्लाइमेट कन्फेन्समा भाग लिन टर्की प्रस्थान । यी सबै परिघटनाहरूमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण महत्त्वपूर्ण थियो ।
चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ्ग यी यही चैत्र ११ गते नेपालको भ्रमणमा आए । सन् २०१९मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको नेपाल भ्रमणपछि चीनका तर्फबाट गरिएको यो नै उच्चस्तरीय भ्रमण हो । मार्च २२–२३ मा पाकिस्तानमा आयोजित इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (आईओसी) को परराष्ट्र मन्त्रीहरूको ४८औँ बैठकमा अतिथिका रूपमा भाग लिएपछि अचानक उनी २४ मार्चमा अफगानिस्तान पुगे । सोही दिन अफगानिस्तानबाट अपराह्न दिल्ली पुगेका यी २५ मार्चका दिन नेपाल आइपुगेका थिए । उनी २७ मार्चमा काठमाडौँबाट बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए । सीमा जोडिएका दक्षिण एसियाली चार देशको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यस दौरान उनले सबैभन्दा धेरै समय नेपालमा व्यतीत गर्नुले चीनले नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएको भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।
कोभिड महामारीले रोकिएका कामहरू सञ्चालनमा ल्याउन र नेपालमा लामो विवादपछि अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित भएको समय पारेर भएको चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नेपालमा चीनको प्रभाव र क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ । अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा बढ्ने हो भने चीनको सुरक्षामा असर पर्ने बुझाइमा रहेको चीन एमसीसी अनुदान नेपालले स्वीकार नगरोस् भन्ने चाहेको थियो । नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेर चीनबाट भएको यो भ्रमणबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको पनि देखिन्छ ।
काठमाडौँ बसाइमा आर्थिक प्राविधिक सहयोग, सीमा पार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्राविधिक सहयोग, सीमा पार विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग, ९८ प्रतिशत नेपाली उत्पादनका वस्तुहरूको निर्यातमा कर छुट, तेस्रो चरणको अरनिको राजमार्ग मर्मतमा सहयोग र कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने लगायत नौ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बहुप्रतिक्षित मानिएको बीआरआईको उल्लेख भएको पाइन तर बीआरआईको मुख्य आसय कनेक्टिभिटी रहेको हुनाले रेलमार्ग जस्तो विषयमा भने सहमति भएको छ । कोभिडको कारण देखाएर बन्द गरिएका नाकाहरू सुचारु गर्ने भन्ने वचन चिनियाँ पक्षले दिएको छ । राष्ट्रपति सी को भ्रमणको बेला नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता भएको ५६ अर्ब अनुदान कोभिडका कारण रोकिएको थियो । त्यसमध्ये ११ अर्ब अहिले दिने र बाँकी ४५ अर्ब शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिने सहमति भएको छ ।
नेपाली र केही विदेशी सञ्चार माध्यमहरूमा वाङ यीको भ्रमणप्रति नेपाल उदासीन देखिएको, चीन निराश भएको जस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् । चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूमा भने भ्रमण सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालबाट अमेरिका भारत जस्ता देशहरू जुनसुकै अवस्थामा पछाडि हट्न चाहँदैनन् । चीन पनि एमसीसी नेपालले स्वीकार गर्यो भन्दैमा नेपालबाट पछाडि हट्ने कुरै भएन । यी नै तीन स्वार्थहरूको टकराबबाट नेपालको राजनीति निर्देशित हुँदै आएको छ ।
यतिबेला विश्वको शक्ति समीकरणमा ठुलो फेरबदल हुने सङ्केत देखिँदै छ । यसमा चीन एउटा मुख्य दाबेदारको रूपमा देखिँदै छ । अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमेली शक्तिहरू युक्रेनलाई प्रयोग गर्दै सामरिक रूपमा बलियो मानिएको रुसलाई धेरै अघिदेखि कमजोर पार्ने रणनीति लिँदै आएका थिए । त्यसैको परिणति युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भएको छ । यो युद्धले विश्वको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित पार्दै लगेको छ । युद्धमा रुस र अमेरिकामध्ये कुन स्वार्थको जित हुन्छ, त्यसले धेरै कुरा स्पष्ट पार्ने छ ।
भारत नेटोको सदस्य होइन, चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको आएको छ । उसले अमेरिकी नीति अनुसार रुसमाथि व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरिरहेको छ । यतिबेलै भारत रुसबाट सस्तो दरमा इन्धन आयतलाई दोब्बर पार्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
युक्रेन समस्यामा रुसप्रति भारत निकै नरम देखिएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री भारत पुगेर नेपाल हुँदै स्वदेश फर्किएपछि रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभारोव बेइजिङ हुँदै दिल्ली पुगेका छन् । त्यस अवसरमा भारतले रुससँगको पुरानो मित्रता कसैले प्रभावित पार्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । रुस विरुद्धका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मतदानहरूमा भारत अनुपस्थित रहने गरेको छ । उसले रुसको आलोचनाभन्दा पनि शान्तिको पक्षधरताका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । भारतको यो रवैयाले अमेरिका हतप्रभ देखिन्छ । यो बदलिँदो अवस्थामा अमेरिकी नेतृत्वको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो हेर्न बाँकी छ ।
चीन पनि विगत लामो समयदेखि अमेरिकासँग टकराबको अवस्थामा छ । अमेरिकाको निशानामा रुस मात्र नभई चीन पनि छ । यसरी रुस र चीन अमेरिका विरुद्ध लगभग एउटै मञ्चमा देखिएका छन् । भारत पुग्नुभन्दा एक दिनअघि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले पाकिस्तानमा कश्मीरलाई लिएर गरेको एउटा टिप्पणीमाथि भारतले तत्काल तीखो प्रतिक्रिया दिएको थियो । यसका बाबजुद यी भारत पुग्नुले पनि त्यसभन्दा फरक विषयको गभीरतालाई दर्साउँछ र त्यो हो युक्रेन समस्याबाट शक्ति समीकरणमा आउन सक्ने फेरबदल । रुसमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण रुसले आर्थिक सङ्कटको अवस्था झेलिरहेको छ । चीन र भारत यो सङ्कटमा रुसको साथ हात बढाइरहेका छन् । एसियाभित्र चलिरहेको यो कूटनीतिक सरगर्मीमा नेपालको कूटनीति अमिल्दो र आफैलाई जोखिममा पार्ने खालको देखिँदै छ ।
प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७८, आइतबार ८ : ५९ बजे
प्रतिक्रिया