समृद्धिको आधार महिला–पुरुष समान सहभागितामा अनेमसंघको भूमिका

नेपाली महिलाहरु नेपालको एकीकरण प्रक्रियादेखि इतिहासको हरेक कालखण्डमा समाजको विकास, सभ्य, शान्तिपूर्ण, सुसंस्कृत, न्यायपूर्ण, हिंसामुक्त, विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर संघर्षरत छन् । नालापानीको युद्धदेखि जयाँनियाँ राणा शासनविरुद्धको संघर्ष, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सडक र सदनभित्रको संघर्षदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनसम्मका हरेक आन्दोलनहरुमा सचेत नेपाली महिलाहरुको अमूल्य योगदान रहेको छ । 

११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस २०७८ को सन्दर्भमा नेपाली महिला आन्दोलनको अग्रणी महिलाहरुको योगदान र बलिदानीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, सम्मान भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । जहाँनियाँ राणा शासनको चरम दमनको बीचमा नेपाली महिलाहरुको मताधिकारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समान कामको समान ज्याला, मातृत्व सुरक्षा, गोर्खा भर्तिकेन्द्रको विरोध गर्दै नेपाली दाजुभाईहरुको रक्षार्थ उठाउनु भएको आवाज आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । उहाँहरुको दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोणकै कारण आज नेपाली महिलाहरुको शिर उँचो हुनेगरी अधिकारहरु प्राप्त गर्न सकेका छौं । तसर्थ ती योद्धा र बिरङ्गनाहरुप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु ।

यी सबै आन्दोलनमा अखिल नेपाल महिला संघले आफ्नो स्थापना काल २००८ सालदेखि नै आन्दोलनको केन्द्र भागमा रहँदै अग्रपङ्तिमा रही महिला अधिकार र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा गौरवपूर्ण इतिहास रचेको छ ।  अनेमसंघले हाम्रा अग्रजहरुले राखेको जगमा ईँटा थप्दै नेपाली महिला आन्दोलनको मियोको रुपमा आफुलाई स्थापित गरेको छ र लोकप्रिय बनिरहेकोे छ । 
यस लेखमा मैले केन्द्रित गर्न चाहेको विषय भने राज्यको सरंचनाको आधारभूत तह स्थानीय निकाय वा तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्वदेखि समान सहभागिताको सवाल र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र महत्वको विषयमा केन्द्रीत छ । 

समाजको सन्तुलित र सकारात्मक विकासको लागि महिला–पुरुष समान सहभागिता नै मूल आधार हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै राज्यको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायमा समेत अनेमसंघ स्थापना कालका तत्कालिन सचिव साधनादेवी प्रधानले बि.सं.२०१० मा भएको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा नेपालको पहिलो स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर स्थानीय तहको पहिलो जनप्रतिनिधि बन्ने गौरवपूर्ण इतिहास रच्यो । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको हिसाबले यसलाई हामी पहिलो उपलब्धीको रुपमा लिनसक्छौं । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् बनेको संविधानमा संघीय संसदमा ५ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित भयो । 

त्यसैबेला स्थानीय निकायको २०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक २०० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये केवल १ जना मात्र महिला जनप्रतिनिधि जम्मा १५० जना महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व रह्यो त्यो त्यत्ति उत्साहजनक मान्न सकिदैंन । 

आधा भन्दा धेरै जनसंख्या भएको महिलाहरुका लागि यो प्रतिनिधित्व नाम मात्रको रह्यो । यस्तै समस्या र चुनौतिको बीचमा अनेमसंघले सघन छलफल, भेला र बैठकमा राज्यको हरेक संरचनाको महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता नभईकन समाजमा महिलाहरुको गुणात्मक परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो । समस्या समाधानका लागि हामीले हाम्रा कुराहरुलाई हाम्रो पार्टीका शिर्ष नेताहरुसंग डेलिगेशन जाने, पटक पटक परामर्श र पैरवी गर्न थाल्यौं । त्यसै क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने प्रस्तावलाई अनेमसंघ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी पार्टी नेतृत्वसंग छलफल गरी सुझाव पेश ग¥यो ।

