भूराजनीतिक दुष्प्रभावमा युक्रेन र नेपालको स्थिति

लामो समयको रस्साकस्सीपछि यही फागुन १५ गते अमेरिकी अनुदान एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट सामान्य बहुमतले पारित भएको छ । यस सम्झौताको संस्थागत ढङ्गले नै कडा विरोध गर्दै आएका सत्तारुढ गठबन्धनका केही राजनीतिक दलहरूले १४ गतेसम्म सडकमा प्रदर्शन गर्दै थिए, तर अन्ततः नाटकीय रूपले यसलाई भोलिपल्ट बेलुकी पक्षमा मतदान गरेर पारित गरे ।

सम्झौतामाथि एकतर्फी व्याख्या थपेर  आफ्नो बेढङ्गको नाटकको बचाउ गर्ने असफल प्रयास गरे । प्रतिगमन, लोकतन्त्र, संविधान र प्राप्त उपलब्धि सबै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएकोले आफैले एक दिन अगाडिसम्म घोर राष्ट्रघाती भन्दै रडाको मच्चाइरहेको एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्न बाध्य भएको उनीहरूको दलिलले सबैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । यसबीच अरू के कस्ता आन्तरिक र बाह्य तीव्र गतिविधिहरू भए भन्ने फेहरिस्तहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनीहरूको आकस्मिक “युटर्न”ले सारमा उनीहरूको गैर जिम्मेदार सोचको पर्दाफास भएको देखियो ।

नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा यस्ता सहयोग लिँदा सुरुदेखि नै देखिनु पर्ने सतर्कता, पारदर्शिता र गाम्भीर्य भने राजनीतिक दलहरूले देखाउन सकेनन् । एमसीसी स्वीकार गर्नु ठिक थियो कि बेठिक भन्ने बहसको अब कुनै अर्थ रहेन र यसको उत्तर आउँदो समयले नै दिनेछ । तर, त्यसका परकम्पहरू राजनीतिमा विभिन्न रूपले देखिँदै जाने छन् ।  ठिक भए त्यसको सकारात्मक प्रतिफल नेपालले पाउने छ, बेठिक भए नेपालले दुर्दिन देख्नुपर्ने छ । यो दुबिधा किनारा लाग्न पनि केही वर्ष पर्खनु पर्ने विवशता भने बाँकी नै छ ।

एमसीसीलाई लिएर जुन ढङ्गका अराजक प्रवृत्ति र भद्दा तौरतरिकाहरू आन्तरिक राजनीतिक वृत्तमा देखिए, यसले आउँदो समयमा नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो डरलाग्दो प्रवृत्ति छ, जसले यस्ता वैदेशिक मामिलाहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गर्नुको सट्टा देशभित्रका अन्य प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूमाथि प्रहार गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छ र कुनै न कुनै रूपमा विदेशी स्वार्थको सेवा गर्ने चरित्र देखाउँछ । यस पटक पनि यो प्रवृत्ति सक्रिय देखियो ।

निरन्तरतामा क्रमभङ्गका नाममा दिनैपछि आफ्ना तात्कालिक स्वार्थपूर्ति गर्न विभिन्न बाह्य स्वार्थहरूका पछाडि दौडिने नेपालका केही राजनीतिक शक्तिहरूको बतासे प्रवृत्तिले कसरी बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर देशलाई भलो गर्लान् भन्ने कुरामा सन्देह छ ।

आपसमा छलफल गरेर एउटै राष्ट्रिय निर्णयमा पुग्ने संस्कृतिको विकास गर्न छोडेर अस्वास्थ्य आरोप—प्रत्यारोपमा रमाएको दृश्य यसपाली पनि प्रशस्तै देखियो । यसले सुन्दर र प्रिय देश नेपालमा पनि युक्रेनले अहिले भोगिरहेको अवस्था आउन सक्ने डरलाग्दो आशङ्का छ । 

