स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा: ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनू !’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को दबाब र निरन्तरको खबरदारीका कारण अन्ततः गठबन्धन सरकार स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न बाध्य भएको छ । सरकार आफ्नो प्रति बता र घोषणामा प्रतिबद्ध रह्यो भने वैशाख ३०, २०७९ का दिन देशैभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाइरहेको मुलुकमा निर्वाचन भन्ने विषय नियमित विषय हो । यस्तो घोषणालाई लिएर सरकारको प्रशंसा र वाहवाही गरिरहनुपर्ने विषय होइन । तर, पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै समयमै निर्विघ्नतापूर्वक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न होस्, जनताको सेवा, सुविधा र अधिकारको आधार स्थलको रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई थप सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकियोस् र लोकतन्त्रको जग थप बलियो बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन सकिन्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले)ले कारबाही गरी निष्कासन गरेका केही सांसदहरूलाई सूचना टाँस गरी पदमुक्त गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी छुट्टै दलको रूपमा आसन व्यवस्था गरेका सभामुखको अनुचित र असंवैधानिक निर्णय तथा संसदीय मर्यादा विपरीत कार्यशैलीको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल  सदनभित्रै आन्दोलनमा छ । नेकपा (एमाले) सभामुखले आफ्नो गल्ती सच्याउँदै आफ्नो दलले कारबाही गरेर निष्कासन गरेका व्यक्तिहरूलाई सांसदका रूपमा सदनभित्र राख्न नहुने विचार राख्दै आएको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षको माग र अवरोधका कारण सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । 

स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको गनगन र यसलाई सकेसम्म पर धकेल्ने दुष्प्रयासको बीचमा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय हो । यससँगै यस घोषणाबाट फरक राजनीतिक सन्देश र सङ्केत पनि स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को दबाबमा हुनु, यो घोषणा पूर्व प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाक्नु, बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मान्यता नदिइरहेको नेकपा(समाजवादी)लाई सहभागी बनाउन नहुने सर्त प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकार गरिनु आदि फरक सन्देश र सङ्केतको रूपमा देखिन्छ । 

स्थानीय चुनाव घोषणा र त्यसपूर्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली समेत सहभागी भएको सर्वदलीय बैठकलाई लिएर गठबन्धनका केही दलहरू त्रसित र असन्तुष्ट भए पनि बाहिर चुनावका विरुद्धमा मुख खोल्न भने सकिरहेका देखिँदैनन् । चुनावमा दलहरूबीच दाउपेचहरू हुनु स्वाभाविक भए पनि आवधिक निर्वाचनलाई नै दाउपेचको विषय बनाउनु उचित मान्न सकिँदैन । 

निर्वाचनको घोषणासँगै गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । सरकार गठनका बेला गरिएको गठबन्धनलाई एमाले विरुद्धको मोर्चा बनाइएको भए पनि चुनावमा यो मोर्चा एक ठाउँमा रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । गत स्थानीय निर्वाचनमा केही ठाउँमा, खासगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धनका विषयमा नेपाली काँग्रेसका नेता—कार्यकर्ताहरूमा जन्मेको असन्तुष्टि अहिले निकै झाँगिएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरू आफ्नो प्रभावका क्षेत्रमा अरूलाई मतदान गर्न तयार देखिँदैनन् । यस अवस्थाले अन्यत्र पनि प्रभाव पार्ने छ र गठबन्धन चुनाव अघिसम्म मात्र भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

एमालेबाट अलग भएका केही नेताहरूले जोडजाम पारेर बनाइएको नेकपा (समाजवादी) पार्टीका केही नेताहरू जुनसुकै राजनीतिक दलको जुवामुनि जोतिएर भए पनि नेकपा (एमाले)लाई हराएर देखाइदिने तममा देखिए पनि त्यसले खुद आफ्नो पार्टीको विकास र विस्तारमा केही प्रभाव नपर्ने भएपछि त्यसका कार्यकर्ताहरू त्यहीँ टिकिरहने आधार देखिँदैन । 