त्यही सुझावको आधारमा २०५२ सालमा जनकपुरमा भएको पार्टीको दोश्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकबाट प्रस्ताव पेश गरी छलफलपश्चात् पारित गरियो । त्यसपछि अन्य पार्टीहरुसंग पनि छलफल गरी सर्वसम्मत बनाउने काम भयो । फलस्वरुप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट यस कुरालाई व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्यो । त्यसको परिणामस्वरुप २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट गाविस, जिविस र नगरपालिकाका परिषद र कार्यकारी समितिका कूल लगभग २ लाख १३ हजार ५८४ पदहरुमध्येमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० हजार ४२६ वा २१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए । राजनीतिमा महिला सहभागिताको दृष्टिकोणले यो हाम्रो दोश्रो महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो । 

स्थानीय तहको यो प्रारम्भिक जग बसाईसके पछि हाम्रो तेश्रो चरणको तयारीमा अनेमसंघको चौथो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनबाट राज्यको सन्तुलित विकासका लागि राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरी ३३ प्रतिशत वा एक तिहाई महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको मागलाई अघि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले अघि सा¥यौं ।

वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तथा अनेमसंघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा नेकपा(एमाले) उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा देशभरीका सबै अञ्चल र जिल्ला जिल्लामा यस अवधारणालाई अभियानको रुपमा प्रचार प्रसार, अवधारणागत स्पष्टता, अभिमुखिकरण जस्ता विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी यो मुद्दालाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयौं । अन्य पार्टीका महिला संघहरु र साथै महिला अधिकारकर्मी सामाजिक संघसंस्था लगायत हरेक ठाउँमा यो मागलाई पर्याप्त मात्रामा प्रचारप्रसार गर्दै जनअभिमतलाई सकारात्मक बनाउने काम भयो । यस मुद्धालाई अझ मजवुत बनाउनको लागि २०५९ सालमा अनेमसंघको मध्यमाञ्चल प्रदेशस्तरमा धुलिखेलमा २ दिने कार्याशाला गोष्ठी राख्यौं र विस्तृत रुपमा स्थानीय निकायदेखि संघीय संसदसम्म एक तिहाई महिला जनप्रतिनिधिलाई जिताउन कति सिटमा कति महिला चाहिन्छ त्यसको हिसाव गरेर हामीलाई उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने संख्या भन्दा दोब्बर÷तब्बर बढी महिलाहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने कार्यनीतिसहितको कार्यक्रम बनाएर हाम्रो अभियानलाई व्यापक ढंगले सञ्चालन ग¥यौं । 

तर, त्यही बिचमा २०५२ सालदेखि थालनी भएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व कारणले हिंसात्मक गतिविधिहरु बढ्न थालेपछि हाम्रा धेरै साथीहरुको हत्या भयो, जनजीवन आतङ्कित र त्रस्त बने । हाम्रा सबै काम कुरा अवरुद्ध भए पार्टी र जनसंगठनहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान निषेध गरियो । राजा विरेन्द्रको बंशनाशसहितको दरबार हत्याकाण्ड त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण र माघ १९ को ‘कु’ जस्तो प्रतिगमनको कारणले हाम्रा सबै कामहरु ठप्प बने र ०६२÷०६३ को आन्दोलनपश्चात् मात्र फेरी नयाँ शिराबाट अगाडी बढ्यो । 

