सरकार लाचार नबन, सिटामोलको जोहो गर  

सरकारले सिटामोललाई आधारभूत र अत्यावश्यक औषधीको सूचीमा सूचीकृत मात्र गरेको छैन स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीहरूको सूचीको दोस्रो नम्बरमा समेत राखेको छ ।  निःशुल्क पाउनु पर्ने यही औषधी भने डेढ महिना देखि  बजारमा पैसा तिर्छु भन्दा पनि नपाइने अवस्थामा छ ।

कोरोना महामारीका बेला आम सर्वसाधारण सामान्य र सर्वसुलभरुपमा पाउनु पर्ने यो औषधी नपाएपछि बजारमा सिटामोलकै लागि हाहाकार मच्चिएको छ ।  आफूले महामारी रोकथामका लागि धेरै ठुलो काम  गरिरहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले यस अघिको सरकारले व्यवस्था गरिदिएको कोरोनाको खोप लगाउनका लागि सिरिन्ज समेत व्यवस्था गर्न नसकेर खोप कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको तितो यथार्थता हामी माझै ताजै छ ।  बाहिर मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने सिरिन्जको कथा बेग्लै होला तर मुलुकभित्रै उत्पादन हुने सिटामोलसमेत बजारमा अभाव हुनु र त्यसको ठोस समाधान गर्न नसक्नु वर्तमान देउवा सरकारको लाचारीपन नै हो ।  

कोभिड सङ्क्रमण दर उच्च भएकै बेला ज्वरो तथा दुखाइ नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मानिने औषधि सिटामोलको बजारमा चरम अभाव हुँदै छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारलाई महिनौँ अघि थाहा थियो । किनकि कृत्रिम अभाव खडा गरी रातारात औषधीको अभाव देखाउने र हाहाकार मच्चाएर चर्को मूल्यमा बेच्दै रकम कमाउन खोज्नेहरू विपतको बेला जहिल्यै सक्रिय हुन्छन् नै ।  एक महिना अघि भारत लगायतका देशहरूमा कोरोनाको अमिक्रोन भेरियन्ट फैलिरहेको थियो । भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोना बढ्ने सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा कालोबजारीहरूले बजारमा भएका औषधीहरू किनेर थुपार्ने र महामारीको समयमा चर्को शुल्कमा बेच्ने गर्दछन् भन्ने हेक्का सरकारलाई पक्कै थियो । यो जान्दाजान्दै पनि सरकारले नत औषधीको कालोबजारी रोक्नै सक्यो त न आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक औषधीको जोहो नै गर्न सक्यो ।  

कालोबजारी गर्नेको काम त बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नु नै हो  त्यसमाथि पनि सरकारलाई औषधी उत्पादकहरूले नै हामी अब औषधी उत्पादन गर्न सक्दैनौ भनेर महिनौँ पहिला भनिसकेका पनि थिए । महिनौँ पहिला सरकारलाई सिटामोल उत्पादन रोकिन लागेको  जान्दा जान्दै पनि बेवास्ता गर्नुको परिणाम अहिले महामारीले उच्च रूप लिइरहँदा आज सिटामोल समेत नपाउने अवस्था सृजना हुन पुग्यो ।  कालोबजारी नियन्त्रण त परैजाहोस् उल्टो सरकारी निकायले यो समयमा औषधी उत्पादन नगरेको तथ्य बाहिरिइ सकेको छ ।  

महामारीकै समयमा औषधीको उत्पादन रोक्न सरकारी निकाय नै उद्धत हुनु भनेको 'दालमे कुछ काला हे'  भन्ने उखानको चरितार्थ त कतै होइन ।  हुन त औषधिको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि पनि बजारमा सिटामोलको अभाव जस्ताको तस्तै छ । बजारमा औषधीको अभाव भएसँगै औषधि व्यवस्था विभागले सीमित निश्चित परिमाणमा मात्रै सिटामोल बेच्न भनेको छ । कोरोनाका बिरामीहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेको यो अवस्थामा स्वयं औषधी व्यवस्था विभागले सीमित परिणाममा मात्र औषधी बेच्नु भनेर भन्नुले कालोबजारी गर्नेहरूलाई झन् टेवा पुगिरहेको छ । अब कालोबजारी गर्नेहरूले नै भन्ने छन् हामीलाई औषधी नबेच्न विभागले नै भनेको छ ।  यसको अर्थ हो सरकार र सरकारका निकायहरू परोक्ष वा अपरोक्षरुपमा सिटामोलको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई बढावा दिन्न उद्धत छन् । बजारमा सिटामोलको चरम हाहाकार चले पनि  सरकारका कर्मचारीहरू भने सिटामोल  अभाव नभएको हावादारी गफ दिइरहेका छन् ।

बुधवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारीले सिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधिको अभाव नरहेको दाबी ठोके । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत पथलैया स्टोरमा १० लाख प्यारा सिटामोल भण्डारणमा रहेको तथा सरकारी फार्मेसीहरूमा एक करोड भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल रहेको अधिकारीले बताए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको यस्तो दावा आइरहँदा बजारमा भने बिरामीहरूले सिटामोल पाउनु भनेको ठुलै कुरा हात पारेको जस्तै हुने अवस्था ज्यूका त्युँ छ ।   बजारमा डेढ महिनादेखि सिटामोल अभावलाई सरकारकै निकायहरुलेसमेत सिटामोल उत्पादन नगरेर थप समस्याग्रस्त बनाएका थिए भन्ने कुरा पनि सरकार यत्तिखेर लुकाइरहेको छ  । निजी उत्पादकहरूले मूल्यको कुरा गरेर औषधी उत्पादन कम गर्नु वा रोक्नु त व्यापारिक स्वार्थ होला  सरकारकै मातहत रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले  समेत सिटामोल उत्पादन १५ दिनअघिदेखि बन्द  गर्नु भनेको बजारमा सिटामोलको अभाव सृजना गरेर कुनै नयाँ गडबडी गरिँदै त छैन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।  

निजी औषधी उत्पादकहरूले लामो समयदेखि सिटामोलको मूल्य समायोजनको कुरा उठाइरहेपनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिने, सरकार आफैले उत्पादन गर्न सक्ने औषधी आफै उत्पादन बन्द गरिदिने र महामारी उच्च भइरहेको बेलामा हलो अटक्याएर गोरु चुट्ने खोज्न कदापि जायज हैन । औषधी उत्पादकहरूका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नहुनु आफैमा विडम्बना हो तर औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा जोरी खोज्ने बेला यस्तो महामारीको समय कदापि सही समय हैन ।  मूल्य समायोजनको  माग राख्नु ठिक होला तर महामारीको उच्च समयमा उत्पादन नै बन्द गर्नु कदापि राम्रो मान्न सकिन्न ।   बजारमा चलेको कालोबजारी, बजारमा बढेको उच्च माग, व्यवसायीकहरुले मूल्य नपाएको भन्दै उत्पादन बन्द  गर्नु वा अरू जुन सुकै कारण भए पनि महामारीको बेलामा सिटामोलको यस्तो अभाव हुनुमा सरकार संवेदनशील हुन नसक्नु कै परिणाम हो ।  

सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नहुनुको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो । कारण जे सुकै होस् यो अभावमा सरकार नै जिम्मेवार छ । महामारीको ग्राफ अझै उकालो लाग्दै छ, लाचार सरकार तत्काल सिटामोलको जोहो गर ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार  ६ : ३३ बजे