अमेरिकी र रुसी अहङ्कारको टकराबको मारमा अहिले युक्रेन परेको छ । यसमा युक्रेनले समयमा नै आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितितिर सतर्कता अपनाउनमा कमजोरी ग¥यो भन्ने देखिन्छ । केही विचार नगरी एकतर्फी अमेरिकाको पछाडि दौडिने चाहना राख्नु किएभको निम्ति महँगो साबित भयो । 

यदि त्यहाँ अमेरिका सफल भयो भने रुस र युक्रेन अशान्तिको लामो सिलसिलामा फस्ने निश्चित छ । जसले लामो समयसम्म युक्रेन र रुसलाई पीडा दिइरहने छ । जे भए पनि अर्काको देशलाई आफ्नो दबाबमा राख्ने उद्देश्यले प्रेरित सन् २०१४ देखि क्रमबद्ध रूपले चल्दै आएको र रुसको सैन्य आक्रमण र युक्रेनका रुसी पृथकतावादीहरूलाई उचाल्ने कार्य  निन्दनीय छ ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकीले पनि हिन्दु समुदायलाई उचालेर बङ्गलादेशको जन्म भएको हो । यही नीति अन्तरगत तमिलहरूलाई समर्थन गरेर श्रीलङ्कामा लामो द्वन्द्व चलायो, पाकिस्तानको बलुचिस्तानलाई अलग पार्ने प्रयासमा छ ।

नेपालमा पनि नाकाबन्दी समेत भयो । बाह्य शक्तिहरूले ओछ्याउँदै आएको चेस बोर्डमा नेपालका यी राजनीतिक दलहरूले कुशल खेलाडीको भूमिका निभाएर देशको शिर उँचो राख्लान् भन्ने विश्वास अब कमजोर हुँदै गएको देखिँदै छ ।

नेपालको संसद्को तल्लो सदनमा विवादित एमसीसी पारित भइरहँदा युक्रेनको राजधानी किएभका सडकहरूमा रुसी ट्याङ्कहरू गुडिरहेका थिए भने लडाकु विमानहरूले आकाशबाट मिसाइल प्रहार गरिरहेका थिए । सुरुमा युरोपतिर बलियो व्यापारिक सम्बन्ध रहेकोले रुसले यो आक्रमण गरिहाल्ने अवस्था नरहेको अनुमान गरिएको थियो तर त्यो अनुमान अब गलत साबित भइसकेको छ । युक्रेनी जनता हातमा बन्दुक लिएर आफ्ना सेनालाई सघाउन सडकमा ओर्लिएका छन् ।

युक्रेनको यो जनप्रतिरोध नेपालमा विदेशीको इसारामा देशभित्र रगतको खोलो बगाएर परिवर्तनको हक दाबी गरे जस्तो किमार्थ होइन । विदेशी हस्तक्षेपकारी विरुद्ध सैनिक मोर्चामा जनता उभिनु असाधारण कुरा हो । यो बहादुरीपूर्ण देशभक्तिका लागि युक्रेनी जनतालाई सलाम छ । 

उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत त्यसमाथि कुनै समयमा ती दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न ल्याइएको अमेरिकाका स्वार्थहरू बाझिएर उत्पन्न हुनसक्ने अशान्तिको त्रास नेपालको अहिलेको यथार्थ हो । नेपालमा अमेरिकाको स्वार्थ उत्तरी छिमेकी चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु हो ।

