किन डराउँछन् परमादेशीहरू चुनावसँग ?

जनमत विनाको लोकतन्त्र कहीँ सुनिँदैन । लोकतन्त्रमा जनमत सर्वोपरि हुन्छ । यसलाई हामी चुनाव या निर्वाचन भन्दछौँ । जनमत जाहेर गर्ने र प्राप्त गर्ने या बुझ्ने अन्य धेरै माध्यम र तरिका पनि हुन सक्दछ । तर, हामीले हाम्रो देशमा यस विषयमा रहेको संवैधानिक प्रावधानमा नै उभिएर जनमतको परिकल्पना गर्ने हो । 

हामी सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि हामीले एक पटक मात्र निर्वाचन मार्फत जनमतको अभ्यास गरेका छौँ । यस व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा नै सम्बन्धित स्तरको सरकारका लागि फरक फरक निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेको छ । 

यसै त सरकार भनेको जन निर्वाचित मात्र हुँदैन, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्र पनि मिलेर मात्र सिङ्गो सरकार हुन्छ । निर्वाचित एक जना पनि नरहँदा पनि सरकार रहन्छ । कुर्सीमा कर्मचारी, राज्यको ढुकुटीमा धन र ढोकामा साइन बोर्ड— नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको कार्यालय आदि । तर, के हाम्रो लोकतन्त्रले यस्तै कल्पना गरेको छ ? छैन । आवधिक निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ । कुनै दुर्घटना भए उपनिर्वाचन हुन्छ । उपनिर्वाचन सिङ्गो संरचनाको कुनै एक वा अंशको पूर्ति गर्नुपरेमा गरिन्छ । तोकिएको समयअघि नै जनमत लिनुपर्ने भएमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरिन्छ । निर्धारित समयभन्दा अघि र निर्धारित समय भन्दापछि निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान पनि हुन्छ र छ । व्यक्तिमाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठेमा पदबाट राजीनामा माग्ने, दिने हुन सक्दछ भने सिङ्गो निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेतृत्वबारे सवाल उठेमा निर्वाचित संरचना (सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा) विघटन गरी नयाँ जना देश लिने प्रावधान हुन्छ । 

जनताको अभिमतबाट बनेको सङ्घीय सरकार विरुद्ध उही पार्टीका नेताहरूले अन्तर्घात गरे ।  उनीहरूले ‘कम्फर्टेबल बाटो रोज्ने’ आशय बुझेपछि दूरदर्शी नेता तथा तत्काल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जना देशको विकल्प र बाटो रोज्नुभयो । यस अनुसार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन र आमनिर्वाचनको सिफारिस गर्नु भयो । यति स्पष्ट राजनीतिक बाटो छँदाछँदै नेपाली काँग्रेसलाई अघि लाएर ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू’ सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे । राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक प्रक्रियाबाट नै समाधानमा जान सुझाउने अपेक्षाको विपरीत प्रधानमन्त्री नै तोकेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी ग¥यो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि सर्वोच्चको यो ‘परमादेश’को परिणाम मुलुकले, जनताले र स्वयं अदालतले समेत भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालको न्याय क्षेत्रमा योभन्दा घटिया अवस्था इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन र भविष्यमा पनि देख्न नपरे हुन्थ्यो । 

परमादेशबाट बनेको पाँच दलीय कम्फर्टेबल सरकारको उदयसँगै प्रदेशहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो । यसै पनि सर्वसाधारणले खासै त्यति चाख नराखेको सङ्घीयता र यो प्रदेश संरचनालाई परमादेशी राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाको भद्दा खेल मैदान बनाए । ऐतिहासिक आवश्यकताले स्थापित सङ्घीयतालाई सबल र सफल बनाउँदै यसप्रति जनताको विश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, ८ जना मन्त्रीले चलाइरहेको सरकारलाई १८ जनामा भागबिलो पु¥याएर सत्ताबण्डा गरिरहेका छन् । यो सबै देख्दा साँच्चै नै यो परमादेशी गठबन्धन अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधी नै हुन् कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । 

यो सबै त छँदै थियो । परमादेश र गठबन्धनको बलमा विधायिकाका प्रमुख (सभामुख)ले पनि ‘सूचना जारी गर्न सक्ने’ मात्र अधिकारको दुरुपयोग गरेर अर्को न्यायाधीश बन्ने धृष्टता प्रदर्शन गरेका छन् । यसबाट संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको संवादको झीनो डोरी पनि छिनाइदिएका छन् । गठबन्धनका लागि अनुकूल विधेयकहरू प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद पारित गर्ने र अन्य महत्त्वपूर्ण तर सत्ताबण्डाका लागि अनिवार्य नठानिएका विधेयकहरूका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षको टाउकोमा खन्याएर उम्कने काम भइरहेको छ । यसबीच अनेकौँ अध्यादेशहरू थोपर्ने काम भएको छ । संसद् हुने तर अध्यादेशले काम चलाउनुपर्ने हुँदा पनि संसद्को औचित्य रहनै पर्ने परमादेशको आशय कसले बुझ्न बाँकी छ र ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु हुँदैन, तर यसलाई जीवितै राखेर अध्यादेशबाट शासन गर्नुपर्छ । परमादेशको भागबन्डाबाट विकसित भएको यो सत्ताबण्डा अब स्थानीय चुनावको समेत विरुद्धमा देखिँदै छ । 

वर्तमान सत्ताबण्डा (गठबन्धन) चुनावसँग डराउँछ । तोकिएको समयमा स्थानीय चुनाव गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । चुनावको मिति छ महिनासम्म पर सार्न सकिन्छ, तर जनप्रतिनिधिको कार्य अवधि सार्न वा बढाउन मिल्दैन । संविधानमा भएको चुनावै चुनावको संरचनाका विरुद्धको यो षड्यन्त्र सङ्घीयता र लोकतन्त्र दुवैको विरुद्धको तानाबाना होइन ? परमादेशी सत्ताबण्डावालहरूको चुनावसँगको यो डर आजको होइन, जति बेला यिनीहरू प्रतिपक्षमा थिए, त्यति बेला पनि यिनीहरू चुनावसँग तर्सिएका थिए, अहिले सत्तामा छन्, तब पनि चुनावसँगको यिनीहरूको त्रास कायमै छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष त चुनावको माग गरिरहेकै छ, सत्ता गठबन्धनमा रहेका तर, आवधिक निर्वाचन, सङ्घीयता र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू चुनावको पक्षमा आउनुपर्छ । चुनावमा हारजित जसको होला, तर व्यवस्था र प्रणाली हार्नु हुँदैन, हार्न दिनु हुँदैन । जनताको अभिमत कुल्चेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । 

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७८, सोमबार  ३ : ५८ बजे