एकीकृत भन्सार चेकपोष्ट नहुँदा सास्ती

बुटवल । नेपालको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका मानिने भैरहवामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आईसिपी) निर्माण नहुँदा व्यवसायीले सास्ती झेलेका छन ।  नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको डेढ दशकसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन  नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क बाहेकका विभिन्न झन्झट व्यहोर्न बाध्य भएका छन । 

सन् २००७ मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएपनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार सो चेकपोष्ट वीरगञ्ज, विराटनगरमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ । 

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले आईसिपी निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको जानकारी दिँदै भारतीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी रहेको र केही समस्या भएकाले आईसिपी निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

“हामी आईसिपी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छांै, ५२ बिगाहा जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको छ, अब  भारतीय क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा चाडै उपलब्ध भए निर्माण कार्य सुरु होला”, उहाँले भन्नुभयो ।  नेपाल भारतबीच हुने आयात निर्यात सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आईसिपी निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । आईसिपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ ।  नेपाल भारत दुबैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ । 

नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष मधु पन्थीले भैरहवा नाकामा आईसिपी नबन्दा सो नाका हुँदै आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई लामो समय लाग्दा अतिरिक्त शुल्क बढने भएकाले अन्य नाकातिर आकर्षित भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली पक्षबाट सबै तयारी हुँदासमेत कुटनीतिक पहलको कमीले भारतीय पक्षले ढिलाई गरेकाले समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

उक्त नाकामा भारततर्फ भन्सार जाँचपास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भारतले भन्सार जाँचपासको काम सडकमै गर्दै आएको छ । भारतीय बजार नौतनवा–सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दूरी करिव ७ किलोमिटर छ । तर मालबाहक गाडीलाई सो दूरी पार गर्न धेरै समय लाग्दै आएको छ ।  नेपाल भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक सेवा सुविधा एकैथलोमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली गर्न अप्ठयारो हुन्छ । 

दैनिक अर्बौको मालसामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरहवा भन्सारमै पनि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन । जसका कारण हप्तौसम्म मालबाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ । निश्चित समयका लागि लिइएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनु पर्दा आयातकर्ताले भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षति लगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।  यसले नाकाको आयातलाई खर्चिलो बनाएको छ । यस बाहेक जाम लम्बिदै जाँदा छिटो जाँचपास गरिदिने नाममा हुने अवैध असुलीको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् ।

भारततर्फ अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन । भारततर्फ उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गरिने बताइएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन । आइसिपी निर्माणका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले धेरैपटक दवाव दिदै आएका छन ।  
भैरहवा भन्सारले अहिले अधिग्रहण गरेको ५२ बिगाहामध्ये करिव छ बिगाहा जमिनमा माटो मिलाएर अस्थायी पार्किंङ बनाएर काम चलाउ व्यवस्था गरेको छ ।  पार्किंङ् अभाबले कतिपय ट्रकहरु भारतीय क्षेत्रमै ३० किलोमिटरसम्म लाइनमा बस्नुपरेकाले नेपाली आयातकर्ताले ढुवानी वापतको अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्दै आएको व्यवसायी टानबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो । रासस

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७८, शनिबार  ७ : ५७ बजे