सीटीइभीटीलाई खारेज गर्न ऐन ल्याउँदै सरकार,सरोकारवाला निकाय नै बेखबर 

काठमाडौं । सरकारले सीटीइभीटीलाई संकुचित र खारेज गर्नसक्नेगरी गुपचुपरुपमा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । 

सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी)लाई खारेज गरी नयाँ प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो  । 

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र सिप विकास तालिम ऐन २०७८ ल्याउने तयारी थालेको हो  । ल्याउन लागेको विधेयकको फाइल राय परामर्शको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

ल्याउन लागेको ऐनबाट सिटीइभिटीको स्वायत्त अधिकारलाई खुम्च्याउन सरकार लागि परिरहेको छ । स्वायत्त निकाय (परिषद्)ले आफूलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै विनियमावली बनाइ लागू गर्ने व्यवस्था भए पनी सरकारले यो अधिकारलाई  खुम्च्याउन ऐन ल्याउन लागेको हो ।  

ल्याउन लागेको ऐनमा परिषद्को निर्देशक वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारी वा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको अनुभव भएको व्यक्ति वा प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र सिप विकास तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा परिषद्को कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहनेछन्। यसअघिको ऐनमा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवको व्यवस्था गरीएको थियो।
ल्याउन लागिएको ऐनमा  विदेशी शिक्षालायसंग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा नेपालमा सञ्चालन नभएका प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र सीप विकास तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम विदेशी प्राविधिक शिक्षण संस्था तथा तालिम प्रदायक संस्थासंग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले सरोकारवालासंग छलफलनै नगरी ऐन ल्याउन खोजिएको बताउनुहुन्छ । सरकारले  ऐन लुकीछिपी ल्याउने तयारी गरीएको भन्दै उहाँले प्राज्ञिक स्थल सिटिइभिटीलाई प्राइभेट कम्पनि जस्तो बनाउन नहुने बताउनुभयो । 

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७८, बिहिबार  ४ : ०८ बजे