अमेरिकी नीति र क्षेत्रीय शान्तिको प्रयास 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ह्वाइट हाउसको नेतृत्व लिएको सय दिन पुगेको सन्दर्भ पारेर चैत १२ मा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दा आफ्नो विदेश नीति प्राथमिकताका केही छनक दिनुभयो । सयदिनमा ती कतिपय नीति कार्यान्वयनतर्फ अघिसमेत बढेका छन् । महाशक्तिको विश्व दृिष्टकोण एकिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको छैन तर उसका मुख्य विश्व शक्तिसँगका सम्वन्धलाइ जोडेर हेर्दा त्यो आंकलन गर्न भने सकिन्छ ।  

चीनसँग प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँग ‘बलियो प्रतिस्पर्धा’ चाहेको तर ‘द्धन्द्ध’ नचाहेको बताउनुभयो । अन्तराष्ट्रिय नियम र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाप्रति बेइजिङलाई उत्तरदायी बनाउने वासिङटनको दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो ।त्यसको कार्यान्वयन आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरुसँग मिलेर गर्ने संकेत उहाँको थियो । अमेरिकाका एसियाली साझेदारमा चीनको छिमेकी भारत, जापान र अस्टे«लिया पर्छन । ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग’  अर्थात् क्वाड’ भनिने नयाँ रणनीतिक गठवन्धनलाई ‘एसियाली नाटो’ को रुपमा अथ्र्याउने पनि गरिन्छ, जसको उदेश्य चिनियाँ विकासलाइ नियन्त्रण गर्ने हो पनि भनिन्छ । 

चीनलाई ‘प्रजातान्त्रिक नियम मान्ने’ बनाउनुको अर्थ आन्तरिक चिनियाँ दलीय प्रतिस्पर्धाको नभएर विदेश नीति र सम्वन्धका सन्दर्भमा हो । चीनका सन्दर्भमा ट्रम्पकालिन अनुदार अमेरिकी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न खोजेको बाइडेनको संकेत देखिन्छ, यद्धपी बेइजिङले त्यस्तो अनुभूतिको आाभाष गरेको देखिदैंन । बेइजिङले ढिलो गरीमात्रै बाइडेनलाइ राष्ट्रपति भएकोमा बधाइ दिनुको अर्थ व्यक्तिप्रतिको उसको लगाव नरहेको प्रष्टिन्छ । चीनविरोधी नीतिमा रिपब्लिकन र डेमाक्रेटिक दुबै उस्तै हुन भन्ने उसको निश्कर्ष रहेको हुनसक्छ । 

बाइडेन प्रशासनले ताइवान, दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्र, हङकङ लगायतका मुद्दामा चीनमाथि निरन्तरको अनुगमन र आवश्यक परे आक्रामक नीति अख्तियार गर्ने संकेत दिएको छ भने सिञ्जियाङका अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगुरमाथि भइरहेको उसैको भाषामा ‘दमन’ प्रति बिशेष चासो राखेको छ । झट्टहेर्दा, एसिया नीतिमा ट्रम्पभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन बाइडेनको नदेखिएपनि उहाँको पहिलो प्राथमिकता एसिया भएको भने प्रमाणित हुन्छ । राष्ट्रपति भएपछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग दुइ घण्टा लामो वार्तालाप भएको सार्वजनिक गर्नु एसिया प्राथमिकता नै हो । 

भारतीय बिश्लेषकका टिप्पणी हेर्दा भने बाइडेनकालिन अमेरिकाबाट भारतले अपेक्षित रणनीतिक लाभ पाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको सार पाइन्छ । बाइडेनले भारतलाइ अलग प्राथमिकतामा राखेरभन्दा पनि एसियाली एउटा रणनीतिक साझेदारका रुपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । चीनसँग बलियो प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिमा भारतको साथ सहयोग अमेरिकालाई आवश्यक पर्छ । बिश्वको ठूलो उदार प्रजातन्त्र भारत मार्फत्पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई डेमाक्रेसीको ‘डी’ सम्झाउने प्रयास बाइडेनको हुनसक्छ । त्यसोगर्दा स्वभाविक रुपमा भारत अमेरिकी प्राथमिकतामा आउँछनै । 

भारत–पाकिस्तान अस्थायी युद्धविराम 
तर बाइडेनको आगमनसँगै एउटा सकारात्मक वातावरण दक्षिण एसियामा निर्माण हुने सम्भावना देखिदैंछ । अझ, त्यो खासगरी शत्रुतापूर्ण सम्वन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानबीच संवादको सम्भावना बढेको देखिदैंछ भने अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको प्रयासमा सबै कोण र आवश्यक सबै शक्तिको साझा प्रयास अघि बढ्ने सम्भावना छ । एसिया प्राथमिकतामा भन्नुको अर्थ परम्परागत रुपमा ‘चीनको नियन्त्रण’ लाई मात्र नबुझी अव चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका रुपमा ब्झनुपर्छ भने एसियाहुँदै दक्षिण एसियाको शान्तितर्फको प्रयासमा रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ । किनकी अफगानीस्तानमा शान्ति नभए अमेरिका फेरी एकपटक असफल हुन्छ । राष्ट्रपति बाइडेनले पदभार ग्रहणपछि पहिलोपल्ट गरेको बैठकनै ‘क्वाड’को शिखर बैठक हो, जसको अर्थ उहाँको भर ती साझेदारमा छ ।तर २१ औं शताब्दी एसियाली शताब्दी मान्दा त्यसका मुख्य शक्ति जापान र अष्टे«लिया नभएर चीन र भारत नै हुन । चीनले त सन् २०३० सम्ममा अमेरिकालाई बिस्थापित गरी महाशक्ति बन्ने आर्थिक प्रक्षेपण आइरहेकै छन् । 

