‘एउटै नाउरको सिकार गर्न २३ लाख’

अन्तर्राष्ट्रिय महिला  दिवस र नेपालमा लैङ्गिक समानताका प्रयासहरू

सामाजिक मूल्य, धारणा र मान्यताको आधारमा भएको महिला र पुरुष बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा भिन्नता नै  लैङ्गिकता वा सामाजिक लिङ्गभेद हो, यो शक्तिसँग सम्वन्धित छ । सामाजिक लिङ्गभेदले महिला र पुरुष बीचको शक्तिसम्बन्ध, जसले महिला र पुरुषको भूमिका, काम, अधिकार, आचरण, स्रोत तथा साधन आदिको पहु‘च निर्धारण गरिरहेको छ ।  खासगरी असमान शक्ति सम्बन्ध, पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक आडमा रहेका अन्धविश्वास, कुरीति,कमजोर आर्थिक र शैक्षिक अवस्था, कानून कार्यान्वयनको कमजोर स्थिति, न्यून चेतना र महिलाहरूलाई विलासिताको साधनका रूपमा लिने प्रवृति आदि हुन् । 

मानव समाज विकासका क्रममा  समाजमा कबिला युगपछि निजी सम्पत्तिको उदय भयो  र त्यस समयदेखि नै  महिलाहरूको शक्तिलाई कुुनै  न कुनै रूपमा  घरको चार घेराभित्र कैद गर्ने कोसिस गरियो । अध्यात्मवादमा आधारित सामाजिक ऐन कानूनहरूले धेरै प्रकारका सामाजिक भेदभाव र कुसंस्कारको सुरुवात गरे । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा परम्परागत मूल्य  र मान्यताका आधारमा महिला र पुरुषलाई विभेदकारी दृष्टिकोणले हेर्न थालियो जसले हिंसा हुने वातावरणको सिर्जना ग¥यो । कबिला युगमा समुदायको नेतृत्व गरिरहेको महिलावर्ग क्रमशः अत्यन्त शोषित र पीडित बत्र पुग्यो । फलस्वरूप उनीहरूलाई होच्याउने, आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने, कमजोर देखाउने खालका विभेदहरू जन्मेदेखि मृत्युसम्म र घरदेखि राज्य तहसम्म मौलाउँदै आए । महिलाहरू   समाजको स्वतन्त्र, पूर्ण सम्मानित र आत्मनिर्णयको अधिकारयुक्त व्यक्ति होइनन्, बरु पुरुषको निजि सम्पत्ति, भोगविलासको साधन, अधीनस्थ, अपूर्ण र सन्तान जन्माउने  यन्त्रको रूपमा हेर्ने मानसिकताको विकास हँुदै आयो । महिलाहरू पुरुषको अधीनमा रहने, जिम्मेवार तिनीहरूको शरीर वा शारीरिक बनोटलाई मात्रे अन्यायपूर्ण  सोचाइले जरा गाड्दै आयो । 

महिलाहरू   समाजको स्वतन्त्र, पूर्ण सम्मानित र आत्मनिर्णयको अधिकारयुक्त व्यक्ति होइनन्, बरु पुरुषको निजी सम्पत्ति, भोगविलासको साधन, अधीनस्थ, अपूर्ण र सन्तान जन्माउने  यन्त्रको रूपमा हेर्ने मानसिकताको विकास हुँदै आयो । महिलाहरू पुरुषको अधीनमा रहने, जिम्मेवार तिनीहरूको शरीर वा शारीरिक बनोटलाई मात्रे अन्यायपूर्ण  सोचाइले जरा गाड्दै आयो । 

विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा अविकसित राष्ट्रहरू खासगरी, दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरूमा महिला हिंसाको अवस्था झन् डरलाग्दो अवस्थामा विकसित भएको देखिन्छ । त्यसरी नै अन्य धर्म मात्रे समुदायको तुलनामा इस्लामिक र हिन्दु धर्म मात्रे समुदायभित्र अन्धविश्वास र रूढीवादले सिर्जना गरेको महिला हिंसा र उत्पीडन परम्परागत अन्धविश्वासको आडमा स्थापित नियम र कानुनहरू, महिलाले यसो गर्न हुन्छ, यसो गर्न हुत्रु भत्रे मान्यता, बोक्सी, डायन आदिका आरोपमा दुव्र्यवहार गनर्,े जिउँदै जलाउने, छाउपडी गोठमा राख्ने, छोरी भए गर्भमा नै हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधहरू धेरै भएको पाइन्छ । शिक्षित र चेतनशील समुदायमाभन्दा अशिक्षित र अचेत समुदाय यसको निरन्तरताको सम्वाहक भएको देखिएको छ । सामन्तवादको एउटा स्वरूप पितृसत्तात्मक र पुरुषप्रधान चिन्तन हो, जसमा सामाजिक सम्बन्ध,सांस्कृतिक मान्यता र संकारहरूमा सामन्तवादी प्रवृत्ति हाबी हुन्छ । यस प्रकारको समाजले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ, शिक्षाबाट बञ्चित गर्न खोज्दछ, कमजोर साबित गर्न खोज्दछ, । तथापि, विश्वको कुनै पनि  समाज परिवर्तनको इतिहासलाई हेर्दा महिलाहरू बहादुर, साहसिक वीराङ्गना भएको साबित हुन्छ । राष्ट्र निर्माणका हरेक क्रियाकलापमा  सक्रिय संलग्नता देखिन्छ । उनीहरुको सक्रिय सहभागिताविना विश्वका कुनै पनि जनआन्दोलनहरू सफल हुन सकेको देखिँदैन । 

उत्राइसाँै शताब्दीमा  यूरोपमा भएको औद्योगीकरणको  विस्तारसँगै विभेदकारी राज्य व्यवस्थाका कारण मजदुरहरूको आन्दोलन र महिलाहरूको आन्दोलन पनि अघि बढिरहेको थियो ।  दार्शनिक कार्ल माक्र्सले पहिलो पटक सन् १८६८ मा महिला अधिकारको सवालमा आवाज उठाएका थिए । महिलाहरूले  कारखानामा काम गर्न हुत्र भत्रे प्रुधोको  विचारको खण्डन गर्दै महिलाहरूले मुक्तिका लागि काम गर्नुपर्ने अनिवार्यता  औँल्याएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै महिलाहरूले ट्रेड यूनियनको सदस्यता लिन थाले  र महिला मुक्तिको  आन्दोलनमा सामेल भएका थिए ।  १८४८ मा सर्वहारा श्रमिक वर्गको मूक्तिको सिद्धान्त कम्युनिष्ट धोषणापत्र  जारी भएपछि पेरिस कम्यूनमा  महिलाहरूले देखाएको  बहादुरीले  ऐतिहासिक  महत्व राख्दछ । यस आन्दोलनमा कैयौं वीराङ्गनाहरूले  जीवनको आहूति समेत दिएका थिए । जर्मनीका हिटलरले  महिलाहरूलाई भान्सामा फर्क भन्दै  घरेलु दासतामा जकड्याउन चाहन्थे, तर सचेत महिलाहरूले फासिष्ट विरोधि आन्दोलन गरेर यसको उचित जवाफ दिएका थिए ।  सन् १८८९ मा पेरिसमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरूको सम्मेलनबाट प्रसिद्ध नेतृ क्लारा जेट्किनले महिला तथा पुरुषको समान अधिकारका लागि आवाज उठाएकी थिइन् । यो आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट महिलाले उठाएको पहिलो आवाज थियो । त्यसपछि अमेरिका र युरोपमा श्रमिकहरू एकपछि अर्को आन्दोलनमा सरिक भए । जर्मनीको वाईडराउ  सेक्सोनीको शिक्षक परिवारमा जन्मिएकी क्लारा जेट्किनलाई महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा समान अवसर, महिलाहरूमाथिको शोषण जस्ता कुराहरूले ध्यानाकृष्ट गर्दथ्यो । अध्ययनको क्रममा उनी जर्मनीको महिला र श्रमिक आन्दोलनमा १८७४ मा गाँसिन पुगिन् र सोसलिष्ट वर्कर्स पार्टीमा आबद्ध भएकी थिइन् । १८९७ मा उचित ज्याला र दिनको १० घण्टा कामको निम्ति न्यूयोर्कमा श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलन सुरु गरे । १९०७ मार्च ८ मा जर्मनीमा समाजवादी महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यस सम्मेलनले श्रमिक महिला संघको स्थापना गरी क्लारा जेट्किनलाई महासचिव बनायो । १९०८ मा न्यूयोर्कमा श्रमिक महिलाहरूले मताधिकारको माग उठाएर गरेको संघर्ष वास्तवमा एक ठूलो क्रान्तिकारी कदम मानिन्छ । त्यस्तै, १९०९ को मार्चमा शिकागोमा अझ ठूलो र संगठित शक्तिले  आफ्ना अधिकारका लागि व्यापक हड्ताल र जुलुस प्रर्दशन ग¥यो । यसले व्यापक समर्थन पायो । यस्तो संघर्षशील ऐतिहासिक पृष्ठभूिममा क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा सन १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय  समाजवादी महिला सम्मेलनको आयोजना भयो । यस सम्मेलनमा १७ देशका १०० जनाभन्दा बढी महिलाहरूले भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा उपस्थित महिलाहरूले  साम्राज्यवादी युद्धपिपासुहरूको  हतियारको होडबाजी र  विश्व युद्धलाई रोक्न, विश्वशान्ति कायम गर्न, आमा र बच्चाहरुको सुरक्षा,  दैनिक ८ घण्टा कामको र  महिलाले भोग्न परेका शोषणहरूको साथै  आर्थिक, राजनैतिक सवालहरूमा गम्भीर छलफल चलाए । क्रान्तिकारी परम्परा भएको ८ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला  दिवसको रूपमा मनाउन क्लारा जेट्किनले राखेको प्रस्ताव  सर्वसम्मतिले पारित भयो र सन् १९११ मार्च ८ देखि यसलाई विश्वका श्रमिक महिलाहरूको सर्घषशील एकता, अधिकार र मुक्तिको प्रतिकको रूपमा मनाउन थालियो । श्रमिक महिलाहरूले पहल लिएका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरू प्नि यसै दिनमा हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् १९७५ देखि  ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालेको छ । ८ मार्चको सन्दर्भमा  सन् २०१० अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला  दिवस सुरु भएको एकसय वर्ष पुगेको उपलक्षमा महिलाहरूको विश्व पदयात्रा अभियानको रूपमा क्यानाडाको क्यूबेकका श्रमिक महिलाहरूले सुरु गरेका थिए । हाल यसमा युरोप, एसिया प्रशान्त क्षेत्र, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाका सबै देशमा गरी ४० भन्दा बढी सदस्यहरू रहेका छन् ।

