विगत २०१५ सालदेखि २०७४ साल सम्मका निर्वाचन प्रक्रियाले जनमतको कदर गर्ने, सम्मान गर्ने, स्थायित्व दिने र सुशासन कायम गर्ने काम गर्न सकेनन् । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व राजादेखि वर्तमान गणतन्त्र नेपालका दलहरूको नेतृत्व सम्मले पनि उही राणाकालीन चरित्र हाम्रा अग्रज राजनेताहरू र राष्ट्र सेवकहरूमा देखियो । हामीले हाम्रो समस्या समाधानको सही बाटोको विकल्प विदेशीहरूसँग मात्रै भएको देख्न थाल्यौँ । हामीले हाम्रो ऐतिहासिक र आत्मगत क्षमताको अन्दाज र अनुमान नै गर्न सकेनौ ।
विदेशी सल्लाह, विदेशी पुँजी र प्रवृत्ति, संस्कृतिले हाम्रो सबै मौलिकता नै समाप्त हुने भयो । सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः भन्ने हाम्रा अग्रज ऋषीमुनीहरmको ज्ञानको प्रयोग संसारले गरेर लाभ लिइरहेको समयमा पराइका विकृत रूप र कर्मका कारण एकतामय नेपाली मनहरू छियाछिया बनाउने काम आफ्नै दलका नेताहरूमार्फत नै भए । पर्दापछाडि लुकेको राजनीतिको यो कुसंस्कार र कुसंस्कृतिले नेपाली समाज नराम्ररी खलबलियो । इतिहासमा शस्त्र अस्त्रले परास्त गर्न नसकेको हाम्रो कूटनीतिक विशालता छताछुल्ल भयो । दुई कौडीमा किन्न सकिने बनाइयो नेपाली मौलिक परम्पराहरू ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जडका रूपमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै दोषी रहेको कुरा हामीले महसुस गरिरहेकै छौँ । पैसा, पावर र जालझेल तिकडमका भरमा चुनाव जित्ने परिपाटीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा स्पष्ट छ । नेताहरूको पद आशक्तिका कारण हार्ने उम्मेदवारले एक कार्यकाल धैर्य गरी अर्को चुनावमा जनविश्वास जागृत गर्ने कामहरू गर्नुको सट्टा विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर बिचैमा पद हत्याउने दाउपेचमा लाग्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न नसकिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।
यसले एकातिर चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर सही जनप्रतिनिधिको छनौट हुन नसक्ने खतरा उत्तिकै छ । पैसा नहुने तर क्षमता र दक्षता भएकाहरूको पहुँच राजनीतिमा हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने हुँदा निर्वाचनलाई कसरी सस्तो, सुलभ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नु जरुरी भइसकेको छ ।
राजनीतिका पक्ष प्रतिपक्षलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर पर्दा पछाडिको खेल समाप्त गर्ने काम गर्नु अव आवश्यक छैन र ? राजनीतिक स्थिरताको लागि यो बाटो पनि एक राम्रो विकल्प हुन सक्तैन र ? जो जसले जिते पनि पाँच वर्ष कुनै पनि सरकार विरुद्धको अस्थिरताको खेल नै सदाको लागि अन्त्य गर्नु आवश्यक हो कि होइन ? यो कुरा देशको लागि अवश्य पनि आवश्यक रहेको छ ।
विकल्पहरू
१. जुन तहको निर्वाचन हो निर्वाचन आयोगको सोही तहको पदाधिकारीको संयोजकत्वमा त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहितको एउटा स्वायत्त निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गर्ने ।
२. सोही कमिटीले निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक पर्ने बजेट निर्धारण गर्ने ।
३. उक्त कमिटीले निर्धारण गरेको रकम सम्बन्धित उम्मेदवारले वा दलले उक्त कमिटीलाई उपलब्ध गराउने र उक्त कमिटीले नै उक्त रकम खर्च गरी सबै उम्मेदवारको प्रचार प्रसार समान रूपले गर्ने गराउने ।
४. सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुलाई (पद अनुसार) उपयुक्त स्थानहरूमा सामूहिक कार्यक्रमको आयोजना गरी एउटै मञ्चबाट (सामाजिक सञ्जाल वा मिडियाबाट) आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आफ्ना कुरा राख्न र मतदाताका सवालहरूको जवाफ दिने व्यवस्था निर्वाचन परिचालन कमिटीले नै गर्ने ।
५. निर्वाचन परिचालन कमिटीभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि उम्मेदवार वा दलले आफ्नै तरिकाले मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि किसिमका गतिविधि गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने । यदि गरेको प्रमाणित भएमा उक्त उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्ने र निर्वाचित भइसकेको भएमा समेत निजको परिणाम रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा बदनीयतपूर्वक यस्ता कार्यहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पूर्ण कार्यकालसम्म हटाउन नसकिने र उनीहरू निरङ्कुश बन्न पनि नपाउने उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
७. सबैले सबैलाई र सबैमा समान र सम्मानका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने छ । कानुनको कसैले पनि दुरुपयोग गरेमा, आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक अपराध गरेमा जो जसलाई पनि कानुन अनुसार कार्यवाहीको विषय बन्नुपर्दछ । समान प्रक्रिया र प्रणालीको प्रयोगबाट निर्वाचन धाँधलीरहित र पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न हुँदा मात्रै जनमतको आधारमा जन निर्वाचित वा जनताको प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ ।
यसो गरिएमा के हुन्छ ?
१. चुनावमा हुने धनको प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनेछ ।
२. धन नभएका तर योग्यता र क्षमता भएकाहरूको पनि राजनीतिमा पहुँच हुनेछ ।
३. चुनावअघि र चुनावपछि पनि उम्मेदवारले भोज भतेरको आयोजना गर्ने, पैसा र सामान बाँडेन, मेरो घरमा आएन आदिजस्ता मतदाताका गुनासाहरू आउने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ ।
४.वास्तविक र योग्य जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदाता स्वतन्त्र हुनेछन् । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुनेछ ।
५. सामाजिक मतभेदको अन्त्य हुनेछ । निर्वाचनमा हुने हत्या हिंसाका घटनाहरूको नियन्त्रण हुनेछ ।
६. राजनीतिका नाममा हुने सबै किसिमका अपराधिकरणको अन्त्य हुनेछ ।
७. राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ ।
८. देशी विदेशी चलखेलको गुन्जाइस रहँदैन ।
९. देशको दिगो विकासको द्वार खुल्नेछ ।
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहिबार ९ : ३८ बजे
प्रतिक्रिया