असोज १८, २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै बर्खास्त गरेका थिए । नेपालको राजनीतिमा निरङ्कुश शासनको पुनरावृत्तिको उद्घाटन भएको थियो । घटनाको आधार भूमि थियो शेरबहादुर देउवाको सरकारले निर्वाचनको मिति पर धकेल्न गरेको सिफारिस । सोही दिनबाट महेन्द्रीय निरंकुशताको पुनः स्थापना भएको थियो । जसलाई फाल्नका लागि २०६२÷६३ को आन्दोलनको आवश्यकता परेको थियो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा लिएको सोच र षडयन्त्रमूलक योजनाहरू सञ्चार माध्यममा पढिरहँदा अक्षम सरकारको पुनरावृत्ति भएको सङ्केत मिल्दछ । संयोग वा योजनाबद्ध तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र वर्तमान राजनीतिक हरकतहरूमा पर्याप्त समानता देखिएको छ ।
विदेशी शक्तिको इशारामा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने सपना बोकाएर सञ्चालित भएको माओवादी युद्धले स्थानीय तहलाई तहसनहस पार्दै लोकतान्त्रिक सरकारको उपस्थितिलाई अन्त्य गर्न चाहेको थियो । नेपाली काँग्रेस तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूसँग डराएर गाउँ पस्नै छाडेको थियो । नेकपा (एमाले) भने उतिखेर वर्तमान महासचिव शङ्कर पोख्रेलको नेतृत्वमा शान्ति यात्रा चलाइरहेको थियो । एमाले समर्थक स्थानीय निकायको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई खारेज गरेर जनतामा रहेको स्थानीय नेतृत्वप्रतिको सद्भावलाई कमजोर बनाउन देउवा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन त गरेन नै साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल लम्ब्याउन महासङ्घहरूले गरेको अनुरोधको पनि नजरअन्दाज गरेर बस्यो । परिणाम २० वर्ष नेपाली जनताले विकेन्द्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएनन् । भ्रष्टाचार विकेन्द्रित र संस्थागत हुन पुग्यो र स्थानीय निकाय सिडिओ कार्यालयको छाता मुनी बस्न पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई लोकतन्त्रको हत्या गर्ने बलियो आधार भूमि स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिले नै तयार गर्यो ।
राज्यसत्ता विद्रोहबाटै कब्जा गर्ने रणनीति लिएको माओवादीले जनतामा आफ्नो पक्षमा कत्तिको प्रभाव छ भनेर जाँच गर्न रुकुम रोल्पातिर स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि गरायो । माओवादी लडाकु र दस्ताले गराएको उक्त निर्वाचनमा एमाले समर्थकहरू नै विजयी भए । यसबाट माओवादीलाई स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नै हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्यायो र सबै किसिमका निर्वाचन र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई रोक्ने प्रयासहरू उसबाट भए । फरक राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता विस्थापित गर्ने, हत्या गर्ने जस्ता असहिष्णु राजनीतिक अभ्यास माओवादीबाट भयो ।
वि.सं. २०७४को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई रोक्न पनि भरमग्दुर प्रयत्नहरू भए । कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अध्ययन प्रतिवेदनको नाममा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनले हिंसात्मक द्वन्द्व भड्काउने, हत्याको शृङ्खला बढ्ने र देश अधोगतिमा जानेछ भन्दै नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नु पर्ने निष्कर्ष प्रचार गर्यो । हाम्रै देशका जानिफकार विद्वानहरुको आडमा बेलायती संसद्मा नै नेपालको निर्वाचनलाई समर्थन र सहयोग गर्न नहुने प्रस्तावहरू पेस गर्न लगाइयो । अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नै भए पछि विभिन्न विकासे संस्थाहरूबाट सञ्चालित बहसको निष्कर्ष स्वरूप नेपालको स्थानीय तहमा दलगत उम्मेदवारी हुन नहुने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर ती सबै अवरोधहरूलाई पार गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी बिच कार्यगत एकता रह्यो । मधेसमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गर्ने कुचेष्टा भयो, के.