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै पाँच दलीय गठबन्धन पाँचतिर फर्केको देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा(एमाले) निर्वाचनमा सफल हुने विश्वास र योजनामा देखिन्छ । यस बीचमा सम्पन्न पार्टीको पालिका, जिल्ला अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुदृढ बनेको यस पार्टीले विगतका जनमुखी र राष्ट्रवादी कामका कारणले आफ्नो विजय सुनिश्चित ठान्दै आएको देखिन्छ । 

प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको नेतृत्वको तुलनामा नेकपा (एमाले) को नेतृत्व दूरदर्शी, प्रखर एवं प्रभावशाली हुनु, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प साकार पार्न केपी ओली सरकारले गरेका दूरगामी महत्त्वका कामहरूको प्रभाव रहनु, नेकपा (एमाले) को साथमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय सरकार र तिनले गरेका प्रभावकारी कामहरू, विकास, समृद्धि र स्वाभिमानका लागि नेकपा (एमाले) सँग प्रस्ट दृष्टिकोण र कार्यसूची हुनु, सुदृढ, गतिशील र एकताबद्ध सङ्गठनका साथै विशाल जनआधारित कार्यकर्ता पङ्क्ति हुनु आदि एमालेले आफूलाई सशक्त ठान्ने आधार हुन् । 

गठबन्धनकारी दलका नेताहरूको अवसरवादी, अस्थिर र ढुलमुले चरित्रको जनताले रुचाइरहेका छैनन् ।  गठबन्धनका नायक ठानिने मध्येका एक जना माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बोली फेरिरहने विषयमा सुधार छैन । यसबाट स्वयं उनकै पार्टीका कार्यकर्ता पनि दिक्क भएका होलान् । यस विषयलाई पुष्टि गर्न धेरै शब्द खर्चन पर्दैन, अहिले चर्चामा रहेको एमसीसीकै विषय मात्र हेर्दा पनि उनको यस्तो प्रवृत्ति छर्लङ्ग हुन्छ । एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीकै समकक्षमा हस्ताक्षर गरी पठाउने र यहाँ जनताका बीचमा एमसीसीको विरोधको नौटङ्की कसले बुझ्न बाँकी होला र ? 

गठबन्धन सरकारको यस अवधिको मूल्याङ्कनको नतिजा हेर्दा पत्याउन लायक काम के छन् ? यो देशमा सरकार छ र ? भनेजस्तो अवस्था देखिन्छ । महँगी बढेको छ । अनुगमन नियन्त्रण छैन । विदेशी थिचोमिचो छ । लिपुलेकमा बूट बजारिएको छ, सरकार चुइँक्क बोल्न सकेको छैन । जयसिंह धामीलाई महाकालीमा खसालेर मारिँदा सरकार बोल्न सकेन । विकास निर्माणको अवस्था जगजाहेर छ, आफूले गर्ने कुरा त परै रहोस्, पूर्ववर्ती सरकारको योजना  भत्काइएको छ । पुँजीगत खर्च  ठप्प छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । बैङ्कले ऋण नदिने, लगानी नगर्ने भन्दैछन् । महामारी घट्न सकेको छैन । बजारमा सिटामोलको अभाव छ । किसानहरूले मल खाद पाइरहेका छैनन्  । अदालतको कुरा गरिसाध्य छैन । न्यायाधीशहरू पोलापोल गरिरहेछन् । यहीँबाट गठबन्धन र परमादेशको पर्दाफास भएको छ । सभामुखको पूर्वाग्रहका कारण संसद् गतिहीन रहेको छ । सभामुख गैर सांसदलाई सदनमा राखेर संसद् सञ्चालनको नौटङ्की मञ्चन गरिरहेछन् । संविधान, कानुन र संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको धज्जी उडाइरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थाका बीच भएको स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणालाई हर्षबढाइँ र स्वागत गर्न सकिने अवस्थाभन्दा पनि दाउपेचको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । जोडदार खबरदारी नगर्ने हो भने तोकिएको मितिमा चुनाव हुने अवस्था अझै सुनिश्चित देखिँदैन । निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्रको सुरुआत भई पनि सकेको छ । नेपाली जनताको उखान, ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनू !’ अहिले यत्ति भनौँ । 

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७८, बिहिबार  ८ : ५६ बजे