यस बिचको अनेक उतार चढावबिच अनेमसंघले पुनः चौथो चरणको अभियान थाल्यो । संघीय संसदमा एक तिहाई महिला सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा बराबरी सहभागिताको अभियान थाल्यौं । साथै देशमा बढ्दो महिला हिंसालाई न्यूनिकरण गर्दै अन्त्य गर्ने सवालमा हाम्रो गम्भिर छलफलहरु भए । महिला हिंसा आफै एउटा भिन्न मुद्दा मात्र नभएर संविधान र कानूनमै रहेका विभेदहरु, सामाजिक कुरीति–कुसंस्कार, अन्धविश्वास समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत अधिकारबाट बन्चित भएका र गरिबीको उपजको रुपमा नै महिला हिंसा बढेको हो । महिला हिंसा धेरैवटा विषयसंग अन्तरसम्वन्धित छ भन्ने निचोडमा साथ २०७० साल जेठ १६–१७ गते अनेमसंघले “महिला हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता” भन्ने मूल नारा तय गरेर दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन ग¥यौं । त्यसबाट आएका निचोडहरुलाई पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत ग¥यौं र पार्टीको २०७१ सालमा सम्पन्न भएको नवौं महाधिवेशनमा महिला हिंसा विरुद्धको आचारसंहिताको रुपमा पारित भयो । यो हाम्रो पहलकदमीबाट हामीले पाएको निकै महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । अहिले हाम्रो दशौं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट आचारसंहिताका विषयहरु अनुशासन आयोग लगायत संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टीको दस्तावेजको अङ्गको रुपमा कार्यान्वयन हुने तहमा पुगेका छौ । यो हाम्रो लागि ज्यादै खुशीको विषय हो । तर यी विषयहरुको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा पार्टीका सबै तहका कमिटीका नेतृत्व र कार्यकर्ताहरु संवेदनशिल भई सचेतनापूर्वक कार्यान्वयन गराउन भने सबै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत वा बराबरी सहभागिताको सवालमा तत्कालिन स्थानीय तथा संघीय मन्त्री माननीय प्रकाशमान सिंहसंग डेलिगेशन गई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिलाहरुको ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोडदार माग राख्यौं । साथै दलहरुसंग सघन छलफल गर्दै अन्त्यमा ४० प्रतिशत सहभागितामा सहमती भयो । यसरी अनेमसंघले निरन्तर रुपमा गरेको संघर्ष, पहलकदमी, सडक र संसदमा दवावमूलक क्रियाकलापहरु र वार्ताहरुबाट २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा नै किटानी गरी ऐन र कार्यविधिमार्फत लागु भैसकेको छ । यसरी नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई पालिका (गाउँ÷नगर) प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवारमा हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखेको छ । यस अनुरुप ७५३ पालिकामध्ये १८ वटा पालिकामा मात्र महिलाहरु पालिका प्रमुख निर्वाचित भए भने वडाध्यक्षहरूका लागि कोटा निर्धारण नगरेको हुनाले त्यहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ । हालको संख्यामा हेर्दा, ६४७३ वडाध्यक्षमध्ये केवल ६२ जना महिला वडाध्यक्ष रहेका छन् । हामी विगतको तुलनामा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता वृद्धि गर्दै गुणस्तरीयतामा पनि क्रमशः बृद्धि गरिरहेका छौं । 

यी उपलब्धीहरु पार्टीको मूल सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको स्पष्ट नीति, कार्यक्रमको कारणले प्राप्त भएका हुन् । महिलाहरुलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याई राष्ट्रको समुन्नती तिव्र बनाउने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गराउन समाजको सबै आयामहरुमा महिला–पुरुष बराबरी नभएसम्म सम्भव नहुने हुनाले नै समतापूर्ण समाज र समानता स्थापना गर्न महिलाभित्रको आत्मविश्वास, क्षमता, कार्यकुशलता बढाएर मात्र समाजमा न्याय स्थापित गर्न महिलाको प्रतिष्ठा उँचो बनाउन सके मात्र विकराल रुपमा बढ्दै गएको महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्दै उन्मूलन गर्न सकिन्छ ।

