माओवादी र माधव नेपालको राजनीतिक ठगी

अनेकन् भावनात्मक आवेग, षड्यन्त्रमूलक र भ्रमपूर्ण बहसका बीच अन्ततः एमसिसीलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी अनुमोदन हुन्छ र हुनेछ भन्ने सत्यताको बोध त पहिले नै थियो, तसर्थ यो कुनै आकस्मिकता होइन र राजनीतिक विश्लेषणको विषय भइरहन आवश्यक भएन । तर ३२ महिनाअघि संसद्मा पेस भएको एमसीसी अनुमोदनको प्रस्तावको बहानामा जुन किसिमका राजनीतिक षड्यन्त्रहरू रचियो, जसरी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखियो र भेडा बनाउने काम भयो, जसरी नेपालको स्थिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रगतिशील सरकारमाथि आक्रमण भयो, यी विषयहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्य—तथ्ययुक्त विश्लेषण अभिलेखन हुन जरुरी छ ।

एमसीसी अभ्यासमा दलहरूले विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहले जुन किसिमको गैर जिम्मेवार, अराजक र दोहोरो चरित्र देखाए, त्यसबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली राजनीतिक दलहरूको जनउत्तरदायित्व र जबाफदेहितामाथि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

एमसीसी काण्डलाई सर्सती हेर्दा मुख्य घटना बिन्दुहरू निम्नानुसार देखिन्छ:
देउवा नेतृत्व र बाबुराम नेतृत्वको सरकारले नेपाल एमसीसी परियोजनामा सहभागी हुन अमेरिकी अधिकार प्राप्त निकायसँग सम्झौता गर्‍यो । तत्पश्चात् विभिन्न चरणमा भएका द्विपक्षीय छलफलबाट एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउन आ–आफ्ना घरेलु कानुनी प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसी निकाय सहमत भए । ओली सरकारको समयमा उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र लागू गर्न सकिने निष्कर्षसहित संसद्मा छलफलका लागि पेस भयो ।

ओली सरकारले पेस गरेको एमसीसीको प्रस्तावलाई तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले फेल गराउन सक्थे, किनभने त्यति बेला के.पी ओली एमसीसीका लागि मरिहत्ते गर्नेवाला थिएनन् । उनले केवल कूटनीतिक सन्तुलन र औपचारिकताका लागि प्रक्रियामा लगेका थिए र पारित नहुँदा उनलाई ठुलो टाउको दुखाइ हुने थिएन । तर, देउवा, माधव प्रचण्डलाई एमसीसी पास नगर्दा आफ्नो दल र गठबन्धनको आधार भूमि गुम्ने र प्राण वायु अवरुद्ध हुने खतरा थियो । यस कुराको प्रमाण नेकपा (एस) भित्र रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ र माओवादीभित्र देव गुरुङ र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको भनाई काफी छ ।

यसै अवधिमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन हिंसाको आरोपमा पदबाट बाहिर भएपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा संसद्का कार्यहरू अगाडि बढाइयो । सभामुख चयनको विषय नेकपाभित्र र बाहिर अत्यन्तै चर्चा र छलफलको विषय भयो । राजनीतिक सङ्घर्षको लामो इतिहास भएको, बौद्धिक, महिला नेतृ र उपसभामुखको अनुभव बटुलिसकेको कारण शिवमाया तुम्बाहाम्फे नै सभामुख हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली महिला आन्दोलनका अभियन्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष स्वयं के.पी ओलीका निकटका ठुलो समूहले ल्याएको थियो । अर्कोतर्फ, तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र केही माओवादी नेताहरूले वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन निकै जोडबल गरे ।

अदालतमा फौजदारी मुद्दा र द्वन्द्वकालीन कसुरका विषय रहँदा रहँदै, मानवअधिकार क्षेत्रको नागरिक अभियन्ताहरूको चर्को विरोध हुँदा हुँदै र चर्चामा आए अनुसार स्वयं राष्ट्रपतिको पनि नेपालमा महिला सभामुखको निर्वाचन भए महिला अधिकारमा एक ऐतिहासिक कोशेढुंगा हुने विचार रहँदा रहँदै अग्निप्रसाद सापकोटालाई तत्कालीन नेकपाको प्रस्तावमा जबरजस्ती सभामुख बनाइयो ।

