विगत एक/डेढ बर्ष यता कोभिड– १९ का कारण समस्त मानव समुदायको जनजीवन उच्च जोखिममा छ । सर्वसाधारणको कुरा त छोडौ उपचारमा दिनरात संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको जीवन समेत कतिखेर ढल्ने हो ठेगान छैन ।
महामारीले कसैलाई चिन्दैन जो असुरक्षित छ उसैलाई यसले आक्रमण गर्ने हो । त्यसैले कोभिड– १९ बाट जुनसुकै मानव संक्रमित हुन सक्छन् तर मृत्यु तिनीहरूकै भएको छ जसले राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाएनन् र राज्यले हेर्न पर्ने बेला हेर्न सकेन ।
कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या र तिनीहरूको सामाजिक हैसियत विश्लेषण गर्दा महामारीका कारण मृत्यु भएका मध्य सत प्रतिशत मृत्यु हुने तल्लो वर्गका नागरिकहरूकै देखिएको छ,जसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार समयमा पाउन सकेनन् र ज्यान गुमाउनु पर्यो । कर्णाली प्रदेश त्यो प्रदेश हो जुन प्रदेशका अधिकांश नागरिकहरू कमाइका निम्ति भारत जान्ने पर्ने बाध्यता छ नत्र चुलोमा आगो बाल्न मुस्किल पर्छ ।
भारतमा कोरोना महामारीले उच्च रूप लिइरहेका बेलापनि नेपाल भारतको सिमामा रहेका खुल्ला नाकामा आवत जावतमा व्यवस्थापन राम्रो भएन र सिधै ती मान्छेहरू रोकटोकविना वासस्थान पुगे । जसले महामारी समेत शरीरमा बोकेर गाँउमा ल्याए, यो आम नागरिकको बाध्यता हो ।
दुई सरकारको विचमा रहेको प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी पूर्वक पुरा गरेको भए धेरै नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउन सकिन्थ्यो ।
स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश सरकार तिर हेरे तर प्रदेश सरकारले कहाँ हेर्ने अत्तोपत्तो नै पाएन जसको परिणाम अहिले गाउँका बस्तीहरू सबै भन्दा जोखिम क्षेत्र बनेका छन् । कुनै गाउँको कुनै टोल बाँकि छैन सबै ठाउँमा कोरोनाको प्रकोप वायुको भेगमा नागरिकमा संक्रमण भइराखेको छ ।
यही अवस्था अझै केही समय रही रहयो भने गाँउहरु खण्डहर बन्ने देखिन्छ जसमा सबै भन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले क्षति ब्यर्होनु पर्ने छ । मानव विकासका सबै सूचकाङ्कमा सबै प्रदेशहरू मध्य पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेश नै हो । जहाँ राज्यका सबै सेवा सुविधाहरूको पहुँच कम छ । साथै भौगोलिक जटिलताका कारण भएका सीमित स्रोत साधनबाट नागरिकले भनेको र चाहिएको अवस्थामा सेवा लिन वा दिन दुवै सजिलो छैन ।
यी सबै वस्तुस्थितिको उचित समयमा सही विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्य योजना बनाउन सक्नु पथ्र्यो र धेरै नागरिकलाई माहामारीवाट बचाउन सकिन्थ्यो । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो परिभाषित भूगोल भित्र रहेका नागरिकहरूलाई माहामारीवाट बचाउन सक्ने कोसिस गरेकै देखिन्छ । प्रदेश सरकार विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जुन प्रकारले यो विपद्को बेला सक्रियता देखाउनु पर्ने हो त्यो सत प्रतिशत देखाउन सकेको छैन । महामारीमा सबै भन्दा ज्यादा सक्रिय हुन पर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिले सम्म विभागीय मन्त्री पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले जनताको स्वास्थ्यका निम्ति के काम गर्यो होला त्यो जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ ।
कर्णाली प्रदेशभरि आवत जावत गर्न एक मात्र प्रमुख मार्ग छ त्यो बाहेक अर्को मार्ग छैन जुन मार्ग प्रदेश राजधानी भएकै जिल्ला सुर्खेतमा छ । यही मार्गलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको भए अहिले कर्णालीका नागरिकले कोरोनाबाट यति धेरै सास्ती ब्यर्होनु पर्दैन थियो ।
कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने रु र यसले प्रदेशको समग्र क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावहरूलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने र आम नागरिकको दैनन्दिनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने योजना समेत प्रदेशले बनाउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च आठ प्रतिशत भन्दा माथि खर्च गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीयताकै उपहास गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट विनियोज भएको विकास निर्माणको रकम कुन ठाउँका कुन योजनामा छ र तिनको प्रगति विवरण के छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउँदैनन तर प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरूमा काम सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकाहरुसंगको समन्वयविना नै प्रदेशबाट आएका योजनाहरूका कारण गाउँमा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ साथै प्रदेशबाट आएका योजनाहरूमा काम गर्न पर्दैन भन्ने आम नागरीकामा नकारात्मक सोचको विकास भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहे त्यो विकास निर्माणका सवालमा होस् चाहे कोरोना नियन्त्रणमा