काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा आर्थिक सहायताको नाममा साढे ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक सहायताको नाममा बाँडिने यस्तो रकम धेरैजसो सरकारमा सहभागी दलका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तालाई दिने गरिन्छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएपछिको ६ महिना (साउन देखि पुससम्म) मा आर्थिक सहायताको नाममा ९ करोड ५५ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक सहायता गृह मन्त्रालयको सिफारीसमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि वितरण गर्ने गरिन्छ । तर कतिपय आर्थिक सहायताको प्रस्ताव सिधै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र गृहमा आउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलसँग जिज्ञासा राख्दा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जानकारी दिन नमिल्ने बताए ।
‘जानकारी दिन मिल्दैन । हाम्रोमा सबै रेकर्ड पनि छैन । निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, पाउने व्यत्तिको सम्पूर्ण विवरण पनि मन्त्रिपरिषद्सँगै हुन्छ,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
अघिल्लो एक आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएभन्दा बढी रकम देउवा नेतृत्वको सरकारले यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वितरण गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा सरकारले प्रत्येक महिना औषतमा १ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्दै आएको छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ (दोस्रो संशोधन २०७३) को आधारमा यस्तो आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आइएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी रकम वितरण हुनथालेपछि यसलाई रोक्न कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यविधि बनाइए पनि आर्थिक सहायताका नाममा राज्य कोष दोहन गरी नेता कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भने रोकिएको छैन ।
राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ ।
कार्यविधिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ दिन मिल्ने जनाइएको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएकालाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिमा यस्तो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्प्ष्ट किटान गरिएको छ । तर गृहले केही वर्षयता यस्ता विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो विवरण माग्दा गृहले ‘दिन नमिल्ने’ बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७८, मंगलबार ५ : ५५ बजे
प्रतिक्रिया