केही समयको तनाव र चर्चाका बीचमा नै २४ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्यो । यस अवधिमा युक्रेनका मुख्य सहरहरूमा भएको भीषण आक्रमणबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । सन् १९४५ पछि सम्भवतः युरोपियन क्षेत्रमा यो युद्ध सबैभन्दा ठुलो युद्धको रूपमा रहेको छ । लाखौँ मानिसहरू विस्थापित भएका छन्, करोडौँको क्षति भएको छ भने सिङ्गो विश्व महायुद्धको त्रासमा फसेको छ । युक्रेनभन्दा पहिले सैन्य आक्रमण गरेका कारण रुसप्रति आम मानिसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चर्को आलोचना भएको छ ।
नेपालले पनि युक्रेनमाथिको रुसको आक्रमण विरुद्धमा बोलेको छ । युरोपियन क्षेत्रमा भएको यो युद्धलाई कुनै पनि अर्थमा समर्थन गर्न सकिँदैन । युक्रेनी नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन र युक्रेनी क्षेत्रमा भएको क्षतिका लागि रुस जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।
तर, युक्रेन माथिको रुसी आक्रमण के रुस—युक्रेन तनावका कारण भएको हो ? वा रुसले युक्रेनी भ–भूभाग कब्जा गर्नका लागि गरेको हो ? यति ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको सन्दर्भमा पनि नजिकैको भारत लगायतका केही मुख्य देशहरूले रुसका विरुद्ध किन बोलिरहेका छैनन् ? केवल व्यापारिक स्वार्थ मात्र हो वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थाहा भएको तर नदेखिएका पाटाहरू पनि छन् ? यस लेखमा यी प्रश्नहरूमाथि संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सन् १९९० मा सोभियत युनियनको विघटनसँगै शीतयुद्ध अन्त भएको त मानियो, तर त्यसपश्चात् विश्व व्यवस्था अमेरिकी एकाधिकारवादमा फस्न पुगेको छ । सोभियत युनियनको विघटनसँगै वार्सा सन्धि अन्तर्गतका समूह विघटन गरिए तर सँगै नेटो समूह भने कायमै राखियो र थप विस्तार गरियो । तत्पश्चात् पनि अमेरिकाले विश्वभरि आफ्ना सैन्य अड्डाहरू निरन्तर रूपमा विस्तार गरिरह्यो ।
हाल पनि विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूमा ७५० अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू सञ्चालनमा छन्, जसको वार्षिक लगानी ८० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको छ । ३५ देशहरूमा अमेरिकी प्रशासनले जबरजस्ती वा छद्म रूपमा आफ्ना सैन्य अड्डाहरू सञ्चालन गरिरहेको बताइन्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा युरोपेली साम्राज्यवादी मुलुकहरूले पनि नवउपनिवेशवादको अभ्यास गर्न नेटोमा संलग्न हुने र अमेरिकी गठबन्धनबाट सञ्चालन हुने कार्य गरिरहेका छन् । बर्लिनको पर्खाल भत्किएर पूर्वी र पश्चिम जर्मनी एक भएको ३२ वर्ष बितिसक्दा पनि जर्मनमा हाल ११९ अेमरिकी सैन्य अड्डाहरू सञ्चालनमा छन् ।
अमेरिकी प्रशासनले सैन्य अड्डाको विस्तार र सैन्य गठबन्धन नेटोको विस्तार केवल दुई उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने गर्दछ । पहिलो हो, अर्को कुनै राष्ट्र आफूभन्दा बढी प्रभावशाली र सैन्य शक्तिमा अघि नबढोस्; दोस्रो हो, सैन्य शक्तिका आडमा आफ्ना व्यापारिक स्वार्थ र सर्तहरू जबरजस्ती लागू गर्न सकियोस् ।
सन् १९९० को सोभियत युनियन विघटनपछि तत्कालीन रुसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभसँग अमेरिकी प्रशासनले नेटो सैन्य गठबन्धन जर्मनभन्दा पूर्वतर्फm अघि नबढ्ने सुनिश्चितता गरेको थियो । यसको उद्देश्य पूर्वी युरोपका नव प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू सम्भावित शक्ति राष्ट्रहरूको युद्धको चपेटामा वा त्रासमा नपरी आफ्नो विकास गर्न सकुन् भन्ने थियो भने अर्को उद्देश्य रुसलाई अमेरिकी युरोपियन सैन्य गठबन्धनबाट कुनै सैन्य त्रास नरहने सुनिश्चितता गर्नु थियो ।
तर, रुससँग सीमा जोडिएको मुलुक युक्रेनको राजधानी किएभमा नेटोको स्थायी कार्यालय खडा गरिनुका साथै सन् २०१९ युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा संलग्न हुनका लागि संविधान संशोधन गर्न अमेरिकी प्रशासनले बाध्य बनायो ।
