नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलनमा छ, ‘नखाऊ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छो बाउको अनुहार ।’ नेपाली राजनीतिको चर्चाको विषय एमसीसी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई ठ्याक्कै यस्तै भएको छ । अनेकन् बाह्य शक्तिहरूको साझा प्रयत्नका साथ विभाजन गरिएको नेकपा र मधेशवादी दलको टालाटुली जोडेर, अदालतबाट सिधै परमादेश जारी गरेर प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि शेरबहादुर देउवालाई माओवादी, माधव नेपाल र जसपालाई सँगै लैजानु अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ, के.पी शर्मा ओली र नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारको निरन्तरता खण्डन गर्नका लागि कसैले सिकाइदिएको भरमा अतिवादी व्याख्या, विश्लेषण गर्दै आएका प्रचण्ड र माधव नेपालहरू आफैले ‘कायेन वाचा ….’ गरेको एमसीसी पास गर्ने वाचा—बन्धन र त्यसैमा टिकेको सत्ताको त्यान्द्रो दुवै जोगाउन हम्मे हम्मे परेको छ । निर्णायक भनिएको सत्ता गठबन्धनको बैठक धेरै पटकपछि धकेल्दै माधव नेपाल र प्रचण्डहरू बीचको बाटो खोजिरहेका छन् भने देउवाले ओली निवासमा पुगी सहयोगको याचना पनि गरिसकेका छन् ।
एमसीसी पास गर्ने वा फेल गर्ने बहसका पाटाहरू अर्कै छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, नेपालमा एमसीसीको राजनीतिक पासा खेलेका माधव नेपाल र प्रचण्डहरू कहाँ कसरी चुकेका छन् भन्ने हो ।
पहिलो, एमसीसीको चर्चा ४ वर्षसम्म नगरेर एकै पटक ४ वर्षपछि मात्र नेपाली राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्यो ? यो खोजीको विषय हुन जरुरी छ । यसको एउटा कारण थियो, विकास सम्झौताको रूपमा गुपचुप ढङ्गले गरिएको शङ्कास्पद सम्झौतालाई ओली सरकारले संसद्मा पेस गरी जनप्रतिनिधिको विवेक र सहमतिको खोजी गर्न गरेको प्रयत्न । धेरैले भन्ने गर्छन्, ‘एमसीसी किन संसद्मा लैजान पर्यो ? यसलाई सामान्य सम्झौताको रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे भइहाल्यो नि !’ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देशको राजनीतिमा सत्ता उलट—पलट गर्ने गरी बहसको विषय बनेको एमसीसी यदि कार्यकारीबाट मात्र निर्णय भएको भए यसबाट भविष्यमा के परिणाम हुने थियो होला ? अहिले सडक र सदनमा कुर्लिनेहरूले यसको पत्तो पनि पाउँदैनथे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सामान्य सम्झौता भनेको महाकाली सन्धि एमालेको जोड बलमा संसद्मामा पेस भएकै कारण जनताको निगरानीमा परेको थियो । यदि के.पी ओलीले यसलाई सार्वभौम संसद्मा पेस गर्ने भन्ने प्रसङ्ग नगरेको भए सम्भवतः ओली सरकार टिकिरहन पनि सक्दथ्यो ।
एमसीसीलाई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने भन्ने निर्णय नै एमसीसी अन्तर्गतका षड्यन्त्रहरूमाथि एक मुख्य अवरोध रह्यो । यसको परिणाम नेपालको लोकतन्त्रमा स्थिर शासन दिन सफल नेकपाको सरकार, नेपाली जनताको लामो समयदेखिको अपेक्षा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको विकसित हुँदै गरेको स्वतन्त्र, सन्तुलित र बहुपक्षीय विदेश सम्बन्ध सबैमा षड्यन्त्रमूलक आक्रमण भयो । यस षडयन्त्रमा जानेर—नजानेर वा बुझेर—नबुझेर सहयोगी बनेका थिए— तत्कालीन नेकपाका नेता माधव नेपाल र प्रचण्ड । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटा । एमसीसीको विवादको अन्तर्य अर्कै भएको बुझेपछि भीम रावल लगायतका केही नेता भने उक्त षड्यन्त्रबाट बैलैमा उम्किएर एमालेमा नै सुरक्षित रहन आइपुगे ।
एमसीसीका नाममा जति पनि अपरिपक्व कार्यहरू माधव नेपाल र प्रचण्डहरूबाट हुँदै जान्छ, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक विकास, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई अवरुद्ध त गर्छ नै, हिजो लुकेर गरेका बाचा—बन्धनहरू वर्तमान सत्ता गठबन्धनको फुडपाइप र माधव नेपाल तथा प्रचण्डको यथारूप उदाङ्गिदै जाने निश्चित छ ।
एमसीसीका बहानामा एकीकृत पार्टीलाई फुटाउने, चोइट्याउने, स्थिर सत्तालाई नियन्त्रित अस्थिरतातर्फm धकेल्न सहयोगी बनेकाहरूका तर्फबाट कमरेड प्रचण्ड र शेरबहादुर दाइले अमेरिकालाई एमसीसी जसरी पनि समय सीमाभित्र अनुमोदन गर्ने बाचा बन्धन गरेको विषय सबैसामु छर्लङ्ग भएको छ ।
एमसीसीका विषयमा जनमत विभाजित भएको, कार्यकर्तामाझ आफैले प्रचार गरेको भ्रमले पुरै पुग्ने गरी अलमल्याएको देखेका प्रचण्ड—माधव नेपालले एमसीसीलाई अनुमोदन गन सुरक्षित उपायको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन दल पनि बनाए । उक्त दलले एमसीसीको अध्ययन विश्लेषण कति गर्यो ? त्यो बाहिर आएको छैन, न त तिनीहरूको प्रतिवेदन नै पढ्न पाइएको छ । यो केवल कार्यकर्ता र जनता अलमल्याउन एक बहाना थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । झलनाथ खनालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केही संशोधन गरी एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ । तर कुन कुन बुँदामा के के संशोधन गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा भने उनी स्पष्ट भन्न चाहँदैनन् । यो संशोधन शब्दको पर्यायवाची शब्दमा संशोधन हो कि, कमा वा फूल स्टपमा हो ? कुनै स्पष्टता छैन ।
आफैले बनाइदिएको एमसीसी गठबन्धनलाई अमेरिकीहरूले तुरुन्तै आदेश पनि दिइहाले ‘संशोधनको कल्पनै नगर्नू ।’ उनीहरूले फेरि अनुरोध गरे, ‘एक—दुई महिना म्याद थप’ पाउनका लागि । आफैले बनाइदिएको समूहलाई आदेश दिन अमेरिकन सरकारलाई के गाह्रो ? तुरुन्तै जवाफ फर्कायो, ‘मिति पनि फेरिँदैन ।’ यसले प्रचण्ड र माधवलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको सबैले देखेकै छौँ ।
अप्ठ्यारोमा परेका माधव नेपाल र प्रचण्डले अर्को उपाय निकाले, सङ्कल्प प्रस्तावको । उनीहरूले भने, ‘राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव’को रूपमा संसद्मा एउटा गोदान गरौँ ! दुर्भाग्य, दुई भाइको कार्यकर्ताको मनोविज्ञान धेरै अघि बढिसकेको थियो, सङ्कल्प प्रस्तावले त्यो रोक्न सक्ने अवस्था रहेन ।
झलनाथ खनालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केही संशोधन गरी एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ । तर कुन कुन बुँदामा के के संशोधन गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा भने उनी स्पष्ट भन्न चाहँदैनन् । यो संशोधन शब्दको पर्यायवाची शब्दमा संशोधन हो कि, कमा वा फूल स्टपमा हो ? कुनै स्पष्टता छैन ।
यसैबीच एमसीसी गठबन्धनले अर्को षड्यन्त्र गर्यो । एमसीसी गठबन्धन बन्नमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेका माधव नेपालका सांसदहरूको पद र वर्तमान सभामुख विरुद्ध रहेको अर्जुन लामाको हत्याको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सुनुवाइको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको मुखैमा त्यसलाई रोक्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरमाथि महाअभियोग लगाइयो । केही समयलाई माधव नेपाल र अग्नि सापकोटा जोगिए । यसका लागि माधव नेपाल र प्रचण्डले शेरबहादुर देउवासँग एमसिसी संसद्मा ल्याउने, माधव नेपालका सांसद संसद्मा अनुपस्थित हुने, माओवादी, जसपा र काँग्रेस मिलेर एमसिसी पारित गर्ने सम्झौता गरे ।
तर कार्यकर्ताहरूमाझ छरिएको एमसीसीको विषाक्त बर्षातले निथ्रुक्क भिजेका कार्यकर्ता प्रचण्ड र माधव नेपालले सोचे अनुसार एमसीसी संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने मुडमा आए । उनीहरूले नेताहरूसँग गठबन्धन छोडेर भए पनि एमसीसी रोक्न माग गरे । प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यसको कुनै उत्तर रहेन । किनभने गठबन्धन छाडेका दिन माधव नेपालको राजनीति र सङ्गठन भर्खरै काठमाडौँ वरिपरि परेको हिउँजस्तो केही दिनमै पग्लिएर सकिन्थे भने, प्रचण्डको माओवादी पार्टी फेरि के.पी ओली र एमालेसँग सहकार्यको याचना गर्न लाज पचाएरै आउनुपर्ने हुन्थ्यो । अर्कातर्फm, एमसीसी छाडौँ भने जसले गठबन्धन बनाइदियो, उसैसँग विद्रोह गरेर टिक्न सकिँदैन थियो । फेरि एमसीसीका बारेमा भनिएका सबै कुरा सत्य पनि थिएनन् ।
अपरिपक्व निर्णय र तदर्थवादी सोचका प्रचण्डले स्वतन्त्र राष्ट्रका दलले गर्न नहुने अर्को गम्भीर प्रयत्न गरे, जुन प्रायः काँग्रेसबाट हुने गर्दछ । भर्खरै छिमेकी राष्ट्र चीनबाट पनि नेपालमा एमसीसीका नाममा भइरहेको वितण्डामाथि प्रतिक्रिया आयो । यसका लागि चीनलाई उक्साउने काम कसले गरे, स्पष्टै छ ।
नेपाली काँग्रेसले आफूलाई अमेरिका नजिकको दल, त्यसमाथि पनि शेरबहादुर देउवा अमेरिकाद्वारा पालित—पोषित भन्ने त सबैलाई थाहा थियो नै । नेपाली काँग्रेसले स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्र हित र जनहितका निर्णय कहिल्यै गरेन, गर्दैन, सोचेन र सोच्दैन भन्ने कुरा सबैलाई जाहेर भएकै छ । कोइराला परिवारले नेतृत्व लिएको काँग्रेस भारतको परामर्शमा चल्थ्यो भने, देउवा नेतृत्वको काँग्रेस अमेरिकी परामर्शमा । यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैले, देउवाको अनुरोधमा अमेरिकी मन्त्रीले पार्टीका नेताहरूलाई फोन गरेरै धम्क्याए एमसीसी पास गर्न । प्रचण्ड र माधव नेपालहरू ‘चुँ’ सम्म पनि बोल्न सकेनन् ।
एक स्वतन्त्र राष्ट्रका दलहरू विश्व सामरिक तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै एक देशसँग नजिक छु भनी देखाउनु आफैमा उपनिवेशवादलाई निम्त्याउनु हो । नेपालको आन्तरिक छलफलका विषयमा अर्को देशलाई बोल्न उक्साउनु अर्को अझै अपरिपक्व कदम हो । यसले नेपालको राजनीति जुन ओली सरकारको समयमा स्वतन्त्र, बहुपक्षीय र सन्तुलित रूपमा विकसित हुँदै थियो, त्यसलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
एमसीसीका नाममा जति पनि अपरिपक्व कार्यहरू माधव नेपाल र प्रचण्डहरूबाट हुँदै जान्छ, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक विकास, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई अवरुद्ध त गर्छ नै, हिजो लुकेर गरेका बाचा—बन्धनहरू वर्तमान सत्ता गठबन्धनको फुडपाइप र माधव नेपाल तथा प्रचण्डको यथारूप उदाङ्गिदै जाने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ९ : ४४ बजे
प्रतिक्रिया