घटनाक्रमहरूसँग जोडेर राजनीतिक विश्लेषण गर्दा नेकपा एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपाल समूह हर हालतमा सत्तामा टिकिरहने, राजनीतिक स्पष्टता नभएको र के.पी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको निषेधका निम्ति परिचालित झुण्डको रूपमा देखिएको छ । तसर्थ एमसीसी पारित गर्नु उसको लागि अनिवार्य थियो ।

यस घटनाबाट उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेद्वारा पदबाट राजीनामा दिइयो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलको भाषामा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाएको विरोध स्वरूप राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा आयो । यस लगत्तै एमसीसीको बहस चर्को रूपमा उठ्यो र यसको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा भित्रका प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र भिम रावलहरूले गरे । यो विवादले यति उग्र रूप लियो कि, तत्कालीन नेकपाको सरकार आफ्नै दलबाट असहयोगका कारण ढल्न पुग्यो । दुई पटक संसद् विघटन भयो र दुवै पटक पुनर्स्थापना पनि भयो । पछिल्लो संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय त फलानोलाई प्रधानमन्त्री तोक भन्ने आदेशसहित गरियो । नेकपा एकीकरण पूर्णता नपाउँदै विभाजित भयो र माधव नेपाल समूहको एउटा उल्का पिण्ड पनि साबिक नेकपा एमालेबाट उछिट्टियो । नेकपा एमालेबाट उछिट्टिएको माधव समूहका सांसदलाई जोगाउने, पद थमाइदिने काम संसदीय नैतिकता र विधि विपरीत वर्तमान सभामुख सापकोटाले गरिदिए ।

यस अवधिमा अदालतमा बहस गर्न गएका वकिलहरूले अदालतमा आफू अनुकूल न्यायाधीश हुनुपर्ने जस्तो न्यायिक प्रणालीलाई नाङ्गे झार पार्ने कार्यहरू भए । परमादेशबाट सरकार बने लगत्तै न्यायपालिकाबाट मन्त्री पदमा भागबन्डा माग भएको समाचार बाहिर आयो । यसै भुमरीमा मन्त्री भए पनि गजेन्द्र हमालले मन्त्रालय चलाउनै नपाउँदै राजीनामा दिनुपर्‍यो । यस लगत्तै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागसहित बार एसोसियसनको अगुवाइमा आन्दोलन चल्यो । आन्दोलनको बाहिरी रङ ‘न्यायपालिका सुधार’ भनिए पनि न्यायपालिकामा सुधारका लागि चलाइएका सबै प्रयत्नहरूका बाबजुद, चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा नै मुख्य रूपमा रह्यो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो, आधारभूत र एक मात्र प्राथमिकता थियो— एमसिसी पारित गर्नु । यसैका लागि ओली सरकार हटाइएको थियो र नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । यसको जीवन्त प्रमाण अमेरिकी सरकारलाई लेखेको देउवा र प्रचण्डको संयुक्त पत्र नै काफी छ । हिजोको ओली नेतृत्वको सरकार एमसीसी पारित गराइछाड्ने कसम खाएका प्रचण्ड, माधव र देउवाहरूलाई अवरोधको रूपमा रहेको थियो । त्यसलाई हटाउन आफैले गरेको एमसीसी विरोधी प्रशिक्षण, प्रचार र सङ्गठन, एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन यसका निम्ति रचिएको राजनीतिक नाटक थियो ।

अग्नि सापकोटाले आफूलाई एमसीसी विरोधी देखाए पनि यथार्थमा उनी एमसीसी पारित हुने सुरक्षित मौकाको पर्खाइमा थिए । त्यसैले त यति चर्को बहसको विषयमा उनले मत विभाजनको प्रक्रिया अवलम्बन गरेनन् । यदि मत विभाजन गरेको भए एमसीसी फेल पनि हुन सक्थ्यो । बरु, अग्नि सापकोटाले ध्वनि मतको आधारमा पनि रातारात एमसीसी पारित गराए ।

एमसीसी पारित गर्ने क्रममा रचिएको संसदीय नाटक व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा ‘बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार’को रूपमा केवल माधव नेपाल समूह र प्रचण्डको मुखमा नक्कली क्रिम पाउडरको रूपमा मात्र रहेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । यस कुराको दरिलो प्रमाण एमसीसी गठबन्धनका मुख्य नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद्मा भएको छलफलमा व्यक्त गरेको बिचार नै पर्याप्त छ ।

