कतिपय प्रबुद्ध बुद्धिजीवी र प्राज्ञिक व्यक्तिहरू अत्यन्त पछौटे चेत, चिन्तन र चरित्रले ग्रस्त छन् । यसमा ठूला घरानियाँका मिडिया र छापा पत्रिका पनि पछौटे मनोविज्ञानबाट ग्रस्त देखिन्छन् । तिनीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शासनकालमा पनि जात, भात, नाक, नश्ल तथा राजनीतिक आग्रह र आदतका दास बनेको देखिन्छ । विद्यार्थीकालको वाम प्रभाव पूरै परित्याग गर्नुभएका प्राडा अभि सुवेदीलाई उहाँ धरानमा पढ्दा कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर केही वर्ष अघि सिक्किममा हुने साहित्यिक समारोहको प्रमुख अतिथि हुनबाट केही अतिवादीले रोकेका थिए ।
फेरिएको परिस्थितिअनुसार आफूलाई कत्ति फेर्न नचाहनेहरू र माओले भनेझैँ पूर्वशासक र शासनपद्धतिको विचार र संस्कारका संवाहकहरू संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रति असंयमित, मर्यादित र अनुचित टिप्पणी गरिरहन्छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ । संविधानको भाग–६ को धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार किटानी गरेको देखिन्छ । संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पेस गरिएको प्रस्तावउपर निःसर्त लालमोहर लगाउने वा सदर गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले विज्ञसित राय/परामर्श गर्न पाउने र गर्ने व्यवस्था संविधानमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । तर, सैवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत केही वरिष्ठ वकिल, विज्ञ प्राज्ञ तथा सर्जक व्यक्तित्व तारन्तार राष्ट्रपतिविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् । एकजना प्राडा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सरासर सदर गरेकामा राष्ट्रपति पदीय मर्यादाबाट च्यूत हुनुभएको भन्छन् ।
अर्का प्राडाले राष्ट्रपतिलाई आमाको सही भूमिका निर्वाह नगरेको भँडास पोख्छन् । यसरी केहीले अनेकखालको आरोप र फतुर राष्ट्रपतिलाई बारबार लगाइरहेका छन् । एक पत्रिकाले यही चैत ५ गते राष्ट्रपतिविरुद्ध सम्पादकीय नै लेखेछ । त्यसमा राष्ट्रपतिलाई गल्तीबाट पाठ नसिक्ने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै एउटा अङ्गजस्तो भई काम गर्ने, सरकारको अभिकर्ताजस्तो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो संविधान र व्यवस्थामाथि अहिलेसम्मकै ठूलो प्रहार गर्दा साथ दिने, राजनीतिक र न्यायिक परामर्श नगर्ने र नारायण गोपालको ….यसैगरी बिताइदिन्छु…….. गीतको बोलसहित अत्यन्त लापरबाह रूपमा चल्न खोजेकोजस्ता आक्षेप लगाएको देखियो । उक्त सम्पादकीयमा सर्वदलीय बैठकमा चुनावमा जाने भन्ने भण्डारी (राष्ट्रपति)को भनाइ सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि परिस्थिति र समय–सन्दर्भका दृष्टिले भने उचित मान्न सकिँदैन भन्ने सम्पादकीयको परस्पर विरोधी भनाइ उल्लेख गरिएको देख्दा अचम्म लाग्यो । यसको मतलब राष्ट्रपतिले जे भने पनि विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सम्पादकीयको सार देखिन्छ । यसरी जहिले पनि पूर्वाग्रही रूपमा हेर्न खोजेपछि तिनमाथि दयामात्र गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई व्यक्ति होइन, संस्था मानेको छ– संविधानले । आफैँ अघि सरेर संविधानतः कुनै काम नगरेपछि गल्ती नै हुँदैन । प्रधानमन्त्रीमार्फत सिफारिस गरेका विषयमा लालमोहरमात्र लगाउने हैसियतको राष्ट्रपतिले कुनै गल्ती गर्ने अवस्था नै हुँदैैन । तथापि, गर्मीयाममा कालो चश्मा लगाउँदा महारानी भन्ने, समय, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार शालीन स्वरूपमा साधारण पोसाक लगाउँदा ऐøयासी भन्ने, गम्भीर