काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधवार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटसमेत खारेज गरिदिएको छ ।
अर्का अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिट पनि खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न नपर्ने भनेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षताको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो । यो आदेशसँगै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको कामकाजमा बाधा नहुने भएको छ ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गत शुक्रबारबाट थालिएकोमा बुधबार त्यसैलाई निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो ।
संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको प्रक्रिया मिचेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीकालाई काम गर्न कानुनी अड्चन आउने छैन ।
प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७८, बुधबार ६ : ११ बजे
प्रतिक्रिया