काठमाडौँ । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा तयार भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
वन नियमावलीसँगै प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार र सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध महासङ्घले केही दिनदेखि काठमाडौँको बबरमहलमा साङ्केतिक रूपमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष नै उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयमा लगभग सहमति भएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयलाई लत्त्याएर वन नियमावलीको मस्यौदा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघात पर्ने गरी विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएकाले विरोधका कार्यक्रम सुरु भएको महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।
विभिन्न प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनमा सङ्घीय वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्था रहेको महासङ्घको दाबी छ ।
सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गम्भीर असर पारेको महासङ्घले जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा निरन्तर रूपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिँदै आएको महासङ्घको दाबी छ । महासङ्घले हाल दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको हो ।
प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७८, बुधबार १० : ४१ बजे
प्रतिक्रिया