अहिले विश्व नै कोभिड( १९ को महामारीबाट पीडित छ। त्यसको प्रभावबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेका छैनौं ।एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो महामारीबाट हामी नराम्रोसँग प्रताडित भइरहेका छौँ। हाम्रो राज्यको इच्छा र क्षमताले पनि महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन सकेको छैन। त्यसमाथि नेकपा हुँदै नेकपा (एमाले) मा देखिएको विवाद र विग्रहपूर्ण स्थितिले गर्दा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता महामारीका विरुद्धमा केन्द्रित गर्न सकेन। अनि फेरि हामी नागरिक स्वअनुशासित भएर कोभिड– १९ बाट जोगिनेभन्दा पनि स्वतन्त्रताको नाममा स्वछन्द भएर क्रियाशील भइदियौँ। जसले गर्दा देशको भविष्य नयाँ पुस्ताको शिक्षादीक्षामा न राज्यको न त नागरिक कै पर्याप्त ध्यान जान सक्यो।
बरु हामी हुलहुज्जत र जोर जुलुम गरेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सकिन्छ कि भनेर अमर्यादित भएर अघि बढ्न खोज्यौँ। फेरि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले जिम्मेवार र व्यावसायिक भएर असल समाचार दिनेभन्दा पनि खराब समाचार बेचेर कमाउने धन्दा बनाउन खोज्दा जनमन अनावश्यक रूपमा भ्रमित भइरह्यो।
अनि हामीहरू मौलिक पहिचान बेचेर नयाँ पहिचानमा रमाउँदै भ्रमहरू पढेर भ्रम कै पक्षमा लेख्ने र देख्ने भयौँ। सत्य तथ्यमा आधारित भएर कसैले विचार राख्यो र तर्क गर्योभने त्यसलाई फलानो हनुमान अन्धभक्त भनेर आरोप लगाउँदै हतोत्साहित गर्न रमायौँ।
किनभने हाम्रो सोच र व्यवहार देश बनाउने र पहिचान जोगाउने कुरामा भन्दा जसरी पनि कमाउने खराब सोचबाट प्रभावित भइरहेको छ। यो सोच र व्यवहारले देशको परिस्थितिलाई अराजक बनाउन सहयोग गरिरहेको छ।
हाम्रो सामान्य बुझाइमा सबै शिक्षित मान्छे साक्षर अनि राजनीति गर्ने सबै मान्छेहरू नेता हुन्छन् भन्ने छ। तर त्यो हाम्रो भ्रम हो किनभने सबै शिक्षित साक्षर नभए झैँ राजनीति गर्ने सबै मान्छेहरू नेता हुँदैनन्। पढ्न लेख्न जानेको छ भन्दैमा मान्छेलाई साक्षर नठानौँ। यदि त्यो व्यक्ति वास्तविक रूपमा साक्षर होभने उसले आफ्नो क्षमता जीवनहरू गुणात्मक बनाउन प्रयोग गर्छ। भ्रमबाट मुक्त भएर राष्ट्रको पक्षमा योगदान गर्न तयार हुन्छ। यो खालको चेतना भएको र व्यवहार गर्ने न नागरिक देखिए न त राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व नै। तर पनि हामीले यसो किन भएन भनेर आफूले आफैलाई र अरू सरोकारवालाहरूलाई सकारात्मक प्रश्न गर्ने चेष्टा गरेनौँ। किनभने हामी कमजोर र बढी मतलबी भयौँ। हामी किन गतिविधि कमजोर र मतलबी भयौँ? अब त प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा राज्य जति जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्थ्यो भएन। त्यसलाई हामीले राज्यको पराजय अनि हाम्रो विजय भनेर बुझ्दा राज्य र नागरिकबिच सहकार्य हुने वातावरण बनेन। राज्यले पनि नागरिकसँग सहकार्य गर्ने तत्परता देखाएन। त्यसलाई सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो कमाउने मुद्दा बनाए। जबकि राज्यको चौथो अंग भएको नाताले सञ्चार माध्यमले आफ्नो प्रभाव र क्षमता असल वातावरण बनाउनमा प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। अन्य मुलुकहरूमा झैँ कोरोनाको पहिलो लहरले नेपालमा त्यति क्षति नगरेपछि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड ईमान्दारीका साथ पालना गरेनौँ। कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई बेवास्ता पनि गर्यौं। तर हाम्रो बुझाइभन्दा कोभिडको संक्रमण ज्यादै घातक हुनपुग्यो। जुन अहिले आएर हामीले महसुस गरिरहेका छौं। फेरि माहामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भए त्यसको विरोध गरेर सत्ता पुग्न सकिन्छ भन्ने खराब चेतनाले परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सहयोग गर्यो।
