काठमाडौं – एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका तीनजना नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णयप्रति माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महराले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विषयमा संसद्बाट रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरेको भन्दै तीनजना नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पार्टीका केही नेताहरूले पटकपटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। प्रचण्डले एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेसँगै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी विभाजनको बाटोमा समेत गइसकेका थिए ।
‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा नेताहरुले एमसीसीको बिषयमा गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमतिबिना हतारमा पास गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
कुनै वैधानिक हैसियतको नरहेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने एमसीसी करार सम्झौतालाई सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु गम्भीर गल्ती भएको 'नोट अफ डिसेन्ट' मा भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन हुनु पूर्व पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको सम्झौता भनिए पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीतिक साझेदारी अंग भन्नु र अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु र दबाब दिनुको पछाडि रहस्य लुकेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ तीन नेताहरुले लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’:
आदरणीय अध्यक्ष कमरेड
विषय : एमसीसी अनुमोदनको विषयमा असहमति
यही फागुन १५ गते सदनबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौँ । उत्त दिन बिहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्वस्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश ईन्चार्जहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौँ । उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक नभएकोले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने व्यवस्था भएन ।
अतः एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी हाम्रो असहमति लिखित रुपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरियोस् भनि अनुरोध गर्दछौँ । किनभने एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको सम्झौता भनिएको भएतापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले यस सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनैतिक साझेदारीको अंग भन्नु र अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दबाब दिनुले यो सम्झौताको पछाडिको सामरिक उद्देश्यअनरुप अन्तरनिहीत रहेको यथार्थ ता प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमति बिना हतारमा सम्झौताको अंग बन्ने कुनै वैधानिक हैसियतको कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने एमसीसी करार सम्झौतालाई सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु भन् गम्भीर गल्ती भएको छ ।
यस प्रकारणको रणनीतिक विषयमा सदनबाट अनुमोदन पूर्व केन्द्रीय समितिको बैठक बसी निर्णय गरिनुपर्थ्यो । त्यतिमात्र होइन संसद्मा प्रतिपक्षले ६ महिनापूर्वदेखि बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिसम्म पनि अवलम्बन नगरी एकैदिनमा रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरियो । अतः यी विषयहरुमा पार्टीमा गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरियोस् भनि अनुरोध गर्दछौँ ।
धन्यवाद
कृष्ण बहादुर महरा
लीलामणि पोखरेल
देव गुरुङ
२०७८ फागुन १८ गते
प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ४ : ५६ बजे
प्रतिक्रिया