स्थानीय सरकारका उपलब्धि र निरन्तरता : एक समाजवादी चक्षु

फागुन ३ र ४ गते अखिल नेपाल महिला सङ्घको आयोजनामा एउटा सार्थक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी करिब १०० बढीको सहभागिता थियो । कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमध्ये एउटा विषय ‘स्थानीय सरकारका उपलब्धिहरू’ भन्ने रहेको थियो । यो विषय एउटा समूहको छलफलको विषय थियो । त्यस समूहमा स्थानीय तहमा काम गरेका र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको समन्वय र व्यवस्थापन नेकपा एमाले केन्द्रीय स्कुल विभाग र अखिल नेपाल महिला सङ्घ, केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागबाट गरिएको थियो । विषयवस्तुका हिसाबले कार्यशाला निकै सान्दर्भिक तथा तथ्य र भोगाइमा आधारित भएकोले त्यसको निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठानिएको हो । समूह छलफलको समन्वय र सहजीकरणमा पङ्क्तिकारको संलग्नता गरेको हुँदा यस लेखमा त्यस समूहमा भएका छलफल र आफ्नो अध्ययन तथा अनुभवको जगमा स्थानीय सरकारका उपलब्धहरूलाई समाजवादी चक्षुबाट चिहाउने प्रयास गरिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बहुमत स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । समाजवाद स्थापना गर्नु नेकपा एमालेको लक्ष्य हो । सरकार लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम हुन् । अझ स्थानीय सरकार त जनतासँग झनै नजिक रहेको हुनाले जनताको प्रत्यक्ष दैनिक जीवनसँग जोडिन्छन् । यी विषय नै  छलफलमा आएका विषयवस्तुको केन्द्र भागमा थिए । त्यसैले, यस लेखमा समाजवादी आँखाले एमाले नेतृत्वका स्थानीय सरकारले गरेका जनपक्षीय कामलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ । 

सङ्घीयताको आधार तयार :
​​​​​​​नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछिको पहिला सरकार थिए स्थानीय सरकारहरू । नयाँ निर्वाचित सरकारहरूले नै आफू उभिने जग बनाए । समात्ने खम्बा बनाए । ओत लाग्ने छानो बनाए । स्थानीय सरकार जनताको नजिक पुगेर सेवा दिने निकाय रहेछ भन्ने व्यवहारिक रूपमै प्रष्ट पारिदिए । यसले सङ्घीयताको जग बसाल्नका लागि प्रशस्त आधार तयार गर्‍यो । 

जनताका कानुन जनताबाटै निर्माण:
स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय कानुनहरू निर्माण गर्ने काम गरे । आफ्नो विशेषता र आवश्यकताका आधारमा जनपक्षीय कानुन, नीति, नियम बनाउने काम गरे । नीति निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । नीतिहरूमा समावेशिताले स्थान पाएको छ । पछाडि परेको समुदाय, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, महिला लगायतका मुद्दालाई पद्धतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । स्थानीय तागतलाई नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । जनताको तहमा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम भएको छ । यसले विकासप्रति जनअपनत्व बढेको छ ।

न्याय सम्पादन :
स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्याय समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप न्याय सम्पादन हुने गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा महिला न्याय समितिको प्रमुख रहेकोले स्थानीय रूपमा हुने महिला हिंसाका मुद्दाहरू बढी उजागर भएका छन् । सराहनीय विषय त के छ भने द्वन्द्व भड्किन नदिने गरी अधिकांश मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराई सामाजिक सद्भाव समेत बढाउने काम भएका छन् । यसले जनताको न्यायालय घर नजिकै स्थापित भएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिको कार्य सम्पादन न्यायिक आँखाले हेर्दा भरोसाको केन्द्र बनेको देखिन्छ ।  

भौतिक पूर्वाधार:
स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी काम भौतिक पूर्वाधारमा गरेको देखियो । पूर्वाधारको विकास गर्नु अनिवार्य पनि थियो । यस बीचमा लगभग सबै स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाएका छन् । बाटो, घाटो, पुल पुलेसा, भवन आदि निर्माण भएका छन् । विद्यालयका भवन, स्वास्थ्य चौकीका लागि पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ आदिका क्षेत्रमा यो पाँच वर्षमा विगत २० वर्षमा हुन नसकेका काम भएका छन् । पूर्वाधार, दिगो विकास र जनपक्षीय निर्माणका दृष्टिले हेर्दा यो प्रशंसनीय देखिन्छ । 

​​शिक्षामा योगदान:
संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । यही संवैधानिक प्रावधानका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षाको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरेको देखियो । स्थानीय तहमा शिक्षाका योजना बनेका छन् । आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने स्पष्ट कार्य योजना बनेका र कार्यान्वयनमा आएका छन् । समुदायको विशेषताका आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय पालिकाहरूले आवासीय विद्यालय समेत निर्माण गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षाको व्यापक विस्तार भएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन हुँदैछन् । पुस्तकालय, ल्याब आदिको निर्माण भएको छ । लामो समयदेखि जकडिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने काम भएका छन् । सेनिटरी प्याडको व्यवस्था र दिवा खाजा कार्यक्रम पनि यसै अवधिमा सुरु गरिएका कार्यक्रम हुन् । 