अर्को, चैत ६ मा अमेरिकी रक्षामन्त्री लियोड अस्टिन आफ्नो पहिलो विदेश यात्रामा तीनदिने भ्रमणमा भारतको नयाँदिल्ली आउनुभयो, जसमा चीन र अफगानिस्तानबारे उहाँको भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहसँग वार्ताभयो । दक्षिण एसियाली देशहरुबीचको सम्वन्ध सुधार र उक्त क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बाइडेन प्रशासनको प्राथमिकता यसबाट झल्कन्छ । अफगानीस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिकाले ठूलो लगानीमात्र गरेको छैन, ठूलो क्षति पनि ब्योहारेको छ । तर मिसन पुरा भएको छैन । अगामी १ मेबाट अमेरिकी सेना अफगानीस्तानबाट फिर्ता लिने पूर्व प्रतिबद्धताका बाबजुदपनि त्यो पुरा गर्न नसकिने राष्ट्रति बाइडेनले बताइसक्नुभएको छ । अव अमेरिकाले नयाँ र भावी अफगानिस्तान नीति ल्याएर उक्त क्षेत्रको शान्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने भारतीय बिश्लेषकका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । 

अमेरिकी नयाँ प्रशासनसँगै आएको सुखद संकेत भने एसियाली, खासगरी दक्षिण एसियाली शान्तिको बाधक काश्मिर मुद्दा हो, जसका मुख्य पात्र भारत र पाकिस्तान हुन् । भारत र पाकिस्तानबीच फेब्रुअरी २०२१ मा घोषणा भएको नवीकृत युद्धबिरामले केही सकारात्मक संकेत गरेको छ । दुबै देशका अधिकारीले त्यसलाई सावधानीसहित स्वागत गरेका छन् तर त्रासरहित अवस्था भने नरहेको बताइरहेका छन् । अगष्ट २०१९ मा भारत सरकारले जम्मु काश्मिरको बिशेष प्रवन्ध हटाएपछि दुइदेशबीचको शत्रुतापूर्ण सम्वन्ध थप खराव भएको थियो । त्यसयतासीमा रेखा नियन्त्रणका क्रममा करिव ७ हजार गोलीबारुदसहितको आक्रमणका घटना भए । त्यसैले यो युद्धविरामलाइ बिश्लेषकहरुले बिशुद्ध रणनीतिक चालका रुपमा मात्रै बुझेका छन् ।   

तर रणनीतिक चाल नै सही, युद्धविराम भएको छ । यस युद्धबिरामलाइ उपयोग गर्दै अन्य क्रियाकलापद्वारा त्यसलाइ स्थायी युद्धविराममा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भएमा त्यसले अर्को इतिहासको निर्माण गर्नेछ । त्यसो त सकारात्मक संकेत अरु पनि देखिएका छन् । दुइ सरकार दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन ९सार्क० अन्तगर्त स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोगमा  सहमत भएका छन् भने पाकिस्तानी क्रिकेट खेलाडीहरुले एकबर्षभित्र भारतमा क्रिकेट खेल्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, धार्मिक तिर्थयात्रालाइ पुनस्थापित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।   

भारत र पाकिस्तान दुबै सरकार सेनाले युद्धविरामको स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुको अर्थ पाकिस्तानी नागरिक सरकारमाथि सेनाको दवावले विगतमा बिथोलेका प्रयासतर्फ संकेत गरिएको हुनसक्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र सेना प्रमुख क्वामर जावेद बज्वाले शान्ति निर्माणमा चासो राख्दै त्यस्तो आग्रह भारतीय पक्षबाट पनि आउनुपर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानमा नागरिक सर्वोच्चतामाथि सैन्य सर्वोच्चता हावी हुने ठानिएको भएपनि भारतसँगको शान्तिपूर्ण संवादको पक्षमा प्रधानमन्त्री खान र सेना प्रमुख बज्वा दुबै एकैठाउँमा देखिएका छन् । यो सकारात्मक हो ।  तर त्यसका भारतले जम्मुकाश्मिरमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने र पाकिस्तानले आफू प्रशासित काश्मिरबाट भारतबिरोधी क्रियाकलाप नहुनेमा सुनिश्चिचता गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएका छन् । त्यसो भयो भने अस्थायी युद्धबिरामी स्थायीमा परिणत हुन्छ र बिस्तारै सम्वन्ध सामान्यीकरण हुन्छ ।

