प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णयसँगै चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग संसद्बाट पारित नहुने  

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । 

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा पर्नुभएको छ । तर उक्त प्रस्ताव भने संसद्बाट पारित नहुने भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावको नेकपा एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै पारित हुने सम्भावना टरेको हो । यद्यपि एमाले संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरी निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । 

सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताउनुभयो।  यस विरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिल समेत गरेको छ । 

एमाले विपक्षमा उभिँदा के हुन्छ ?
​​​​​​​प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट सङ्ख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, काँग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक र एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

महाअभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद सङ्ख्याको दुई तिहाइ अर्थात् १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमाले बाहेक अन्य सबै दलहरू प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७८, सोमबार  ७ : १४ बजे