काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर १७ गते देखि चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँको चीन भ्रमणको बिषयमा यस बेला विभिन्न सुझाव र टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । लामो समयदेखि सहमति भएर पनि कार्यान्वयन तहमा नआएको बिआरआइ लगायतका विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीसँग चक्रपथले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर १७ देखि गर्ने राजकीय भ्रमणको बेग्लै महत्त्व देखिएको छ। यस अघि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए लगतै भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा यस पटक तोडिएको छ यो संयोग हो कि परिस्थिति नै त्यस्तो हो?
उत्तर: यस्ता भ्रमण दुई देशको सुविधालाई हेरेर तय गरिने विषय हो। यो देशमा भ्रमण गरेपछि मात्र अरु देश जानुपर्छ भनेर ढुङ्गाको अक्षरमा लेखिएको छैन। टङ्क प्रसाद आचार्य पछिको यो अर्को भ्रमण हो। हुन त २०१५ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए लगतै चीनको औपचारिक पहिलो निम्तो प्राप्त भएको थियो। तर कतिपय कारणले उहाँले भारतको नै पहिलो भ्रमण गर्नुभयो।
भारतमा अहिले पछिल्लो पटक नेपालले भारतको भ्रमण नै पहिलो पटक गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा अर्घेलाई गर्नुहुन्न भन्ने बिचार विकास भइरहेको पाइन्छ। भारतले हामीले पहिलो भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो र हामीले पनि त्यस्तै राख्यौ भने उनीहरू त्यसका लागि तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्?।
आजका युगमा देशहरूमा नयाँ विचारको विकास भएको छ। एक अर्कोको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने बिचार बलिया भएका छन् । हामी छिमेकी राष्ट्र सबैसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौ। त्यसो हुँदा हामी एक अर्कविरुद्ध परिचालित हुँदैनौ भन्ने मान्यता राख्छौँ। हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ हामी सिङ्गो राष्ट्रको पक्षमा सबैसँग सम्बन्ध राख्छौ। अनि यसो भएपछि किन डराउने?
यसभन्दा पहिलाका भ्रमणहरू कुन पहिला कुन देशमा भए भनेर छिमेकी मनोविज्ञानले पनि काम गर्ने गर्थ्यो होइन?
कुनै किसिमका काल खण्डमा यस्ता कुराहरू थिए होलान् । तिनकै कारणले नेपालले पहिलो भ्रमण हाम्रो बाटै गर्नुपर्छ भन्ने थियो होला । हामी आफैले पनि रणनीतिक हिसाबमा खरो उत्रिएर सम्बन्ध विस्तारमा कता कता तिघ्रा पनि कमाएको थियौ होला ।
तर आजको मूल प्रवृत्ति फेरिएको छ। राष्ट्रको हितमा काम गर्ने र अन्ताराष्ट्रिय रूपमा गरिएका कबुल पुरा गर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। हाम्रा प्रतिविद्धताको जाँच कसैको साखुल्ले बन्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेमा निर्भर गर्दैन । तपाई आफूले गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी चाहिँ कसरी भइरहेको देख्नुभएको छ ?
तयारी त भइरहेका होलान् । तर यो भ्रमण केपी ओली वा नेकपा एमालेको होइन, सरकार र सरकार प्रमुखको हो। तर सरकार पनि संयुक्त छ। तर संयुक्त सरकारको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर जाने भ्रमण हो यो । राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि राष्ट्रिय एजेन्डालाई लिएर जानुपर्छ ।
सरकारले चाहिँ के तयारी गर्नुपर्ला ?
पहिले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नयाँ सपिङ लिस्ट जस्तो एजेन्डा बोकेर जान आवश्यक छैन। पहिला भएका सहमति किन कार्यान्वयन भएनन्? के समस्या भए? के दबाब छन्? त्यहीबारेमा नै छलफल हुन्छ होला । अलि अघि तत्कालीन विदेश मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाँदा होमवर्क नै पुगेको छैन भनेर फर्कनुभयो। तर प्रधानमन्त्री तहको यो भ्रमणमा त्यस्तो नभई राम्रो होमवर्क गरेर जानुपर्छ ।
विगतका सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा हामै होमवर्क नपुगेको हो ता ?
हामी अल्छी विद्यार्थी जस्ता भएका छौ । कहिल्यै समयमा होमवर्क नै गर्दैनौ। चीन आज विश्व संरचनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सर्वोच्च शक्तिको आमने सामनेमा रहेको छ। नवोदित चीनसँग कतिपय शक्ति उसका आलोचक छन् । तिनका दबाब पनि कहीँ कतैबाट हामीलाई परेको हुनसक्छ। त्यसै कारण हामी नजानिँदो अल्छे पनि भएका हौला ।
यस पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले त विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मदत पुग्छ होला नि ?
राज्यको तयारी कस्तो छ भन्ने कुराले यसमा निर्भर गर्छ । एजेन्डालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको चरित्र कसरी बन्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ।
अहिले चीनसँगको सहमति कार्यान्वयनको मुख्य विषय भनेको बीआर आई हो। बीआर आइ अनुदानमा चीनले बनाइदिन्छ भने ठिकै छ ,अनुदानमा त्यो दिँदैन भने अगाडि नबढ्ने भन्ने बजार चर्चा छ। तर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकले बाह्य लगानी नगरीकन विकासका आकांशा सफलीभूत पार्छु भन्छ भने त्यो फाल्तु गफ मात्र हो ।
बीआर आइ कार्यान्वयन नुहुनुमा हाम्रो होमवर्क नपुगेको हो कि कूटनैतिक पहल?
हामीले पनि यसमा कता कता तिघ्रा पनि कमायौ होला । अर्को हामी आफैमा लघुताभास भएर पनि हो ।यसमा अनुदानमा दिए कार्यान्वयन गर्ने नभए ऋणमा नगर्ने भन्ने हाम्रोमा जुन बहस छ नि यी सस्ता विषय हुन् ।
हामीले सस्तो ब्याजमा , दीर्घकालीन लगानीमा भन्नु पर्छ । हामी तीस चालिस वर्ष सम्म त्यो लगानी तिर्ने समयावधि होस भन्ने तर्फ लाग्नु पर्थ्यो । फेरि चिनियाँ ब्याजदर त्यति मंहगो छैन।
बीआर आइ कार्यान्वयनमा के गर्नुपर्ला ?
राज्यले यस बिषयमा प्रस्ट अडान लिनुपर्छ । बीआर आइ भनेको फ्री लन्च वर्क होइन। यो नेपालसँग मात्र गरिएको परियोजना होइन। १ सय चालिस मुलुकमा यो परियोजना छ। ९० भन्दा बढीमा त कार्यान्वयनमा छ। ती देशका परियोजना कुनै अनुदानमा छैनन् । यदि ऋणमा यो परियोजना हुँदैन भन्ने हो भने अब हामी एडिबीबाट ऋण नलिने? आजको दिनमा अनुदान भन्ने बिशेष दिनमा , बिशेष अवस्थामा त्यो पनि सानो तिनो मात्रै हुन्छ।
तर ब्याज त नेपालले तिर्न सक्नु प¥यो नि ?
त्यो त भन्नु प¥यो नि । मलाई यति प्रतिशतमा देऊ भनेर ।
बीआरआइ अनुदान कि ऋण भन्ने भाष्य अरूले भित्र्याउन खोजेका छन् ।
प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०८१, सोमबार ४ : ४७ बजे
प्रतिक्रिया