जेठ १५ मा पूर्ण वजेट ल्याउनुको विकल्प छैन

डा. रामशरण खरेल

बजेटको सङ्घार मा संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएकोले जेठ १५ मा अध्यादेश मार्फत बजेट आउने भएको छ ।
संसद् विघटन भएकोले आगामी बजेट एकातिर अध्यादेश मार्फत आउने र अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा चुनाव सम्पन्न भई त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने भएकोले हाल पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर्क आउने गरेको छ । चुनाव पछि बन्ने नयाँ सरकारले बाँकी समयको लागि बजेट ल्याउन पाउनु पर्ने तर्कको आधारमा पनि यस्तो धारणा आउने गरेको हो ।  

सामान्य रूपमा यस्ता तर्क स्वाभाविक लाग्ने भए तापनि नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र व्यवहारिक रूपमा हेर्दा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।    

पहिलो, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले वर्षको एक पटक जेठ १५ मा मात्र वार्षिक बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । पटक पटक बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । 

दोस्रो, नेपालमा सङ्घीय सरकार, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ निकायहरूबाट वार्षिक बजेट निर्माण हुन्छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याए पछि त्यसैको आधारमा प्रदेशहरूले असार १ मा र स्थानीय तहहरूले असार १० मा आ–आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको खर्चको मूलभूत स्रोत नै सङ्घीय सरकारको बजेट भएकोले सङ्घले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैनन् । तसर्थ, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सङ्घले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहले वर्षभरिमा प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व बाँडफाड, वित्तीय हस्तान्तरण र प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत वर्षभरि सञ्चालन हुने कार्यक्रम निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा सङ्घको कारण प्रदेश र स्थानीय तह अन्योल र अस्थिरता तर्फ धकेलिने भएकोले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन असहज हुन्छ ।  

तेस्रो,  यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने वर्ष पनि हो । २०७४ वैशाख मा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकोले कम्तीमा २०७९ वैशाख अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गर्नु पर्ने स्थिति छ । तसर्थ, आगामी बजेटमा एकतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था र अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले सो अनुरूप निर्वाचनको पूर्व तयारी नगर्ने हो भने मध्यावधि निर्वाचन पश्चात् बन्ने सरकारले तोकिएको समयावधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन छ । निर्वाचन धेरै चरणमा गर्नु पर्ने भएकोले सरकारले सुरक्षा र प्रशासनिक क्षेत्र लगायतको चालू खर्चको वार्षिक अनुमान पेस गर्नु आवश्यक छ ।

चौथो,  चालू खर्चको महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको सरकारी ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी  निर्धारित समयमा चुक्ता गर्नु पर्ने भएकोले यसको लागि वार्षिक बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।  

पाँचौँ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आन्तरिक ऋण परिचालनको लागि वार्षिक सीमा दिएको हुन्छ । अल्पकालीन बजेट ल्याएर यस्तो सीमा सोही अनुरूप महिनागत रूपमा विभाजन गर्नु त्यति सान्दर्भिक र व्यवहारिक हुँदैन ।

छैठौं, मध्यकालीन खर्च संरचनाले पूँजीगत खर्चको विनियोजनलाई निर्धारित गरेको हुन्छ । तसर्थ, अधुरा आयोजना र आयोजना बैङ्कबाट छानिएका नयाँ आयोजनाहरूको लागि सोही अनुरूप पुँजीगत खर्चको व्यवस्था नगर्ने हो भने राजनैतिक अस्थिरताले विकासलाई समेत प्रभावित गर्छ । 

सातौँ, सरकारले अल्पकालीन बजेट तर्जुमा गर्ने हो भने दातृ निकायबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने सहयोगलाई पनि रोक्नु पर्ने हुन सक्छ, जुन विकासको दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिन्न । 

तसर्थ, संविधानको मर्म अनुरूप र विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि जेठ १५ को बजेटमा खर्चको वार्षिक अनुमान आउनु जरुरी छ । खर्चको वार्षिक अनुमान पेस गर्दा यसको स्रोत पनि तदनुरूपले व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकोले पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिएको छैन ।  

प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७८, सोमबार  ७ : २९ बजे