 यही कुरालाई आत्मसात गर्दै अनेमसंघले यस वर्ष ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा “११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८ मार्च) भव्यताका साथ सफल पारौं, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गरौं।” तय गरेको छ । हामीले आजभन्दा ठीक ८ वर्ष अघि पनि यसैसंग सम्वन्धित “१०४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्यताका साथ मनाऔं, महिला हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गराऔंँ” भन्ने नाराका साथ मनाएको थियौं । तसर्थ हाम्रो सामाजिक न्यायसहितको समानता प्राप्तिको आन्दोलनले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरिरसकेको छ, अझै पूर्ण सफलताका लागि निकै परिश्रम गर्नुपर्नेछ । हामीले आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वकालिक ढंगले माग गरेका होईनौं । अब हामी महिलाहरु प्रतिष्पर्धामा जानको लागि पनि त्यही रफ्तारमा तयार हुनुपर्नेछ ।

अखिल नेपाल महिला संघले समाजको बदलिंदो परिस्थितिसंगै आफ्ना कार्यनीति र कार्यक्रमहरुमा परिस्कृत गर्दै प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पनि निर्धारण गर्दै आएको छ । हाम्रो समाजमा विद्यमान असन्तुलित पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाकै कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापबाट महिलाहरुको ठूलो हिस्सा बहिष्करणमा परेका थिए । भने अर्कोतिर भइरहेका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेपाली महिलाहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु, राज्यद्वारा प्राप्त सहुलियतको उपभोग गर्नसक्ने अवस्था बनिरहेको थिएन । र श्रोत साधनको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, चुहावट पनि त्यत्तिकै थियो । यस्तै कारण नेपाली महिलाहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष आफूले महशुस गर्न सक्ने गरी समाजको गुणात्मक र सकारात्मक परिवर्तन आइसकेको छैन । नेपाली समाजमा सदियौं देखि जरा गाडेर महिला हिंसाका विविध स्वरुपहरु अझै विद्यमान छन् । जबसम्म महिलाहरु विभिन्न खाले कुरीति कुसंस्कार, भेदभाव र हिंसाबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, उनीहरु समाजमा सम्मानित र निर्भिकतापूर्वक जीवन यापन गर्न सक्दैनन् । महिला हिंसा र शक्ति सम्बन्ध एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित छन् । जब महिला पदीय हिसावले कुनै उच्च ओहोदा वा जिम्मेवारी लिने स्थिति बन्छ उनीहरुको आत्मसम्मान र आत्मबल बढ्छ र हिंसाको दर पनि क्रमशः घट्दै जान्छ, स्वयं महिलाहरु पनि हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्षम हुन्छन् । हालसम्मका तथ्यांकहरुले विपन्न, अशिक्षित र ग्रामीण महिलाहरु बढी मात्रामा अन्याय र हिंसाको जोखिममा पर्ने कुरा तथ्यले देखाएको छ । जब महिलाहरु आत्म निर्णयका लागि सक्षम हुन्छन्, शक्ति र संरचनामा समान हैसियत र पहुँच कायम राख्न सक्षम हुन्छन्, तब हिंसा र दुव्र्यवहार घट्दै जान्छ । 