मुखमुद्रामा बस्दा ठस्सा देखाएको भन्ने र उहाँले देश र जनताको उत्थानका लागि जीवनको पूर्वाद्धमा गरेको महत्वपूर्ण योगदानलाई चटक्क बिर्सेर र वैचारिक र बौद्धिक उचाइलाई अपमानित गर्दै मदन भण्डारीकी श्रीमतीको नातामा मात्र जोडेर बारबार कटाक्ष गरिरहने भद्दा कुरूपता केही राजनीतिक विश्लेषक, मानवअधिकारवादी र वरिष्ठ वकिलमा देखिन्छ । त्रिवि सेवामा पदोन्नतिका लागि नामका अगाडि प्राडा र प्राज्ञ सिङजडित केही पण्डितसमेत राष्ट्रपतिप्रति स्तरहीन, भद्दा र कुरूप टिप्पणी गर्छन् ।
थोेरैले धेरैलाई प्रभावित गर्ने क्षमताका बौद्धिक र प्राज्ञिक भनिने व्यक्ति नै दुराग्रहसाथ अत्यन्त सम्मानित संस्थाप्रति अनुचित टिप्पणी गर्छन् भने त्यसको कुप्रभाव समाजमा नराम्ररी पर्न जान्छ । यसमा कम्तीमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक उन्नत चेतका लेखक, स्रष्टा र चिन्तक अत्यन्तै होसियार हुँदै सत्य प्रवाह गर्न अग्रसर हुनु अपरिहार्य हुन्छ । समाजमा व्याप्त सबैखालका अतिवादलाई समयमै सच्याउन सकिएन भने कतिपय देशमा भएका गृहयुद्धका समयमा भिन्न नाक, नश्ल, धर्म संस्कृति, भूगोल र समुदायका पति–पत्नी र घरपरिवारबीच काटाकाटको अवस्थाजस्तो नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न ।
पितृतन्त्री ग्रन्थी ग्रसित कतिपय महिला वा पुरुष एकल महिला पहिचानकी राष्ट्रपतिप्रति चरम असहिष्णु बन्दै लाञ्छित गरिरहेको देखिन्छ । तर तिनले आफ्ना आमा, दिदी र बहिनीहरूले एकल जीवन बिताइरहेको वा बिताउने अवस्थालाई भने पटक्कै ख्याल गरेको देखिँदैन ।
वैदिक सनातन संस्कृतिमा आमालाई अत्यन्त गौरवमयी गुरुआमाका रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसकालमा उपाध्याय, आचार्य, पितालाई क्रमशः उच्च गुरुका रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ तर आमालाई ती सबै गुरुभन्दा सहस्र महत्वकी गुरुआमाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
बरु अठारौँ शताब्दीको काल, चेत, चिन्तन र चरित्रले माताको महत्व बुझेको रहेछ र तिनले माताको महत्वलाई उजागर गर्ने श्लोक, सूक्ति र सिर्जना गरे तर आजका प्राडा र वरिष्ठ प्राज्ञ भनाउनेहरू नै परोक्ष रूपमा आमाहरूलाई अनेक बहनामा बारबार अपमान गर्छन् ।
मातृप्रधान समाजमा माताहरूलाई महामाता, दुर्गा, भवानी भगवती भनिन्थ्यो तर पितृप्रधान र अझ सामन्तवादी शासनकालदेखि माताहरूलाई सेविका, दासी, नोकर्नी भनेर अत्यन्त तल्लो दर्जामा राखियो । यसको जबर्जस्त कुप्रभाव अहिले पनि व्याप्त देखिन्छ । यसै कुरालाई लक्षित गरेर नारी दिवसका अवसरमा प्रधामन्त्रीले आमाकै बदनाम गर्ने सन्तान के सन्तान भन्नुभएको थियो । अझ यहाँ त आमाकी पनि आमा नेपालमा भारतीय शासक अनुकूलको वा कन्फर्टेबल सरकार बनाउने कुराविरुद्ध कुनै प्राडाले न सम्पादकीय न लेख, न टिप्पणी– केही लेख्तैनन् र प्रकाशित पनि गर्दैनन् । मानौँ तिनीहरू स्वतन्त्र, स्वाधीन र अखण्ड नेपालविरुद्ध छन् र गणतान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचित जनताको सन्तान राष्ट्रपतिलाई अनेक निहुँमा धारेहात लगाउँछन् ।
नेपालको संविधानले सामान्यतया राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका देखेको र लेखेको छैन । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई आफैँ अघि सरेर केही पनि नगर्ने र यसरी केही नगरेपछि केही पनि गल्ती नै नगर्ने पद राष्ट्रपतिको हुन्छ ।
