एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैशाख ३० मा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, वैशाख ३१ मा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै टिमलाई निरन्तरता दिनुभयो । यो उचित छ किनकि मन्त्रिपरिषद् तुलनात्मक राम्रो छ ।विश्वासको मत लिनेक्रममा उपयुक्त समयमा उपयुक्त मन्त्रिपरिषद् बन्छ नै ।
ओलीलाई नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने औपचारिक खेलको एक वर्षपछिको परिणाम हो यो ।अनौपचारिक रुपमा भूमिगत रुपमा यस्ता प्रयास त्यसअघिदेखिनै भएका थिए । पार्टीभित्रबाट शुरुभएको आन्तरिक विवाद अन्तर पार्टीको मुद्दा बन्यो र त्यसपछि बाह्य समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्ने तहमा पुग्यो ।गलत आरम्भको नियति सुखद हुँदैन ।
गणितीय हिसाबले मात्र ओली शक्तिशाली हुनुहुन्नथ्यो, बिचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वका कोणमा पनि उहाँ अरू समकालीन नेताभन्दा अघि हुनुहुन्छ । शायद त्यही भएर ओलीलाई विस्थापित गर्न सके त्यसपछिको राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भूमिका बढ्ने केही नेताले ठान्नुभयो । तर त्यो असफल हुँदा आज सबै पार्टीभित्र को कतातिर केका लागि ढल्केको छ भन्ने छताछुल्ल भयो ।
संविधान जारी गर्नुअघिसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री चीननजिक कि भारतनजिक भन्ने बहस खुब चल्थ्यो । अहिले ओलीले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको भन्ने बाबुराम भट्टराइलाई भारतले भ्रमणमा बोलायो, चीनले बोलाएन । झलनाथ खनाललाई भारतले भ्रमणको निम्ता नै दिएन, चीनले भ्रमण गरायो । प्रचण्ड भारतसम्झदै चीन जानुभयो, फर्कने बित्तिकै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताउनुभयो । प्रधान सेनापति हटाउन भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको तर समयमै उक्त सल्लाह गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री छोड्नुपरेको आफैँले राजीनामापछि सार्वजनिक गर्नुभयो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
तर ओलीले चाहे पहिलो कार्यकालमा होस् वा दोस्रो कार्यकालमा, चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो, भारतको पनि । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाक्लै नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । आधारहिन बहस कसैले पत्याउँदैन । छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणमा ओली कार्यकाल अब्बल कार्यकाल हो । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा यही अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिन र सुनिन थालेको हो ।
विपक्षी मोर्चामा रहेकामध्ये तुलनात्मक रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परिपक्व राजनीति गर्नुभएको हो किनकि उहाँलाई ओलीको विकल्प दिन सकिदैंन भन्ने शायद अनुमान थियो । प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले तर्क–तथ्यभन्दा आवेग र प्रतिशोधको राजनीति गर्नुभयो । प्रचण्ड र माधव नेपालले बदला लिन जर्बजस्ती बुनेको प्रतिगमनको भाष्यलाई सत्तारुढ विभाजन गराउन उहाँहरूले काँध हाल्नुभयो । आत्माघाती गोल हान्न कस्सिएका माधव नेपाल र उहाँका केही नेताले अन्त्यमा शायद गल्ती गरेको महसुस गर्नुभयो र फर्कनुभयो ।
एमालेको पुनः स्थापित एकताअघिको अवस्था हेर्दा भन्न सकिन्छ –नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यति छोटो समयमा आएको यो एउटा अनपेक्षित र अप्रत्याशित विकास थियो । राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्नु ठिकै हो तर यति छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिले अनेक बाँगाटिङा मार्ग छिचोल्दै र दुर्घटनाबाट बच्दै फेरी सही बाटो समात्यो ।
कोभिडको दोस्रो लहरले मृत्युको ढोका ढकढक्याइरहँदा सत्ता राजनीतिको खेलले नागरिकलाई बेचैन बनाएको थियो । तर सत्ता राजनीतिले यो आक्रान्तका बिचमा एउटा बाटो लियो । विश्वासको मतमा असफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलका हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अव सम्भवतः उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुनेछ वा नपाए पनि संविधान बमोजिम बाटो अघि बढ्छ । राजनीतिमा अव संवैधानिक र राजनीतिक अलमल केही छैन ।
