आज नेपाली युवाको मनोविज्ञान भ्रमित बनाएर उनीहरूलाई ध्वंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने काम भइरहेको छ । छलफल र परामर्शहरूबाट टुङ्गिने विवाद र मुद्दाहरूलाई उछाल्दै सडकमा पुर्याएर परिस्थिति अराजक बनाईंदैछ । यसो गर्नु पछाडिको मुख्य उद्देश्य तत्काल क्षणिक राजनीतिक लाभ आर्जन गर्ने हो । तिनले यतिखेर राष्ट्रवादको आवरणमा सरकार, सदन र सडकको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो द्वैध चरित्रमार्फत देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको केन्द्र बनाउन खोजेका छन् । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू जनता र देशका नजरमा गद्दार र देशद्रोही हुन् ।
अहिले हाम्रो मनोविज्ञान एमसीसीलाई लिएर भ्रमित भएको छ । त्यही भ्रमको जगमा आफ्नो खस्कँदो राजनीति जोगाउन सकिन्छ कि भनेर एक थरी मान्छेहरू उग्र भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यसले अस्वाभाविक रूपमा देशलाई ध्रुवीकृत गर्न खोज्दै छ । प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्गले पनि एमसीसी लगायतका विवाद तथा अन्तर्विरोधहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले व्याख्या तथा विश्लेषण गरेनन् । जसले गर्दा भ्रम अझ बढ्यो । फेरि हामी जनताले पनि आफूलाई राजनीतिक नेतृत्वले दुरुपयोग गर्ने मनसायका साथ प्रयोग गरिरहेको बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यसले हाम्रो अध्ययन क्षमतामाथि मात्र होइन, शैक्षिक–आर्थिक उन्नयनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
एमसीसीलाई लिएर सडकदेखि सरकारमा जुन खालको अराजकता देखिएको छ, त्यसका पछाडि केवल राजनीति मात्र जिम्मेवार छैन । हाम्रो कमजोर विवेक र बौद्धिकता पनि जिम्मेवार छ । एमसीसी ठिक वा बेठीक भन्नुभन्दा अघि त्यसमा उल्लेख भएका सर्त तथा प्रावधानहरूको तुलनात्मक अध्ययन र स्वतन्त्र विश्लेषणसँगै ऋण दान–अनुदान लिने नीति र प्रक्रियाहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । साथै हिजोको अभ्यास र आजको आवश्यकतालाई हेरेर भन्दा भोलिको सम्भावना र आवश्यकतालाई हेरेर निर्णयमा पुग्नु पर्नेछ ।
कोभिड १९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने त्रास बढेको बेलामा एमसीसीमार्फत आउन लागेको अमेरिकी आर्थिक अनुदान लिन्नौँ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । परिस्थितिको बाध्यता अनि जनताको मनस्थितिको आवश्यकतालाई हेरेर एमसीसी अनुदानलाई खारेज गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । किनभने चुनावहरू सम्पन्न गर्न पनि वैदेशिक सहायता अनिवार्य भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चका लागि दुई चार करोड डलर जोहो गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले दाता राष्ट्रहरूसँग परामर्श गरिरहेको बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने ५० करोड डलर अनुदानमा राष्ट्र घात देखेर कहिले बिरामी हुन्छन् त कहिले संसद् छलेर रमाइलो गर्न भ्रमणमा निक्लन्छन् । यसले एमसीसीलाई अराजक ढङ्गले विवादित बनाएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि कतै खटपट आउँछ कि भन्ने सन्त्रास बढाएको छ ।