छिमेकमा बढ्दै गरेको नेटो र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको उपस्थितिले रुसलाई सुरक्षा सुनिश्चिततामाथि सधैँ त्रसित बनाइरह्यो । त्यसमाथि युक्रेनमा सञ्चालनमा रहेको न्युक्लियर प्लान्ट रुसका निम्ति अर्को त्रासको विषय बन्यो । हुन त न्युक्लियर प्लान्ट ऊर्जा व्यवस्थाका लागि सञ्चालनमा रहेको थियो, तर उक्त न्युक्लियर प्लान्ट सैन्य उद्देश्यमा नेटो तथा अमेरिकी प्रशासनको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको शङ्का गर्न रुसलाई गाह्रो भएन । यो समस्या केवल सुरक्षा सुनिश्चितता मात्रमा सीमित रहेन, निर्माण हुँदै गरेको र सञ्चालनमा आउनै लागेको नर्ड स्ट्रिम—२ को रुस जर्मन ग्यास पाइप लाइनको निर्बाध सञ्चालनमा पनि युक्रेनको नेटोमा संलग्नताले थप सङ्कट पैदा गर्न सक्थ्यो ।
नर्ड स्ट्रिम २ को सञ्चालनबाट रुसले ठुलो आर्थिक आय-आर्जन गर्न सक्थ्यो भने जर्मन र रुस बीचको अन्तर निर्भरता गहिरिएर जाने थियो । यसरी जर्मन र रुसबीच बढ्ने गहिरो अन्तनिर्भरताले युरोपेली राजनीतिक गठबन्धनमा प्रभाव पार्ने सुनिश्चित थियो, यसको सिधा प्रभाव अमेरिकी सैन्य प्रभावबाट युरोप र जर्मन बाहिरिन सक्थे । अक्स सम्झौताका कारण फ्रान्स पहिले नै अमेरिका र बेलायतसँग चिढिइसकेको छ । अर्को प्रभावशाली मुलुक जर्मन पनि नेटो र अमेरिकी प्रभावबाट बाहिरिएमा युरोपेली क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव घट्ने सुनिश्चित नै हुने थियो । त्यस कारण अमेरिकी प्रशासन कुनै पनि अवस्थामा नर्ड स्ट्रिम-२ सञ्चालनमा आउनबाट रोक्न चाहन्थ्यो । यसका लागि उसले रुसलाई युद्धका निम्ति उक्साउने काम ग¥यो र युद्ध मैदानको मोहोरा युक्रेनलाई बनायो ।
अमेरिकी प्रशासनको यस्तो अभ्यास नयाँ होइन । विगतमा इराक, अफगानिस्तान, सिरिया लयागतका मुलुकमा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँका नाममा अन्य देशका भूभाग र नागरिकहरूलाई युद्धको चपेटामा पारेको जीवन्त उदाहरणहरू छर्लङ्ग छन् ।
आज युक्रेन युद्धको चपेटामा छ । उसको गल्ती केवल नेटो र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनलाई आफ्नो देशमा प्रवेश दिनु हो । जुन राष्ट्रहरूले नेटो सैन्य गठबन्धन परिचालन गरी सैन्य अर्थतन्त्रका आडमा नाफा कमाइरहेका छन्, ती राष्ट्रहरू सुरक्षित नै छन् । तिनले युक्रेनी नागरिकहरूको सुरक्षा, विस्थापनको व्यवस्था र सङ्कटकालीन सहायतामा चासो दिएका छैनन्, बरु सहायताका नाममा हतियार र मसिनरीहरू उपलब्ध गराई युद्ध व्यापार चलाइरहेका छन् ।
सन् १९९० पछि देखिएको अमेरिकी एकाधिकारवादी विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी साझा सुरक्षा नीति र साझा समृद्धिको भविष्यसहितको बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था कायम गर्नु नै यस्ता सम्भावित युद्धहरूबाट विश्व समुदायलाई मुक्त राख्ने उपाय हुनसक्छ । सैन्य गठबन्धनहरूको विघटन, क्षेत्रीय र विश्व साझा सुरक्षा नीति, सन्तुलित आर्थिक विकास, साना देशहरूको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास, प्रत्येक देशका नागरिकहरूको शासन व्यवस्था र सरकारको स्वतन्त्र छनोटको सुनिश्चितता तथा विश्व व्यापार व्यवस्थामा सबै मुलुकको समान र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चितता गरी विश्व व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
देशका राजनीतिक दलहरूले कुनै शक्ति राष्ट्रका प्रशासनसँग निकटता राखेर आफ्नो सत्ता स्वार्थ टिकाउने, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई असर पार्ने र अन्य राष्ट्रप्रति भयको वातावरण सिर्जना गर्दा मुलुकले समृद्धि र विकास हासिल गर्ने त परै जाओस्, शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको युद्ध मैदान बन्ने सम्भावनालाई निम्त्याइरहेको हुन्छ भन्ने प्रमाण युक्रेन—रुस युद्धबाट पुष्टि भएको छ । भर्खरै संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन अहम् भूमिका खेल्ने दलहरूले यसलाई मनन गर्न जरुरी छ । शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको लडाइँमा लुटिएको युक्रेनको प्रत्यक्ष तस्बिर हामीले देखेकै छौँ ।
प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७८, बुधबार ९ : १५ बजे
प्रतिक्रिया