यतिबेला विश्वमा कोरोना र त्यसका पुस्ताको सङ्क्रमण मात्र होइन, शक्तिराष्ट्रहरूबीच अहंकारको द्वन्द्व पनि फरक ढंगले एकैसाथ चलिरहेको छ । महाशक्ति बन्ने दौडमा विश्वको शक्ति समीकरण फेरबदलको प्रक्रिया चर्को रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यो रस्साकस्सीमा यतिबेला शक्तिराष्ट्र रुसको छिमेकी देश युक्रेन परेको छ ।
गतवर्ष हालको महाशक्ति अमेरिका दुई दशकपछि अप्रत्यशित तरिकाले अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि अहिले विश्वबाट उसको पकड शिथिल हुँदै गएको अनुमान सर्वत्र गरिँदैछ । अफगानिस्तानबाट उसको फिर्तीले सिर्जना गरेको रिक्तता भर्न अमेरिकाले शत्रुराष्ट्रको सूचीमा राखेका चीन, इरान र रुसले कडा मेहनत गरिरहेका छन् । यो अमेरिकाका लागि राम्रो परिघटना र संकेत होइन । इस्लामिक कट्टरवादी तालिबानलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर अफगानिस्तान छोड्ने उसको योजना निष्फल बन्न पुगेको छ । यो कुरा हाल तालिबानी सत्ताले अफगानिस्तानमा मच्चाइरहेको आतंकले पनि पुष्टि गरेको छ । जे होस्, अमेरिका चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न लम्बिएर गएको अफगानिस्तान समस्यामा संलग्न हुनुभन्दा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नु बढी प्रभावकारी हुने निष्कर्षका साथ अफगानिस्तान छोडेको बुझिन्छ ।
अहिले अफगानिस्तानपछि युक्रेन चर्चामा छ । अमेरिका युक्रेनको सीमामा रुसले युद्ध उपकरणले सुसज्जित एक लाख सैनिक तैनाथ गरेको दाबी गर्दै आएको छ र यो साँचो पनि हो । रुसको यो गतिविधिलाई युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको अमेरिकाको भनाइ छ । तर, रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युद्धको कुनै मनसाय नभएको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । पुटीनले जेसुकै भने पनि आफ्नो सानो छिमेकी देशको सिमानामा सेना र हातहतियारको प्रदर्शन गरेर तर्साउन खोज्नुलाई राम्रो मान्न सकिने विषय होइन । रुसको विरोध गर्नुका पछाडि अमेरिकाको स्वार्थ र दाउपेच आफ्नो ठाउँमा छ, तर रुसको यसप््कारको रबैया पनि निन्दनीय छ ।
यता अमेरिकाले आफ्नो ३० सदस्य राष्ट्र भएको सैन्य गठबन्धन नाटोलाई युक्रेनमा सैन्य सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ । अमेरिका र रुसको यो प्रतिस्पर्धी सक्रियताले युक्रेनमा सबैभन्दा ठूलो आतंक निम्त्याएको छ । पेन्टागनमा युक्रेनमा युद्ध सुरु भएको झल्को दिने गरी सक्रियता बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक–दुई दिनभित्र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने भविष्यवाणी गरेको पनि कैयौँ दिन बितिसकेको छ । युक्रेनमाथि आक्रमण गरे रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि अमेरिकाले दिइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनको वर्तमान मुद्दामा बहसका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको छ । त्यस प्रस्तामाथिको छलफलमा चीन र रुसले विपक्षमा मतदान गरे भने भारत अनुपस्थित रह्यो । उक्त प्रस्ताव १० मतको बहुमतले पारित भएको छ ।
यस उथलपुथलले युक्रेनको आर्थिक र मानवीय गतिविधिहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । त्यहाँका जनता आतंकको कुहिरोमा बाँचिरहेका छन् । युक्रेनको राजधानी कीव र अन्य क्षेत्रमा धेरै युक्रेनी युवाले स्वेच्छाले सैन्य तालिम पनि लिन थालेका छन् । उता पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूले युद्धलाई प्रेरित गर्ने सनसनीपूर्ण समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छन् । यसैबीच, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले जनवरी २८ मा एक पत्रकार सम्मेलन गरी परिस्थिति वर्णन गरिएको जस्तो नभएको बताएका छन् । उनले पश्चिमा प्रचार संयन्त्रलाई उत्तेजना फैलाउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न पनि सचेत गराएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यी अचम्मलाग्दो परिस्थितिलाई हेर्दा यो मुद्दा युक्रेनको मात्र होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धन नाटोलाई तयारी अवस्थामा राखेर अफगानिस्तानमा रणनीतिक रूपमा कमजोर बन्न पुगेको आफ्नो प्रभुत्वलाई युक्रेनी समस्याको आडमा अझै जीवन्त देखाउन चाहन्छ । अमेरिका र रुससँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ । भारतलाई यी दुई विरोधी प्रतिस्पर्धी मित्रहरुहरूसँग सधैं यात्रा गर्न सहज