काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने षडयन्त्र सुरु गरेको छ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारीमा लागेको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मध्ये कुन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा विवाद हुँदा गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद् बीचमा छलफल हुँदा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाउ दिएका छन् ।
निर्वाचन पर धकेल्नका निम्ति सरकारले संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्ने कानुन व्यवसायीहरूको सल्लाह अनुरुप तयारी थालेको छ ।
निर्वाचनको कानुन संशोधन गरेर अघि बढे स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ असोजपछि मात्रै हुने छ ।
प्रकाशित मिति : १० माघ २०७८, सोमबार ७ : ३४ बजे
प्रतिक्रिया