शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षा र देशको अवस्था

खराब शिक्षा व्यवस्थाको जगमा असल अवस्था सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन र खुसी नेपाली बन्न सकिँदैन । फेरि, शिक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर पनि सार्वजनिक शिक्षालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि विशिष्ट बनाउन सकिएन भने त्यसबाट देशले लाभ लिन सक्दैन । 

शिक्षाको चरित्रअनुसार नागरिकको चरित्र बन्छ, नागरिकको चरित्रअनुसार नेतृत्वको चरित्र बन्दछ । नागरिक र नेतृत्वको चरित्र असल बनाउन सार्वजनिक शिक्षाको विशेष भूमिका हुन्छ । देशको चरित्र निर्माणमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर यो आवश्यकतालाई बुझेर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै सार्वजनिक शिक्षालयहरूको स्तर राम्रो बनाउन नसक्दा २००७ सालबाट आजसम्म आइपुग्दा हिजोभन्दा आज हामीलाई जानेर नजानेर भिन्न खाले द्वन्द्वमा फस्ने र फसाउने काम गरेर देशमा अस्थिरता बढाइएको छ ।

अहिले विभिन्न मिडियामा सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षालयको अवस्थाका बारेमा चर्चा र बहस हुन थालेका छन् । तर यस्ता चर्चा र बहस यथास्थितिमा सुधारमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । जसले नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा भएको वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, तर एउटा मुख्य कारण शिक्षा व्यवस्थालाई यथास्थितिमै राखेर देशभक्त नागरिक र नेतृत्व तयार गर्न वा हुन नदिनु नै हो । त्यसैले त सार्वजनिक शिक्षालयमा अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पढाइ हुनुलाई ठुलो उपलब्धि ठानेर प्रचार—प्रसार गरिँदै छ, जबकि त्यो शैक्षिक उपलब्धि होइन; किनभने अब सार्वजनिक शिक्षालयका उत्पादनलाई पनि अङ्ग्रेजी बोल्न र बुझ्न सक्ने श्रम शक्ति बनाएर पश्चिमी देशमा निर्यात गर्न सहज हुने मनस्थिति र परिस्थिति तयार गर्नु हो ।

अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पठन—पाठन हुनु र गर्नुलाई शैक्षिक उपलब्धि ठान्ने हाम्रो चेतनाका कारणले पहिला हामीले  हाम्रा भाषाहरू छोड्ने भयौँ । त्यसपछि बिस्तारै हामीमा संस्कृति, धर्म र देश पनि छोड्ने मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ । भाषा, संस्कृति, धर्म र देश अर्थात् आफ्नो मूल पहिचान छोड्न प्रेरित गर्ने शिक्षामा जति लगानी गरे तापनि त्यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा हुन दिँदैन भन्ने चेतना हामीमा विकास हुनै सकेन । जसले गर्दा हामीमा राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिएन । तैपनि राष्ट्रवादको नारालाई प्रयोग गर्न छोडिएको छैन ।

त्यसैले त नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रवादको व्यापक दुरुपयोग हुँदै छ । अहिले त्यसमा एमसीसी घुसाएर जनतालाई भ्रमित बनाएर आफ्नो डुब्न लागेको कम्फर्टेबलवादी राजनीतिलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको छ । यसर्थ, समस्या एमसीसीमा होइन, हाम्रो नीति र नियतमा छ । हाम्रो नियत असल नहुँदा देशका लागि असल नीति बन्न सकेन । असल नीति नहुँदा बाह्य पक्ष तथा दाताहरूले आफ्नो स्वार्थमा सम्झौताहरू गर्न सफल भए । आज एमसीसीमा देखिएको विवाद खराब शिक्षाकै प्रतिफल हो । 

शिक्षाले हाम्रो पहिचान चिनाएन, देश बुझाएन, देशको माटोमा गर्नुपर्ने श्रमको आवश्यकता देखाएन र देश बनाउन आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको योगदान गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन सकेन । भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता समस्या होइन, हाम्रो मौलिक सामर्थ्य हो भनेर शिक्षालयहरूमा पढाइएन । शिक्षामार्फत मौलिक ज्ञान, विज्ञान, सीप र साहित्यको विकासको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएन । किनभने, दाताहरूको स्वार्थमा शिक्षा नीति बनाइयो र त्यसको कार्यान्वयनमा लगानी गरियो । 

अब हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समस्या छ । यो प्रणालीमा आमूल परिवर्तनविना अहिले देखिएका र भविष्यमा आइपर्ने राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्न सकिँदैन । यसर्थ शिक्षा व्यवस्था र नीतिलाई सुधार गर्दै समानान्तर रूपमा आमूल परिवर्तनको रणनीति बनाउनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जना शिक्षक भन्नुहुन्छ, ‘विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले विद्यार्थीको सङ्ख्या मात्र घटेन, अभिभावकहरूले चासो पनि दिएनन् । त्यति मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थी र संस्थागत विद्यालयमा जाने विद्यार्थीको पारिवारिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि ज्यादै फरक भयो । यसले गर्दा शैक्षिक उत्पादनमा वर्गीय रूप देखियो । जब कि विगतमा सबै पारिवारिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउँथे ।’

स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा सामुदायिक शिक्षालयको शैक्षिक अवस्था सुधारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न चाहेन वा सकेन । जसका कारणले गएको पाँच वर्षमा शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्ने दृष्टिकोणले कुनै पनि योजना बनेन र थप लगानी पनि भएन । स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षा समितिमा निजी अर्थात् संस्थागत शिक्षालयका सञ्चालकहरू राखेर सामुदायिक विद्यालयलाई अझ कमजोर बनाउने काम भयो । केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरूले पनि शिक्षा व्यवस्थामा न्यूनतम सुधारको नीति बनाउन सकेनन् ।

कोभिड-१९ को विश्व महामारीले शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवसर ल्याएको थियो । तर प्राज्ञिकदेखि  लिएर राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने सामर्थ्य नहुँदा उनीहरूले इच्छा पनि देखाएनन् । फेरि, राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम मोलेर भए तापनि अघि बढ्ने परिवेश पनि बनेन, किनभने सरकारहरू स्पष्ट बहुमतमा भए तापनि आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक दाउपेचका कारणले गर्न सक्ने सामान्य काम पनि गर्न सकेन । दाताहरूले पनि नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव र दबाब कायमै राख्नका लागि नेपालको दिगो विकासमा शिक्षाको मुख्य भूमिका हुन्छ भनेर कहिल्यै सुझाव दिन चाहेनन् । दाताहरूले नेपालमा जति परनिर्भरता बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूलाई हुन्छ भन्ने मान्यताबाट नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

हामी गरिब होइनौँ, तर हाम्रो दूर दृष्टि, नेतृत्व सीप, व्यवस्थापकीय क्षमता र सहनशीलता कमजोर भएकाले हामी पछाडि परेका हौँ । गुणस्तरीय शिक्षाले मात्रै हामीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सक्छ भनेर हामी क्रियाशील भएनौँ ।  अब हामीले बुझ्नुपर्छ, गुणस्तरीय विकास र यसको दिगोपनाका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

शिक्षा हाम्रो भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सक्षम हुनुपर्छ । तर आजको हाम्रो शिक्षाले भाषिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण बढाएर विविधतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामी यस्तो खराब शिक्षालाई आधुनिक अथवा गुणस्तरीय शिक्षा भन्दैछौँ, अनि त्यसमै लगानी बढाउँदै छौँ । यस्तो भ्रमबाट हामी मुक्त हुँदै नेपाल र नेपालीको हितमा हुने शिक्षा व्यवस्थामा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

भाषाहरूको महत्त्व बुझौँ । संस्कृत भाषालाई साँघुरो मनस्थितिका साथ नबुझौँ । बरु बहुभाषिक शिक्षा नीति ल्याउन र कार्यान्वयनमा लैजान आवाज उठाऔँ । जानेकोबाट नजानेको सिक्ने सिकाउने भाषा र तरिका अपनाऔँ । पश्चिमा देशहरूले संस्कृतलाई विषयको रूपमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाउँदै छन् हामी भने पढाउन हुँदैन भनेर भ्रम छर्न रमाउँदै छौँ । संस्कृत भाषालाई विषयका रूपमा पढाउँदा राम्रो हुन्छ, तर मातृभाषाको मूल्यमा हैन भनेर बुझौँ ।

भाषा, शिक्षा र विकास बीचको अन्तरसम्बन्ध नबुझ्दासम्म नेपालको शिक्षामा विद्यार्थीहरूको घरको भाषा अर्थात् मातृभाषा, देशको सरकारी कामकाजको मुख्य भाषा अर्थात् नेपाली भाषा अनि अङ्ग्रेजी भाषाको व्यावहारिक, सन्तुलित र प्रभावकारी प्रयोग हुनका लागि सरोकारवालाहरूको सकारात्मक, सक्रिय र रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने देखिएन । सार्वजनिक अर्थात् सरकारी शिक्षालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि पनि आलोचनाको केन्द्रमा परिरह्यो, जसका कारणले गर्दा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा हिजोभन्दा आज विद्यार्थीहरूको आकर्षण र विश्वास घट्दो छ, तर राज्यको लगानी भने बढ्दो छ । परिणाम स्वरूप नेपाल शैक्षिक माफियाहरूको केन्द्र बन्दै छ । भारतीय मात्र होइन पश्चिमा शैक्षिक माफियाहरूले पनि नेपालमा लगानी बढाउँदै छन् ।

त्यस्तो शिक्षाले एक हातमा अमेरिका जाने डिभी अर्थात् भिसाको आवेदन त अर्को हातमा एमसीसी विरोधी प्लेकार्ड बोकेर हिँड्ने मनोविज्ञान भएको नागरिकदेखि नेतृत्व तयार गर्दैछ । त्यस्तो मनोविज्ञान भएको नागरिकदेखि नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान कहिल्यै बलियो बनाउँदैन । समस्या शिक्षा व्यवस्था र ऋण तथा दान—अनुदान लिने नीतिमा छ, तर हामी भने अहिले एमसीसीमा राष्ट्र घात देखेर र देखाएर सच्चा राष्ट्रवादी बन्ने कुचेष्टा गर्दैछौँ । किन ? यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर छलफल चलाउन सकियो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिनेछ । आज देशले त्यो आँट गर्ने साहसिक र बौद्धिक नागरिकदेखि लिएर नेतृत्व तयार गर्ने शिक्षा व्यवस्था र राष्ट्रिय नीतिहरू खोजेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार  १० : ५५ बजे