क्षेत्रीयर उपक्षेत्रीय संवाद 
त्यसो त अहिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुबीच द्धिपक्षीय, त्रिपक्षीय र क्षेत्रीय संवादहरु पनि प्रभावकारी रुपमा सुचारु भएका छन् ।दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो ‘परम्परागत प्रभाव’ पुनस्थापित गर्न नयाँ नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । भारतले छिमेकका तुलनात्मक साना राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका कारण ती राष्ट्रमा भारतविरोधी भावना गडिएर रह्यो । सम्भवत, त्यसबाट पाठ सिकेर हुनुपर्छ भारतले पछिल्लो समय लिएको नीति ‘अहस्तक्षेप’ कोदेखिन्छ । त्यसमा पनि बिश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न  नयाँदिल्ली अघि सारेको ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ प्रभावकारी देखियो, जसले समस्याका बेलामा सहयोग गरेको भारत असल मित्र हो भन्ने पहिचान कायम गर्न सक्छ । यो रणनीतिक प्रभाव छाड्न सक्ने मानवीय कूटनीति हो । भारतले नेपाललगायत पाकिस्तानवाहेक सार्कका सबै राष्ट्रलाई महामारीबिरुद्धको खोप सहयोग उपलब्ध गरायो । 

नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धलाई हेर्दापनि भारत ‘कोर्स करेक्सन’ तर्फ अघि बढेको देखिन्छ, जसको उदारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा दखल दिने बिगतको नीतिबाट ब्यवहारत् अलग रहेको सन्देश दिन नयाँदिल्ली सफल भएको छ । बरु बेइजिङले हस्तक्षेपउन्मुख कूटनीति अख्तियार गर्यो, यद्धपी त्यो सफल भने भएन । त्यस्तै, भारतले नेपाल र बंगलादेशबीचको द्धिपक्षीय र तेश्रो देशसँगको व्यापार र पारवहनका लागि सहजीकरणको प्रयास गर्यो । परिणामस्वरुप, राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीको बंगलादेश भ्रमणमा रोहनपुर– सिंहवाद रेलमार्गलाई नयाँ बैकल्पिक ‘पारवहन मार्ग’ रुपमा प्रयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । पारवहनको इतिहासमा यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । 

राष्ट्रपति भण्डारीको बंगलादेशको राजकीय भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी चैत १३ मा ढाका पुग्नुभयो । बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिवर रहमानको शतबार्षिकी समारोहमा भाग् लिन पुग्नुभएका मोदीले चैत १४ मा समकक्षी शेख हसिनासँग औपचारिक भेटवार्तागर्दा त्रिदेशीय र क्षेत्रीय सहयोगको मुद्दा स्वभाविक रुपमा उठ्यो । त्यसैपनि, प्रधानमन्त्री हसिनाको यो उच्चतहको आमन्त्रण एउटा ओपचारिक संवादको नयाँ आरम्भ नै थियो ।  १७मार्चबाट शुरुभएको १० दिने समारोहमा मोदी अन्तिम पाहुना हुनुहुन्थ्यो । 

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अवश्य पनि भारत र पाकिस्तानलाइ शान्ति वार्ताका लागि कूटनीतिक दवाव दिएका छन् । तर पनि यो मुद्दा मूलत् दुइ देशको नै हो, समाधानको पहल पनि दुबै सरकारप्रमुख बाटै हुनुपर्छ । भूगोल र समान इतिहासको शक्ति बलियो हुन्छ ।दक्षिण एसियाका प्राय देशबीच भूगोल र इतिहासको साझेदारिता छ । नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश नभएको इतिहास भने अन्य सदस्य राष्ट्रको भन्दा फरक छ । शायद, त्यहीभएर हुनुपर्छ थिचोमिचोवरुद्ध नेपाली आवाज तुरुन्त मुखरित भइहाल्छ । मित्रहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी सकिदैंन भन्ने तथ्य भारतले बुझ्न थालेको देखिन्छ । यो बाटो सुधारकै एउटा संकेत हो । पाकिस्तानले पनि यो महसुस गर्दै शान्तिका शर्तहरुमा गम्भीर बन्नुपर्छ । 

निश्कर्ष
दक्षिण एसियाका नेता र नीति निर्माताले ठूलो तस्वीरलाइ हेर्नुपर्छ । साना मुद्दामा शत्रुता कायम राखिरहने हो भने अव क्षेत्रीय विकास र शान्ति स्थायीरुपमा अवरुद्ध हुन्छ । तीनलाइ वार्तामार्फत् समाधान गर्दै यो दशकलाइ दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई ऐतिहासिक आकार दिने दशक बनाउने निर्णायक बेला आयो । नेपालले, अझखास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा मात्र नभएर क्षेत्रीय बिकास र शान्तिसुरक्षाका लागि बिभिन्न अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीसहितका सबै राष्ट्र्रमुख र सरकार प्रमुखलाई आब्हान गर्दै आउनुभएको छ । आवश्यक पर्दा, शान्तिपूर्ण सार्क बनाउने पहलको नेतृत्व लिन तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ । यसतर्फ स्वम सार्क सदस्य राष्ट्रले सोच्ने हो । 

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७७, आइतबार  ११ : ३४ बजे