यसरी नै नेपालको इतिहास हेर्दा बेलायती उपनिवेशका विरुद्ध नेपाली महिलाहरूले पिठ्यूँमा नानी बोकेर हातमा नाङ्गा खुकूरी चलाएर लडेका थिए भने भारतमा  झाँसीकी रानी लक्ष्मी बाईले  आफ्नो राष्ट्रका खातिर युद्धमा होमिएको  वीरगाथा हाम्रा सामु ताजै छन् । 

पालको इतिहास हेर्दा बेलायती उपनिवेशका विरुद्ध नेपाली महिलाहरूले पिठ्यूँमा नानी बोकेर हातमा नाङ्गा खुकूरी चलाएर लडेका थिए भने भारतमा  झाँसीकी रानी लक्ष्मी बाईले  आफ्नो राष्ट्रका खातिर युद्धमा होमिएको  वीरगाथा हाम्रा सामु ताजै छन् । 

नेपाली महिलाहरूको इतिहास निकै गौरव गर्न लायक छ । भोजपुरको नेपाने डाँडा सिम्लेमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपाने निरक्षर  भए तापनि प्राकृतिक रूपमा नै प्रतिभाकी खानी आँशु कविको रूपमा धारा प्रवाह कविताको लयमा प्रवचन दिन्थिन् । जहानियाँ राणा शासनको विरोधका साथसाथै तत्कालीन समयमा महिला विरुद्धको विभेदको अन्त्य, सामाजिक रुढीवाद विरुद्धको  जागरण अभियानमा अग्रसर  भएर जघन्य अपराधका रूपमा स्थापित सती प्रथा, दासदासी, कमाराकमारी प्रथा तथा समाजिक विभेद, अन्याय, शोषण,अत्याचार अन्त्यको लागि राणा शासनको विरुद्धमा जनचेतना जागृत गर्ने नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी प्रथम महिलाको रूपमा परिचित नाम हो । उनले सती प्रथा हटाइयोस्, जनताले न्याय निसाफ पाऊन् र शोषणमुक्त समाज सिर्जना होस् आदि माग राख्दै आन्दोलनमा अग्रसर भइन् र वि.स १९७४ मा महिला जागृति संघ स्थापना गरी राणाहरूसँग माग राखिन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएपछि २४० अनुयायीहरू समेत सामुहिक अग्निदाह गर्ने तयारी गर्दा  राणाहरूले उनलाई जेल समेत हाले । आफ्ना मागहरूलाई निरन्तरता दिँदै सन्ततिका लागि  अरुण नदीमा हाम फालेर जल समाधि समेत लिएका वीराङ्गनाहरूको साहसको इतिहास युरोपमा दास प्रथाका विरुद्ध स्पार्टाकसको विद्रोह जस्तै सामाजिक कुसंस्कारका विरुद्धको योगमायाको विद्रोह त्यत्तिकै महान मात्र सकिन्छ । 

