काठमाडौं । केही समयको अन्यौलपछि अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन हुने लगभग निश्चित भएको छ । तर पनि मनशान्तिका लागि सरकारी गठबन्धन बैशाखमा हैन, जेठमा निर्वाचन गर्न सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई निर्वाचनसम्मै तालमेलको भारी बोक्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू पनि निर्वाचन गर्न तयार भए । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गराउन सत्ता गठबन्धनलाई प्रभावित पार्ने सन्दर्भमा मुख्यतः तीन वटा पक्षहरू देखिए : १. आमनागरिकको निर्वाचनको चाहना र जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तह बनाउने षड्यन्त्रविरुद्धको विरोध, २. सत्ता गठबन्धनका, विशेषगरी माधव नेपाल र प्रचण्डलाई निर्वाचनमा काँग्रेसले बोकिदिने आश्वासन, र ३. प्रधानमन्त्रीको भेटघाटमा सम्माननीय राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको भनिएको टकिङग प्वाइन्ट ।
सम्माननीय राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्था र जनताको लाृेकतान्त्रिक अधिकार निर्वाचनको प्रयोग स्थगित गर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि गरिएको टकिङग प्वाइन्ट यतिबेला नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय बन्न पुगेको छ । माधव नेपाल र प्रचण्ड यस कदमबाट निराश बनेका थिए र उनीहरूले राष्टिपतिले अनावश्यक भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । तर, राष्टपतिको टकिङ प्वाइन्ट नभएको भए वर्तमान प्रधानमन्त्री स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मुडमा हुने थिए त रु शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति र पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन टार्ने पक्षमा नै देखिन्थे । यसले देशमा संवैधानिक संकट, लोकतन्त्रमाथि जोखिम र स्थानीय तहलाई पुनः केन्द्रियतामुखी शासन प्रणालीको जालोमा थुन्ने निश्चित नै थियो । निर्वाचनबाट भाग्न चाहनेहरूका लागि निर्वाचन टर्नु स्वाभाविक भए पनि लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रपतिको टकिङ प्वाइन्ट महत्वपूर्ण छ ।
यस्तो परिवेशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको पहललाई लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि गरिएको अविभावकीय भूमिकाको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली जनताले राष्ट्रपतिबाट कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा अपेक्षा गरेको नै संरक्षकत्व र अभिभावकीय भूमिका नै हो । कतिपयले सोलोडोलोमा गण्तन्त्रमा राष्ट्रपति आलंकारिक हो, त्यसैले खोपीको देउता नै बन, नसुन्ने, नदेख्ने, नबोल्ने बन भन्न सक्छन् । तर, यथार्थमा लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको व्यवस्थामा राष्ट्रपति जनताबाट अनुमोदित (जनताले चुनेको वा जनप्रतिनिधिले चुनेको) त्यो संरक्षक हो, जसले जुनकुनै प्रकार र मात्राको राष्ट्रिय संकट, अन्यौल, संविधानमाथिको आक्रमण वा दलहरूबाट हुनसक्ने कानुनी छिद्रहरूको अपव्याख्या र दोहनबाट राज्य, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारको संरक्षण गरोस् । यही मान्यतामा टेकेर नै नेपालको संविधान धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्नु, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्वको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपति संरक्षक र अभिभावकको रूपमा रहेको पद हो ।
स्थानीय तहको विषयमा आमनागरिकको चासो र चिन्तालाई सरकारले जबर्जस्ती नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो दलीय राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको अवस्था संविधान विपरीत थियो । राज्यका निकायहरू बीचचको (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तरसम्बन्धलाई दलीय दृष्टिकोणका आधारमा परिभाषित गर्न खोजिनुले राष्ट्रिय एकतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चित थियो । यस अर्थमा राष्ट्रपतिबाट कानुनविदहरू, राजनीतिशास्त्री, सुशासन, संघीयता लगायत क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सरकारलाई आमनागरिकको आवाजलाई सुन्नका निम्ति, संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनी प्रावधानहरूका मर्मलाई बुझ्नका निम्ति प्रोत्साहित गर्नु वा कार्यकारी निकायलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको बारेमा सझाउनु नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति आवश्यक, औचित्यपूर्ण र उपयुक्त कदम हो ।
विगतमा केही घटनामा राष्ट्रपतिलाई केवल आलंकारिक भूमिका मात्र निभाएका कारण पनि देशको राजनितिमा अनपेक्षित घटनाहरू हुन पुगेको गुनासो नेपालका राजनीतिक क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले गरेका थिए । यस अर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिबाट जुन पहलकदमी भयो, नेपाली जनताको चाहना र संविधानको संरक्षणका लागि गरिएको औचित्यपूर्ण अभिभावकीय पहलको रूपमा लिइनु पर्दछ । यसो गर्दैमा राष्ट्रपति सक्रिय भएको भन्नु आफैंमा गणतान्त्रिक प्रणाली र जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई उपयुक्त ढंगले बुझ्न नसकेको मात्र मान्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति : १८ माघ २०७८, मंगलबार १० : १७ बजे
प्रतिक्रिया