हाम्रो मनस्थितिलाई भ्रमित बनाएर देशको परिस्थिति भड्काउन खोज्ने षड्यन्त्रहरूलाई असफल बनाउँदै अघि बढ्ने सामर्थ्य विकास गर्न शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।
एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर परिस्थितिलाई अराजक बनाउने मनस्थितिबाट निर्देशित खराब नेतृत्वका कारणले नेपाल समृद्धिको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर कार्यशील हुन पाएन । एमसीसीभन्दा अघि फ्याँकिएका मुद्दाहरूले अपेक्षित रूपमा काम नगरेपछि प्रचण्डमार्फत भारत एमसीसीलाई गिजोल्न सफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रचण्डको लाइनमा माधव नेपालदेखि लिएर राजावादीहरू पनि जोडिएर सक्रिय भएका छन् । किनभने रूपमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा उठाएर जनतालाई भ्रमित बनाउँदै सारमा दक्षिण—पश्चिमको स्वार्थ बलियो बनाउने काम गर्न उनीहरूलाई सहयोग भइरहेको छ । तर हामी जनता भने भारतीय षड्यन्त्रपूर्ण रणनीति नबुझेर परिस्थितिलाई अराजक बनाउन भ्रमका पछाडि कुदिरहेका छौँ ।
बुझ्नुपर्ने कुरो यतिखेर हामी दान अनुदानमा आधारित विकासको नीति र ढाँचा त्यागेर योगदानमा आधारित नीति बनाउने र नयाँ ढाँचा तयार गर्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित भएर आन्दोलित हुनुपर्दथ्यो । अहिले एमसीसी चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्नुभन्दा दान—अनुदान लिने नीति र विकासको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्न दबाब बढाउनु पर्दथ्यो । तर हामी भने जानेर वा नजानेर अथवा भ्रममा परेर एससीसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर गिजोल्ने भारतको रणनीतिलाई सफल बनाउने काममा लागिरहेका छौँ । किनभने भारत नेपालमा नेपालकै स्वामित्वमा विकासका कुनै पनि ठूला परियोजना अघि बढ्न दिनु हुँदैन भनेर केही निश्चित पक्षहरू प्रयोग गर्दै नेपाललाई आर्थिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाउन चाहन्छ । यसमा नै भारतले आफ्नो स्वार्थ बलियो हुने देखेको छ । अमेरिका पनि भारतको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर एमसीसीमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गरेर नेपालको स्वार्थमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैन, किनभने अमेरिकाका लागि नेपालभन्दा भारतलाई खुसी राख्नु रणनीतिक रूपमा फाइदाजनक छ । त्यसैले एमसीसी यसरी गिजोलिँदा पनि अमेरिका ढुक्क हुनुलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ ।
भारत नेपालमा नेपालकै स्वामित्वमा विकासका कुनै पनि ठूला परियोजना अघि बढ्न दिनुहुँदैन भनेर केही निश्चित पक्षहरू प्रयोग गर्दै नेपाललाई आर्थिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाउन चाहन्छ । यसमा नै भारतले आफ्नो स्वार्थ बलियो हुने देखेको छ ।
राष्ट्रका लागि ऋण तथा दान—अनुदान लिने नीतिमा पुनरावलोकन नगरी अब एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लाने गरी अनुमोदन गर्नु हुँदैन । त्यस्तै, अन्य पक्षहरूबाट लिने प्रक्रियामा रहेका ऋण तथा दान—अनुदानलाई पनि तत्काल रोक्नुपर्छ । त्यसैले, आर्थिक तथा कूटनीतिक रूपमा जे जस्तो प्रभाव पर्ने भए तापनि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्नु नै राजनीतिक रूपमा बुद्धिमानी र व्यावहारिक हुनेछ । यो कुरालाई मनन गरेर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मुख्य नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
अहिले देखिएको विवादबाट सिकेर देशमुखी ऋण तथा दान—अनुदान लिने नयाँ नीति बनाउनु पर्छ । एमसीसीलाई लिएर भइरहेको विवादले तत्काल अप्ठ्यारो पर्ने भए तापनि यसले राष्ट्रको पक्षमा नीति बनाउने नयाँ सहज वातावरण बन्दैछ, यसलाई अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ । भ्रममा परेरै भए तापनि जनता पनि एमसीसी लिनु हुन्न भन्दैछन् ।
यदि हामीले यतिखेर ऋण तथा दान—अनुदान लिने नयाँ नीति बनाउन सक्यौँ भने यसले दीर्घकालमा देशकै हित गर्नेछ । जसरी २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई देशको सामर्थ्य थाहा पाउने अवसर मिलेको थियो र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने ठाउँमा पुगेका थियौँ, जसका कारणले अब नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन हाम्रा छिमेकीहरूलाई सहज हुने छैन । त्यसैले अहिले एमसीसीका सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्न चातुर्यका साथ नीतिगत त्रुटिहरूलाई सच्याएर देशमुखी बनाउनुपर्दछ ।
एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन नदिएर विवादित बनाएर विभाजित बनाउने काम गरेको छ । यो रणनीति नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याउन मात्र सफल भएन, प्रचण्डमार्फत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कम्फर्टेबल सरकार बनाउन पनि सफल भयो । माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू प्रयोग गरेर नेकपा एमाले फुटाइयो । अहिले तिनै माझण्डहरू केपी ओलीलाई दक्षिणपन्थी प्रतिगामी भन्दै जनतालाई भ्रमित पार्दैछन् ।
यतिखेर नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्दा वा अस्वीकार गर्दा अमेरिकाकै स्वार्थ पूरा हुने परिस्थिति बनेको छ । यो स्थिति सिर्जना गर्नमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मुख्य सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् । गोप्य रूपमा एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्छौँ भनेर अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र पठाउँछन् अनि सार्वजनिक रूपमा एमसीसी संशोधनविना अनुमोदन हुँदैन भनेर भ्रम छर्ने काम पनि प्रचण्डले नै गर्दै आएका छन्
एमसीसीलाई प्रम शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पठाएको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसीका बारेमा प्रचण्डको द्वैध चरित्र थप उदाङ्गो भएको छ । तर उनै प्रचण्ड अहिले “माओवादीलाई देशभित्रका र देशबाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू कसरी घेरा हालेर सखाप पार्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन्।” भनेर नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा पार्ने अन्तिम प्रयास गर्दैछन् । प्रचण्डको यस खाले द्वैध चरित्रका कारणले माओवादी केन्द्र त सकिने भइहाल्यो, यसले नेपाल र नेपालको आर्थिक कूटनीति पनि कमजोर बनाएको छ ।
एमसीसीमा अमेरिकाको स्वार्थ छैन भन्नु मूर्खता भए तापनि जब नेपालमा पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनामा लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न खोज्छ, तब त्यसका विरुद्ध लेख्ने—बोल्ने बटालियन नै तयार गरिन्छ । किन ? प्रश्न उठाउनु पर्ने भएको छ । विश्व बैङ्कको ऋण लगानीमा नेपालले आफ्नै स्वामित्वमा बनाउन लागेको अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विरोध गरेर आज त्यो भारतको स्वामित्वमा बन्दैछ । काठमाडौँ—निजगढ द्रुत मार्ग बनाउन नदिने अनेक प्रयासहरू भएका थिए । त्यसलाई जेनतेन हामीले आफ्नै लगानीमा सेनाको नेतृत्वमा बनाउँदैछौँ । निजगढ विमानस्थल र बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना बन्नै नदिने अनेक प्रयास भइरहेका छन् । अहिले एमसीसीको अनुदानमा बन्ने विकास परियोजना रोक्न त्यस्तै अनेक प्रपञ्चहरू भइरहेका छन् । नेपालको स्वार्थ बलियो हुने गरी एमसीसीको अनुदान प्रयोग गरौँ भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई उपयोग गरेर केहीले आफ्नो रोटी सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।
यतिखेर नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्दा वा अस्वीकार गर्दा अमेरिकाकै स्वार्थ पूरा हुने परिस्थिति बनेको छ । यो स्थिति सिर्जना गर्नमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मुख्य सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् । गोप्य रूपमा एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्छौँ भनेर अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र पठाउँछन् अनि सार्वजनिक रूपमा एमसीसी संशोधनविना अनुमोदन हुँदैन भनेर भ्रम छर्ने काम पनि प्रचण्डले नै गर्दै आएका छन् ।
दक्षिण—पश्चिमको रणनीति नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गरेर हामीलाई विकासको मूल मुद्दामा केन्द्रित भएर क्रियाशील हुन नदिनु नै हो। किनभने आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा नेपाल बलियो भयो भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको नीति बनाउन र निर्णय गर्न सकिन्न भन्ने तिनलाई थाहा छ । त्यसैले देश र जनताका लागि होइन बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा क्रियाशील हुने नेतृत्वहरूको कम्फर्टेबल मोर्चा नै बनाएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन उनीहरू सफल भएका छन् ।
खराब नीति र खराब नियत भएका नेतृत्वहरूका कारणले २००७ सालदेखि आजसम्म नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन भइरह्यो तर देशको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित राजनीति टिक्नै दिइएन। २०१७ सालमा विपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्नेदेखि २०७८ सालमा परमादेशबाट जनादेश विस्थापित गर्ने राजनीतिको मुख्य उद्देश्य लगभग उस्तै छ । तर हिजो राजा महेन्द्रले जनादेश प्राप्त नेकालाई सत्ताबाट हटाएर लोकतन्त्र अपहरण गरेका थिए भने लोकतन्त्रका लागि लडेको नेकाले आज जनादेश विपरीतको राजनीति गरेर लोकतन्त्रसँगै राष्ट्रिय स्वार्थ पनि कमजोर बनाउने गठबन्धनको नेतृत्व गरेर आफैमाथि अन्याय गर्दैछ ।
नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको प्रयोग नेपाली काँग्रेसलाई कमजोर बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विवादमा पार्ने त प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर कम्न्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम गराउँदै लोकतन्त्रलाई प्रगतिशील बनाउन नदिने योजनाका साथ दक्षिण—पश्चिमले उनीहरूलाई सबै खाले सहयोग गरिरहेको छ । अहिले एमसीसी कारण बनाइयो भने भोलि अरू कुनै मुद्दा उठाएर अर्को परिस्थिति तयार गरिने छ । देउवा र प्रचण्डहरू भने आफू बदनाम भइरहेको थाहा हुँदा हुँदै पनि बाह्य षड्यन्त्रको त्यो दलदलबाट बाहिर निस्कन नसक्ने भएका छन् ।
त्यसैले, त ‘दुःख पाइस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले’ भने झैँ प्रचण्ड आफूमाथि ज्यानको खतरा भएको भनेर कहिलेकाहीँ बरबराउने गर्छन् । अहिले प्रचण्डको त्यो लाइनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू पनि उभिन पुगेका छन् । राजनीतिमा देखिएका यस्ता कुपात्रहरूलाई जनमतबाट पराजित गर्दै नेपालको स्वार्थमा क्रियाशील हुन चाहने पक्षलाई अनुमोदित गर्नुपर्छ । अनि मात्रै नेपालमा असल नीति र नेतृत्वमार्फत दक्षिण—पश्चिमको रणनीतिलाई कूटनीतिक रूपमा असफल बनाउन सकिनेछ ।
प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७८, सोमबार ११ : ०५ बजे
प्रतिक्रिया