हुने सम्भावना छैन । अर्कोतर्फ, पाकिस्तान र चीनको पनि रुससँग राम्रो सम्बन्ध छ । रुस र चीन अमेरिका विरुद्धको महत्वपूर्ण मुद्दामा सँगै देखिँदैआएका छन् । वाशिंगटनको कारणले गर्दा, मस्को र बेइजिङ बीचको बढ्दो निकटता सहजताभन्दा बढी बाध्यता भएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । युक्रेनी समस्यामा देखिएको योे शक्ति समीकरणको प्रभावले एसियाली कुटनीतिलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । अमेरिकाले आरोप लगाए जस्तै रुसले आक्रमण गरोस् वा नगरोस्, दुवै अवस्थामा युक्रेनले सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर भोग्नु पर्नेछ । शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी साना र कमजोर देशहरूलाई आफ्नो रणनीतिक मोहराको रूपमा प्रयोग गर्दछन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण युक्रेन बनेको छ ।
आर्थिक रूपमा विगतका वर्षहरूमा रुसको अवस्था त्यति राम्रो छैन तर सामरिक रूपमा यो अझै पनि शीतयुद्धकालीन अमेरिकाको समानान्तर शक्ति राष्ट्र सोभियत संघको विरासतमा छ र अहिले पनि सामरिक रूपले संसारको दोस्रो महाशक्ति हो । सोभियत संघको पतनपछि स्वतन्त्र भएको युक्रेनले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राखेको छ । उसले नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय समेत गरिसकेको छ । रुस आफ्नो वरपर अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट सन्तुष्ट छैन । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको रुसी आवादी भएको क्रिमियामाथि कब्जा गर्यो । उसकोे यस्तो कार्यले युक्रेनलाई पनि आत्मरक्षाका लागि अमेरिकी शिविरको नजिक हुन बाध्य बनाएको छ ।
अमेरिका र रुसबीचको यो छाया युद्ध साँच्चै भयानक युद्ध युद्धमा परिणत हुन पुग्छ होला ? यो प्रश्नको सोझो जवाफ दिन भने गाह्रो छ । यसलाई कतिपयले तेश्रो विश्वयुद्धको तयारी पो हो कि भन्ने आशंका गर्दैछन् । तर अमेरिकाले गरिरहेको प्रचार जस्तो तत्काल युद्धको सम्भावना देखिँदैन । अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नाटोका केही सदस्य युद्ध गरिहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
नाटोको सक्रिय सदस्य जर्मनीले युक्रेनको तनावलाई लिएर रुसको आलोचना गरेको छ । तर मस्कोविरुद्ध सैन्य कारवाही र अन्य प्रतिबन्धहरूमा अन्य सदस्यहरूले जस्तो सक्रियता देखाएको छैन । युरोप प्राकृतिक ग्यासको लागि रूसको मुख्य बजार हो । यदि युक्रेनको विवादलाई लिएर जर्मनीको रुससँगको व्यापार सम्बन्ध बिग्रियो भने ग्यासको ठूलो अभाव हुन सक्छ । त्यसैले पनि जर्मनी रुसको आलोचना गर्न संयमित देखिन्छ । युक्रेन विवादका बीच केही दिन पहिले जर्मन नौसेना प्रमुख अचिम शेनबाखले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको प्रशंसा गरेका थिए । जसका कारण नेटो सदस्यहरूबाट जर्मनीको तीव्र आलोचना भयो र उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । जर्मनीको रबैयालाई लिएर रुसमाथि नाटोमा विभाजन ल्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
यतिखेर चीनमा चलिरहेको शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन आएका रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चीनलाई ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास बेच्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई नेटो राष्ट्रबाट रुसमाथि लाग्न सक्ने प्रतिबन्ध विरुद्धको रुसको तयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ । पुटिनले बेइजिङमा ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग भएको बताएर अमेरिकाविरुद्ध चीनसँग सहकार्य गर्ने सन्देश पनि दिएका छन् ।
यस ओलम्पिकमा विश्वका ८४ राष्ट्रहरूले भाग लिएका छन् । यसलाई अमेरिका लगायतका केही देशहरूले कुटनीतिक बहिष्कार गरेका छन् । गतवर्ष गलवानमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच भएको भिडन्तमा घाइते भएका एक चीनियाँ सैनिकलाई ओलम्पिक मशालवाहक बनाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै खेलको कूटनीतिक बहिष्कार गरेको छ । भारतको यस कदमलाई अमेरिकाले प्रशंसा गरेको छ । खेललाई अमेरिकी खेमाका केही राष्ट्रहरूले पनि मानवाधिकार हनन् आदि मुद्दा उठाउँदै कुटनीतिक बहिष्कार गरेका छन् । यसरी खेलका मञ्चहरूमा समेत शक्तिको तानातान देखिन थालेको छ ।
प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७८, मंगलबार ८ : २३ बजे
प्रतिक्रिया