फागुन १ नेपालको राजनीतिमा २ कारणले सम्झना रहने भए । पहिलो, जनयुद्ध भनिएको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व सुरुआत र दोस्रो, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशमाथि राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त महाअभियोग प्रस्ताव । यसका संयोगहरू दुवैमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नभए पनि हालको महाअभियोगमा भने उनको दल संलग्न भएको छ । तर यी सबै खेलका पछाडि छन् नेपाली राजनीतिका तदर्थवादी नेता प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल । तदर्थवादी कार्यहरूका कारण प्रचण्डले आफ्नो रोमान्टिक हिरोइज्म सहितको नेतृत्वलाई स्थापित गर्न सफल भए पनि, उनका यस्ता हठात् कार्यहरूका कारण नेपाल र नेपाली जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको इतिहास हामीसँग छ ।
२०५२ मा जनयुद्धको घोषणा गरिरहँदा तत्कालीन मसालका नेताहरू बाबुराम भट्टराई लगायतले प्रचण्डको सुझाव अनुरूप नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेको ४७ बुँदे मागको समय सीमा समाप्त नहुँदै भूमिगत भई जनयुद्धको घोषणा गरेका थिए । राजनीतिक सैद्धान्तिक विश्लेषण जेसुकै गरे पनि र नाम जेसुकै दिए पनि डा. बाबुराम भट्टराई लगायतलाई आफ्नो समूहमा स्वागत गर्न प्रचण्ड आतुर हुनुको एउटै कारण थियो— माओवादीभित्र कमरेड किरण (मोहन वैद्य) समूहलाई साइजमा ल्याउनु । नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिका लागि भनी उठान गरिएको १२ बर्षे जनयुद्धले १३ हजारभन्दा बढी मानिसलाई अकाल मृत्यु त दियो नै, त्यसभन्दा बढी देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक तथा भौतिक संरचना, त्यस अवधिका बालबालिकाको शिक्षा र हुर्काइलाई आजीवन नकारात्मक र युद्ध त्रासमा राखेर पछि सम्मको मानसिक, आर्थिक र सामाजिक आघात छाडेर गयो । तर, प्रचण्ड कमरेडहरूले भनेको जस्तो राजनीतिक क्रान्ति वा परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले गरेको २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन नै मुख्य कारक बन्यो । २०५२ देखि २०६३ सम्मको १२ बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व केवल एक अपूरणीय क्षतिको रूपमा मात्र रहिरह्यो ।
राजनीतिमा दाउपेच हुन्छ र उपयुक्त दाउपेचबाट राजनीतिक हार—जितको प्रयत्न पनि हुन्छ । तर दाउपेचको मूल्य जनताले र नागरिकले चुकाउनुपर्ने, शासन व्यवस्थालाई जोखिममा पार्ने र जनतामाझ त्रास फैलाउने प्रकृतिका दाउपेच विवेकी, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक नेताले गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । क्षणिक नाफा, आत्मरक्षा र न्यानोपनका लागि विधि र व्यवस्था नै भत्काउने र अपभ्रंश गर्ने छुट राजनीतिक नेतालाई छैन । यस्ता कार्यहरू राजनीतिक अपराध हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको सजाय जनताले राजनीतिक शैलीमा नै दिनेछन् ।
सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा कमरेड प्रचण्डले हठात् र तत्कालीन लाभ—हानि हेरी लिएका नीतिले स्वयं माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनायो । राजा वीरेन्द्रको परिवार हत्या भएको सन्दर्भमा आम नागरिकमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रप्रतिको स्नेहलाई आफ्नो पक्षमा लिन राजा वीरेन्द्र र आफूहरूमा कार्यगत एकता रहेको आशय र अभिव्यक्तिका लेख डा. बाबुराम भट्टराइले लेखे । यसरी लेख्दा माओवादी पार्टी रूपमा जति नै क्रान्तिकारी देखिए पनि सारमा गणतन्त्र विरोधी भएको हेक्का स्वयं प्रचण्ड लगायतको नेतृत्वले नै बिर्सियो ।