एमाले र माओवादीबीचको एकता जसरी अनपेक्षित थियो, विभाजन पनि अनपेक्षित नै भयो । अध्यक्षका हैसियतमा एकता ओली र प्रचण्डले गर्नुभएको थियो भने विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदियो । भावनात्मक एकता भएकै थिएन, भौतिक एकता पनि पुरा नहुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । अहिले एमाले पङ्क्ति नेकपा त्यति सम्झन चाहँदैन, माओवादी पङ्क्ति शायद बिर्सन सक्दैन । प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा यो सोचको सङ्केत पाइन्छ । तर प्रचण्ड यस्ता जटिलता छिचोल्न सक्ने अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, आजसम्म पार्टी प्रमुख भएका कारण नजिकबाट भूमिगतदेखि सत्ता राजनीतिसँगका सबै खाले प्रतिकूलताको अनुभव उहाँसँग छ ।
पार्टीभित्र सिद्धान्त र बिचारको बहस स्वाभाविक हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष कहिले प्रखर अएर आउँछ, कहिले थाती रहन्छ । किनकि प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठताको सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ । तर नेकपा बनेयता, बिचार र सिद्धान्तमा बहस कहिल्यै भएन । हरेक बिरोध, बहसको केन्द्रमा घुमाई फिराइ सत्ता र स्वार्थ प्रधान भयो । त्यसैको आडमा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध १९ पेजको अराजनीतिक आरोप पत्र लगाउनुभयो, त्यस बेलै नेकपा विभाजन भइसकेको थियो । तर त्यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप पत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दा नमानेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । यो विगत धेरै कोट्याउनु आवश्यक छैन ।
खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले चार महिनाभित्र नेकपाको महाधिवेशन गरी आफूले अध्यक्ष छाड्ने र संसद्को आवधिक निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक घोषणा नै गर्नुभएको थियो । तस्बिर त्यति प्रष्ट थियो । चार महिना पर्खन नसक्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नै सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई आफ्नो शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्दै प्रचारमा उत्रनुभयो ।आखिर त्यसले शक्ति पाएन । अव प्रचण्ड अलग हुनुभयो, नेकपाले गरेका राम्रो कामको स्वामित्व लिन उहाँ बाध्य नहुनुहोला तर माधव नेपाल र उहाँको समूहका नेताले एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला भएका कामको फेहरिस्त देखाएरै निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ ।
यो भयो अत्यन्तै छोटो तर पीडादायी विगत । जब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो, त्यो एकिकृत एमालेका लागि निर्णायक मोड थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय माधव नेपाल र उहाँका समूहमा रहनुभएका नेताका लागि एमालेमै रहने वा अर्को नयाँ पार्टी खोल्ने त्यो बीचको छनौट थियो ।पार्टीको ह्विप विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएन, अनुपस्थित रहनुभयो । उहाँहरूले सामूहिक राजीनामा र संसद्मा अनुपस्थित रहनेमध्ये पछिल्लो रोज्नुभयो ।पार्टीको निर्देशन नमानेको हुँदा कारबाही गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्नुहुन्थ्यो । तर कारबाही गर्नुभएन । माधव नेपाल र उहाँको समूहले सामूहिक राजीनामा पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो सार्वजनिक भएकै थियो तर त्यस्तो गर्नुभएन ।
अन्ततः अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच एकल संवादको वातावरण बन्यो । त्यही धापासी वार्ताले एमाले एकिकृत रहने निर्णय लियो । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच २०७५ जेठ २ मा फर्कने र त्यसपछि २०७७ फागुन २८ सम्म भएका निर्णयलाईलाई समेत समेट्दै अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । ती सबै विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत भयो । अव त्यो कार्यदलले तोकिएको समयमा सहमतिका आधारलाई टेक्दै पार्टीभित्रको पूर्ण एकता कायम गर्ने सूत्रसहितको प्रतिवेदन दिन्छ नै ।
संविधान जारी गर्नुअघिसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री चीननजिक कि भारतनजिक भन्ने बहस खुब चल्थ्यो । बाबुराम भट्टराइलाई भारतले भ्रमणमा बोलायो, चीनले बोलाएन । झलनाथ खनाललाई भारतले निम्त्याएन, चीनले भ्रमण गरायो । प्रचण्ड भारतसम्झदै चीन जानुभयो, फर्कने बित्तिकै भारतप्रतिको मोह देखाउनुभयो । प्रधान सेनापति हटाउन भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको तर समयमै उक्त सल्लाह नपाएको स्विकार्नुभयो । त्यसपछि भारतको हित विपरीत केही नगर्ने लिखत नै गर्नुभयो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । तर ओलीले चाहे पहिलो कार्यकालमा होस् वा दोस्रो कार्यकालमा, चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो, भारतको पनि ।सीचिनफिङ आउनुभयो, मोदी त बाक्लै आउनुभयो ।सम्बन्ध त्यस बेला बिग्रेको थियो कि अहिले ? तथ्य नै बोलेका छैनन् र ?
तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोभिड महामारीको नियन्त्रण हो । महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ । सरकारले महामारीबिरुद्ध लड्न अपनाएका मापदण्ड प्रभावकारी छन् तर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पताल बेडको अभावका कारण उपचार नपाएर नागरिकहरू मर्ने अवस्था देखिएको छ । अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा समेत पहिलो लहरमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका दृश्य हामीले देखेका हौँ । अहिले पनि एसियाको विकसित अर्थतन्त्र मानिएको जापानमा उपचार पाउन नसकेर मानिसहरूले ज्यान गुमाउन थालेका छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अरू सबै कामलाई थाती राखी पहिला कोरोनाविरुद्ध सबै श्रोत र शक्ति केन्द्रित गरी उपचार नपाएर नागरिक मर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो ईन्निङमा ओलीले पहिलो प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण रहेको बताउनुभएको छ । त्यसअनुसार, अक्सिजनको पर्याप्तता, बेडको पर्याप्ततातर्प केही काम भएका छन् तर शायद तीनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आधा घण्टा अक्सिजन आउन ढिलो हुँदा उपचार गराइरहेका र बचाउन सकिने सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने अवस्था आउनु वास्तवमै दुःखदायी हो ।
आवश्यक पर्दा निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुपर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा हुन्छ भने पनि लगाउनुपर्छ । महामारीको यो दोस्रो लहरको सङ्क्रमणको साङलो तोड्न सकियो भने बिस्तारै सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्छ र बिरामीको सङ्ख्या कम भएपछि सहजै उपचार पाउने अवस्था रहन्छ । चिकित्सकहरूले भनेअनुसार शायद अव एक महिना सुरक्षित रहन सकेमा संक्रमण नियन्त्रण हुनेछ । त्यसैले सरकारले अव अन्यतिर ध्यान नलगाई यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा चीन, भारत, अमेरिका, रुस लगायतका छिमेकी र मित्रराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । बिश्वस्वास्थ्य सङ्घ (डब्लुएचओ)ले वैशाख ३१ मा नेपाललाई तत्कालै सहयोगको आवश्यक परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा नआई नेपालमा आउँदैन भन्ने होइन । भारतमै पनि क्रमशः सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्न थाल्दैछ भने त्यसका प्रभाव नेपालमा पर्छननै । तर यसमा सरकारलाई गाली मात्र गरेर केही हुँदैन, आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्क्रमणबाट बच्नु हो । त्यसका लागि सरकारले बनाएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । आफूले अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाउने तर संक्रमित भएपछि सरकारलाई सत्तोसराप गरेर मात्र केही हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलसँग महामारीबिरुद्ध लड्न परामर्श गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । किनकि यति बेला कुनै राजनीतिक दलको यो भन्दा अर्को प्राथमिकता हुँदैन र हुनुहुँदैन । सत्ता राजनीति त चलिरहन्छ तर यो बेला राजनीतिक दलहरूले मानवीयतामा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने समय हो । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री र सबैको ध्यान थप ध्यान जाओस् ।
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७८, आइतबार १२ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया