नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । यसले सूचकाङ्क प्रति चासो राख्नेहरूलाई चिन्तित बनाउने गरेको छ । नेपाल आर्थिक सङ्कटको दिशातिर धकेलिँदै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटदैछ । उत्पादन खुम्चिने र आयात वृद्धि हुँदै जाने अवस्था चिन्ताको विषय बनको छ । विदेशी मुद्रा आउने श्रोतहरू खुम्चिँदो अवस्थामा छन् । मुलुकको राजश्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ पर्न थालेको छ ।
विकास खर्चका लागि सरकारले ऋण उठाउनुपर्छ । त्यो पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएर विकासका लागि छुट्याएको रकमको खर्च आर्थिक वर्ष बितेको सात महिनामा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैङ्कहरूमा तरलताको चरम सङ्कट छ । आम मानिसले बैङ्कबाट ऋण पाउन छाडेका छन् । व्यापारी व्यवसायीले विदेशबाट माल बस्तु तथा सेवा आयात गर्न सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुदैछन् ।
विदेश जाने नेपालीले सजिलै विदेशी मुद्रा नपाउने अवस्था आउदैछ । यी र यस्ता समस्या अहिले देखिएका केही लक्षण हुन् । यो अवस्था लम्बिँदै गए के हुन्छ ? यो अवस्था किन आयो ? यसको समाधान के हो ? यो बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा केही चर्चा गरौँ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्र आयातमुखी छ । हामीलाई बस्तु र सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्छ । विदेशी मुद्रा आउने श्रोतहरूमा देशले विदेशमा बेचिने बस्तु तथा सेवा, विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले खर्च गर्न ल्याउने रकम, नेपाललाई माया गरेर मित्र देश र दातृ निकायले दिने अनुदान, वैदेशिक लगानी र विदेशी ऋण हुन् ।
देशले भारतीय बजार र विश्व बजारमा बेचिने बस्तु तथा सेवा एकदमै थोरै छ । हामीले एक रुपियाँको सामान बेच्दा लगभग १२ रुपियाँको समान तथा सेवा आयात गर्नुपर्छ । इन्धन, गाडी, सुनचाँदी, उद्योगका कच्चा बस्तु, मेसिनरी, पार्टपुर्जा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, उपभोग्य समान, खाद्यान्न, निर्माणका सामान साराकासारा विदेशी मुद्रा तिरेर नै ल्याउने हो ।
विदेशमा पढ्न जाने, उपचारमा जानेले पनि विदेशी मुद्रा नै लाने हो । पहिला १४÷१५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति थियो । त्यो अहिले घटेर सात महिनालाई पनि नपुग्ने भएको छ । यो अवस्थामा सुधार नआउने र घटने क्रम नरोकिने हो भने हामीले अत्यावश्यक बस्तु र सेवा नै आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । श्रीलङ्काले अहिले यो अवस्था भोग्न थालेको छ ।
विदेशी मुद्राको संचिति घटन नदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत केही कढाइ गर्न सुरु गरेको छ । यसको प्रभावले तत्कालमा विदेशी मुद्राको संचितिमा केही सुधार हुन सक्छ तर यसको प्रभाव आयात कम भई भन्सार राजश्वमा कमी आउने छ । बस्तुको मूल्य महँगिने छ । सरकारको आम्दानी घटने छ ।
बैङ्कले कर्जा लगानीमा कढाइ गरेर व्याज बढाएपछि हुँदै गरेको उत्पादन र आयातमा समस्या थपिने छ, बस्तु तथा सेवा महँगिने छ । यो अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू घटने छन् र बेरोजगारी दर बढ्ने छ । उपभोक्ताको आम्दानी घटेर क्रय शक्ति कमजोर भएपछि बजारमा उत्पादन भएका र आयात गरिएका बस्तुको खपत कम हुन्छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजश्वमा पर्नेछ । आर्थिक रूपमा सरकार अझैँ कमजोर हुन्छ । सरकारले साधारण खर्च नै धान्न पनि वैदेशिक ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ । विकासका लागि खर्चको अभाव हुन्छ । विदेशी ऋणको सावाँ व्याज तिर्न, सामाजिक सुरक्षाको खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको देश आर्थिक सङ्कट तिर भासिँदै जानु हो ।