यसरी नै २००४ मा राणाशासन कालमा भएका सबैखाले विकृति र कुरीतिका विरुद्घ नेतृत्वदायी भूमिका कनकलता बज्राचार्य, साधना अधिकारी, साहना प्रधान, मंगलादेवी सिंह, कामाक्षादेवी बस्नेत  लगायत धेरै महिलाहरूले नेपालको महिला आन्दोलनलाई सही दिशा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप विभेद रहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण  समाज निमाण गर्ने आधार तयार गरेको छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने र पैतृक सम्पतिमा सबै सन्तानको  समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिर्पूिर्त पाउने हक हुनेछ भत्रे सम्मको व्यवस्था गरेको छ । सविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल पक्ष भएको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ लाई सन् १९९१ मा सोको ऐच्छिक प्रोटोकल १९९९ लाई २००७ मा, समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच समान पारिश्रमिक सम्बन्धी महासन्धि,१९५१ लाई सन १९७६ मा, र रोजगार तथा पेशामा हुने विभेद सम्बन्धी महासन्धि १९५८ लाई सन् १९७४ मा, नेपालले अनुमोदन गरिसकेकाले नेपालको लैङ्गिक समानताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय  प्रतिबद्धता समेत रहेको छ । लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र निर्माणको सोच र लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई सस्थागत गर्ने उदेश्य सहित पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । 

हालका दिनहरूमा राज्यका विभित्र संरचना तथा निकायमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा ४१ %, प्रदेशसभामा ३४.४ %, प्रतिनिधि सभामा ३२.७ %, राष्ट्रिय सभामा ३७.७ % रहेको छ । त्यसैगरी निजामति सेवा लगाएत विभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामति सेवामा महिलाको सहभागिता २६.१७ % छ भने स्वास्थ्य सेवामा ४७ % रहेको छ । सहकारीको सन्चालकमा महिला सहभागिता ४० % रहेको छ भने महिला सदस्यको सख्या ५१ % रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय पुनरावलोकन प्रतिवेदन अनुसार महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व ३३.९३ % पगेको छ । सरकारी बजेट प्रणालीमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यास बढ्दै छ । आ.ब ०७७÷०७८ मा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नेपालको वार्षिक बजेटको ३८.१६ % रहेको छ । नेपालले  गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका  तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति बनाएको छ ।