कोभिड-१९ को महामारीले भन्दा खराब खबर र राजनीतिको महामारीबाट जनता र देश जोगाउन धौ-धौ भएपछि हामीले पनि स्वअनुशासनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनौँ। जबकि स्वअनुशासन राजनीति जोगाउन होइन कि आफ्नै जीवन जोगाउन पनि अनिवार्य थियो। स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूरा पालना गरेर नागरिकदेखि नेताहरू क्रियाशील भइदिएको र समय मै राज्यले रोकथाम र नियन्त्रणको पूर्व तयारी गर्न सकेको भए आज हामीले यति क्षति व्यहोर्नु पर्ने थिएन। अब यी सबै विगत भइसके। विगतबाट सिक्ने हो अनि भविष्य हेरेर वर्तमानमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो तर अझै पनि हामी आनाकानी गर्दैछौं। एउटाले अर्कोलाई दोष लगाएर उम्किन खोज्दैछौं।
हाम्रा लागि कोभिड-१९ को माहामारी अप्रत्याशित थियो। त्यो हाम्रो क्षमता र अनुमानभन्दा फरक हुँदा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। तर २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछिको संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक गतिविधि हुन नसक्दा अनपेक्षित रूपमा परिस्थिति एकपछि अर्को गर्दै बिग्रन थाल्यो। त्यसमाथि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने तत्त्वको रणनीतिबमोजिम नेकपा हुँदै नेकपा (एमाले) मा भइरहेको शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षले पाँच वर्ष चल्नु पर्ने संसद् र सरकार तीन वर्ष पनि पूरा चल्न पाएन। २०७७ पुस ५ को संसद् विघटन होस् कि २०७८ जेठ ०७ को मध्यावधि चुनावको घोषणा त्यसको परिणाम हो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अघि बढाउँदा मात्र संसद् र सरकार पाँच वर्ष टिक्ने थियो। तर त्यो कोणबाट राजनीतिक गतिविधि भएनन्। संसदीय परिपाटीमा विश्वास राख्ने नेपाली काङ्ग्रेसले समेत एउटा दलको सांसदलाई निर्दलीय बनाएर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेपछि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई सहज भयो।
माधव कुमार नेपाल समूहले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएको समर्थन वैधानिक र राजनीतिक रूपमा नैतिक थिए नभन्ने कुरा नेका नेताहरूले बुझ्नु पर्थ्यो। त्यस्तै उपेन्द्र र बाबुरामहरूको समर्थन पनि अनैतिक थियो किनभने संसदीय दलले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा निर्णय गरेको थिएन। तर माधवदेखि प्रचण्डको लहलहैमा लागेर शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलीय आदर्शभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न खोजे। फेरि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रम केपी ओलीले पनि आफ्नो दलमा विग्रहको स्थिति भएपछि वैधानिक रूपमा बहुमत देखिए तापनि प्राविधिक रूपमा बहुमत हुँदैन भनेर जान्दाजान्दै प्रममा आफ्नो दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दावालाई स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन। जसले गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देश मध्यावधिमा गयो। जसलाई विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिबाट केपी ओलीको पक्षमा निर्णय भो भनेर विरोध गर्दैछन्।