जनतामाझ आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन जनसरकार गठन अभियान सुरु गरेको माओवादीले पार्टीभित्र सैनिक कमान्डरभन्दा जनसरकार समूहको प्रभाव बढ्दै गएको देखेर तिनै जनसकारका प्रमुख कमरेड लालध्वज र उनका परिवार (डा. बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमी) लाई सफाया गर्ने निर्णयसमेत गर्यो ।
अलिक बीचतिर राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौता गरी सत्ता साझेदारी गर्ने र प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस लगायतलाई प्रतिबन्ध लगाउने समझदारी माओवादी र ज्ञानेन्द्र बीच बनेका चर्चाहरू पनि बाहिर आए । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन सरकारसँग वार्ता पनि गरेको थियो ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीको सङ्गठन, विचार, राजनीतिक कार्यदिशा सबै तदर्थवादी प्रकृतिका थिए भन्ने स्पष्टता एमालेसँगको एकताको तीन वर्षसम्म पनि सङ्गठन विवरण, पार्टी दस्ताबेजहरू तथा विचारको संश्लेषण गर्न नसकेकोबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
प्रचण्डको भाषण नै कार्यदिशा रहने प्रवृत्तिबाट गुज्रिएको नेकपा माओवादी प्रचण्डको युद्धकालीन तात्कालिक लडाइ जित्ने रणनीतिबाट निर्देशित हुँदा माओवादी धेरै पटक दुर्घटनामा परेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली जनताले अत्यन्त धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ । उदाहरणका लागि सशस्त्र द्वन्द्व कालमा जनजाति समुदायको मनोभावनालाई दिग्भ्रमित गर्दै जातीय सङ्गठन र जातीय राज्यको नारा दिएको र केही समय त्यसैगरी सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको माओवादी आफै सरकारमा भएको समयमा जातीय अतिवादी दबाब र भयलाई धान्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन गर्न बाध्य भयो र पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा अवतरण भयो । नेपाली जनताले समयमा नै संविधान पाउनका लागि निर्वाचित गरेको पहिलो संविधानसभा फेल भयो । पहिलो पटक नेपालमा गैर दलीय सरकार गठन भयो र निर्दलीयताको त्रास लामो समयसम्म भोगिरहनुपर्यो ।
नेकपा एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल पक्षमा लागेका १४ जना सांसद जोगाएर कमरेड प्रचण्डले देउवा सरकार जोगाउनका लागि अग्नि सापकोटाको सभामुख पद जोगाउन गरेका कसरत सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रचण्डलाई देशभरि भित्तामा राष्ट्रपतिको रूपमा प्रेषित र प्रचार गर्न लगाएको माओवादी, आफ्नै नेतृत्वको सरकारअन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग युद्धकालीन षड्यन्त्र र पासा खेल खेल्न खोजेका कारण आलोचित हुँदै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिने स्थितिमा पुग्यो । नेपाली सेना राजनीतिक पक्षधरताबाट टाढा रहेको परम्परालाई दलीय निकटता र सेनाभित्र खुलेआम वैचारिक राजनीति प्रवेश गराउने कार्य भयो ।
संविधान निर्माणको लगत्तै के.पी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग त्रसित कमरेड प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसजस्तो पुँजीवादी दलसँग कार्यगत एकता ग¥यो । अन्तमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको पद सुरक्षित गर्न के.पी ओलीसँग सहकार्य गर्न आइपुग्यो । यसको परिणाम आफूmले मत दिए पनि नेताहरू मिलेर मत नपाउने व्यक्ति पनि निर्वाचित हुने देखियो र जनतामा निर्वाचनप्रतिको अविश्वास पैदा भयो । लोकतन्त्रका लागि जनमतको तिरस्कार वा अपभ्रंश कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थिएन र छैन ।
