मन्त्रालय सारिए पनि पुरानो राजधानीबाटै काम

तुलसीपुर। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको १६ महिना बितिसक्दा पनि राजधानीका केही पनि संरचना स्थायी रुपमा बस्न सकेका छैनन् ।

आफू मन्त्री नियुक्त भएपछि देउखुरी क्षेत्रका सांसद  इन्द्रजित थारुले  मङ्सिर २९ गते स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालय सार्नुभएको थियो । राप्ती गाउँपालिका  वडा नं  ५ को कार्यालय भवनमा मन्त्रालय सारिएको थियो । वडा कार्यालयलाई भने नजिकैको अर्काे भवनमा सारिएको थियो । मन्त्रालय देउखुरी सारिएपछि मन्त्री चौधरी र राज्यमन्त्री दाङकै विमलाकुमारी वलीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । 

    विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १,२ र ३ तथा  अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा  नगरपालिका वडा नं ८ र ९  लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यतिबेला एक  वर्षभित्र स्थायी मुकामबाट काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र १४ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय देउखुरी सारिएको हो । अहिलेसम्म दुई मन्त्रालय भालुवाङमा सारिए पनि नामपाटीमा मात्रै सीमित छन् ।  तिनका काम चाहिंँ अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुँदै आएको छ । “हामीले  लेटरप्याड र ठेगाना चाहिंँ देउखुरीकै प्रयोग गर्दै  आएका  छाँैं”, स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले भन्नुभयो, “तर काम भने सबै बुटवलबाटै गर्नुपर्ने  अवस्था  छ ।”

    मुख्यमन्त्री कार्यालय नसर्दासम्म पूर्ण रूपमा देउखुरीबाट काम गर्न  गाह्रो हुने मन्त्री थारूको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अब छिट्टै पूर्ण  रूपमा देउखुरीबाटै  काम गर्ने  योजना बनाएका छाँैं ।” भालुवाङमा मन्त्रालयको कार्यालय रहे पनि  अहिले बुटवलमै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

    अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका दुईदुई मन्त्री र राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्का मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ग्रामीण तथा सहरी विकासको कार्यभार लिनुभएको छ । दाङकै वली  स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा अर्जुन श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तीमध्ये तीन मन्त्री प्रायः दाङमै हुनुहुन्छ जसका मन्त्रालय दाङमै छ ।  कामकाज अझै बुटवलबाट हुने गरे पनि मन्त्रीहरू भने प्रायः दाङमै हुनुहुन्छ ।  दाङका मन्त्री आफ्नै जिल्लामा काम अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ । “हामीले जतिसक्दो  छिटो दबाब दिन पनि यहाँबाट काम गर्ने गरी पहल गरिरहेका छौंँ”, मन्त्री थारूले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीले मन्त्रालय पनि यहीँ ल्याएका हौंँ ।”

    अहिले कर्मचारीका कारण यहाँ काम हुन नसकेको मन्त्री थारू बताउनुहुन्छ । “कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या बढी हुँदा रहेछन्”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “तर अब कर्मचारीका ती समस्या पनि लगभग समाधान भइसकेका  छन् ।” उहाँका अनुसार कर्मचारी एक ठाउँबाट तीन –चार वर्ष बस्ने गरी सरुवा हुने गरेको तथा छोराछोरी पनि संँगै हुने र विद्यालयमा समेत भर्ना गरिसकेको अवस्था हुने हुँदा कर्मचारी झट्टै अन्तबाट यता आउन मान्दैनन् ।  यसैले कर्मचारीलाई यातायातको समेत सुविधा दिने गरी स्थायी राजधानीमा ल्याउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । 

    त्यसो त प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि गत असारमा पहिलो पटक ग्रामीण  मन्त्रालय  दाङ  सारिएको हो ।  तत्कालीन  मन्त्री हरिप्रसाद  रिजालले उक्त मन्त्रालय  दाङ ल्याउनुभएको थियो भने पछि गठित गठबन्धनको सरकारका ग्रामीणमन्त्री चौधरीले पनि दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण  गर्नुभएको थियो ।  पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै उहाँ पुनः  बुटवल फर्किनुभएको थियो ।  अहिले त्यो मन्त्रालयको पनि दाङमा नामपाटी मात्र छ ।

    विसं २०७७  कात्तिकमा हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीको क्षेत्र भालुवाङमै गर्ने भनी प्रयास पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला सभामुख, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसहितको टोलीले देउखुरी क्षेत्रको  राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन पनि गरेकामा अधिवेशन देउखुुरीमा बस्न नसकेपछि अहिले प्रदेशका सबै अधिवेशन र  बैठक  अस्थायी मुकाम बुटवलबाट हुँदै आएका  छन् । प्रदेशको पूर्वाधार  निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश  पूर्वाधार विकास  प्राधिकरण पनि गठन गरियो । त्यसको कार्यालय  देउखुरीमा खुलेको छ । प्राधिकरणले देउखुरीमा स्थायी राजधानीका संरचना निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७८, बुधबार  २ : २८ बजे