यसरी घटनाक्रमहरूको समग्रतामा हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि, सन्तुलित विदेश सम्बन्ध र राष्ट्रिय एकता सहितको प्रगतिशील कम्युनिष्ट सरकारलाई हटाउँदै, नियन्त्रित अस्थिर सत्ता निर्माण गर्दै, नेपाललाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट क्लाइन्ट स्टेट बनाउने, दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारतीय छायाको प्रभाव बलियो बनाउने, आर्थिक समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने र जनतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा नेपालको दलीय व्यवस्थाप्रति शङ्कास्पद र असन्तुष्ट बनाउन नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्माण, एमसीसीको विवाद सिर्जना गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू प्राविधिक र कानुनी रूपले मात्र होइन व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा पनि पारदर्शी र जनउत्तरदायी, विवेकी र निस्वार्थ हुनुपर्दछ । एमसीसी र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूले यस सिद्धान्तको पालना नगरी जनता र स्वयं आफ्ना कार्यकर्ताप्रति धोखाधढी, छलछाम, अस्थिर र तदर्थवादी सोच—विचार, अपारदर्शी कार्यशैली, निर्णय र व्यवहार र सर्वाधिक सत्तामोह प्रदर्शन गरेका छन् ।

जनतालाई एमसीसीका विषयमा हुँदै नभएका भ्रम छर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा उतार्ने, अनि तिनै सोझा सीधा भ्रमित कार्यकर्तामाथि प्रहरीबाट लाठी बर्साउने र पानीका फोहरा चलाउने, तर नेता भने तिनै प्रहरीको सुरक्षाका बीचमा सरकारी झण्डा फहराउँदै गाडीमा हिँड्ने, पार्टी नेताहरू एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने त्यही पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू एमसीसीको प्रस्ताव बोकेर संसद्मा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार केही नभएको पानी फोके एक पक्षीय व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट जनताको आँखामा छारो हाल्ने नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव र उनका मन्त्रीहरू, जनता समाजवादी पार्टी र तिनका नेताहरूले सार्वभौम जनताको सम्मान गरेको मान्न पटक्कै सकिँदैन ।

सार्वभौम जनतालाई गुमराहमा पारी निजी लाभ लिने, र सत्ता शक्ति हत्याउने कार्य गैर लोकतान्त्रिक हुनुका साथै राजनीतिक अराजकता हो । तसर्थ माओवादी केन्द्र र माधव नेपालहरू राजनीतिक रूपमा अराजक समूह मात्र हुन् भन्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास गर्न सहज संसदीय वातावरण बनाउने, संसद्लाई प्रतिपक्षको मञ्चभन्दा पनि सत्ताको भातृ संस्थाको रूपमा परिचालन गर्न खोज्ने संसद्को नेतृत्व राजनीतिक र कानुनी रूपमा असक्षम ठहरिन्छ र ठहरिएको छ ।

जनतासँग पारदर्शी व्यवहार नगर्ने र जनआकाङ्क्षा विपरीत सञ्चालन हुने संसद्का सदस्यहरू जनताबाट पुनः परीक्षित हुन जरुरी छ । कतिपय देशमा आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत काम गर्ने सांसदलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका बहुमत जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्वभर नै लोकतन्त्रका सन्दर्भमा दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धता, विचार र सोचमा स्थिर रहन सकेनन्, अलमलिए वा विपरीत मार्ग लिन खोजे भने तत्काल जनताका बीचमा गई आफ्नो विचारको वैधताको मूल्याङ्कन गर्ने र सम्बन्धित सांसदलाई संसद्बाट फिर्ता बोलाउन सक्ने श्रेष्ठ व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि, आगामी निर्वाचनमा जनताले यस खालको व्यवहार गर्ने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका नेता तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ, मत दिने त परै जाओस् बरु यस्ता राजनीतिक ठगी गर्ने नेता र दलहरूलाई इतिहासको विस्मृतिमा थन्क्याइदिनुपर्दछ । तब मात्र जनताको पूर्ण सार्वभौमसत्ता सहितको लोकतन्त्र स्थापित र सबल हुन्छ, अन्यथा ठग नेता र तिनको गठबन्धन राजनीतिक दलको गोल चक्करमा पर्न बाध्य हुनेछौँ ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७८, बुधबार ११ : ०४ बजे