यद्यपि, नेपाली समाज अनेकौँ प्रकारका अन्धविश्वास,कुुरीति, र कुसंस्कारको जालोमा जेलिएको छ । त्यसप्रकारका अन्धविश्वास, कुरीति, र कुसंस्कारको जालोबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू नैे प्रभावित र प्रताडित छन् । धर्म, संस्कृति तथा परम्पराका नाममा छाउपडी, देउकी, झुमा, बोक्सी, चुडेल, डंकिनी जस्ता भ्रम र अभ्यासको सिकार महिलाहरू नै भएका छन् । महिला भएकै कारण उनीहरूले बेहोर्नु पर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार, थिचोमिचो,  अवहेलना, दुरुत्साहन, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, बेचबिखन, बलात्कार  र हत्या मात्र होइन बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बेइज्जती सम्मका क्रियाकलापहरू महिला हिंसाका विषय हुन् । नेपाली समाजमा सामाजिक लिङ्गभेद  र महिला हिंसा जघन्य सामाजिक अपराध र राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा कायमै रहनु दुःखद अवस्था हो । जुन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी गरियो त्यतिबेला महिलाहरुको समस्या जस्तो थियो आज पनि केही फरक भए पनि मात्रात्मक रूपमा खासै फरक देखिँदैन । कतिपय क्षेत्रमा यो विभित्र स्वरूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक मान्यता र संस्कारहरूमा रहेको सामन्तवादी प्रवृति प्रभावकारी नै छ । लैङ्गिक विभेदका कारण गर्भ जाँच गर्ने चलनको सुरुवात भएको हो । विज्ञानको विकासले अत्याधुनिक यन्त्र निर्माण त ग¥यो तर यसको दुरुपयोग भएको छ । यदि  भ्रुण जाँच गरिएको छैन भने जन्मने बित्तिकै लिङ्गको आधारमा विभेद सुरुआत हुन्छ । जन्म दिने आमालाई र नवजात शिशुलाई समेत फरक व्यवहार गरिन्छ । खानपान, शिक्षादिक्षा तथा अन्य  सबैखाले व्यवहरमा नै विभेदको हुन्छ । यस्तो विभेद जीवन पर्यन्त रहने गर्दछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण वधुशिक्षाले महिलालाई ‘लोग्ने मरेपछि रुखोसुखो खाएर ज्यान सुकाउनु’ भनेको छ भने ‘स्वास्नी मरेपछि अर्को विवाह गरेर सन्तान बढाइ हाल्नू’ भनेको छ । 

यसरी जीवनकाल भरी उपेक्षित भएर अरुको अधीनमा बस्नु र बाँच्नु  पर्दा महिलाका इच्छा, आकाङ्क्षा, सीप, जाँगर, भावना र क्षमता दबिन्छन् र उनीहरूमा अन्तरनिहित ज्ञान, सीप, क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर नपाएर कुन्ठित हुन पुग्दछन् । यस्ता विभेद र हिंसाजन्य गतिविधिहरूले गर्दा महिलाहरूको परनिर्भरताको अवस्था सिर्जना गरेको हो । यसले समाज र राष्ट्र विकासको  गतिमा अवरोध खडा भएको छ ।  विभेद र हिंसाजन्य गतिविधिले महिलाई मात्र पीडित बनाउने होइन, सिङ्गो समाज नै धराशायी बत्र पुगेको छ । यस अवस्थामा अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको जालोबाट समाजलाई मुक्त गर्ने कुरा अति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

महिलाहरू सिर्जनाका स्रोत, ममता र सहनशीलताका खानी, उत्पे्रृरणाका स्रोत तथा  समाज परिवर्तनका सम्वाहक हुन् । यिनीहरूको अस्तित्वविना मानव समाजको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।   समाजमा व्याप्त सामाजिक लिङ्गभेद र अन्धविश्वास, कुरीति, महिला हिंसाको अन्त्य गर्न चेतनामा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ, जुन शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सम्पत्रताबाट मात्र सम्भव छ । शिक्षा मानव विकासको  मेरुदण्ड  हो । शिक्षाले आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ, व्यक्तिको सोचाइमा, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, आचरणमा र व्यवहारमा परिवर्तन गराउँदछ । वास्तवमा शिक्षाले विज्ञानमा विश्वास गराउँँदछ र अन्धविश्वासलाई कम गराई कुरीति र कुसंस्कारको जालोबाट समाजलाई मुक्त बनाउन सक्दछ । यसले कार्यकुशलता, क्षमता, सीप र ज्ञानको वृद्वि गरी योग्य र असल नागरिकको निर्माण गर्दछ, फलस्वरूप  आर्दश, कर्तव्यनिष्ठ, स्वच्छ र निष्कलङ्क नागरिकको उत्पादन गर्दछ, जसले समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भमिका खेल्न सक्दछ । महिला शिक्षित भएमा परिवार नै स्वस्थ र समृद्ध बत्र पुग्दछ, जसबाट समाज र राष्ट्र नै विकासको पथमा लम्कन सक्दछ । सभ्य र  शिक्षित समाजमा सचेत नागरिकहरूको बाहुल्यता रहन्छ । यस्तो समाजले मात्र सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत बहुआयामिक विकासका लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दछ र विभेद रहित, हिंसामुक्त समाजको निर्माणको ढोका खोल्दछ ।

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  १ : २४ बजे