यो अवस्था कसरी आयो ? यसको एउटै कारण हुँदैन । केही कारण यस्ता छन् ।
१) विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नेपालमा यसको असर पर्यो । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा अतिरिक्त खर्च बढाउनु पर्यो । उत्पादन र सेवामा ठुलो कटौती हुन पुग्यो । रोजगारी धेरैको खोसियो ।
२) वैदेशिक रोजगारीमा कटौती भएकाले रेमिट्यान्स आउने क्रम घट्यो ।
३) पर्यटकको आगमन अत्यन्त न्यून हुन गयो र विदेशी मुद्रामा कमी आयो ।
४) सरकार अस्थिर भयो, देशमा सुशासनको अभाव भयो, भ्रष्टाचार, तस्करी, राजश्वमाथिको चुहावट, हुन्डीको कारोबार, सुन तस्करी जस्ता घटनामा बेरोकटोक वृद्धि भयो ।
सरकार कहाँ चुक्यो ? देशमा सङ्कट आउने सङ्केत देखिएपछि वा सङ्कट आउन थालेपछि सरकार चनाखो हुनुपर्थ्यो । फजुल खर्च रोक्न, साधारण खर्च घटाउन र सुशासन कायम गर्न प्रचलित ऐन कानुनको कडाइका साथ लागु गर्नुपर्थ्यो । विलासी बस्तुको आयातमा बेलैमा कढाइ गर्नुपर्थ्यो । देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने बस्तु विशेष गरी खाद्यान्न, तरकारी, दाल, तेल, फलफूल आदिमा आयातमा अतिरिक्त सुरक्षा कर लगाएर आयात निरुत्साहित र देशमा उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो ।
गैर कानुनी बाटो प्रयोग गरेर धनी भएकाहरूको सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउनु र यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्थ्यो । तर यो सब केही भएन मात्रै होइन गठबन्धन सरकार बनेपछि यस्ता गतिविधि बेरोकटोक मौलाए । सरकार देशका समस्या समाधान गर्नेभन्दा अब मौका आउँदैन, यो बेला जति सकिन्छ कमाउने, आफ्नालाई अवसर दिने, चुनाव खर्च उठाउने कुरामा केन्द्रित भयो । सुशासन झनै कमजोर भयो । प्रदेशؘ–प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने र भाग पुर्याउने काम मात्रै गरिए । त्यो पनि बेलैमा गरेर सरकार काममा लागेको भए त अलि कम नोक्सानी हुन्थ्यो त्यो पनि भएर । कतिपय प्रदेशमा अझैँ मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री बन्ने र बनाउने काम जारी छ ।
जति बेला केपी ओलीको सरकार थियो त्यो बेला मुलुकमा भएका बेथितिमाथि निर्मम प्रहार भएको थियो । विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुँदै थियो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका थिए । त्यो बेला पार्टी भित्रैका केही ‘ठुला’ नेतालाई सम्मान नपुगेको, केहीलाई भाग नपुगेको भनेर बबन्डर मच्चाइयो । राज्य श्रोतमा निरन्तर दोहन गर्न पल्केकाहरू माथि कढाइ गरिएपछि तिनले ‘शक्ति’को प्रयोग गरेर केपी ओलीको सरकारलाई बदनाम गर्न ठुला मिडियाको खुबै प्रयोग गरे ।
राज्य सञ्चालनको क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग सरोकार नै नहुने कैयौँ विषयमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको भनेर जोडेर हदैसम्मको बदनाम गर्न अवैध धन, मान र सुख सुविधा प्रयोग गर्न पल्केकाहरूले खुबै बल गरे । पार्टी भित्रका धन, मानका भोकाहरूले त्यसैमा टेकेर केपी ओलीको सरकार गिराउन पुगे । जनतामा जान पनि दिइएन, पाइएन । त्यसपछि बनेको गठबन्धनको सरकारको अकर्मण्यताको सिकार मुलुक बन्दै गयो र गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै छ ।
एमसीसी संसद्सम्म आइपुग्दा: केपी ओलीको सरकार भएका बेला त्यसलाई संसद्मा पेस गर्दा रोकेर राख्ने, यही विषय उरालेर केपी ओलीको सरकारलाई बदनाम गराउने काम सबैभन्दा धेरै पार्टीका तत्कालीन ‘बडेनेता’हरुले गरे । मान नपुगेका, भाग नपुगेकाहरूले उराल्नु उराले, गिजोल्नु गिजोले, सर्वसाधारण मानिसलाई भ्रममा पारेर उचाल्नु उचाले आज तिनकै घाँटीमा अड्किएको हड्डी बन्न पुगेको छ एमसीसी मुद्दा । एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न गठबन्धनमा सामेल समाजवादी र माओवादी बाध्य भएका छन् । पास वा फेल जे हुन्छ त्यो समयले बताउने छ । तर फेल भयो भने के हुन्छ ? यो बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ ।
नेपाल आर्थिक सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको चर्चा माथि नै गर्यौँ । यसबाट निकास पाउन कुनै एउटा मात्रै उपायले सम्भव छैन । सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला मुलुकमा बेलगाम मौलाएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । दोस्रो, देशभित्र खपत हुने र देशले उत्पादन गर्न सक्ने बस्तु देशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दाल, तेल आदि । तेस्रो, रेमिट्यान्सको अवैध बाटो बन्द गर्नुपर्छ । चौथो, निकासी योग्य बस्तुको पहिचान गरी यस्ता उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पाचौं, पर्यटक ल्याउन विशेष कार्यक्रम, सुविधा र प्याकेज ल्याउनु पर्छ । छैटौँ, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्नुपर्छ । यी र यस्ता उपायले नतिजा दिन केही समय लाग्छ । त्यो पनि नतिजा दिने गरी काम गर्दा । तर हाम्रो ढुकुटी त अब रित्तिन लागेको छ । के गर्ने होला ?
तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्न दाताहरूको मन जित्नुपर्छ । दाताहरूको मन जित्न पनि उनीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ । हामी निरन्तर राम्रो गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ, गर्दैछौं भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
हाम्रा ठुला दाता को हुन् ? चीन, भारत कि पश्चिमा देशहरू ? विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि कसको नियन्त्रणमा छन् ? अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउनु भनेको बेलायत सहितका पक्षीमा देशहरू, जापान, अष्ट्रेलिया सबैसँग फेरी हामी तपाईँहरूकै भरमा छौँ भनेर विश्वास दिलाउन हाम्रो कूटनीति कति सफल छ ? सबैसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाई राख्न र आउँदै गरेको सङ्कट टार्न हाम्रो सरकार, हाम्रो कूटनीति कत्तिको सक्षम छ ? एक छिनको आनन्दका लागि रिस उठेको मानिसलाई बेस्सरी गाली गर्ने अनि भरे खान पाइएन, अभर परो भनेर त्यही गाली गरेको मानिससँग कटौरो बोकेर दान वा ऋण माग्न जाने हो भने हालत के हुन्छ ?
उग्र राष्ट्रवादको नाराले सोझा जनताको भावना भड्काएर स्वार्थको रोटी सेक्न त सजिलै होला तर तिनै जनताको समृद्धि, स्वाभिमान र खुसीको जोहो गर्न सक्ने ल्याकत भएकै छन् त एमसीसीमा दोहोरो नाटक मञ्चन गर्ने नेपाली नेताहरू ? होइन भने यस्ता दोहोरो चरित्र भएका र क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि देशलाई सङ्कटतर्फ निरन्तर धकेल्ने नेतालाई अब देशले, समाजले, आम मानिसले चिन्ह विलम्ब गर्नु हुँदैन । घर जलिसके पछि हात लाग्ने भनेको त खरानी मात्रै हो ।
प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार १० : ०५ बजे
प्रतिक्रिया