स्वास्थ्य सुविधा:
आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको विस्तार भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति अनुसार प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको नगर अस्पताल बनेका छन्, बन्दै छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमै बर्थिङ सेन्टरहरू खुलेका छन् । एम्बुलेन्स सुविधा पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा गर्ने काम भएको छ । जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सहयोग गर्ने काम भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ । 

कृषिमा विकास:
लगभग सबै स्थानीय तहमा कृषि सहकारी स्थापना भएका छन् । उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा निश्चित स्थानलाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कृषिलाई उत्थान गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । मल, बीउ बिजनको प्रबन्ध गरिएको छ । कृषि बिमा गर्ने काम भएको छ । पशुपालनका लागि अनुदान, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुर, माछा आदि सम्भावनाका आधारमा वितरण गर्ने काम भएको छ । कृषि उत्पादनलाई बेचबिखन गर्न स्थानीय बजारको व्यवस्थापन गरिएको छ । 

उद्यमशीलता विकास :
उद्यमशीलता नै समाजवादको आधार हो, विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । स्थानीय सरकारले व्यापक रूपमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गरेको देखियो ।  स्थानीय सरकारहरूले सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेका छन् । साना उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिएको छ । सिलाइ—कटाइ, कपाल काट्ने, चप्पल बनाउने, ब्युटी पार्लर, लगायत अनेकौँ उद्यमशील तालिम प्रदान गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाएका छन् । स्थानीय स्रोतलाई उपयोग गरी आयआर्जन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सशक्तीकरण :
महिला अधिकार र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियान चलाइएको छ । महिलाका गुनासा सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उद्यमशीलता, महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा सेफ हाउस कार्यक्रम चलाइएको छ । कतै बेटी बचाऊँ, बेटी पढाऊँ अभियान चलेका छन् । महिला लक्षित आयआर्जनका कार्यक्रमहरू चलेका छन् । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि सचेतीकरण गरिएको छ । अहिले महिलाहरू अधिकार खोज्ने, न्याय खोज्ने, स्वरोजगार बन्ने भएका छन् । यी सबैका पछाडि स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका छ । त्यस्तै, अल्पसङ्ख्यक, दलित, जनजाति र आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्ग—समुदायको समेत आवाज बुलन्द भएका छन् । 

सुशासनको आधार निर्माण:
स्थानीय सरकारमाथि सुशासनका क्षेत्रमा प्रश्नहरू उठ्ने गरे तापनि तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ । एक जना सहभागी भन्नुहुन्छ ‘हिजो स्थानीय सरकार नहुँदा कर्मचारीले सेवा शुल्क लिएर खाने गरेका थिए, आज सेवा शुल्क लिन पाइँदैन, कुनै शीर्षकमा लिए पनि त्यो राजस्वमा जान्छ । हिजो व्यक्ति प्रधान थिए, आज कानुन र विधि प्रधान भएको छ ।’ यस दृष्टान्तले स्थानीय तहमा कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ । कतिपय ठाउँमा अनलाइन मार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । इ—टेन्डरको सुरूआत भएको छ । सबै ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ । जनताले नजिकबाट हेर्ने र नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधान भएकोले सुशासनको क्षेत्रमा समेत देखिने गरी परिवर्तन आएको छ । 

जनकल्याणकारी कार्य :
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छानो विस्थापन गर्ने काम भएका छन् । कतिपय ठाउँमा २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क वितरण गरिएको छ । वृद्धाश्रम निर्माण, बाल उद्यान, र पार्कहरू बनेको देखियो । पर्यटनको विकासका लागि स्थानीय विशेषता जोगाउने र प्रवर्धन गर्ने काम भएको छ । परम्परागत भाँडा, हतियार, औजार आदिलाई जगेर्ना गर्ने र प्रचार गर्ने गरी सङ्ग्रहालय विकास गरिएको देखिन्छ । होम स्टेको व्यवस्था गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवर्द्धन गरेको देखिन्छ । 

यी लगायत तमाम क्षेत्रमा विकास भएका छन् । यिनीहरू त प्रतिनिधिमूलक तथ्यहरू हुन् । जहाँ परिवर्तनकारी राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले जितेका छन्, त्यहाँ जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख कार्य भएको देख्न सकिन्छ, यो सुखद पक्ष हो । पहिलो स्थानीय सरकारले बाटो तयार गरेको छ, अब त्यस बाटोमा हिँड्ने हो— नयाँ आउने स्थानीय सरकार । जुन विचार, जुन पार्टीको नेतृत्वमा यी जनपक्षीय काम भए, अब तिनीहरूलाई अघि बढाउन, जिताउने र निरन्तरता दिन आवश्यक छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न र समाजवादको मार्ग तयार गर्न यही नारा अघि सारेको राजनीतिक पार्टीले पनि विजय हासिल गरे भने यो गति तीव्र हुनेछ । चुनाव भनेको जनताले विवेक प्रयोग गर्ने अवसर हो । यो नजिकिइसकेको छ ।  वैशाख ३० गतेको दिन जनताको सपना पूरा गर्ने मोड बनोस् । 

(लेखक शैक्षिक तथा सामाजिक अध्येता हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७८, बुधबार  १० : ३४ बजे