सरकारको निर्णयप्रति उपकुलपतिहरू ‘फायर’ : स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर

सुनसरी । सरकारले कानून मिचेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा  स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी डा श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएपछि नेपालमा विभिन्न विश्व विद्यालयका बहालवाला उपकुलपति र पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी हटाउन सरकारले संचालक परिषद्‍ (सिनेट) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मदत लिनुको सट्टा सिधै काममा रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कानून विपरित डा यादवलाई पठाएपछि बहालवाला कुलपति र पूर्वउपकुलपतिहरूले संयुक्त रुपमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । 

प्रतिष्ठानको मुल समस्या समाधान नगरी सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका विषेशज्ञ डा यादव र इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख चिरन्जीवी अधिकारीलाई पठाउनु ऐन विपरीत काम भएको पूर्व उपकुलपतिहरूलको आरोप छ । 

उहाँलेरुले ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अनुरुप स्वशासित स्वायत्त संस्था भएको भन्दै  सरकारको कदम गलत भएको बताउनुभएको हो । 
एक जना बहालवाला उपकुलपतिसहित सातजना पूर्व उपकुपतिहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ , ‘प्रतिष्ठान स्थापनासँगै संचालनका लागि नेपाल सरकारको संसद्‍बाटै पारित एक छुट्टै ऐन तथा नियमावली लागू भई हालसम्म संचालित भइरहेको हुँदा सोही ऐन तथा नियमावलीअनुसार नै विधिवत ढंगले सम्पूर्ण कामकारबाही संचालन हुनुपर्ने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति हुँदैन । यसै सन्दर्भमा प्रतिष्ठानको ऐन नियम विपरीत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयले प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारीहरूले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख विषेशज्ञले अस्पतालको संचालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनीक कार्य गर्न गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दछौं ।’

विधिको शासन र प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि मन्त्रिपरिषद्‍को उक्त निर्णय फिर्ता लिनसमेत उहाँरुहले आग्रह गर्नुभएको छ ।  सरकारले गरेको निर्णय ऐन र नियमावली विपरीत भएको ठहर गर्ने जनकपुरस्थित मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला कुलपति प्राडा रामकेवट साह, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति प्राडा भरतकुमार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राडा तोरणबहादुर कार्की, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा गणेशबहादुर गुरुङ, दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा चिरन्जीवी शर्मालगायत सातजना रहनुभएको छ  । 

यसैबीच सरकारको निर्णय विरुद्व सोमबार नै प्रतिष्ठानका उपुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरिशंकर साहले रिट दायर गर्नुभएको छ । 

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७८, बुधबार  ४ : २८ बजे