नेपालले चीन र अमेरिकाबीच आफूलाई सन्तुलनमा राख्नु नै आजको आवश्यकता हो । पछिल्ला दिनहरूमा शक्तिशाली रुसको त्रासमा रहेको युक्रेनको सुरक्षाका लागि नेटोको ओत लाग्ने विवशता झनै बढेको  देखिन्छ । यथार्थमा यस्ता साना र कमजोर राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नु आत्मघाती हुनसक्छ । निरन्तरतामा क्रमभङ्गका नाममा दिनैपछि आफ्ना तात्कालिक स्वार्थपूर्ति गर्न विभिन्न बाह्य स्वार्थहरूका पछाडि दौडिने नेपालका केही राजनीतिक शक्तिहरूको बतासे प्रवृत्तिले कसरी बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर देशलाई भलो गर्लान् भन्ने कुरामा सन्देह छ ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म  रुसी सैनिक र बख्तरबन्द गाडीहरू सहित युक्रेनका सैन्य अखाडाहरूलाई ध्वस्त पार्दै  युक्रेनको राजधानी किएभ र अर्को सहर खर्केभ भित्रिएको समाचारहरू आइरहेका छन् । युक्रेनमा रुसी आक्रमणले ठुलै क्षति भइसकेको छ । तर युक्रेनको रुसी बहुल क्षेत्रतिरबाट बढ्दै आएको रुसी सेना किएभ र खर्केभसम्म आइपुग्दा नसोचेको क्षति बेहोरेको छ । क्षतिका खबरहरू भने पुष्टि हुन सक्ने देखिँदैन ।  तर, कालोसागरको किनारमा रहेको बन्दरगाह सहर खेरसान भने पूर्णतः रुसी सेनाको कब्जामा गएको छ । आफ्नो भूभागमा विदेशीको कब्जा हुने कुराको पीडा नेपालले पनि भोग्दै आएको छ । 

नेपालले गुमाएको भूमि कालापानी र लिपुलेकको चर्चा अक्सर आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचमा मात्र विषय बन्छ तर, राष्ट्रिय अस्मिता भएर कहिल्यै प्रकट हुने गरेको छैन । त्यो क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि आएको अर्को सरकारले अब त्यो प्रकरणलाई चिसो बोरामा फ्याँकिदिएको छ । किनभने त्यसलाई निरन्तरता दिएमा काठमाडौँको सत्ता टिक्दैन । सडकमा देखिने मौसमी राष्ट्रवादी प्रदर्शनहरू अरू मुद्दाहरूको ओझेलमा पर्दै अचेल विस्मृत भइसके । देशभन्दा प्यारो सत्ता भएपछि अहिले जे भइरहेको छ, हुने त्यही नै हो । तर, युक्रेन भीमकाय रुसको अहङ्कारलाई टक्कर दिइरहेको छ । नेटोका सदस्यहरूले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेका छन् । 

कतिपय देशले हातहतियारको सहयोग गरिसकेका छन् । रुसका वरपर रहेका नेटोका सदस्य देशमा सेना तैनाथ गरिएका छन् । बढ्दो मानवीय क्षतिले गर्दा युक्रेनमाथि सहानुभूति पनि बढेको छ । यो अवस्थाले रुसलाई युक्रेनबाट निस्कन फेससेभिङ्गको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना पनि देखिँदै छ । रुसले परमाणु युद्ध हुन सक्ने भन्दै अमेरिकालाई चेतावनी दिनुले पनि रुस अप्ठ्यारोमा परेको अनुमान हुँदै छ ।

युक्रेन समस्याले कहाँ के कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर सबै देशहरू गम्भीर देखिएका छन् । नेपालका दुई छिमेकी शक्तिशाली देश भारत र चीनले रुसको निन्दनीय आक्रमणका बाबजुद पनि रुसको कडा आलोचना गरेका छैनन् ।  

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्दा मास्कोमा रहनुले पनि इस्लामावाद रुस नजिक रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति पुटिन पश्चिमा समर्थित धेरै देशहरूले भाग नलिएको  बेइजिङको शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा भाग लिएर फर्के लगतै युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरेका छन् । ताइवानलाई स्वतन्त्र मान्ने अमेरिका र आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्ने चीनले अमेरिका विरुद्ध रुसको पक्ष लिने स्पष्ट देखिन्छ ।  

