बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा स्थापना गर्ने भनिएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय नेताको स्वार्थमा अन्यत्र सार्ने तयारी गरिएको छ ।
ऐन बनिसकेर जग्गा समेत छुट्टिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय सार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अघिल्लो शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाँकेको खजुरामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै बजेटसमेत छुट्टयाएको थियो । तर विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा तीन वटा आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको १९ करोड बजेट खर्च हुन सकेन । तर अहिले ऐन र कार्यविधि बनिसकेपछि विश्वविद्यालय दाङ वा कपिलवस्तुमा लैजाने गरी जग्गा खोजी भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले विश्वविद्यालय सार्ने गरी जग्गाको खोजी थालेको हो ।
आयोगमा माओवादी केन्द्रका नेता वामदेव क्षेत्री उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले अघिल्लो सरकारले बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर जग्गा छुट्टयाएको भए पनि अन्य ठाउँहरूको विकल्पमा समेत खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “दाङको देवचुली, कपिलवस्तुको बहादुरगन्ज र दाङकै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
अघिल्लो सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रहनुभएका माओवादी नेता सुदर्शन बरालले सबै हिसाबले उपयुक्त ठानेरै बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै अहिले सार्न खोजिए त्यो मान्य नहुने बताउनुभयो ।
“विश्वविद्यालय सार्ने हल्ला सुनेपछि मैलै विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्न खोजेको थिएँ, तर योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई फोन गर्दा सार्ने कुनै निर्णय नभएको जानकारी भएपछि विज्ञप्ति निकालिन्,” पूर्व मन्त्री बरालले भन्नुभयो, “बाँकेको खजुरा सबै हिसाबले उपयुक्त ठानेरै छनोट गरिएको हो, अन्यत्र सार्न खोजिए मान्य हुँदैन ।” उहाँले सरकारैपिच्छे निर्णय उल्टाउने परिपाटीले गलत परम्पराको थालनी हुने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय सार्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले यो सरकार अघिल्लो सरकारका सबै निर्णय उल्टाउनेतर्फ अघि बढेको भन्दै विश्वविद्यालय सार्न खोजिए विरोध गरिने बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई करोड, २०७७/०७८ मा सात करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले रनियापुरमा रहेको तीन सय बिघा ऐलानी जग्गा मध्ये विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघा जग्गा छुट्टयाएको थियो ।
विश्वविद्यालय सार्ने तयारी गरिएपछि बाँकेको खजुरामा क्रियाशील राजनीतिक दलले भने विरोध गरेका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालय अन्यत्र लैजान नपाइने भन्दै सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।
एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले विश्वविद्यालय सार्न खोजिए सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७८, आइतबार ११ : ५६ बजे
प्रतिक्रिया