पी. ओलीको हत्या गर्ने योजनासम्म बाहिर आयो । तर पनि देशभर झन्डै ६० प्रतिशत स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न जनताले एमालेलाई नै चुने । प्रचण्ड जीको लाज जोगाउन मतपत्र च्यात्ने र प्रचलित विधि विपरीत नै गएर परमादेशबाटै फेरी निर्वाचन गराउने जस्ता कार्यहरू भए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि स्थानीय तहमाथि आक्रमणहरू कम भएनन् । एकाध स्थानीय तहमा भएका छिटपुट कामहरूलाई अनर्गल प्रचार गर्ने, भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो भनी दुष्प्रचार गर्ने र सकेसम्म स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने विचार देशका दिग्गजहरूले नै राखे । राजनीतिक दलभन्दा माथि भनिएका सञ्चार माध्यमहरूले पनि यिनै प्रचारमा जोड दिए ।
कोभिडको पहिलो लहरसँगै स्थानीय तहले खेलेको भूमिका र सेवा व्यवस्थापनका कारण मात्र स्थानीय तहमाथिको आक्रमण कमजोर भयो । यद्यपि यसैको पनि दुष्प्रचार भने रोकिएको थिएन । तर आम नागरिकहरूले स्थानीय तहले खेलेका भूमिका, शिक्षा स्वास्थ्यमा गरेका सुधार, घर दैलोको विकास र सेवाको कारण स्थानीय तहको प्रतिरक्षामा उभिएकाले आज स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यलाई यसका विरोधीहरूले नकार्न सकिरहेका छैनन् ।
काँग्रेस विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको पक्षमा कहिल्यै पनि थिएन, उदाहरणका लागि २०४६ पछि स्थानीय निकाय निर्वाचित भए पनि स्थानीय निकायले आफ्नै योजना बनाउने र बजेट परिचालन गर्न २०५२ को एमालेको सरकार नै कुर्नु पर्यो । “ आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ” नै नेपालको विकेन्द्रीकरणको पहिलो देखिने अभ्यास थियो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेकै छन् ।
माओवादी लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा कहिल्यै रहेको थिएन र छैन । सैन्यकरण, भय र शक्तिको भरमा सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ताको दोहन गर्ने नै उसको दृष्टिकोण हो । निर्वाचन जति पर सर्छ वा सकेसम्म हुँदैन प्रचण्ड जीलाई त्यति नै कम्फर्टेबल रहन्छ, किनभने निर्वाचनबाट माओवादी जनतामाझ स्वीकार्य हुनेवाला छैन, यो तथ्यमा माओवादी नेतृत्व पूर्ण जानकार छ ।
माधव नेपालजीको पार्टीको भर्खर न्वारन भएको छ । उहाँले त निर्वाचन हुँदा उम्मेदवार नै नपाउने खतरा रहेको परिवेशमा निर्वाचनलाई स्वागत गर्ने सम्भावना नै रहँदैन । उपेन्द्र यादव जीहरूले त हिजो पनि स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न विदेशी गुहारेकै हो, भएन दलविहीन निर्वाचन भनेकै हो, आज पनि निर्वाचित स्थानीय तह उहाँहरूको चाहना होइन ।
नेपाली जनताको दुर्भाग्य अहिलेको गठबन्धन सरकार यिनै शक्तिहरूको बिचमा रहेको छ । तसर्थ गठबन्धनको साझा स्वर निर्वाचन निषेधित लोकतन्त्र नै हो, जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तह नै हो । तब मात्र सत्ता लम्ब्याउन सकिने, प्रभुहरूको लागि कम्फर्टेबल परिवेश बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ ।
जसरी स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर दुई दुई पटक निर्वाचन सार्ने शेरबहादुरजीको अक्षम सरकारले निरंकुशतालाई यस देशमा जन्म दियो, त्यसैगरी फेरी त्यही षडयन्त्र दोहोरिएको छ । तसर्थ, अक्षम सरकारबाट निरंकुशताको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।
लोकतन्त्र जोगाउन, गणतन्त्र जोगाउन २०७९ वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन, जतिसक्दो छिटो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र अलोकतान्त्रिक, अक्षमहरूको बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो । सबै नेपाली जुटौँ, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै लोकतन्त्र जोगाऔँ ।
प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७८, बुधबार ९ : २३ बजे
प्रतिक्रिया