कम्युनिस्ट नामधारी केही नेताहरूले राष्ट्रपतिका लागि खरिद गरिने भनिएको हवाई र स्थल यातायात साधन विषय सुविधा लिप्साका रूपमा उछालेर भद्दा आलोचनामात्र गरेनन्, राष्ट्रपतिले आमन्त्रण गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेर आफ्नो सोमत देखाए । सुविधा लिप्सा भन्ने ढङ्गले बहस गरेको पनि थाहा भयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझै स्वाधीन स्वतन्त्र चेतको नागरिक हुनभन्दा रैतान हुन मन पराउनेहरू राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै परोक्ष रूपमा राजतन्त्रको पक्ष लिन्छन् ।
अहिले त सामन्तवादी साँस्कृतिक जग र जरामा गणतन्त्र टुक्रुक्क बसेको अवस्था छ । परिवर्तित यस अवस्थामा संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिकाबारेमा व्यापक बहस हुनु पनि जरुरी देखिन्छ । नत्र नेपालकै विगत कालका नजिर, प्रमाण र उदाहरण दिएर राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा लाञ्छित गर्ने खतरा रहिरहन्छ । आमजनता यस विषयमा सुसूचित नहुँदासम्म भ्रमको खेती चलिरहन्छ । यसले प्राप्त उपलब्धिप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ ।
संसारको जुनसुकै देशमा राष्ट्रपतिको बाह्य वा आन्तरिक आवागमनका अवसरमा जल, थल र आकाशमा सुरक्षाको बन्दोबस्त हुने कुरा अति सामान्य हो । तर यसलाई फेक, पेड र मेड मिडियामा उछालेकै भरमा कान नछामी दगुर्नु बुद्धिमानी होइन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई उच्च अध्ययन नगरेको भनेर कुट कलुषित मनसायले मानमर्दन गर्न उद्यत कथित बुद्धिजीवी तथा पत्रकारको बौद्धिकतालाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सुकरातको मूल्यवान सूक्ति ‘म के जान्दछु भने म केही जान्दिनँ’ भन्ने उक्ति अघि सारेर जवाफ दिनुभएको थियो ।
कुनै पनि मूल्यवान वस्तु, विषय र मान्यता सही भए पनि त्यसको महत्व सबैले समयमै बुझ्दैनन् । समयक्रममा त्यो मूल्य जोगाउन सक्तैनन् अनि एउटा कालखण्डमा मूल्य गुमाउँछन् र पछि पछुताउँछन् । त्यसैले जनताको अभूतपूर्व त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने भन्ने कुराले मात्र हुँदैन, तदनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिले आग्रहका कारण राष्ट्रपतिको विरोध गर्दा त्यसले गणतन्त्रमा माथि नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा ख्यालमा राखेर सन्तुलित विचार प्रवाह गर्नु मिडियाको पनि कर्तव्य र दायित्व हो । नत्र ‘रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को’ हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति र त्यसको समग्र परिवेश अत्यन्तै संवेदनशील साँस्कृतिक तथा उच्च कूटनीतिक तह हो । यस विषयमा राजदरबारले राजा र राजपरिवार र दरबारपरिसर र वृत्तमा वर्षौंदखि लामो समयदेखि तालिम, शिक्षण र प्रशिक्षण गरेको देखिन्छ । जनताको सन्तान राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै त्यस तहको औपचारिकता निर्वाह गर्ने कुरामा बहुतै ख्याल पनि गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्र र राष्ट्रपतिविरुद्ध अनेकखालका प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रपञ्चहरू रचिएका छन् । २०७६ भदौ २७ गते राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका नाममा २४८ जना कालो रङ्गको टी–सर्ट र व्यानरसहित राष्ट्रपतिविरुद्ध भक्तपुरको एक साँस्कृतिक समारोहमा सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसमा पूर्वडीआईजी विजयराज भट्ट र पूर्वमेजर केशव बस्नेतसहित ५० जनाभन्दा बढीलाई सरकारले पक्राउ गरेको थियो । त्यसैले कलिलो गणतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने कामचाहिँ पक्षधरहरूको पहिलो कर्तव्य र दायित्व हो । स–साना छिद्र खोजीखोजी अनेक अत्तो थापेर प्राप्त उपलब्धिमाथि पानी खन्याउनु किमार्थ जाती हुँदैन र होइन
प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार १२ : ०७ बजे
प्रतिक्रिया