परमादेशबाट सत्तामा पुगेको पाँच दलीय गठबन्धन यत्तिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेलेर मूलकलाई पश्चगमनको अँध्यारो बाटोमा हिँडाउन उद्धत हुँदैछ ।
जनतामा जाने आँट र हिम्मत गुमाएका गठबन्धनधारी दलहरू समय सकिनै लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेलेर आफ्नो सत्ताको आयु बढाउने दाउँमा यत्तिखेर छन् ।
तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफ्नो सर्वनाक हार देखेका गठबन्धन आवद्घ नेताहरू विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका माधव कुनेपाल यो निर्वाचनलाई कसरी पर सार्ने भनेर मरिमेटेर लागिरहेका छन् ।
मुलुकमा द्वन्द्व मच्चाएर लामो समय तत्कालीन स्थानीय निकायलाई नेतृत्व विहीन बनाउने दुई खलनायकहरू दाहाल र देउवा यत्तिखेर पनि सत्ताका मुख्य हस्तीहरू हुन् । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृति उनीहरू पुनः पुनरावृत्ति गराउँदै छन् यही गलतबाटोमा देश हिँडाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्दै छन् ।
इतिहास साछी छ हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मुलुकलाई लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने काम गरेका थिए । त्यसमा माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व पनि त्यतिकै जिम्मेवार थियो । मुलुकलाई लामो समयसम्म अस्थिरताको भूमरीमा पार्ने ‘ग्राइण्ड डिजाइनर’ देउवा र दाहाल हालपनि सत्ताको केन्द्र भागमा रहेकाले उनीहरू आफ्नो पुरानो पश्चगामी यात्रा यत्तिखेर पनि जर्वजस्त दोहोराउने दाउँमा रहेको केही दिनयताका उनीहरूका बोली र घटनाक्रमहरूले पुष्टि पार्दै छ ।
यथासमय मै स्थानीय तहको चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर उनीहरू जानाजान उल्टो बाटो हिँड्न लालायित हुनुमा उनीहरूको सत्ता स्वार्थ बाहेक अरू केही हैन ।
जनताको जनसमर्थन गुमाएकाहरू जहिलै पनि चुनादेखि तर्सिन्छन् हो आज देउवा र दाहालआबद्घ गठबन्धन चुनावदेखि तर्सिएका छन् र त निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्दैछन् र त्यसकै लागि तानाबाना बुन्दै छन् ।
गठबन्धनका दलहरूका शीर्ष नेताहरू यत्तिखेर स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी पनि पर धकेल्ने कै लागि वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस गरिरहेका छन् ।
वैशाखमा गर्नु पर्ने निर्वाचनलाई धकेल्न बजाइएको संसदीय चुनावको रडान आफैमा बेमौसमी बाजा हो । स्थानीय चुनावलाई पर धकेल्दा आउनसक्ने सस्मस्याका बारेमा सामान्य ख्याल समेत नगरी परमादेशीहरु संविधानको सानो त्यान्द्रोमा टकेर मुलुकलाई किन उल्टो बाटो हिँड्न खोजिरहेका छन् आफैमा रहस्यमय छ ।
उनीहरूको यो आत्मघाती सोंच कार्यान्वयन भए जेठको पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुने पुग्नेछन् । हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनमा जाउँ भन्दा प्रतिगमन भन्ने ती नै लाउकेहरू आज भने वैशाखमा निर्वाचन गर्न पर्ने प्रस्ताव बोकेर हिँड्नु आफैमा हास मजाकको विषय हो । के तिनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको यो अवज्ञा हो भन्ने सामान्य हेक्का नहोला ? नकचराहरूलाई लाज हुँदैन भनेझैँ देउवा एण्ड दाहाल कम्पनीलाई हिजो आफैले संसद्को पूर्णकाल चाहिने भन्दै कुर्लिएको आफ्नै कुरा थाहा नहोला र ?
भागशान्तीमा रमाउन कै लागि भएभरका मिलेर गठबन्धन बनाई सत्तामा पुगेका यी लाउकेहरुहरुलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा मुलुकलाई कानुनी, संवैधानिक सङ्कट आउने कुरा थाहा नभएको होला र ? संविधानले असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन नभएमा आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउसभा र नगर सभाको अनुमति बिना संचितकोषबाट रकम खर्च नसकिने व्यवस्था आउने स्पष्ट छ । यसबाट स्थानीय संचितकोषवाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता समेत रोकिने अवस्था आउनेछ । निर्वाचन नभएको अर्को दुष्परिणाम भनेको वहुवर्षिय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिने छन् । संविधान ६–६ महिनामा बस्ने गाउँ तथा नगरसभा बस्न सक्दैनन् । जस्ले गर्दा कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गर्न नपाइने अवस्था आउने छ । स्थानीय तहबाटहुने सेवा प्रवाहमा गाउँ तथा नगरसभा,वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयबाट हुने सबै काम अवरुद्ध हुनेछ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने स्पष्ट छ । स्थानीय तह रिक्त हुँदा आउने कयौँ दुष्परिणाम जान्दा जान्दा पनि दाहाल देउवा कम्पनी चुनाव रोक्नका लागि अनेकौँ तिकडम किन लागिरहेको छ ? यो उनीहरूको उल्टो हिँडाइ हो । मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने जुन–जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु मात्र बुद्धिमत्ता हुनेछ । आफू अनुकूल चुनाव धकेलेर मुलुकलाई जनप्रतिनिधि विहीन गर्ने अधिकार कोही कसैलाई छैन । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्ने अधिकार कोही कसैलाई छैन ।
कोही कसैले भन्न सक्छन् महामारीको यो बेलामा निर्वाचन सम्भव छैन त्यसैले ६ महिना सार्नु पर्दछ । यहाँ स्पष्ट के बुझ्नु पर्दछ भने महामारी वैशाख ज्येष्ठसम्म कम भइसक्नसक्ने अवस्था छ । अर्को कुरा संसद्को चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्नुले उक्त समयमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्वतः ः स्विकार्नु हो । सत्ता गठबन्धन आफैँले नै वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न छलफल चलाउनुले समय–सम्भावनाको दोष आफैँमा खारेज भएन र ?
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आङ्कलन र लाभहानीको लेखा जोखा गरेर निर्वाचनलाई पर धकेल्ने अधिकार प्रधानमन्त्री देउवा, उनका सत्ता–सहयोगी पुष्पकमल दाहाललाई कदापि छैन र हुनुहुँदैन पनि ।
मुलुकलाई आत्मघाती भड्खालोमा हिँडाउन खोज्ने भस्मासुरहरुको यो योजना पुरा हुन नदिन आम जनसमुदाय चनाखो हुनु र सचेत खबरदारी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७८, शनिबार ४ : ३४ बजे
प्रतिक्रिया