तसर्थ, अखिल नेपाल महिला संघले लामो समयदेखि महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता तथा आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिने रणनीति लिएको छ । यसको कार्यान्वयन स्वरुप निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तहका निर्वाचनमा ५० महिला सहभागिता साथै प्रमुख पदमा समान सहभागिताको लक्ष राखेको छ । हामीले २०७० को दस्तावेजमा केही अवधारणा प्रस्तुत गरेका थियौं । ती हाम्रा अपेक्षाहरु कति प्राप्त भए र कति प्राप्त गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले अघि सारेका अपेक्षाहरु यसप्रकार रहेका थिए । “राजनीतिमा महिलाको समान सहभागिता हुँदा महिलाहरुमा जीवन र जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने सोही अनुरुप व्यवहार गर्ने चेतना र क्षमताको विकास गर्दछ, महिलाहरुको सार्वजनिक रुपमा योग्यता क्षमताको प्रदर्शन गर्न पाउँछ,समाजमा महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान र मर्यादामा वृद्धि हुनुका साथै उनीहरुलाई स्थापित गर्दछ, समाजमा महिलाहरुलाई हेप्ने, दुरुत्साहन गर्ने, तथा दुव्र्यवहार गर्ने अविश्वास गर्ने हिंसाजन्य मानशिकता र व्यवहारमा कमी हँुदै जान्छ,राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रण रहन्छ जसले गर्दा महिलाको हित रक्षाको लागि राज्यको स्रोत साधन अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न महिलाहरु स्वयं सक्षम हुन्छन्,महिलाको आत्मवल बढ्छ र निर्णय क्षमताको विकास हुन्छ, राष्ट्रको उन्नती, प्रगती र समृद्धि बढाउन महिलाको योगदानको सुनिश्चित हुन्छ, महिलाहरुमा रहेको गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिलापक्षिय कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ,महिला र पुरुषलाई हेर्ने समान सामाजिक दृष्टिकोण निर्माण हुन्छ । आज हामीले राखेका अपेक्षाहरु धेरै हदसम्म प्राप्त भएको छ भन्ने लाग्दछ । तर यसको सत्य तथ्यको आधारमा अनुसन्धानमुलक प्रतिफल भने समग्रतामा आउन बाँकी नै छ। 

महिलाको समान सहभागिता के का लागि भन्ने सम्वन्धमा अझै पनि महिला सक्षम छैनन् र समय दिन सक्दैनन् भन्ने  धेरै कुराहरु आउँछन् तर हामी ती सबै प्रतिकुलतालाई चिरेर सहज र महिलाहरुका लागि अनुकूल वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा पार्टीले आफ्ना धारणाहरु दस्तावेज मार्फत ल्याएको छ । तर पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजवुत बनाउनका लागि महिला पुरुषको समान सहभागिता भएका संरचना निर्माण भई पितृसत्ताको अन्त्य हुन्छ । यसले समानतामा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सामाजिक सम्बन्धहरुको विकास हुन्छ र परिवार समाज, राज्य र राजनीतिमा हुने हिंसाको अन्त्य हुन्छ । हिंसा शोषण र विभेद मुक्त सुन्दर मर्यादित समृद्ध समाज निर्माण हुन्छ । त्यसकारण महिला हिंसा अन्त्यको आधार खडा गर्न राजनीतिमा महिलाको समानले लोकतन्त्रको जगलाई मजवुत बनाउँछ भन्ने अनेमसंघको धारणा रहेको छ । त्यसै गरी समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पालना गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ मा समानताको हक र धारा २० मा महिला हिंसा र भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरी हिंसा र विभेदमूक्त जीवन बाँच्नका लागि हक हुने व्यवस्था गर्दै धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक समेत सुनिश्चित गरी “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला लगायत विभिन्न समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको कुराले पनि महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि भएको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पनि यथाशक्य छिटो लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ।

पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त, हिंसामुक्त सुशासन कायम गर्न अहिले गाउँघरमा जताततै जाँडरक्सी जुवातास जस्ता सामाजिक विकृतिबाट पुरुषहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित रहेको कुरा तितो सत्य हो भने यस कुराबाट महिलाहरु केही टाढै रहने कुरा पनि वास्तविकता हो । यिनै कारणले गर्दा पुरुषको स्वमित्वमा हरेक श्रोत साधन रहँदा जवाफदेहिता नरहने, अनियमितता, भ्रष्टाचार, हिंसा र दण्डहीनता मौलाउने कुरा पनि अर्को सत्य हो । तसर्थ यी सबै विकृतिहरुबाट समाजलाई बचाउनका लागि नेतृत्वको महिला हरुलाई स्थापित गराउन सक्दा यस्ता विकृतिहरुलाई कम गरी सुशासन ल्याउन सहयोग हुनसक्छ । 