संसदीय प्रणालीमा कुनै दलको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएका सांसदहरूले दलको निर्देशन विपरीत निर्दलीय भएर क्रियाकलाप गर्न पाउँदैनन्। दलको अनुशासन र निर्देशन मान्नै पर्छ। यदि उनीहरूले बेग्लै स्वतन्त्र भूमिका खेल्ने होभने विधिवत् रूपमा दल त्याग वा विभाजन गर्नुपर्छ। तर माधव कुमार नेपालहरूले त्यसो नगरी नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमको प्रस्ताव गर्न हुँदैनथ्यो। यसले एकातिर राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाका विरोधीहरूलाई मुद्दा मिल्यो भने अर्कोतिर नेपालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर बनाउन चाहने पक्षहरूको मनोबल बढ्न पुग्यो। फेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले सत्ताबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र वामपन्थीहरूमा विभाजन अनि नेपालका दलहरूबिच द्वन्द्व बढाउन चाहन्थ्यो। त्यसलाई माधव, झलनाथ र प्रचण्ड (माझण्ड) हरूको अनैतिक तथा अराजनैतिक गतिविधिहरूले उसको चाहाना पूरा गर्ने वातावरण बनाइ दियो।
सर्वोच्च अदालतको ११ फागुन २०७७ को संसद् पुनः स्थापनाको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसो नहुँदा प्रम आफैले २७ वैशाख २०७८ मा विश्वासको मत लिन खोज्दा माधव समूहका सांसदहरू संसदीय मूल्यमान्यता र दलीय अनुशासन विपरीत संसद्मा अनुपस्थित भए। जसले गर्दा न प्रमको विकल्पमा नयाँ प्रम बन्न सक्यो नत प्रम केपी ओली स्वयंले विश्वासको मत लिन सके। यदि विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए नयाँ प्रम बन्न सम्भावना बलियो हुन्थ्यो। तर प्रम केपी ओलीलाई हटाउन पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीहरूले खेलेको खेल कमजोर भइदियो।
प्रम केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ प्रम बन्ने प्रक्रिया त खुल्यो तर विपक्षीहरूले ७६ (२) अनुसार प्रमको उम्मेदवार दिन नसकेपछि ७६ (३) अनुसार पुनः केपी ओली प्रममा नियुक्त भए। तर एमालेभित्रको विवाद कायम नै रहेको र अन्य दलले समर्थन नगर्दा विश्वासको मत पुग्ने स्थिति बनेको थिएन। यस्तो स्थिति भएपछि प्रमले संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने हुनाले ७६ (५) अनुसार प्रमको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध भयो। राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार प्रम बन्नका लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबाट प्राप्त निवेदनअनुसार फेरि पनि बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नदेखेपछि देश मध्यावधि चुनावमा गयो।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मध्यावधि निर्वाचनको स्थिति बन्दा अझै पनि केही मान्छेहरू निवेदन बोकेर मुद्दा हाल्न अदालत धाउन खोज्दै छन्। आफू स्वतन्त्र विज्ञ र प्राज्ञिक व्यक्तित्व ठान्नेहरू पनि यतिखेर एउटा पक्षलाई उक्साएर त्यसबाट उनीहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न खोज्दै छन्। देशको राजनीतिलाई विकृत बनाएर भए पनि आफ्नो पेसा चलाउनु पर्छ भन्ने सोच हाबी हुँदा नेपालमा स्वाभाविक प्राज्ञिक, आर्थिक र न्यायिक गतिविधिहरू भएनन्। यसका पछाडि राजनैतिक भन्दा पनि शैक्षिक व्यवस्था खराब भएको हामीले बुझ्नुपर्थ्यो। तर हामीले आजसम्म शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित भएर राजनैतिक, आर्थिक र न्यायिक क्षेत्रका समस्याहरूको विश्लेषण गरेनौँ।
जसले गर्दा आज हामी एकातिर कोभिड-१९ को महामारीले ज्यान जान्छ कि भनेर डराएका छौंभने अर्कोतिर राजनैतिक अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने सन्त्रासबाट पीडित भइरहेका छौँ। फेरि महामारीका कारणले लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा लाखौँलाख विद्यार्थीहरू औपचारिक पठनपाठनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई त्यति चिन्तित बनाएको देखिन्। देशको भविष्य अर्थात् नयाँ पुस्ता नै यस्तो सङ्कटमा पर्दा पनि हामीले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउने र यसको उत्तर अथवा समाधान खोज्ने प्रयास गरेका छैनौँ।
हामीले बुझ्नुपर्थ्यो, शिक्षा बिग्रिएर राजनीति बिग्रियो, राजनीति बिग्रिएर देशको नीति बिग्रियो अनि देशको नीति बिग्रिएर शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरू बिग्रिँदै छ। राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भएपछि हामीले समानान्तर रूपमा शैक्षिक, आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो। तर गएको पन्ध्र वर्षहरू हामीले अनावश्यक रूपमा राजनीतिक विवाद मै बितायौँ। देशको महत्त्वपूर्ण समय र सीमित श्रोत साधन खेर फाल्यौँ र फालिरहेका छौँ। वास्तवमा हामी राष्ट्रिय स्वार्थमा इमानदार देखिएनौँ, जसले गर्दा एकपछि अर्को सङ्कटको भुमरीमा हामी फस्दैछौं।
अहिले हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता नेपाल र नेपालीको आवश्यकतामा होइन, दक्षिण-पश्चिमको दबाब र स्वार्थमा लादिएको हो भनेर नबुझ्दासम्म देशले स्वाभाविक गतिमा प्रगति गर्न सक्दैन। सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता खारेज हुँदा नेपाललाई कुनै घाटा हुँदैन अनि हामी नेपालीहरू दुःखी भइरहनु पर्दैन्। सङ्घीयताका कारणले बढेको प्रशासनिक खर्च जुटाउन एकातिर करको भार बढ्यो भने अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिएन। जसले गर्दा राज्य अनावश्यक रूपमा विवादमा परिरह्यो। राजनैतिक र संवैधानिक अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने त्राससँगै जनअसन्तुष्टि बढ्यो।
नेपालले शैक्षिक क्रान्तिको बाटो अपनाउन किन सकेन? राजनैतिक क्रान्ति सँगसँगै शैक्षिक, आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अनिवार्य आवश्यकतालाई बुझ्न बुझाउन ढिला नगरौँ। राजनैतिक क्रान्तिले बढाएका जनअपेक्षाहरूको उपेक्षा हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वहरूले व्यापक परामर्श गरेर र आवश्यक सहयोग जुटाएर समस्याहरूको सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ। नागरिकको तहबाट राज्यको नीति, विधि र कानुनलाई पालना गर्दै त्यसमा परिमार्जन आवश्यक भए लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरे आवाज उठाउनु पर्छ। राज्यले पनि त्यस्ता आवाजलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहनु पर्छ। गुण दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटी र अभ्यास स्थापित गर्न नागरिक र राज्यबिच नियमित संवाद र सहकार्य पनि हुनुपर्छ।
आज हामीले व्यहोरी रहेको माहामारी र यसले सिर्जना गरेको शैक्षिक आर्थिक समस्याहरूको समाधानका लागि राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरतासँगै गतिशीलता पनि चाहिएको छ। बुलेटबाट स्थापित पात्र र प्रवृत्तिहरूले ब्यालेट संस्कृति र अभ्यासमाथि धावा बोल्दा र नेतृत्वलाई चुनौती दिन खोज्दा सिर्जित राजनैतिक जटिलतालाई बुझेर नियमित जनपरीक्षणबाट राजनीतिलाई परिमार्जित गर्न सक्नुपर्छ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बनाउन नेतृत्व र नागरिकहरू सुसंस्कृत र दृढ पनि हुनुपर्छ। यसका लागि शैक्षिक प्रणालीको भूमिका विशिष्ट हुन्छ भन्ने बुझेर अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्छ। अन्यथा हामी सङ्कटको भुमरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ।
प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०७८, आइतबार ३ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया