महाभियोग : सत्ता गठबन्धनको हानिकारक दाउ

हिन्दीमा एउटा उखान प्रसिद्ध छ, ‘खिसीयाई बिल्ली खम्बा नोचे’ अर्थात् रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ । तर यो उखान अहिले नेपालको सत्ताधारी दलहरूमा लागू भएको छ । नेपालको सत्ता पक्ष अहिले त्यस्तै खिसीयानी बिल्ली भएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउनुले यही उखान चरितार्थ गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको दबाबमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्न बाध्य भएको सरकारी गठबन्धनले आफ्नो असली अनुहार देखाउन थालेको टिप्पणी आइरहेको छ । प्रधान न्यायाधीश कार्यशैली र क्षमता आफ्नो ठाउँमा होला । यस्तो विषय तत्काल उपस्थित विषय होला र ? संयोग मात्र हो त ?  विगतदेखिको घटनाक्रम केलाउँदा यस विषयमा सत्ता गठबन्धनलाई अहिले अकस्मात् आत्मबोध भएको हो भनेर मान्न सकिँदैन । प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय यही नै पर्नु संयोग मात्र हो भनेर स्वीकार गर्न सकिने देखिँदैन । घटना क्रम हेर्दा यो काम पूर्वनियोजित हो भन्ने बुझिन्छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले कारबाही गरी निष्कासन गरेका १४ जना सांसदहरूलाई संसदमा राख्ने काम सभामुखबाट भइआएको छ । यस विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसदमा आफ्नो सङ्घर्ष जारी राखेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा गठबन्धनका कारिन्दाको रूपमा देखा परेका छन् र उक्त सांसदहरूबारे सूचना टाँस गरेर सभामुखको पदीय मर्यादा कायम राख्नु पर्दथ्यो । यसो नगरेर उनी संसदीय मर्यादामा नरहेको भन्ने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सभामुखले आफ्नो स्वतन्त्र पदीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयसँगै सभामुख मार्फत गठबन्धनले खेलेको तुच्छ राजनीतिक खेलले सत्ता र प्रतिपक्ष बीचमा कटुता बढिरहेको देखिएकै विषय हो । 

सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक असहमति हुनु स्वाभाविक भए पनि यति हद सम्मको कटुताले मुलुकको हित गर्दैन । यस्तो अवस्था हुनुले ठूला राजनीतिक समस्या समाधानमा बाधा कायम राख्दछ । सत्ताको कुर्सीमा बस्नु र सरकारी गाडीमा राष्ट्रिय झण्डा फर्फराउँदै हिँड्नु मात्र न कुनै राजनीतिक सफलता हो, न यसले राष्ट्र र जनताको हित नै गर्न सक्दछ । यसतर्फ सत्ता पक्षले पटक्कै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । हरेक विषयमा पूर्ववर्ती सरकारको विरोध गर्ने र प्रतिपक्षमाथि दोष थोपर्ने बाहेक यस सरकारले केही नयाँ गर्न सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदमा सङ्घर्षमा छ । सदन बाहिर जनतालाई सङ्गठित र गोलबन्द गर्दै सरकारको अकर्मण्यता, जालझेल र षड्यन्त्रका विरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा देखिन्छ । सँगसँगै संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा न्यायिक प्रतिवादमा पनि उभिएकै छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन अत्तालिएको छ र खिसीयाई बिल्ली बनेको छ । यद्यपि, गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने परमादेशसँगै एमालेका विरुद्ध शृंखलाबद्ध सेटिंग भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छँदै थियो । यस शृंखलाबद्ध सेटिंग अनुसार नै प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाइएको विषय विस्मृत भइसकेको छैन । एमालेका कारवाहीमा परेका सांसदहरूलाई संसदमा आसन सुनिश्चित गर्ने, मन्त्री बनाउने, एमाले नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अघि सारेका जनहितकारी योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई कटौती गर्ने, चुनाव टार्न अनेकाै बहाना गर्ने र यी सबै गरेपछि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाई आफूहरूको नियन्त्रणभित्र हुने गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने कार्य त्यसै शृंखलाको निरन्तरताको रूपमा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।  

एमालेको नेतृत्वमा बढ्दै गरेको जनदबाबका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु, निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्भावना नरहनु, एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबिच मत बाझिनु, एमसीसीबारे गठबन्धनका नायक मानिएका प्रचण्डको द्वैध चरित्रको मुकुन्डो उघ्रिनु आदि कारणसँगै एमालेका कारवाहीमा परेका सांसदहरूको सुनुआइको समय भिट्किँदा गर्ने योजना अन्तर्गत नै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव आएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यो महाभियोग प्रस्तावलाई शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर तरङ्गित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

महाभियोग प्रस्ताव पूर्व योजना र शृंखलाभित्रैको विषय भए तापनि यतिबेलै आउनु आवेश, उत्तेजना यो सबै पूर्वनियोजित भए पनि यति नै यसको शुभ साइत निस्कनु खाँबो चिथोरेर मन शान्त पार्ने उपाय हो भन्ने देखिन्छ । यस्तै प्रतिशोध र पूर्वाग्रहमा खेल्ने हो भने प्रतिपक्षको हातमा पनि यसको साँचो छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । स्पष्ट छ, यो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्ने देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाइसकेको छ । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि सेटिंग र गठबन्धन गर्ने, अर्को अवस्थामा जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ र छ । देशको स्वास्थ्य र शान्ति गिजोलेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई के उपमा दिनु खै !?
 

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  १ : ४० बजे