देशभित्रको राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि तात्कालिक लाभ—हानि हेर्ने र तदर्थवादको अत्यन्तै प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कमरेड प्रचण्डमा देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वताका भारतसँग सुरक्षा र निकटतासाथ अघि बढेको माओवादी, कटवाल प्रकरणमा आइपुग्दा चीन निकट हुन पुग्यो । क्रिश्चियन मिसनरीहरूको प्रायोजनमा माओवादी सेनामा गाई खाने अभियान चलाएका प्रचण्ड चतरातिर सत्ता जोगाउन भैँसी पूजा गर्न पनि पुगिहाले । युरोपियनहरूको साथ र मार्गदर्शनमा जातिवादी राजनीतिलाई बेजोड ढङ्गले उठान गरेका प्रचण्ड दोस्रो संविधानसभा लगत्तै भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा पनि देखिए । अमेरिकन रेड कर्नर नोटिसमा रहुन्जेल भयङ्कर अमेरिका विरोधी प्रचण्ड, पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिकी विशेष व्यवस्थामा अमेरिकाकै भ्रमणमा पुगे । के.पी ओली सरकारलाई हटाउनका लागि एटम बम र नेपाल अफगानिस्तान सरह हुने निष्कर्ष सहित एमसिसिको नकारात्मक प्रचारमा लगानी गरेका प्रचण्ड सत्ता रक्षाका लागि देउवा सँगसँगै ल्याप्चे लगाएर एमसिसि जोगाउने, पास गर्ने वाचा कबोल पनि गर्न भ्याए । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र विदेश नीतिको अस्थिरताबाट हाम्रो देश परराष्ट्र मामिलामा कमजोर र निरीह अवस्थामा पुग्यो ।
नेकपा एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल पक्षमा लागेका १४ जना सांसद जोगाएर कमरेड प्रचण्डले देउवा सरकार जोगाउनका लागि अग्नि सापकोटाको सभामुख पद जोगाउन गरेका कसरत सबैका सामु छर्लङ्ग छ । आफ्नो पार्टीको जनाधार कमजोर भएको थाहा पाएका प्रचण्डले घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध पास हुनै नसक्ने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसले सिङ्गो न्यायपालिकामा दलीय राजनीतिक पक्षधरतालाई मार्ग प्रशस्त मात्रै गरेन, पक्षधरतामा आधारित न्यायालय भयो भने नेपाली जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर हुने भयो । यसबाट न्यायिक प्रक्रिया र प्रणाली भ्रष्टीकरणतर्फ जाने भयो ।
राजनीतिमा दाउपेच हुन्छ र उपयुक्त दाउपेचबाट राजनीतिक हार—जितको प्रयत्न पनि हुन्छ । तर दाउपेचको मूल्य जनताले र नागरिकले चुकाउनुपर्ने, शासन व्यवस्थालाई जोखिममा पार्ने र जनतामाझ त्रास फैलाउने प्रकृतिका दाउपेच विवेकी, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक नेताले गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । क्षणिक नाफा, आत्मरक्षा र न्यानोपनका लागि विधि र व्यवस्था नै भत्काउने र अपभ्रंश गर्ने छुट राजनीतिक नेतालाई छैन । यस्ता कार्यहरू राजनीतिक अपराध हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको सजाय जनताले राजनीतिक शैलीमा नै दिनेछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको छापामार शैली र दाउपेच, जालसाजी र षड्यन्त्र जनता सार्वभौम हुने खुला, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा टिक्न सक्दैन; बरु यस्ता व्यवहार गर्ने नेताहरूको राजनीतिक आयु पक्कै लामो समय टिक्न सक्दैन । अब नेपाली जनताले राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित, सत्ता स्वार्थलाई टिकाइराख्न खेलिने यस्ता षड्यन्त्रहरू र षडयन्त्रकारी पात्रहरूलाई सजिलै पराजित गर्नेछन् र सधैँका लागि किनारा लगाउने छन् ।
प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७८, सोमबार १० : ०५ बजे
प्रतिक्रिया