युक्रेन रुस युद्धले विश्वमा सामरिक स्वरूपको नयाँ ध्रुवीकरण बन्न लागेको देखिँदै छ । कतिपयले यो तेस्रो विश्वयुद्धमा परिणत हुने आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् । तर नेपालले भने रुसको आलोचना गरेको छ । कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल जस्तो देशले यसरी पक्ष लिइहाल्न जोखिम हुनसक्ने बताएका छन् । एमसीसी अनुमोदनपछि लगतै आएको नेपालको यो वक्तव्यले नेपाल अब अमेरिकी खेमातिर ढल्किएको अनुमान गर्न सजिलो पारिदिएको छ । यसले भारतलाई केही फरक नपरे पनि चीनलाई सन्देहमा पार्न सक्ने देखिन्छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई लिएर अमेरिका र उसका सहयोगीको आलोचना युक्रेनको सार्वभौमता बचाउनभन्दा पनि रुसको वरपर आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दै मस्कोको शक्तिलाई कमजोर पार्न हो भन्ने प्रष्ट छ । विगतमा लिविया, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान, सिरिया जस्ता देशहरूमा अमेरिकाले गरेका ज्यादतीहरू कम निन्दनीय थिएनन् । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दाबी गर्ने अमेरिकाले उसको कूटनीतिलाई कहिल्यै लोकतान्त्रिक बनाएको देखिँदैन ।

रुस युक्रेनलाई एक दुई दिनमा परास्त गर्ने सोच लिएर अगाडि बढेको थियो, तर दिन बित्दै जाँदा उसको योजना सहज कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । अमेरिका यो द्वन्द्वमा युक्रेनलाई प्रयोग गर्दै विश्वको दोस्रो सामरिक शक्तिका रूपमा रहेको रुसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास पहिल्यैदेखि गर्दै आइरहेको छ । 

सन् २०१३ युक्रेनको यानकोभिच सरकारले युरोपियन युनियनमा प्रवेश गर्ने सम्झौता रद्द गरेपछि युक्रेनमा उठेको आन्दोलनले यानकोभिच सरकारको पतन र सन् १९१४मा क्रिमियामाथि रुसको कब्जाले पश्चिमाहरूलाई झन् उत्साहित हुने मौका दियो । रुसको हस्तक्षेपकारी कदमले स्थिति झन् प्रत्युत्पादक बन्दै गयो । अहिले रुस युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नबनोस् भनेर यो उत्पात मच्चाइरहेको छ । छिमेकमा भएका देशहरूको सुरक्षा आदिका चासोहरू बुझिनु आवश्यक हुन्छ । रुस र युक्रेनबीच एक—अर्कालाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयासमा ठुलो कमी रहँदै आएको देखिन्छ ।

बेलारुसको सिमानामा यतिबेला युक्रेन र रुसका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता पनि चलिरहेको छ । दोस्रो चरणको वार्तामा पनि युद्ध विरामसम्म हुन सकेको छैन । दोस्रो वार्तामा नागरिकहरूलाई सुरक्षित निकाल्ने भन्ने सामान्य मानवीय सहमति भएका खबरहरू आइरहेका छन् । अरू कुराहरू निष्कर्ष विहीन भएका छन् । 

जिलेनेस्कीले युरोपेली सङ्घमा सामेल हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सङ्घको बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गरेका छन् भने रुसले आफ्नो सैन्य अभियान तीव्र बनाउँदै लगेको छ । यो सङ्कटले कसरी किनारा पाउला भन्ने अड्कल काट्न अहिले गाह्रै छ । तर, अर्को देशको सार्वभौमतालाई खेलौना सम्झिने बलिया देशहरूले आफूलाई सच्चाउनुको विकल्प छैन । अरू देशमा आफ्ना समर्थकहरूलाई सत्तामा ल्याउन चलखेल गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः विश्वलाई अशान्त पार्ने छ ।  

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ९ : २१ बजे