महिलाको समान सहभागिताले विकास निर्माणको निर्णायक स्थानमा समान हिस्सेदारी लिई समुन्नत राष्ट्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जब महिलाहरु नीति निर्माण र विकास निर्माणमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरुको लामो अनुभव र बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरुका लागि स्याहार सुसार र मायाममतापूर्ण जिम्मेवारी र गहिरो सम्बन्धले विकास निर्माणका कार्यहरुलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र अनुभवमा आधारित महिलामैत्री, बालमैत्री र व्यवहारिक विकास कार्यहरु समेत हुनेछ, साथै हालसम्मको अनुभवलाई हेर्दा महिलाहरुबाट अझ बढी पारदर्शी, मितव्ययी र सहभागीमूलक विकास निर्माण कार्य हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपी, कतिपय प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक विषयहरुमा प्रशिक्षित गर्नु र क्षमता विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जहाँ महिला र पुरुषका सहभागीता बराबरी रुपमा छ, ती देशहरुमा विकासको गति पनि तीब्र गतिमा अघि बढेको छ । युरोप, अमेरिका र खासगरी स्केन्डेभियन देशहरुमा महिला सहभागिता पनि बड्दो छ भने विकास को गति पनि त्यसै रफ्तारमा अघि बढेको छ । यसबाट पनि महिला सहभागिताको आवश्यकता बोधलाई स्पष्ट पार्छ । महिला–पुरुष समान सहभागिताको अर्को मूख्य फाईदा हो, परिवारमा पुरुष सहकर्मी (श्रीमान)को आर्थिक बोझ कम भई सन्तुलित विकासको आधार तयार तयार गर्न सहयोग हुन्छ । महिलाहरु निर्णायक स्थानमा पुग्न सक्षम भएमा उसको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुने र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुने कुराले समाजको आधा हिस्सा उत्पादक काममा सकृय बन्न गई पुरुष सहकर्मीको आधा बोझ हलुका हुन्छ र पुरुषहरुमाथिको परिवारको जिम्मेवारीमा बराबर हिस्सा हुनाले सन्तुलित विकासको आधार तयार हुन्छ । विकास निर्माणको मूल आधारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारमा महिलाको समान सहभागिताले स्वयं सहभागी महिलाको आत्मवल वृद्धि, नेतृत्व क्षमता वृद्धि हुने त स्वभाविकै हो । यसले उनलाई मात्र फाइदा नपुगी उनको परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । 

तसर्थ जनआन्दोलन र जनसंघर्षका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल”को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप मुलुकको सन्तुलित विकासको दिशामा अग्रसर अनेमसंघ आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको नेपाली महिलाहरुको भरपर्दो विस्वासयोग्य संगठन हो यसमा सम्पूर्ण जनवादी, देशभक्त, प्रगतिशिल नेपाली महिलाहरु अटाउन सक्ने साझा घर हो । आर्थिक–सामाजिक विकास र रुपान्तरणका माध्यमबाट समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसम्म पुग्न समेत अनेमसंघ निरन्तर संघर्षरत छ । आज नेकपा(एमाले) जस्तो देशभक्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार नेपाली जनताका सुख–दुःखका साथी बन्न सक्ने सामथ्र्य भएको पार्टीले नेतृत्व गरेको बेलामा सबै भन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै विकास र समृद्धिको रुपरेखा कोर्न सक्षम पार्टीलाई प्रतिगमनका मतियार बन्दै उग्र बामपन्थि आचरण देखाउँदै दक्षिणपन्थी शक्ति पुच्छर बन्न पुगेका गठबन्धनलाई परास्त गर्न हामी सबै नेपाली एकजुट भएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । आगामी २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकल पूर्ण बहुमत ल्याउन सकृयताका साथ समर्पित भएर लागि परौं । यही नै आजको समयको माग हो । 

(लेखक अनेमसंघ सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीकी सचिव र नेकपा(एमाले) पोलिटब्यूरो सदस्य तथा उपत्यका विशेष कमिटीको ईन्चार्ज हुनुहुन्छ ) 

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  ९ : ५८ बजे