अहिले भइरहेको विवादको मुख्य लक्ष्य देशलाई परनिर्भर बनाइराख्न बाह्य चलखेल बढाएर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्नु हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामी जनता पनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने गरी भ्रममा परेर क्रियाशील भइरहेका छौँ । अब त एमसीसी अनुमोदन गरे पनि वा नगरे पनि हामी समस्यामा पर्ने परिबन्धमा परेका छौँ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियता र माझण्डहरूको शारीरिक भाषाले कुनै कारण देखाएर वा बहाना बनाएर भए पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिने सङ्केत गरेको छ । किनभने पानी विनाको माछा जस्तै सत्ता विनाको माझण्डहरूको राजनीति टिक्ने वाला छैनन् । भनिन्छ, रात रहे अग्राख पलाउँछ । अबका एक दुई रातले भोलिको राजनीति तय गर्नेछ । यसबीचमा गठबन्धन जोगाउने उपायहरू खोजिने छ र जुक्ति निकालिने छ । प्रतिगमन रोक्यौँ भन्दै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धन नटुटाऔँ, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरौँ, तपाईँहरूले सहज बाटो रोज्नुस् र चुनाव सम्मसँगै जाऔँ भनेर माझण्डहरूलाई निर्णयमा पुग्ने समय दिएका छन् ।
माझण्डहरू गठबन्धनमार्फत आफ्नो राजनीति सुरक्षित बनाउनका लागि यस्ता तर्क गर्छन् र नभए राष्ट्र घात हुन्छ भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई अराजक ढङ्गले सडकमा ढुंगामुढा गर्न लगाएका छन् । तर उनीहरूले गठबन्धन जोगिने हो भने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्ने सङ्केत देखाएका छन् । माझण्डहरूको त्यो सङ्केतप्रति प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त हुन सकेका छैन ।
माझण्डहरू भन्दै छन्:
- एमसीसी सबै दलको सहमतिमा नै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ अन्यथा राष्ट्र घात हुन्छ ।
- काँग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरुन् तर गठबन्धन कायम हुनुपर्छ अन्यथा राष्ट्र घात हुन्छ ।
- तीनै तहका चुनावहरूपछि मात्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ अन्यथा राष्ट्र घात हुन्छ ।
एमसीसीमा परिमार्जन वा संशोधन माझण्डहरूको प्राथमिकता होइन । अमेरिकाको विगतबाट बनेको नकारात्मक नेपाली मनोविज्ञानलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो खस्कँदो राजनैतिक धरातल जोगाउनु हो । अन्यथा दान अनुदान लिने राष्ट्रिय नीतिमा परिवर्तन केन्द्रित राजनीति गरेर एमसीसीलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने उपायहरू खोज्ने थिए ।
यथास्थितिमा नेपाली काँग्रेस पनि एमसीसीलाई तत्काल अनुमोदन गर्न चाहदैन्, त्यसैले त प्रधानमन्त्री देउवा भए सबैको सहमतिमा पास गर्ने नभए स्थगन गर्ने उपाय खोज्दै छन् । यसका लागि उसले संसदीय प्रक्रिया लम्ब्याएर गठबन्धन जोगाउने र अमेरिकाको विश्वास पनि जित्ने मध्यमार्गी बाटो रोज्दै छन् किनभने काङ्ग्रेसभित्र पनि चुनावअघि एमसीसीको जोखिम मोल्न हुँदैन भन्ने मत बलियो हुँदैछ । अफगानिस्तानमा जस्तो आफ्नो नियति नहोस् भनेर अमेरिका पनि फेस सेभिङको वातावरण बनाएर एमसीसीमार्फत नेपाललाई दिने अनुदान स्थगन गर्न चाहन्छ ।
पानी धमिलो भएको बेलामा माछा मार्न सजिलो भएता पनि त्यो पानी पिउनका लागि भने योग्य हुँदैन । त्यस्तै अहिले एमसीसी गिजोलिएको छ, यस्तो अवस्थामा यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लगेर अनुमोदन गर्नु राष्ट्रको स्वास्थ्यका लागि ठिक हुँदैन । यसर्थ सरकारले आँट गरेर औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई कूटनीतिक पत्रमार्फत एमसीसी खारेज होइन स्थगन गर्यौँ भनेर जानकारी गराउनुपर्दछ । हामीले बुझ्नुपर्छ, बाह्य अनुदानहरू देशको उन्नयनका खातिर सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी भ्रमहरूबाट मुक्त पनि हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७८, आइतबार ९ : ०१ बजे
प्रतिक्रिया