होस् वा अन्य कुनै क्षेत्रमा होस् जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकेको छैन । बरु पछिल्लो समयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु खरिद बिक्री भने आम जनताले देख्ने गरी गरेको छ । जुन विकृतिजन्य गतिविधिका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार जनताको नजरमा आलोचित मात्र होइन घृणाको मानक बन्न पुगेको छ । प्रदेशका सम्पुर्ण जनताको अभिभावक प्रदेश सरकार नै अनैतिक काममा संलग्न हुन्छ भने त्यो सरकारले वितरण गर्ने सेवा सुविधाहरू निष्पक्ष हुने कुरै भएन । झुट,भ्रम र मोलमोलाइको जगमा निमार्ण भएको कर्णाली प्रदेश सरकार प्रति कर्णालीका जनताले विश्वास त के आशा गर्न छाडी सकेको अवस्था छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको न हाँस न कुखुराको चालका कारण जनता दिर्घकालिनरुपकमै दुख,पिडाका सिकार हुने देखिन्छन् । कोभिड –१९ विरुद्धको लडाइमा मात्र होइन समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव राख्ने योजना निमार्ण गर्न सकेको छैन । अहिले कोरोना महामारीका कारण कर्णालीका सबै जिल्लामा लकडाउन छ । जसले गर्दा किसानहरू खेतबारीमा काम गर्न पाएका छैनन् । अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुकोपनि हालत त्यही छ । गत वर्षको लकडाउनबाट नराम्ररी थलिएको यो क्षेत्र यस पटकको लकडाउनले झन् अप्ठेरो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । यहाँका शतप्रतिशत नागरिकहरू सँग भोलिका निम्ति जगेडा अन्न उब्जनी हुँदैन । विगतको सामान्य अवस्थामा समेत खाद्यान्न जोहो गरी गुजारा गर्नु पर्ने हुन्थ्यो भने कोरोनापछि त नहुने कुरै भएन झन् तड्पिनु पर्ने भयो । अहिले आर्थिक आय आर्जनका सबै ढोका बन्द भएका छन् । राज्यको भर पर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । स्थानीय सरकारहरू सँग भएको रकम कोरोनामा खर्च भई सकेको अवस्था छ,। साथै प्रदेश सरकार सँग भएको रकमको कार्यान्वयनका निम्ति कुनै भरपर्दो योजना छैन । जहाँ ढुङ्गा खस्यो त्यही निसाना हो भनी दाबी गर्ने प्रदेश सरकारको प्रवृत्तिका कारण कर्णालीवासीका आगामी दिनहरू धेरै कष्टपूर्ण हुने देखिएका छन् ।
देशमा सङ्घीयता छ तिन तहका सरकार छन् अथवा टोलैपिच्छे कुनै न कुनै तहका जन प्रतिनिधित्वहरूको उपस्थिति छ । विडम्बना ती जनप्रतिनिधिहरू बिच भेटघाट हुँदैन सामाजिक विषयमा छलफल हुँदैन । तिनीहरूको भेटघाटका निम्ति कसैले कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु पर्छ अनि मात्र औपचारिक भेटघाट हुन्छ । यसरी औपचारिकतामा मात्र हुने भेटघाटले कसरी जनताका समस्याहरू हल गर्न सक्छ रु स्थानीय सरकाले प्रदेश सरकारलाई भन्ने प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकालाई गाली गर्ने तर आफ्नो कर्तव्य र दायित्व वाट विमुख हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै आएको छ ।
नीति कार्यान्वयन सँगसँगै केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वयनको दायित्व भएको प्रदेश सरकार कुइरोमा काग हराए झैँ हराएका कारण कर्णाली प्रदेशका जनताले प्रदेश सरकाबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हेलिकप्टर बाहेक अरूमा यात्रा नर्गर्ने कर्णालीका मन्त्रीहरूमा लत लागेको छ । नागरिकहरू कोरोनाको प्रकोपबाट गाँउमा छटपटाई रहेका छन् न खान गाँस छ न पिउने तातो पानी छ । सरकारका मन्त्रीहरूलाई आकाश वाट कोरोना अनुगमन गर्न भ्याई नभ्याई छ । किन भन्दा पुँजीगत रकम रकामान्तर गरी प्रतिवेदनमै भएपनि जनतालाई विकास गरेको देखाउनु पर्ने छ । प्रदेश राजधानीमै रहेको प्रदेश अस्पतालमा कोरोनाका बिमारीहरू अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाई रहेका छन् । तर नजिकै क्वाटरमा बसिरहेका मन्त्रीहरूको मन दुख्दैन निन्द्रा खुल्दैन फोन उठ्दैन आकलझुकल उठिहाल्यो भनेपनि यो राष्ट्रिय समस्या हो भन्दै फोन कट्छ ।
माल हुँदापनि चाल नपाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको रनभुल्ल चालले कर्णालीवासी सङ्घीय संरचनाको प्रदेश तहदेखि नै वितृष्णा पैदा भएको छ सबैको एउटै प्रश्न छ रु किन र के का निम्ति चाहियो प्रदेश संरचना रु जुन संरचनाले नागरिकका समस्या समाधान त परै जाहोस् समस्या के हुन भन्नेपनि थाहा पाउँदैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधि हेर्दा स्पष्ट हुन्छ यो निहित स्वार्थमा अल्झिएको छ,यो अल्झिने समय होइन । सरकारका सबै संयन्त्रहरू महामारी नियन्त्र्रणमा परिचालन गर्न सक्नु गर्दछ । काम गर्दा गर्दै कतिमै अपुग हुन सक्छ तर कर्णाली प्रदेश सरकारको कामै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्णालीवासीले धेरै दुख पाइसकेका छन् । हाल सम्म प्रदेश सरकारले नागरिक पक्षमा कुनै उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन । अब पनि यही अवस्था कायम नै रह्यो भने कर्णालीवासीले कहिल्यै पूर्ति गर्न नसकिने क्षति हुने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ५ : २४ बजे
प्रतिक्रिया